स्थानीय सुशासनमा कर्मचारी

 puskar raj prasaiपुष्करराज प्रसाई   
 

 

 

राजनीतिविनाको प्रशासन अचेत हुन्छ भने प्रशाासनविनाको राजनीति गतिहीन हुन्छ ।  अर्काे शब्दमा राजनीतिले उद्देश्य निर्धारण गर्छ भने प्रशासनले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न कार्यान्वयन गर्छ ।  राजनीतिले नीति, कार्य र प्रशासनले कार्यान्वयन या व्यवस्थापन गर्छ ।  यसर्थ, राजनीति र प्रशासन आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा सीमाङ्कित भइकन पनि अन्तरसम्बन्धित छन् ।  यसरी हेर्दा नीति र व्यवस्थापनबीचको विभाजन र अन्तरसम्बन्धित विषय जटिल देखिन्छ ।  वास्तवमा यसले आफ्ना हरेक कार्यसम्पादनमा जनहितलाई नै सर्वोपरि मानिनु विभिन्न आयाममध्येको एक मुख्य आयाम हो ।  राष्ट्रियहितको जगेर्ना गर्दै स्थानीय सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने र ती काम कारबाहीप्रति उत्तरदायित्वको कसीमा रहने भनेको कर्मचारीतन्त्रका चरित्र हुन् ।  
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी पार्ने सम्बन्धमा अघिल्लो शताब्दीको खोजेको रूपमा सेवा वडापत्रलाई लिन सकिन्छ ।  यो बेलायतबाट भएको हो ।  राज्य जनताको संरक्षकको भूमिकाबाट सेवाप्रदाताका रूपमा स्थापित भएपछि उसबाट प्राप्त हुने सेवाको गुणस्तर र सेवाप्राप्तिका लागि लाग्ने समयका सन्दर्भमा सर्वसाधारण पनि जागरुक हुनु जरुरी मानिन्छ ।  राजनीतिक दलमा विचार र अभिव्यक्तिको भरपूर स्वतन्त्रता रहन्छ भने निजामती कर्मचारीमा तोकिएको जिम्मेवारीका लक्ष्मण रेखाभित्र रहेर निष्पक्ष संयन्त्रका रूपमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी पर्छ ।  कार्यप्रणालीको सिलसिलामा उससँग वैयक्तिक कर्तव्यको तुलनामा अधिकार उपयोगको सिमित गुञ्जायस मात्र रहन्छ ।  कतिपय अवस्थामा स्वाधीन अभिव्यक्ति होइन परिभाषित सीमा र संस्कारमा रहने बाध्यता उसमा रहन्छ ।  यसको मतलब निजामती कर्मचारीमा राजनीतिक भावना नै नहुने भन्ने होइन ।  मात्र कर्तव्य पालनका सिलसिलामा योे देखिनुहँुदैन भन्ने हो ।  राजनीतिक कार्यकारिणीबाट निर्णय भइसकेपछि जे भए पनि यसलाई दक्षता र उच्चतम आदर्शका साथ लागू गर्ने काम कर्मचारीको हो, अर्थात् उसलाई तोकिएको कर्तव्य पूरा गर्न ऊ ठीक रूपमा समर्पित हुनु हो ।  
सङ्घात्मक संसदीय प्रणालीमा निश्चित आवधिक निर्वाचनपछि विभिन्न विचारधारा बोक्ने राजनीतिक दल सरकारमा आउने जाने क्रम जारी रहनु स्वाभाविक भएकोले प्रत्येक सरकारको आफ्ना नीति कार्यक्रम लागू गर्नका लागि सक्षम र सहयोगी संयन्त्रका रूपमा कर्मचारी रहनु जरुरी हुन्छ ।  किनकि बेलायतमा लेवर पार्टीको सरकार कर्मचारीको सहयोग नपाउँदाकै अवस्थाले ढलेको दृष्टान्त पाइन्छ तर भारत, इटाली, जापानजस्ता राजनीतिक अस्थिरता भएका देशमा प्रशासनको निष्पक्षता र इमानदारिताको कारण संसदीय व्यवस्थाको सहयोगीका रूपमा कर्मचारीतन्त्र स्थापित छ ।  भनिन्छ कि केवल राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष र तटस्थ भएर मात्र पुग्दैन, जनतामा त्यसको विश्वास हुनुपर्छ ।  राजनीतिज्ञका लागि जनताबाट अनुमोदन र कर्मचारीका लागि दक्षता गहना हुन् ।  
नेपालको संविधान धारा २८५, २४३ ले योग्यतम र निष्पक्षतामूलक कर्मचारीतन्त्रको कल्पना गरेको छ ।  त्यस्तैगरी सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावलीले प्रत्येक निकायमा शासकीय सुधार एकाई गठन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ भने हरेक सेवाग्राहीले सेवा लिन आउँदा सो सेवा प्रदान गर्दा अपानाइने विधि र प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट बुझिने गरी हरेक सेवाप्रदायक निकायमा सेवा वडापत्र भन्ने सार्वजनिक सूचना राख्नुपर्ने व्यवस्था सेवा अभियान निर्देशिका २०६५ ले गरेको छ ।  यसरी सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन हालसम्म बहाल रहेका कानुनमा माथि उल्लेख बाहेकका स्थानीय प्रशासन ऐन, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीति र सेवाप्रवाह निर्देशिका आदि रहेका छन् भने स्थानीय सरकार सञ्चालन र कार्यविधि ऐन र सोसँग सम्बन्धित ऐन पारित हुने क्रममा छन् ।  
यसरी सार्वजनिक साधन र शक्तिको प्रयोग गरी जनतालाई सेवा, सुविधा, सुरक्षा र सुव्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्यको स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको प्रशासनले स्वच्छ संयमित र विवेकशील हुनुपर्छ ।  जनताका लागि खर्चिएको साधन र प्रयोग भएको शक्तिले जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेकै हुनुपर्छ ।  यसका लागि हरेक कर्मचारीले म जनताका सेवक हुँ शासक होइन भन्ने भावना व्यवहारमा रूपान्तरण भइरहेको व्यवहारवाटै देखिनुपर्छ तर व्यवहार र कार्यशैलीलाई नैतिक र व्यवस्थित गराउने पक्ष चाहिँ आचरण हो, अर्थात् सार्वजनिक व्यवहारलाई सार्वजनिक इच्छाअनुरूप लैजाने माध्यम नै आचरण हो ।  कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गरेपछि खास प्रकारका विशेषाधिकार पाउने र केही आचरण अनिवार्य पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  जसलाई प्रशासनिक आचरण भनिन्छ ।  यसअन्तर्गत कर्मचारीले अपनाउने व्यवहार शैली तथा कार्यविधिसमेत पर्छ ।  सार्वजनिक जीवनमा के कस्ता आचरणलाई अपनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विक्स समिति तथा नोलान आयोगको प्रतिवेदनले सात सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ, जसलाई पदाधिकारीको असल आचरणको रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका रूपमा लिइन्छ ।  यी सिद्धान्तमा स्वार्थहिनता, सदाचार, वस्तुपरक, जवाफदेहिता, खुलापन, पेशागत इमानदारी, नेतृत्व पर्छन् ।  यी आचरणको पालनामा अगुवा वा उदाहरणीय रूपमा स्वयं ओहोदाधारी नै देखिनुपर्छ ।  उसले यी आचरणको सफल नेतृत्व गरेको देखाउन सक्नुपर्छ ।  ऐन कानुनमा रहेको
‘यदि’ ‘तर’ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्वालबाट गलत आपराधिक व्याख्या छिराउन हुँदैन ।  
तटस्थता नै कर्मचारीको महŒवपूर्ण आचारण मानिन्छ किनकि कर्मचारीले राजनीतिक जनादेश लिएर आउने जनताको प्रतिनिधिले गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवस्थित रूप दिने र नीति एवं कानुनको कार्यान्वयन गर्ने बृहत् जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् ।  त्यसैले सर्वविचार, वर्ग र सम्प्रदायप्रति ऊ न्यायपूर्ण व्यवहारमा उपस्थित रहनुपर्छ ।  यो सेवाप्रवाहको विश्वव्यापी सैद्धान्तिक मान्यता हो ।  अहिलेको सङ्क्रमणकालीन वर्तमान अवस्थामा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन भई सेवाप्रवाह गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको बताइएको छ ।  यसले सेवाप्रवाह सन्तुलित र व्यवस्थित गराउँला भनी आशा गर्न सकिन्छ ।  वास्तवमा अहिले कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा नजाने कारणले त्यस क्षेत्रमा तोकिएको बजेटसमेत खर्च हुन नसकी पँुजी भएर पनि विकासमा पछाडि परेको अवस्था एकातिर छ भने कतै पुँजी नभएर विकास निर्माणका काम नभइरहेको अवस्था छ ।  यस्तोे अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा, सुविधा र समायोजन मापदण्डबारे विवेकशील एवं निर्मम निणर््ायकोे खाँचो देखिन्छ ।  जसले गर्दा मुलुकको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि सेवाप्रवाह हुन सकोस् र स्थानीय सरकारले जनताको चाहना अनुरूपको सुशासन प्रदान गर्न सक्षम होस् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना