देउवाको नेतृत्व र दायित्व

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई



 

नयाँ संविधान कार्यान्वयनको क्रममा सरकार परिवर्तनको कुराले पनि चर्चा पाउने गरेको छ ।  यस किसिमको सत्ता परिवर्तनले नेपाली मनमस्तिष्कमा केही आशा, विश्वास सँगसँगै नवीन एवम् सिर्जनशील तरङ्गको आभाससमेत हुने गरेको छ ।  यसको मुख्य कारण परिवर्तनको चाहना नै हो ।  समय र मानव जातिको स्वभाव सधैँ परिवर्तनशील हुन्छ र ऊ सधैँ परिवर्तनको खोजीमा रहन्छ ।  यो उसको प्रकृतिप्रदत्त स्वभाव हो ।  त्यस्तै समय पनि परिर्वतशील हुन्छ ।  त्यसैले विश्वको राजनीतिसँगै नेपालको राजनीति पनि बेला–बेलामा परिवर्तनशील हुँदै आएको छ ।  नेपाली राजनीतिक परिवर्तनसँगै सत्ता समीकरण परिवर्तनको क्रममा यतिखेर नयाँ सरकार बन्न पुगेको छ ।  जसकाप्रति केही चुनौतीसँगै केही आशा, भरोसा र मुलुक समृद्धिका गोरेटोको सन्निकट छ ।  
सत्ता परिवर्तन भइरहनु राजनीतिका दृष्टिले त्यति फलदायी होइन तर पनि सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा भइरहने विषय हो ।  यसलाई मुलुकी राजनीतिक परिस्थितिको उपजका रूपमा आत्मसात् नगरी सुख पनि छैन ।  त्यसैले सत्ता परिवर्तनको यो पछिल्लो रूप देखापरेको हो ।  संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आगामी माघ ७ गतेभित्र संविधानतः स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय अर्थात् केन्द्रको गरी यी तीन तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व मुलुकका सामु छन् ।  अर्कोतर्फ वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि दलमा यथेष्ट बहुमत छैन ।  यस्तो अवस्थामा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न र दलको सहकार्यमा सरकार चलाउनुपर्ने एवम् बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था मुलुकसामु छ ।  त्यसैले नचाहेर पनि आलोपालो प्रणालीबाट सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थिति मुलुकका अगाडि छ ।  यसै अनुरूप अहिलेको सरकार बनेको हो, जसप्रति नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नु परिस्थितिलाई जानीजानी बुझ पचाउनु सरह हुनेछ ।  
आलोपालो सत्ता परिवर्तनको राजनीतिक समझदारी एवम् प्रणालीअनुरूप नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने यसपटक मुलुककै ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले त्यसको बागडोर सम्हालेको छ ।  नेपाली काँग्रेसको विधान अनुरूप संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा रहनुभएकोले उहाँ नै काँग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्नुभएको यथार्थ पनि छ ।  सत्ता परिवर्तनको उपज मुलुकको परिस्थिति हो भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै यसपटक काँग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नु नेपाली काँगे्रसको आफ्नै प्रणाली एवम् विधानको उपज हो ।  जसप्रति अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्नुको अर्थ पनि छैन ।  
नेपाली काँगे्रसभित्र अन्य धेरै यस्ता नेता छन् जो प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारको रूपमा राम्ररी दरिन सक्छन् ।  त्यसैले पनि होला, यस विषयमा धेरै कुरा उठ्ने गरेका ।  पार्टीमा लागेका तथा प्रजातन्त्रका लागि आजीवन सङ्घर्ष गरेका नेतालाई पालो नदिई तीन÷तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति किन चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुप¥यो भन्ने खालका कुरा पनि उठाइएका छन् ।  यसअघि प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था र अवसर तत्कालीन परिवेशकै उपज थियो तर यतिबेला त्यो अवस्था छैन र होइन पनि ।  दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको राजनीतिक परिवेशमा ठूलो दल भएकै कारण पनि काँग्रेस सरकारमा रहनु स्वाभाविक थियो तर दोस्रो र तेस्रो दलले दुई÷दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि मुलुकले संविधान पाउन सकेन ।  त्यसैको उपजस्वरूप अन्ततः नेपाली काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुट्यो र तत्कालीन पार्टी सभापति एवम् संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व लिई काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान पनि जारी हुन सक्यो ।  यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।  देउवा पार्टी सभापति भएपछि र संसदीय दलका नेतासमेत चुनिएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर नजुटेको पनि होइन तर त्यस कार्यमा आफू तुरुन्तै सरिक नभई काँग्रेसको साथ तथा सहभागितामा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिएकोले अब पूर्व समझदारी अनुरूप बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न पार्टी सभापति तथा दलको नेताको हैसियतले संविधान कार्यान्वयन गर्न, सर्वस्वीकार्यता बढाउन र सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्न उहाँको नेतृत्वमा यो सरकार बनेको हो ।  
संविधान जारी गरिएपछि असन्तुष्ट मधेशवादी दललाई मनाएर संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने र प्रभावकारी रूपले संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनबाट आंशिक सफलता प्राप्त भए पनि त्यो कार्य अझै पूरा भएको छैन ।  त्यो कार्य पूरा गर्न पनि काँग्रेसको नेतृत्व र देउवाको भूमिका अहम् रहने छ ।  गण्तन्त्र स्थापनापछि एउटा राजनीतिककर्मीका हैसियतले समेत उहाँले नेतृत्व लिन पाउनुभएको थिएन ।  अन्तर दलीय सहमति र पार्टी विधानको विधि र पक्रिया अनुरूप त्यो अवसर लिनु र चाहना समेत राख्नु देउवाको निम्ति स्वाभाविक थियो तर यसबारे विचारै नगरी प्रम हुन हतार भयो भन्नु पूर्वाग्रही सोच र चिन्तन हो ।  
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताले त यस विषयलाई उचाल्नसम्म उचाले ।  स्थानीय तहको चुनाव एक चरणमा सकिएको तथा अर्को चरणको चुनाव हुन गइरहेको अवस्था र भावी दिनमा हुने प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका क्रममा त्यसको लाभ लिन पनि उसले त्यसो गरेको हुन सक्छ ।  प्रतिपक्षीको हिसाबले पनि उनीहरूले त्यसो गरेको हुन सक्ने भन्ने कुरा बुझ्न त्यति कठिन छैन तर चुनावको बेलामा आन्तरिक पार्टी पङ्क्ति एकाकार भई चुनावमा जुट्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत यसबारे केही कुरा उठाइएका छन् ।  प्रतिपक्षीको लहैलहैमा लागेर वा बहकिएर केही नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल लगायतका सञ्चारमाध्यममा व्यक्त टिप्पणीलाई उचित मान्न सकिँदैन ।  यस विषयमा सम्बन्धित पार्टी तथा पार्टी नेताहरूले मनन गरी आआफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई समयमै सम्झाउनु, बुझाउनु बढी बुद्धिमानी हुनेछ ।  पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले यो कुरा यतिबेला झन् मनन गर्नुपर्छ ।  किनकि निर्वाचनको सन्निकट छन् ।  संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउनु छ र संविधान प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न, गराउन निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पनि अपरिहार्य नै छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना