देउवाका लागि चौथो अवसर

 Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य




नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको ४० औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।  व्यवस्थापिका संसद्मा तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गत वर्ष भएको सत्ताको सहकार्य र नेतृत्वमा आलोपालोको सहमतिबमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।  उहाँ चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।  व्यवस्थापिका संसद्मा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र केही साना दलबाहेकका करिब दुईतिहाई सांसदको समर्थनका साथ सत्तारोहण गर्नुभएका देउवा सामान्य अवस्थामा आगामी माघ महिनासम्मको सत्ता यात्रामा संविधान कार्यान्वयनका महìवपूर्ण काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भने उहाँसामु राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भएको सन्देश दिँदै आर्थिक समृद्धिका काममा लाग्नुपर्ने जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका देउवा सरकार र दल दुवै ठाउँमा बलियो बहुमतमा रहेकाले उहाँको यो कार्यकाल सक्षम प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत हुनका लागि अनुकूल देखिएको छ ।  यस अवसरलाई प्रधानमन्त्री देउवाले भरपुर सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।  
देउवा नेतृत्वको सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा महìवपूर्ण काम भनेको चलिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउनुरहेको छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण र उत्साहका साथ सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि तोकिएका चार प्रदेशका ४६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन बाँकी छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचनका क्रममा भएका एक दुई दुःखद घटना र भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा भएको मतपत्र च्यात्ने घटनाले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने आशङ्का उत्पन्न गराई दिएका कारण पनि निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।  तीनपटक सरिसकेको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन वर्षाद हुने मध्य असार (१४गते) का लागि तोकिएको र मुरी फलाउन मानो रोप्ने समय भएकाले निर्वाचनमा जनसहभागिता उत्साहजनक हुन्छ हुँदैन भन्ने पक्ष एकातिर छ भने यस मितिमा निर्वाचन हुन नसक्दा माघ ७ गते भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्य दुई तह (प्रदेश र केन्द्र) का निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने भएकाले पनि अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति आम चासो र चिन्ता छ ।  यस चिन्तालाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताले एकै स्वरमा प्रतिबद्धता जनाएर हटाउने प्रयास गर्नु सराहनीय छ ।  दलीय मुद्दा र कटुता आपसमा रहे पनि राष्ट्रिय जिम्मेवारीप्रति दलको समान धारणा हुनैपर्छ ।
सङ्घीय संरचनाबमोजिम सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न नगरुञ्जेलको अवधिलाई हामीले सङ्क्रमणकालका रूपमा लिएका छौँ ।  यो समय अब साढे सात महिना बाँकी छ ।  संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका मधेशवादी दललाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन गराउने प्रयासस्वरूप दोस्रो चरणको निर्वाचनको भाखा सर्दै गएको हो ।  संविधान संशोधनबाहेक केही नदेख्ने अवस्थाबाट मधेशवादी दल लचिलो भएका छन् ।  यसबाट मुलुकको सङ्क्रमणकालीन समय अब लम्बिन दिनु हुँदैन, निर्वाचनबाट आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने चेत ती दलका नेतामा पनि खुलेको हो कि भन्ने देखिँदैछ ।  तराई मधेशमा ती दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएपछि पनि दललाई निर्वाचनमा जाने बाध्यता बन्दै गएको हो ।  अब असारमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने कामले पूर्णता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   
संविधान संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने, स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने एजेण्डाका साथ सत्ता आरोहण गर्नु भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दश महिना सरकारको नेतृत्व गरी त्यो जिम्मेवारी काँग्रेस सभापति देउवाको काँधमा सुम्पनुभएको छ ।  सत्ताबाट बाहिरिने क्रमसँगै उहाँ र उहाँको मन्त्रिमण्डलका सदस्यले आफू सरकारमा रहँदा सफल भएको प्रचार गरिरहनुभएको छ ।  निश्चय पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन शुरु ग¥यो र बीस वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्ने अवस्था बन्यो ।  यो कामलाई सोही सरकारले पूर्णता दिन पाएको भए इतिहासमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शुरु गरी देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गरेको थियो भन्ने लेखिने थिएन ।  प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेशी दललाई संविधान संशोधन गर्ने जुन वाचाकवुल गरेको थियो त्यो पनि सत्तासँगै देउवा नेतृत्वको काँधमा सारिदिएको छ भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नेतर्फ पनि ध्यान गएको पाइएन ।  
तर प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गरेर सरकार फेरिए पनि विकास निर्माण लगायतका कामलाई दलीय स्वार्थ नहेरी निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।  ओलीले राजीनामा दिनु अघि संसद्मा आफ्नो सरकारले अगाडि सारेका स्थानीय निर्वाचन, फाष्टट्रयाक निर्माण, चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालगायतका राष्ट्रिय महìवका विषयको भविष्य के हुने भनी राख्नुभएको जिज्ञासालाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा सम्बोधन गर्नुभएको छ ।  फाष्टट्रयाक निर्माणको काम नेपाल आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने आम जनभावनाबमोजिम सरकारले फाष्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु र चीनसँग एक क्षेत्र एक सडक (ओबोर) मा सहकार्यका लागि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु प्रचण्ड सरकारको कार्यकालका दीर्घकालीन महìवका निर्णय हुन् ।  सत्ता हेरफेरका सन्दर्भमा दलबीचका सम्बन्ध कहिले न्याना र कहिले चिसा हुने गरे पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा जो सत्ताको नेतृत्वमा रहे पनि ती विषय राष्ट्रका हुन् भन्ने मान्यताको विकास हुनैपर्छ ।  जसरी ओली नेतृत्वको सरकारको नीति कार्यक्रमले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा निरन्तरता पायो त्यसरी नै देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि नेपाली काँग्रेसको प्रमुख साझेदारीमा रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका नीति, कार्यक्रम र राष्ट्रिय महìवका सवालमा सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।  
पछिल्ला वर्षमा नयाँ सरकारको पहिलो निर्णय के भयो भन्ने आम चासोको विषय हुने गरेको छ तर त्यो निर्णय कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्नेतर्फ भने त्यति हेक्का राखिएको पाइँदैन ।  मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि आधा दर्जनभन्दा बढी सरकार गठन भइसकेका छन् ।  ती सरकारका पहिला निर्णय के के हुन् र ती कति कार्यान्वयन भए भन्ने खोजी गर्दा सन्तोष मान्ने ठाउँ देखिँदैन ।  ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय मुलुकबाट तुइन विस्थापन गर्ने थियो ।  त्यसका लागि तत्कालीन सरकारले निर्णय मात्र गरेन, वार्षिक बजेटमा झोलुङ्गेपुल निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएकै कारण आज तुइन विस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नागढुङ्गादेखि नौबीसेसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो भने देउवा नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकताका आठ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।  निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् गठन गर्नेलगायतका प्रस्ताव पारित गरेको सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित कुरालाई सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।  यसो भनिरहँदा कर्णालीका जनताले चामल नपाएर दिनहुँ सदरमुकाममा भौतारिइरहेको, तराई, पहाडका किसानले धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मलको अभाव भोग्नु परेको जस्ता समस्या र गुनासा सुन्नुपर्ने अवस्था आउने छैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  मूलरूपमा अहिलेको आम अपेक्षा संविधानमा बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरी सङ्क्रमणकाल अन्त्य होस् भन्ने हो, माघको दोस्रो साता नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बन्छ र बन्नुपर्छ भन्ने हो ।  यही काम सम्पन्न गर्दा मुलुकले सङ्क्रमणकालबाट पार पाउने छ भने सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाका लागि अवसरका हुनेछ ।  देउवालाई शुभकामना ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना