पुनःसंरचनामा सङ्घीयता

taranath ghimireडा. तारानाथ घिमिरे

 

नेपालको राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई अगाडि ल्याउनमा नेपालमा कायम रहेको एकात्मक व्यवस्थाका कतिपय कारण भए पनि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक तरलतामा पुनःसंरचनाभित्र सङ्घीयताको विषयलाई बलियो बनाउनमा बाह्य कारणको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको तथ्य अध्ययनले देखाउँछ ।  काठमाडौँ केन्द्रित एकात्मक शासनले कायम राखेका क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, वर्गीयलगायतका विषयमा कायम रहेका समस्याका बारेमा प्रजातान्त्रको  पुनःबहालीको समयमा पनि सम्बोधन नहुनुले शासन प्रणाली माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो ।   जसले माओवादी आन्दोलन, जातिवादी आन्दोलन पछाडि तराईवादी आन्दोलन अगाडि आएका हुन् ।  कायम रहेको केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्थाको विकल्पको खोजी गरिनुभन्दा पहिला एकात्मक व्यवस्थाभित्र स्वायत्तता वा सशक्त विकेन्द्रीकरणका विषयमा छलफल र बहस हुन आवश्यक थियो ।  त्यसो नभई पुनःसंरचनामा सङ्घीयताको विषयलाई शक्तिशाली बनाउनमा कतिपय आन्तरिक राजनीतिक कारण र कमजोरी रहेसँगै बाह्य कारणको त्यत्तिनै महŒवपूर्ण भूमिका रहेको छ ।  
आजको विश्व राजनीतिमा समावेशीकरण सहितको राजनीतिक मान्यताको विषयले महŒव पाएको छ ।  अबका दिनमा कुनै पनि राज्य निर्माण प्रक्रियामा जाँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको परिभाषा र मान्यतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यसले राज्य निर्माण प्रक्रियालाई असर पार्छ ।  दोस्रो विश्व युद्धपछि देखिएका दुई ध्रुवीय शक्तिको उदय र गुटमा विभाजित भएको विश्वमा सन् १९८९ मा सोभियत सङ्घको पतनपछि युरोपमा उदाएको साम्यवादी शक्तिको ह्रास भएको थियो ।  ‘जब पूर्वी युरोपमा साम्यवादीको सत्ताको अन्त्य भएको थियो, त्यसलाई (फूकुजामाले इतिहासको अन्त्य भएको भनेका थिए ।  उनको विचारमा अब उदार युगको उदय भएको थियो तर त्यस समयको द्वन्द्वको इतिहासको अन्त्य भएको थिएन ।  आधुनिक उदार राज्यमा बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा धर्म, संंस्कृति र जातका आधारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र नभएर राजनीतिक मान्यता एवम् समूहको राज्यमा प्रतिनिधित्वको माग बढेको छ’ ।  
आजको विश्वमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सिर्जना भएको राष्ट्रबीचको धु्रवीय समस्याभन्दा पनि समावेशिताका नयाँ मागले नयाँ रूप लिँदै गइरहेको अवस्था छ ।  विश्वका धेरै ठाउँमा समावेशीकरणको मुद्दाले युद्धको रूप लिइरहेको छ ।  पहिचानसहितको समूहको प्रतिनिधित्वको विषयले विश्वयुद्धभन्दा भयानक द्वन्द्वको रूप लिइरहेको छ ।  राज्यमा सबैको समान उपस्थितिको विषय नयाँ विश्वका सामु समस्याका रूपमा खडा भएको छ ।  यो घेरामा नेपाल परिसकेको छ ।  त्यसको समाधान पुनःसंरचनामा सङ्घीयतालाई हामीले राखेका छौँ, जुन प्रारम्भमा छ, जसलाई हामीले परीक्षणमा छ भनेर हेर्नुपर्छ किनभने सङ्घीयताको इतिहास र त्यसको प्रयोगले बेग्लै तथ्य देखाउँछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९६५ डिसेम्बर २१ को प्रस्ताव नं. २१०६ ए (२०) बाट ग्रहण गरी हस्ताक्षर खुला गरिएको “सबै किसिमको जातीय भेदभाव उल्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन् १९६५” ले ‘प्रत्येक व्यक्तिले विना कुनै भेदभाव जस्तै जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय तथा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति तथा अन्यका सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई उपभोग गर्न पाउने छन् र सरकारले सबै प्रकारको भेदभावको निषेध गर्नुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरेको छ,’ (धारा २) ।  यो व्यवस्थाले व्यक्तिको सबै अधिकार खुला गरिदिएको छ ।  यो सन्धिलाई नेपाल सरकारले सन् १९७१ जनावरी ३० मा अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ ।  
‘विगत दुई शताब्दीभन्दा लामो अभ्यास र अनुभवले के देखाएको छ भने विना भेदभाव कानुनी समानता, स्वतन्त्रता, विधिको शासनजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा खडा भएको उदारवादी सिद्धान्त एवम् वर्गीय अवधारणामा आधारित समाजवाद वा साम्यवादले एकल वा समरूपी मान्यतालाई नै पोषण गर्छ ।  कतिपय विद्वान्को ठम्याइछ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विगत आधा शताब्दीसम्म यही परिभाषाअनुसारको राज्यको संरक्षण र निरन्तरतालाई जोगाउने प्रयत्न ग¥यो ।  खास गरेर बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक राज्यको व्यवस्थापनमा यी मान्यता अपर्याप्त मात्र होइन असान्दर्भिक बन्दै गएका छन् ।  आजको विश्वमा जहाँ आन्तरिक द्वन्द्व बढी प्रकट भएका छन्, त्यहाँका अधिकांश मानिस कायम रहेको राज्यलाई संरक्षण गर्ने वा स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धतामा सहमत छैनन्’ ।  नेपालजस्तो बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक पहिचान भएको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भएका त्यस प्रकारका घटनाको अझ बढी महŒव रहन्छ ।  यो विषयमा नेपालमा सन् १९९० को परिवर्तनपछि केही आवाज राज्यस्तरमा उठ्न थालेका थिए, किनभने सन् १९९० को संविधानले नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासको थालनी गरेको थियो ।  धर्म, भाषा, जाति, लिङ्ग तथा संस्कृतिको पहिचानको विषय सोही कालखण्डबाट सशक्त ढङ्गमा अगाडि आएको हो ।  
सन् १९९० पविर्तनपछि निर्माण भएको संविधानले नागरिकका हक–अधिकारको ग्यारेन्टी हुने व्यवस्था गरेको थियो ।  राज्यले संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको त्यस किसिमका नैसर्गिक हक–अधिकारलाई तत्कालीन परिवर्तनका बहाकहरूले सम्बोधन गर्न सकेनन् ।  राजनीतिक तहमा उच्च दृढताको कमी र सक्षम नेतृत्वको अभावले गर्दा लामो समयदेखिका जनताका आशाले उचित ठाउँ पाउन सकेनन् ।  यसै विषयलाई लिएर माओवादीले प्रजान्त्रको पुनःप्राप्तिका काल खण्डमा जनविद्रोहको आधार तयार पारेको थियो ।  यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको त्यस प्रकारका व्यवस्थाको आधारमा नेपालमा जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र तथा संस्कृतिको पहिचानको खोजी शुरु भएको थियो ।  यी विषयमा नेपालमा रहेका जातिवादी तथा अधिकारवादी सङ्घ संस्थाले पहिचान र न्यायको खोजी गरेका थिए ।  ती सङ्घ संस्थाले पहिचान र न्यायको खोजीका लागि सभा, गोष्ठी, तालिम र प्रकाशनलगायत सङ्घीयताका विषयमा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।  कतिपय त्यस्ता जातिवादी तथा अधिकारवादी सङ्घ संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग रहेको थियो ।  एकल जातीय पहिचानसहितका राज्यको पक्षमा नेपालका त्यस्ता जातिवादी सङ्घ संस्थालाई ठूलो धनराशि उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्क पाइएको छ ।  
संविधान निर्माण गरिँदा नेपालमा एकल जातीय पहिचानसहितको संविधान निर्माण गर्न युरोपियन युनियन र केयर नेपाल नामक संस्थाले रु चार करोड रुपियाँ सहयोग गरेको थियो भने यसै कार्यक्रमका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई करोडौँ सहयोग दिइएको छ ।  नेपालमा गैरसरसकारी संस्थाका नाममा खुलेका कतिपय संस्थाले देशले तय गरेका नियमभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेका तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् ।  ‘नीति एवम् राजनीतिक वृत्तमा हेर्ने हो भने एकल जातीय पहिचानको राजनीतिमा घुसेको विदेशी सहायताका कारण पहिलो संविधानसभामा उठेको एकल जातीय पहिचानको मुद्दाकै कारण संविधान बन्न सकेन ।  विदेशी सहायता बढ्न थालेपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा कलह र फुटको सिर्जना भयो ।  
नेपालमा सङ्घीयताको मागमा जातीय राज्यको मागलाई अगाडि ल्याउन यस प्रकारको वैदेशिक सहयोगको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको छ भने अर्कातर्फ तथ्याङ्कमा भन्न नसकिने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मित्र राष्ट्रको नेपालमा सङ्घीयताको विषयमा प्रभाव रहेको हामीले अनुभूत गरेको विषय हो ।  गणतन्त्रको कालखण्डमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गरिएको उपरोक्त व्यवस्थाले नेपालमा सङ्घीयताको मागमा महŒवपूर्ण प्रभाव पारेको छ ।  आन्तरिक, सामाजिक वा राजनीतिक कारणका अतिरिक्त नेपालमा राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई अगाडि ल्याउनमा यस्ता बाह्य कारणले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।  
(लेखकले नेपालको सङ्घीयताको विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ)







थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना