राजनीतिक मञ्चमा नयाँ अध्याय

nirmal acharyaनिर्मलकुमार आचार्य
    

 

मुलुकको राजनीतिक मञ्चमा नौलो अध्याय प्रारम्भ भएको छ ।  नेपालको ४० औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा पदासीन हुनुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री पदका लागि गत मङ्गलवार व्यवस्थापिका संसद्मा भएको निर्वाचनमा उहाँ ३८८ सांसदको मत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको हो ।  संसद्मा कायम ५९३ सांसदमध्ये झन्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थन प्राप्त हुनुलाई उल्लेख्य पक्ष मान्नसकिन्छ ।  उहाँको विपक्षमा कुल १७० मत परेको थियो भने ३५ जना सांसद अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।  
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भद्र सहमतिको पालना गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनबुभएपछि नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर  देउवालाई पदभार ग्रहण गर्न मार्ग प्रशस्त भएको हो ।  गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीत्व सह्माल्दाखेरि भएका भद्र सहमति अनुरूप प्रचण्डले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो ।  नेपालको राजनीतिक यात्रामा भद्र सहमति सदैव उल्लङ्घन हुँदै आएको परिपे्रक्ष्यमा प्रचण्डले देखाउनुभएको सहमति पालनाको विषयलाई सर्वत्र स्वागत गरिएको छ ।  राजनीतिक दलबीच भद्र सहमति हुनु स्वाभाविक हो र त्यत्ति नै स्वाभाविकता यसको पालनामा पनि हुनैपर्छ भन्नेमा दुईमत रहोइन ।  
भद्र सहमतिको पालनाकै सिलसिलामा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाको पनि अभिभारा रहेको छ ।  विगतमा गरिएको भद्र सहमति अनुरूप  प्रधानमन्त्री बन्नुभएको कुरो मात्र होइन ।  नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि संसद् खुलाउने क्रममा ठूला तीन दल नेपाली काँगे्रस, नेकपा
(एमाले) तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्षनेताबीच गत सोमबार भएको सहमति पनि यतिखेर स्मरणीय बनेको छ ।  यत्ति मात्र होइन ।  सत्तासीन दल नेपाली काँगे्रस, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा मधेशवादी दलबीच मङ्गलबार भएको तीनबुँदे सहमतिलाई पनि यतिखेर बिर्सन मिल्दैन ।  मधेशवादी दलका संविधान संशोधन, नेता, कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, शहीद घोषणा, स्थानीय तहको संख्या वृद्धि आदि माग पुरानै रहेका छन् ।  खासगरी संविधान संशोधन तथा स्थानीय तहको संख्या वृद्धिको प्रश्न बडो जटिल तथा पेचिलो छ ।  जहाँसम्म, ठूला तीन दलबीचको सहमतिको पक्ष छ, सबैले निर्धारित मिति अगावै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने र यसमा सहयोग, साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा यो सकारात्मक कोण भएकामा  विमति रहोइन ।      
प्रधानमन्त्री देउवाले पदबहाली गरे लगत्तै दर्शाउनुभएको प्रतिबद्धतामा पनि निर्वाचन सर्वोपरि रहेको छ ।  स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय (सङ्घीय) निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्रै सम्पन्न गर्ने निर्णयलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ ।  अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भन्नु नै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्धारित मितिभित्रै तीनै तहको निर्वाचन सुसम्पन्न गराउनु हो ।  यसो त निर्वाचन बाहेक पनि कैयन् काम, कारबाही अघि नबढाइने होइनन् ।  विकास, निर्माण, शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, भूकम्पपछिको पुनः निर्माण लगायतका काममा सक्रियता रहनुपर्नेमा दुईमत छैन तर अर्जुनदृष्टि चाहिँ निर्वाचनतर्फै हुनु अनिवार्य छ ।  
स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदो छ ।  निर्वाचनको मिति टुप्लुक्किन १९ दिन मात्रै बाँकी रहँदा कसरी यसमा सबै राजनीतिक दललाई सहभागी गराउने ? निश्चय नै प्रश्न गर्न सरल भए झैँ समाधान निकाल्न चाहिँ सजिलो छैन ।  खासगरी असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दललाई मूलप्रवाहमा सामेल नगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन सुसम्पन्न गराउने कार्य सहज छैन ।  यसो त मधेशकेन्द्रित दलमा पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल तथा विजय गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम निर्वाचनको महायज्ञमा लागिसकेकाले ज्यादै प्रतिकूल अवस्था भने नसिर्जने पक्का छ ।  तैपनि, राजपाने आदि सबै दललाई हरेक निर्वाचनमा सरिक गराउने नीति न केवल सत्ताधारीमा अपितु विपक्षी दलमा पनि हुनैपर्छ,  लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासका लागि यो अपरिहार्य बिन्दु हो ।  
निर्वाचनका लागि सर्त राखिरहेका दलले पनि मुलुकको आवश्यकता र निर्वाचनप्रति बढ्दो जनाकर्षणलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।  व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन रहेको संविधान संशोधनको विषयलाई सत्ताधारी तथा विपक्षीले झैँ असन्तुष्ट दलले पनि अनुकूलन वातावरण जुटाउन सक्दो प्रयास गर्नैपर्छ ।  स्थानीय तहको संख्या वृद्धिबारे पनि न्यायपालिकाको आदेशलाई मनन गर्दै उपयुक्त निकास खोजिनु श्रेयष्कर हुनेछ ।  जे जसरी हुन्छ, मुलुकका सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण कायम हुनुपर्छ ।  यसका लागि सरकारले सक्दो जोड पु¥याउने र संसद्भित्र तथा बाहिर रहेका राजनीतिक दलले पनि खुला हृदयको परिचय दिने बेला आएको छ ।  मधेशकेन्द्रित दलका सबै माग अपूरै रहेको भन्ने पनि होइन, यसर्थ हाललाई जे जति माग पूरा हुनसक्छन्, स्वीकार्ने र बाँकी माग पूरा गराउन दबाब दिँदै जाने नीति अख्तियार गर्नु सर्वथा हितकारी हुनेछ ।  
यतिखेर सर्वाधिक आवश्यकताको कुरो भनेकै चुनाव हो ।  डेढ दशक अघिदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय तहमा नेतृत्व प्राप्त हुनु मात्रै अहिलेको उपलब्धि होइन ।  अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार निर्माण हुनुलाई वैशिष्ट्य मान्नुपर्छ ।  व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिकाका आधारभूत अधिकार समेटिनुले स्थानीय सरकारको महŒव तथा औचित्य बढाएका छन्  ।  तल्लै तहदेखि अधिकारसम्पन्न हुने अवस्थाले जोकोहीलाई आकर्षित तुल्याउनु अनौठो होइन ।  स्थानीय सरकार निर्माणका लागि हुने निर्वाचनबाट विमुख हुनु वा पछाडि पर्नु भनेको ठूलो हानिको कुरो हो ।  यस यथार्थलाई स्थानीयवासीले गम्भीरतासाथ लिएका छन् ।  तब त पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा ७३ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता सक्रिय रहे भने दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि कम उत्साहपूर्ण नरहने लक्षण देखिँदैछ ।  निर्वाचनका सन्दर्भमा कतिपय नेतृत्वले समयमै निर्णय नलिँदा दलका राम्रै नेता, कार्यकर्ता समेत दायाँ, बायाँ लागिरहेको अवस्था छ ।  तसर्थ, समयको कसीलाई आत्मसात् गर्दै यथाशीघ्र निर्वाचनको मेसो मिलाउनु सर्वथा उचित हुनेछ ।  अन्यथा चराले सारा अन्न सखाप पारिसकेपछि ढ्याङ्ग्रो ठोक्नुको कुनै अर्थ रहने छैन ।  
मुलुक कहालिलाग्दो सङ्क्रमणकालमा छ ।  संविधान कार्यान्वयन विना सङ्क्रमणकालको अन्त्य सम्भव छैन ।  हुन त संविधान कार्यान्वयन निरन्तर प्रक्रियाको नाम हो ।  संविधान लागू भएदेखि सदैव कार्यान्वयनमै रहने कुरो हो तर राज्य रूपान्तरणका लागि संविधानसभाबाट बनेको संविधानका प्रमुख केही कार्य निर्धारित अवधिभित्रै सुसम्पन्न हुनु जरुरी छ ।  स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचनपछि राज्यले एउटा सुनिश्चित गन्तव्य पहिल्याउनेछ ।  संविधानमै २०७४ माघ ७ गतेको सीमा तोकिएकाले उक्त मिति अगावै तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्ने वस्तुगत यथार्थ छ ।  अहिले आलटाल गर्ने र त्यतिखेर सबै मिली आयु लम्ब्याउने खेल हुन नसक्ने होइन तर सधैँभरि उही पहिलेकै पाराको खेल जनताले नरुचाउन सक्छन् ।  जनताले नरुचाएको खेल र खेलाडीको कुन हबिगत हुन्छ, नजान्ने बिरलै होलान् ।  त्यसकारण संवैधानिक सीमा नाघ्ने सोच, चिन्तन र तरखर कतै नदेखियोस्, यतातिर नागरिक समाज समेत सचेत, सजग एवं सक्रिय रहनु जरुरी छ ।  
माघ ७ को सीमा पनि भन्नु मात्र हो ।  नत्र पुस, माघ महिनामा यहाँ  कतै निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।  यसर्थ कात्तिक वा मङ्सिर महिनाको पहिलो साताभित्रै सबै तहका निर्वाचन पूर्ण गराउनुपर्ने दायित्वमा वर्तमान सरकार रहेको छ ।  निर्धारित अवधिभित्र संविधाननिर्दिष्ट कार्य सम्पादन हुन नसकेमा सरकार मात्रै विफल हुने छैन, लामो राजनीतिक यात्राका तमाम दल पनि असफल हुनेछन् ।  यसरी हेर्दा के सत्ताधारी, के विपक्षी सबै दल पराजय भोग्न विवश हुनेछन् ।  जनान्दोलनकारी, परिवर्तनका पक्षधर कसैको पनि यसले ओज नबढाउनेहुँदा बेलैमा सचेत हुनु दलीय कर्तव्य बनेको छ ।  
समयको गाम्भीर्यलाई राजनीतिक दलले अवश्य बुझेको हुनुपर्छ ।  त्यसैले आपसमा मिलेर सहमति, सहकार्य र एकताको अपूर्व परिचय दिँदै तमाम निर्वाचन सम्पन्न गराई मुलुकलाई सुख, शान्ति र समृद्धिको दिशामा अग्रसर बनाउने युगीन दायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ ।  यसो हुनसके, सबै दल विजयी हुनेछन् ।  मुलुकले सङ्क्रमणकालबाट मुक्ति पाउनेछ ।  विकास, निर्माणका लागि नवीन प्रभातको उदय हुनेछ ।  
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाका अवसर र चुनौती पनि यिनै हुन् ।  उहाँको सफलतामा सबैको विजय र असफलतामा हरेकको पराजय गाँसिएको छ ।  दशकौँदेखि ज्यादै पिरलोमा पर्दै आइरहेको मुलुक थप प्रताडना खप्न तयार छैन, यसकारण पनि अब विफलतालाई ठाउँ दिनु उचित होइन ।  निर्वाचन सुसम्पन्न गराउने काममा सबैले राष्ट्रिय हितलाई शिरोपर राखी दिलोज्यानले मद्दत पु¥याउनु वर्तमान आवश्यकता बनेको छ ।  







थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना