अवसर र चुनौतीबीच नयाँ सरकार

 shib kumar bhattaraiशिवकुमार भट्टराई


 

नेपाली काँग्रेसको सभापति भएपछि शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री पद देउवाका लागि नौलो भने होइन ।  यो त चौथोपटकको यात्रा हो तर परिवेश फेरिएको छ अहिले ।  लगभग १२ वर्षपछि देउवा कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा सिंहदरबारको ‘सिंहासन’ मा विराजमान हुनुभएको हो ।  पहिलोपटक ख्याल–ख्यालमै देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ०५२ सालमा ।  उमेरकै कुरा गर्दा पाँच दशक नपुग्दै देउवाको काँधमा प्रधानमन्त्रित्वको जिम्मेवारी आइलागेको थियो त्यतिबेला ।  त्यसपछि पनि उहाँ दुईपटक त्यही हैसियतमा सिंहदरबार पस्नुभयो ।  तीनपटक प्रधानमन्त्री बन्दा एउटा अलग मिथक बनेको थियो देउवाका सन्दर्भमा ।  बढो संयोजनकारी ढङ्गले चल्न र चलाउन सक्ने खुबीका कारण देउवा सबैका लागि सहज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।  
नेपाली राजनीतिक क्षेत्र अहिले सत्ताका लागि जेसुकै गर्ने क्षेत्रका रूपमा परिचित छ ।  यसमा ताŒिवक भिन्नता छैन अहिले पनि ।  हरेक राजनीतिक दल र नेता यो आरोपबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् ।  राजनीतिमा भद्र सहमति फगत गरिने तर पालना नगरिने बिम्बका रूपमा नेताहरूले परिभाषित गरेका थिए ।  पछिल्लो अवस्थामा भने यसमा थोरै परिवर्तनको सङ्केत मिलेको छ ।  पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ‘डिस्कोर्स’
(आयाम) तयार गरिदिनुभएको छ भद्र सहमतिका सन्दर्भमा ।  राजनीति जालझेल र फरेवको पर्याय मात्र होइन, इमानदारी र नैतिकताको प्रेरणापुञ्ज पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न भद्र सहमति पालनाको शृङ्खला शुरु गर्नुभएको छ ।  यसले राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्न पक्कै बल पुग्ने छ ।  नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पन प्रचण्ड आफैँ अग्रसर भएको अवस्थाले त्यो नैतिकता र विश्वासनीयतालाई नयाँ उचाइमा लैजान मद्दत मिलेको छ ।  दाहालले आफ्नो दोस्रो कार्यकाललाई ज्यादै संयमित ढङ्गले सदुपयोग गर्नुभयो ।  पहिलो कार्यकालको चञ्चलता र गैरजिम्मेवारी पछिल्लो कार्यकालमा दोहोरिएन ।  आफ्नो मुख्य कार्यभारका रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन जसरी भए पनि गराउने वातावरण तयार गर्नुभयो ।  यसले नेपाली राजनीतिलाई नै अलग धारमा बदल्न सघाउ पुगेको छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचन त सम्पन्न भइसकेकोे छ ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ ।  देउवा सत्तारुढ भएलगत्तै निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नु छ ।  उहाँको चौथो कार्यकालको मुख्य कार्यभार भनेकै मुलुकमा निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराउनु नै हो ।  यसअघि तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले कुनै चुनाव गराउनुभएको थिएन ।
०५९ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको आरोपमा अक्षमको पगरी गुथाएर देउवा सरकार भङ्ग गरेका थिए ।  त्यो चोटले देउवालाई अहिले पनि घोचिरहेको हुनुपर्छ ।  त्यसैले चुनाव गराउन नसकेको आरोपबाट मुक्त हुन र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न यतिबेला देउवालाई अवसर जुटेको छ ।  क्षमताका हिसाबले कुरा गर्दा देउवा ‘करेस्मेटिक लिडर’ (चमत्कारी नेता) मा पर्नुहुन्न ।  अरु आमनेता जस्तै सामान्य भन्नुपर्छ तर विरोधीलाई पनि मिलाएर लैजान सक्ने गज्जबको गुण भने उहाँमा छ ।  शेरबहादुर देउवा आजको हैसियतमा पुग्न कोइराला परिवारको राम्रै भूमिका रह्यो ।  ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका बेला बीपी कोइरालासँग देशैभरि घुम्ने मौका पाउनुभएका देउवा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित सरकारको गृहमन्त्री हुनुभयो ।  यसले देउवाको व्यक्तित्व निर्माणमा ठूलो बल पुग्यो ।  पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व र कलहले गर्दा ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनमा काँग्रेस नराम्ररी पछारियो ।  नेतृत्वको टकराबले पार्टीको यो हविगत भएको कोइरालाले राम्ररी बुझेकाले संसदीय दलको नेतामा दाबी नगरेको देखिन्छ ।  कोइरालाकै सहयोगले त्यतिबेला देउवा संसदीय दलको नेतामा सहजै चुनिनुभयो ।  लगत्तै २०५२ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले उल्टाएपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभयो ।  त्यसपछि भने देउवाले कोइराला विरोधी भावनाको नेतृत्व गर्न थाल्नुभयो ।  पार्टीभित्र र बाहिरबाट सहयोग पाएकाले उहाँ राजनीतिक क्षितिजमा चम्किन पुग्नुभयो ।  कोइराला विरोधी भावनाकै बलमा देउवा आज पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै हैसियतमा स्थापित हुनुभएको हो ।  
राजनीतिमा सधैँ कार्यकारी पद प्राप्त हुँदैन, क्षणिक मात्र हो ।  देउवालाई पनि चौथोपटक सत्तामा फर्कन दिव्य १२ वर्ष लागेको यथार्थ बिर्सन मिल्दैन ।  अहिले समय र परिस्थितिले मौका दिएको छ देउवालाई विगतका नराम्रो छवि उजिल्याउने ।  यसका लागि तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु नै उहाँको मुख्य कार्यभार हो ।  यसैगरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता अर्काे चुनौती हो ।  खासगरी मधेशकेन्द्रित दलले राखेको माग पूरा गर्न वातावरण बनाउनु अर्काे जिम्मेवारी हो देउवाको ।  यस्तै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणको काम लर्तरौ छैन ।  मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु छ ।  राजनीतिक दलबीच सौहार्द सम्बन्ध बनाइराख्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।  असन्तुष्टलाई फकाउने र विरोधीलाई चित्त बुझाउने काम सजिलो छैन ।  यस्तै छिमेकी देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान थप मिहिनेत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  यस्ता महŒवपूर्ण काममा अब्बल दर्जाको क्षमता प्रदर्शन गर्न सके देउवाको कार्यकाल सर्वाधिक सफल हुन सक्छ ।  देउवा एक्लैले सबै काम गर्ने होइन, टिमले गर्ने हो ।  हाम्राभन्दा राम्रा व्यक्ति समेटेर टिम बनाउन सके देउवाका आगामी दिन सुखद र सफल हुनेछन् ।  यसका लागि उहाँले सिङ्गो पार्टीको नेता बन्ने छाती बनाउनुपर्छ ।  स्वयं देउवा र काँग्रेस पार्टीका लागि यो अवसर पनि हो ।  विगतमा आफूप्रति लाग्ने गरेको आरोप मित्थ्या साबित गर्न उहाँले व्यवहारबाटै जवाफ दिनुुपर्छ ।
 मन्त्री चयनका विषयमा काँग्रेसभित्र फेरि पुरानै भाँडभैलो मच्चिएको छ ।  देउवाले एकलौटी गरेको आरोपमा रामचन्द्र पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जाहेर गरेकोे छ ।  यसले आउने तीनै तहका चुनावमा काँग्रेसलाई सकस हुन सक्छ ।  देउवाले अब पनि गुट उपगुटको संरक्षणभन्दा समग्र काँग्रेस अभ्युदयको सोच बनाउन सक्नुपर्छ ।  सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका देउवा आवश्यकता अनुसार त्याग गर्न समेत उदार हुनुपर्छ ।  यतिमात्र पनि होइन, भोलि हुने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्न पार्टीभित्रको एकता अपरिहार्य छ ।  विद्यमान सोच र प्रवृत्तिले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन ।  अब त काँग्रेसभित्र त्यागको राजनीति आवश्यक छ ।  आममतदाता पनि नयाँ नेतृत्वको खोजीमा देखिएको काठमाडौँको निर्वाचनले सङ्केत गरेको छ ।  विगतमा काँग्रेसको छवि बिगँ्रदा नेताहरूले यस्तो त्याग गरेको इतिहास छ ।  २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला आममतदाताबीच लोकप्रिय नरहेको स्वयं कोइरालाले बुझ्नुभएको थियो ।  त्यसैले उहाँले सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।  नभन्दै काँग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो ।  त्यसपछिको घटनाक्रमबारे अहिले चर्चा नगरौँ ।  समय र परिस्थिति बुझ्ने नेताले त्यागको राजनीति गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन यो घटना पर्याप्त छ ।  यसमा देउवाले पनि पक्कै हेक्का राखेकै हुनुपर्छ ।  आगामी सङ्घीय निर्वाचनमा फेरि यही स्थितिको पुनरावृत्ति हुने अवस्था छ ।  त्यसका लागि देउवाले त्याग गर्न सक्नुपर्छ ।  यसको अर्थ रामचन्द्र पौडेललाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर जानुपर्छ भन्ने पनि होइन ।  पौडेल यसका लागि योग्य हो होइन भन्ने विषय आममतदाताको नजरमा बनेको छविले निर्धारण गर्ने हो ।  पौडेल नभए अरु कोही पात्रलाई देखाएर जानुपर्ने अवस्था आएको भए सोहीअनुसार जानुपर्ने हुन्छ ।  विरोधीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न काँग्रेसले नयाँ शिराबाट आफूलाई अब बदल्नैपर्छ ।   


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना