बुढ्यौलीमा सन्तानको सकस

Yamuna aryalयमुना अर्याल (काफ्ले)

 

गत फागुनमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ससंद्मा दर्ता गरेको एउटा विधेयक निकै चर्चित बन्यो ।  उक्त विधेयकमा हरेक सन्तानले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आफ्ना बाबुआमाको बैङ्क खातामा अनिवार्य रूपले जम्मा गर्नुपर्ने  बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो ।  उमेर ढल्कँदै बुढ्यौली लागेका आफ्ना  बाआमालाई  सन्तानले हेरचाह नगर्ने, बिरामी पर्दा औषधीमूलो नगर्ने, उचित  पालनपोषण नगर्ने र अशक्त भएपछि घाँडो ठानेर अलपत्र पार्नेसम्मका  हर्कत आफ्नै सन्तानबाट भइरहेको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।  नयाँ कानुन लागू भएसँगै देशका ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था थप सुदृढ हुने सम्बन्धित सरोकारवालाको अपेक्षा छ ।   वृद्धवृद्धाको हकहितका लागि सङ्घर्षरत कतिपय अगुवाले भने त्यस्तो प्रावधान वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको भन्दै टिका टिप्पणी गरेका छन् ।
जन्मदिने बाबुआमाप्रतिको कर्तव्य सन्तानले पूरा नगरे पनि राज्यले सन्तानलाई त्यसमा बाध्य बनाउने सन्देश दिन खोजेको सरकारको कदम सह्रानीय छ ।  यसलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनु जरुरी छ ।  सबै नेपाली नागरिक जागिरे छैनन, जागिर नभएकाले कसरी १० प्रतिशत बाआमालाई
छुटाउने ? पैसाको मात्रै नभई व्यावहारिक रूपमा नजिक बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ ।  नयाँ विधेयकमा जीवितै रहेको अवस्थामा आमाबाबुले आफ्नो सम्पत्तिको ७५ प्रतिशत मात्र आफ्ना सन्तानलाई अंशको रूपमा दिन पाउने र बाँकी रहने २५ प्रतिशत सम्पत्तिको हकमा  मरणोप्रान्त स्वत आफ्ना सन्ततिका नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘ज्येष्ठ नागरिकप्रति गरिने भेदभावविरुद्ध उभिऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस अक्टुबर १ तारिखका दिन विश्वभर मनाइयो ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १९९० डिसेम्बर १४ मा अक्टुबर १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्ताव पारित गरेपश्चात् हरेक वर्षको अक्टोबर १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको रूपमा मनाइन्छ ।   नेपालले सन् २००७ पछि  रहेक वर्ष उक्त दिवस औपचारिक रूपमा मनाउँदै आएको छ ।  हरेक वर्ष जुन १५ मा ज्येष्ठ नागरिकको अपहेलना र दुरुव्यवहार विरुद्धको दिवस पनि मनाउने गरिन्छ ।  ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार ६० वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिकलाई ‘ज्येष्ठ नागरिक’ मानिएको छ ।    विसं. २०६८ को जनगणनाअनुसार ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या  २४ लाख ६९ हजार छ ।   जनसङ्ख्या वृद्धिदर भन्दा ज्येष्ठ नागरिकको वृद्धिदर बढी देखिन्छ ।  ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या वार्षिक ३.४ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको आँकडा छ ।  एक प्रक्षेपणअनुसार  अहिलेकै गतिमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने आगामी २०७८ सालको १२ औँ जनगणनामा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या ३७ लाख ९७ हजार ७७२ पुग्ने अनुमान छ ।  
नेपालीको औसत आयु बढेका कारण पनि ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढिरहेको छ र बढ्ने क्रममा छ ।   नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४६ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था गरिएको छ जसमा  ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुन बमोजिम राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।   नेपालको अन्तरिम संविधान र ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ०६३ ले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई वृद्ध मानेको छ तैपनि उनिहरूलाई भत्ता भने ७० वर्षबाट मात्रै दिने प्रचलन छ  ।  ६० वर्ष पूरा भएका वृद्धवृद्धालाई वृद्ध भत्ता, यातायातमा सहुलियत सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, निवृत्तिभरण भए थप गर्ने र साझा बसको सिट र मनकामना केबुलकारले हालै थालेको २५ प्रतिशत छुट, सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारमा छुट दिने दिने व्यवस्था सबैतिर लागू गर्नु जरुरी छ ।   
अन्तर्र्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को धारा २५ मा वृद्ध अवस्थाको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र आर्थिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८६ को धारा ३ मा आवधिक बीमाको समेत उल्लेख गरिएको छ ।  त्यसमा महिला पुरुष भेदभाव गर्न नहुने समेत उल्लेख छ तर हामीकहाँ विभेदको अवस्था विद्यमान छ ।  ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना विभिन्न माग राखेर महिनौसम्म चिसो सडकमा आन्दोलन पनि गरे ।  उनीहरूले ६० वर्ष पूरा गरेकालाई ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने, २०६७ चैत २४ मा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्यमान विभेदपूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने उमेर ६० र ७० लाई अन्त्य गरी समानताका आधारमा सबै जाति, लिङ्ग, वर्ण, वर्ग, पेसाका वृद्धवृद्धालाई ६० वर्षबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य, यातायात सेवामा ५० प्रतिशत छुट र आरक्षणको व्यवस्था,  सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि, धार्मिक, सार्वजनिक स्थल र कार्यक्रममा आरक्षणको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने पानी, बत्ती, टेलिफोन, घर करलगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिक प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरी तिनमा भएका प्रतिभा सिर्जना, बौद्धिकता, विज्ञता राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकोले खेर नजाओस् भन्नका लागि सुरक्षित र संरक्षित गरिराख्न अभिलेखनको प्रबन्ध गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था, वास्तविक अपहेलित र असहाय वृद्धवृद्धाको पहिचान गरी राज्यबाट संरक्षणका खातिर आवश्यक वृद्धाश्रमको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकको स्वामित्वको सम्पत्तिसम्बन्धी हक टुटाउन नपाउने लगायतका माग राखेर आन्दोलन गरे, आन्दोलन जारी रहेकै अवस्था दर्जनभन्दा बढी वृद्धवृद्धाले ज्यानै गुमाए ।   
ज्येष्ठ नागरिकलाई मध्यनजर गरी राज्यले उनीहरूको हक, हित तथा सुविधा सुनिश्चित गर्नकै लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ लाई पारित भइसकेको छ ।  यही ऐनको आधारमा सरकारले नियमावली पनि बनाइसकेको अवस्था छ ।  ऐनमा  उल्लेख भएअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन–पोषणको अधिकार, परिवारमा बस्न पाउने अधिकार, परिवार रोज्न पाउने अधिकार, सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने अधिकार, छुट र सुविधाको अधिकार, धार्मिक परम्पराअनुसार अन्त्येष्टिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा पाउने अधिकार, परिचय पत्र लिने अधिकार, मुद्दा–मामिलामा प्राथमिकताको अधिकार, कानुन व्यवसायीद्वारा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार, प्राथमिकतामा काम गराउन पाउने अधिकाको व्यवस्था गरिएको छ ।  ज्येष्ठ नागरिकको कैद  छुट हुने व्यवस्था पनि छ जसमा प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि सरकारवादी भएर चलेको मुद्दामा कैद भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई  ६५ वर्ष पूरा भई ७० वर्ष ननाघेकालाई २५ प्रतिशतसम्म, ७० वर्ष पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेकालाई ५० प्रतिशतसम्म,  ७५ वर्ष पूरा भएकालाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा हुने व्यवस्था छ  ।  ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली २०६५, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कार्ययोजना २०६२ र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०६१ लगायत ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक सडकमा मागेर जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् ।  सन्तानको सम्पत्तिमा आमा बुबाको पनि हक लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, त्यसपछि कसैका अभिभावक पनि सन्तानदेखि विरिक्तिएर हिँड्नुपर्दैन ।   ज्येष्ठ नागरीकले सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्यसेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।  सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्नु पर्ने र यात्रु भाडा दरमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट पाउनु पर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुका साथै उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ ।  
सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान कायम गर्न ऐनले ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको भए पनि हालसम्म त्यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  सरकारले हाल दलित तथा एकल महिलालाई ६० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ भने अन्य जातजातिका जेष्ठ नागरिकलाई ७० वर्ष पुगेपछि मात्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ ।  ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले भने ऐनले ६० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक बन्ने परिभाषा गरेको हुँदा सबैलाई ६० वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे पनि व्यावहारिक रूपमा यो लागू भएको अवस्था छैन ।  ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त ज्येष्ठ नागरिक गरी तीन तहमा ज्येष्ठ नागरिकको वर्गीकरण गरिएको छ ।  ज्येष्ठ नागरिक भनेका जीवत देवता हुन उनीहरूको सम्मान र श्रद्धा गरौँ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना