न्यायाधीशलाई अवकाश दिने कार्कीको निर्णय उल्टियो

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, जेठ ३० गते ।  सर्वोच्च अदालतले अवकाशको तीन महिनापछि उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातलाई पुनर्बहाली गर्न न्याय परिषद्लाई परमादेश जारी गरेको छ ।  
उमेर विवादका कारण सच्याइएको उमेरबाट गत फागुन १८ गते अवकाश पाउनुभएका बस्न्यातले अब उच्च अदालतमा असार १९ गतेसम्म काम गर्न पाउने गरी सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।   
बस्न्यातको पुनर्बहालीसँगै सर्वोच्चले भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल विवादले पनि कानुनी रूपमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ ।  भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनुभएका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र बस्न्यातको उमेर विवाद एकै प्रकृतिको छ ।  न्याय परिषद् ऐनको व्यवस्थालाई अदालतले व्याख्या गरेसँगै पराजुलीको कार्यकालको विवाद पनि कानुनी रूपमा नै सकिएको छ ।
सर्वोच्चले बस्न्यातको उमेर सच्याउने न्याय परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष सुशीला कार्कीको निर्णय कानुनविपरीत भन्दै बदर गरेको हो ।  आइतबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्दै कार्कीको निर्णय बदर गरेको हो ।  Supreme Court
इजलासले बस्न्यातलाई असार १९ सम्म अवकाश पाएकै पदमा हाजिर गराउन पनि न्याय परिषद्लाई परमादेश जारी गरेको हो ।  
संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “न्यायाधीशको उमेर विवाद सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भएमा उमेर गणना गर्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा रहेको देखियो ।  सो ऐनले गरेको प्रावधानको विपरीत न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशबाट जन्ममिति कायम गर्ने गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयका आधारमा राखेको अभिलेख प्रथम दृष्टिमा नै कानुनविपरीत देखियो । ”
अदालतको आदेशअनुसार अब बस्न्यातले असार १९ गतेसम्म उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्न पाउनुहुनेछ ।  असार १९ पछि भने उच्च अदालतमा ६३ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार उहाँले अवकाश पाउनुहुनेछ ।  
भावी प्रधानन्यायाधीश पराजुली र बस्न्यात दुवैको उमेरसम्बन्धी विवाद भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले २०७३ पुस १ गते उमेर सच्याउनुभएको थियो ।  बस्न्यातले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०११ असार १९ गते कायम रहेको बताए पनि कार्कीले उहाँको उमेर २०१० फागुन १८ गते कायम गर्नुभएको थियो ।  प्रधानन्यायाधीशको निर्णयविरुद्ध बस्न्यातले सर्वोच्चमा रिट दर्ता
गर्नुभएको थियो ।  
बस्न्यातले २०२८ फागुन १८ गते नागरिकता लिँदा जन्ममितिमा उमेर १८ वर्षमात्र उल्लेख भएको थियो ।  तर, २०६५ मा प्रतिलिपि लिँदा शैक्षिक योग्यताअनुसार २०११ असार १९ गते जन्ममिति कायम भएको थियो ।  २०११ वा २०१० भन्ने विवादमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पुरानो जन्ममितिलाई नै कायम गर्नुभएको थियो ।  
संसद्बाट गत वर्ष पारित न्याय परिषद् ऐनले भने न्यायाधीशको अवकाशको उमेर विवाद भएमा पूरा विवरण खुलेको जन्ममितिलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।  
नागरिकतामा पूरा जन्ममिति नभएमा पूरा विवरण भएको शैक्षिक योग्यताको जन्ममितिलाई आधार मानेर अवकाश दिन सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको थियो ।  तर, नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको उमेरको अन्तर एक वर्षभन्दा कम देखिएको अवस्थामा शैक्षिक योग्यतालाई आधार मान्न मिल्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
बस्न्यातको मुद्दामा स्थापित नजिरले भावी प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवादलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेको छ ।  बस्न्यात र पराजुलीको मुद्दाको विषयवस्तु र विवाद एकै प्रकृतिको छ ।  यही नजिरअनुसार पराजुलीको कार्यकाल २०७५ वैशाख १६ गतेसम्म कायम हुनेछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना