निर्धारित मितिमै चुनाव

GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी




 

राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा ल्याउनका लागि स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी सहज वातावरण निर्माण गरेपछि फेरि निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र असार १४ गते निर्धारण भएको स्थानीय निर्वाचनको मितिलाई कात्तिकसम्म पर सारेमा मात्र निर्वाचनमा भाग लिन सकिने नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेपछि मुलुकको निर्वाचनमा पुनः अन्योल उत्पन्न भएको छ ।  बहिष्कारको स्थिति नआओस् भनी निर्वाचनमा ल्याउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न हिजो मात्र सहमति भएको छ ।  राजपाले आफू सम्मिलित नभई निर्वाचन गरिएमा बिथोलेर मुठभेड गर्ने भनी धम्काउने काम गरेकोले निर्वाचन सहज रूपमा नहुने चिन्ता तथा राजपाको विश्वसनीयता र नैतिकतामा समेत प्रश्न खडा भएको छ ।  सरकार फकाउने र राजपा धम्काउने शृङ्खला चल्दै आएको छ ।  
पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारले बडो मिहिनेतसाथ पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी सङ्घीय लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य गरेको थियो र यसपछि सहज रूपमा मुलुकले निकास पाउने भनी भद्र सहमतिको आधारमा देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए तर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेबित्तिकै नयाँ किसिमको माग राखेर सङ्घीयताको कार्यान्वयन र संविधानको संस्थागत विकास गर्ने कार्यलाई अवरोध पुग्ने गरी माग राखी स्थानीय तहको चुनावलाई राजनीतिक दाउपेचको रूपमा प्रयोग गर्नु खोज्नुले सङ्क्रमणकाललाई लम्बाएर अस्थिरता पैदा गर्ने दाउमा लागेका देशी र विदेशी शक्तिलाई सजिलो पार्ने काम र उनीहरूको स्वार्थको गोटी हुने कार्यले गर्दा स्वयम् राजपाको विश्वसनीयता र प्रतिबद्धतामाथि शङ्का उत्पन्न भएको छ ।  
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचनको समयमा चार बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रमको निर्वाचनमा हुल बाँधेर भोट हाल्न जाने दल र यसका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्छौँ, भोट हाल्दैनौँ भन्नुले उनीहरूको लिखित प्रतिबद्धताको मसि नसुक्दै र आफूले पनि मत दिएका शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धतामाथि अविश्वास गर्ने काम भएको छ ।  बिस्तारै भद्र सहमतिको कार्यान्वयन र देउवा स्वयम्ले सदाचारलाई जोड दिएको अवस्थामा यो लिखित सहमति भएको लगत्तैपछि मधेशी दललाई भाग लिन सहज पार्ने उद्देश्यले उनीहरूकै सहमतिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन ऐन संशोधन गरेको भोलिपल्टै पुनः चुनावमा भाग लिन नसक्ने र संविधान निर्वाचनभन्दा पहिला नै संशोधन गरिनुपर्छ र कात्तिकसम्म निर्वाचन सार्नुपर्छ भन्ने जस्ता मागले राजपा आफैँ निर्वाचनबाट भाग्ने र निर्वाचनमा गएमा उनीहरू पराजित हुन्छौँ भनी यो निर्वाचन नगराउने नियतले मिति सार्ने हथकण्डा प्रयोग गरेका आशङ्का छ ।  राजपाकै मागअनुसार स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन तेस्रोचोटि सारिएको हो ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ साल फागुन ९ गते र वैशाख ३१ गते देशव्यापी निर्वाचन गर्ने मिति तोेकिएको थियो ।  यो मिति तोक्दा मधेशी दलहरू मोर्चाका रूपमा थिएपछि एकीकृत भई एउटै दल भएको र उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता दिन सजिलो पार्नका लागि मिति सारियो ।  अब फेरि यो निर्वाचनको मिति सार्नु भनेको निर्वाचन नै नगराउनु हो ।  सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन सार्नु भनेको सङ्घीयतालाई नै संस्थागत गर्न नदिनु हो भन्ने अर्थ लाग्छ ।  राजपा पनि जनताप्रति उत्तरदायी दल हो भने उनीहरूले नै यो कुराको जवाफ दिनु जरुरी भएको छ ।  
सरकारले मधेशी आधारित दललाई जसरी पनि निर्वाचनमा ल्याएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य गराउनका लागि प्रयास गरेअनुसार नै उनीहरूलाई सहज बनाउन तेस्रोचोटी मिति सारिएको हो तर अहिले आएर सो मितिलाई पनि कात्तिकसम्म पर सार्नुपर्छ ।  २० वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा केही भएन, दुई÷चार महिना पर सारेर के हुन्छ भन्ने जस्ता अतार्किक किसिमका अडानले लिनुले उनीहरू सङ्घीयताको आधारको रूपमा रहेको नयाँ निर्वाचनलाई पहिलाको स्थानीय तहको निर्वाचनकै रूपमा लिने जुन मानसिकता छ, उनीहरूले सङ्घीयताको नै अपमान गर्ने काम यसबाट गरेका छन् ।  साथै उनीहरूले बदलिँदो नेपाल तथा खासगरी मधेशको राजनीतिक परिस्थितिभन्दा अलग रहेको कुरा यसबाट देखापर्दै गएको छ ।  
अहिलेको मधेशवासीको मानसिकता पहिलाभन्दा भिन्न भइसकेको छ ।  एक महिनादेखि तराईका जनताको राजनीतिक बुझाई र मानसिकतामा व्यापक परिवर्तन भएको छ ।  पहिलाका एजेण्डा र नेतृत्वमा अधिकार प्राप्ति, घर–घरमा सुविधा पु¥याउने रहेका थिए तर अहिलेका मधेशमा कार्यरत अब राजनीतिक अधिकारको ठाउँमा विकास र समृद्धिका नारा लिन थालेका छन् भने तत्काल द्वन्द्व र सङ्घर्षलाई अन्त्य गरेर मुलुकमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।  उनीहरू मधेश, तराई र पहाडलाई फुटाउने नभएर भावनात्मक रूपमा जोडिनपर्छ भन्ने पक्षमा पुगेका छन् ।  पुराना नेताहरूको नारा नुन, चिनीमा सीमित थिए, खाली मधेशीका नाममा राजनीति गरेका थिए ।  अहिलेका पुस्ताले पूर्वाधार विकासको र आर्थिक समृद्धि रहेको देखिन्छ ।  विश्वमा नै हिजोको सिद्धान्त र दर्शनको स्थानमा वर्तमान अवस्थामा विकासको नारा नै विश्वव्यापी प्रवृत्ति देखापरेको छ ।  भारतमा समेत यही विकासको नाराले मोदीले अत्यधिक बहुमत ल्याएका थिए ।  अब यसैले खाली द्वन्द्व चर्काउने, हडताल, आन्दोलन र सङ्घर्ष गर्ने जस्ता धम्काएर राजनीति गर्ने मधेशी नेताको पुरानो पुस्तालाई नयाँ पुस्ताले छोडिदिएको र विकासवाद र सबैको एकतामा मुुलुकलाई समृद्धिमा लैजानुपर्छ भन्ने देखिएको छ ।  
सरकारले पटक–पटक म्याद थपेर राजपालाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न र निर्वाचनमा भाग लिन सकारात्मक कार्य गरे पनि राजपा भने कुनै न कुनै किसिमको निहँु खोजेर निर्वाचनबाट भाग्न चाहेको जस्तो देखिएको छ ।  राजपाले आफैँले निर्वाचित गरेका प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्ने कुरामा आश्वस्त पारेकोलाई अविश्वास गरी तत्कालै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनी माग गर्नुलाई कसैले उचित मानेका छैनन् ।  अहिलेको सरकारसँग संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ मत पुग्दैन र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमालेले संशोधन गर्न सहमति जनाएको छ ।  संविधान प्रस्ताव अगाडि बढाएमा असफल हुने र असफल भएमा यसको परिणाम स्वीकार गर्न समेत तयार नहुने तथा तराईमा स्थानीय तहमा थप गर्न सरकारले प्रयास गरे पनि सर्वोच्चको आदेशले रोकिदिएकोले सर्वाेच्चको आदेश हुँदा गर्नै नसकिने कुरालाई लिएर तुरुन्तै तराईमा स्थानीय तह थप्नु जिद्दी गर्नुले मधेशी नेताले राजनीतिकभन्दा बालहठको जिद्दीलाई अगाडि सारेर निर्वाचन अगाडि सार्न प्रस्ताव राख्नुलाई राजनीतिक विभेदपूर्ण कार्य हो भन्न मिल्दैन ।  निर्वाचनबाट आफ्ना एजेण्डालाई स्थापित गरेर सरकारले संविधान संशोधन गर्ने र मधेशमा केही सङ्ख्या थप गर्ने कुरालाई स्वीकार गरेर निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्नु र सोमा भाग लिनु स्वयम् राजपाको समेत हितमा रहेको छ ।  स्वयम् यस बारेमा राजपा र हिजोसँगै रहेको फोरम बीचमा पनि मतभेद रहेको अवस्थामा आफूलाई मात्र मधेशको मसिहा ठान्नु र मधेशका जनता अब विद्रोह छोडेर विकासमा लाग्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थालाई बेवास्ता गर्नुले स्वयम् नै मधेशी जनता र शुभचिन्तकबाट टाढिन पुग्दैछन् ।  हुनत, अहिले नै चुनावमा भाग लिएमा आफ्ना राजनीतिक नाराका सबै ढोका बन्द हुनेछन् भनी ढोका खुला राख्न मात्र र सार्वजनिक उपभोगका लागि मात्र आन्तरिक रूपमा निर्वाचनको तयार गरी देखाउन निर्वाचनको मिति पर सार्न भनेको बुझी–बुझी स्वाङ देखाउने कार्यले मुलुकमा अर्कै सङ्कट आउने सक्नेछ ।  प्राप्त उपलब्धिसमेत मासिन सक्ने खतरा रहेको छ ।  तसर्थ, तोकिएकै मितिमा कुनै किसिमको चालबाजी र जालझेल नगरी जनतामा जानु, निर्वाचनमा भाग लिनु, कसैको धम्की र घुर्कीमा अबको मिति सारेमा यसले अनिष्ट हुन सक्ने खतरा रहेकोले निर्धारित समयमा नै निर्वाचन गराएर सरकारले आफ्नो दायित्व र प्रतिबद्धता पूरा गर्नु अनिवार्य भएको छ ।  हिजो जस्तो आज छैन, आज जस्तो भोलि रहँदैन भन्ने समयको आवाज सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना