स्थानीय तहको सक्षमता

 nagendra raj paudelनगेन्द्रराज  पौडेल



 

 यतिबेला   मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ ।   १९ वर्षपछि  २८३ स्थानीय तहमा  निर्वाचन  सम्पन्न भइसकेको र बाँकी ४६१ तह पनि निर्वाचनकै सङ्घारमा छन् ।  २०५४ पछि पहिलोपटक सङ्घीय नेपालको स्थानीय तहमा धमाधम जनअनुमोदित प्रतिनिधिले बहाली गर्दैछन् ।  यसपालि स्थानीय निकायको होइन स्थानीय तहको चुनाव भएको  हो  ।  विगतको स्थानीय निकायभन्दा धेरै कारणले यस प्रकारको चुनावको महìव छ ।  गाउँका अधिकार अब वडामा र सदरमुकामका अधिकार स्थानीय तह (सदरमुकाम) मा सरेका छन् ।  सिंहदरबार  क्रमशः  प्रदेश तहमा आउने तर्खरमा छ ।  २२ प्रकारका अधिकारसहित सबल, सक्षम स्थानीय तहको गठन र यी तहमा महिला, दलितसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकाले स्वरूप  ग्रहण गर्दैछ ।  यो  देशको समानुपातिक प्रतिनिधित्व  र सम विकासमा एउटा लोकतान्त्रिक युुगको आरम्भ मात्र होइन, अपितु देश विकासको खाकामा यो एउटा कोसेढुङ्गा पनि हो  ।  यस हिसाबले बिल्कुल नवीन संरचना, हक र अधिकारसहित  सक्षम स्थानीय तहको परिकल्पना मौजुदा ऐन, कानुनले गरेको छ ।
     यसपटकको स्थानीय तहले गाउँ वा नगरपालिकाको मात्र कल्पना गरेको छैन ।  प्रत्येक तहमा सभा (गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभा) कार्यपालिका (गाउँ कार्यपालिका, नगरकार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति )को समेत थप व्यवस्था गरेको छ ।  प्रत्येक तहमा निर्वाचित उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा  ३ सदस्यीय न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ ।  यो समिति एक प्रकारको स्थानीय न्यायिक अङ्ग नै हो र यसलाई कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।  
   यसरी हेर्दा अहिलेको स्थानीय तह सरकारका ३ अङ्ग व्यवस्थापिका
(सभा), कार्यपालिका (गाउँ, नगर) र न्यायपालिका (न्यायिक समिति) सहितको हुने कुरामा विवाद रहेन ।  यी ३ वटै तहका कतिपय संवधिानप्रदत्त अधिकार छन् भने कतिपय अधिकार नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम प्रदेश सभाको गठनपश्चात्  सो सभाको कानुनबमोजिम हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।  सायद प्रदेश सभाको अभावमा ऐन, कानुन आउन नसकेको हुँदा हाल निर्देशिका तथा सरकारद्वारा आदेश जारी गरेर कार्य क्षेत्रको व्याख्या गर्ने काम भएको हुनसक्छ ।
 लामो समयको अन्तरालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति देखाउन हो वा किन कतिपय गाउँ वा नगरपालिकाले सभाको बैठकै नगरी कतिपय निर्णय गरेको भनी सरकारद्वारा यसो नगर्न पनि भनिएको अवस्था छ ।   एकातिर सक्षम, सबल, स्वायत्त स्थानीय तहको परिकल्पना र अर्कोतिर उनीहरूको निर्णय अधिकार वा क्षमतामा प्रश्नचिह्नको स्थिति परस्पर विरोधी कुरा देखिए ।  के हाम्रा स्थानीय तह अधिकार उपयोगमा सक्षम नभएकै हुन त ? नियम कानुन नबुझेकै हुन त ? वा प्रदेश सभाको गठन र यसले निर्माण गर्ने कानुनी प्रावधानसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? यकीन हुन आवश्यक छ ।  आज व्यवस्थापकीय काममा समेत गरिएका निर्णय तत्काल लागू नगर्नुपर्ने भनी स्थानीय तहलाई सरकारी परिपत्र गरिएका समाचार सम्पे्रषित भइरहेको अवस्थामा यसले बहन गर्नुपर्ने न्यायिक क्षेत्रको काममा कति सफलता प्राप्त होला त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।  जे भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेको र जनताले खोजेको सक्षम, सबल र स्वतन्त्र स्थानीय तह नै हो ।  यसैकारण व्यापक अधिकारसमेत  यस तहलाई दिइएको छ ।  शुरुको अवस्था भएकोले यी अधिकारको सही प्रयोग नहुन पनि सक्लान्, यो अस्वाभाविक पनि होइन ।  विभिन्न निकायमार्फत अभिमुखीकरण गरे, गराएर, तालिम गोष्ठीमार्फत ऐन, कानुनको प्रयोगविधिका बारेमा छलफल गरे, गराएर भए पनि स्थानीय तह र यसमा आएका जनप्रतिनिधिलाई सक्षम बनाउन जरुरी छ ।  किनभने स्थानीय निकायभन्दा यो स्थानीय तह धेरै हिसाबले पृथक व्यवस्था हो ।  देश सङ्घीय तामा गइसकेको पहिलो अनुुभूति दिलाउने निर्वाचन र स्थानीय संरचना पनि यही हो ।  
     निर्वाचित भएका  पदाधिकारी स्थानीय सरकारका अङ्ग हुन् ।  संसारका थोरैमात्र  मुलुकको संविधानमा स्थानीय तहलाई  स्थानीय सरकार भनेर नामकरण गरिएको पाइन्छ ।  संविधानमा स्थानीय सरकार  उल्लेख गरिनेमा हाम्रो देश पनि पर्छ ।  गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा  नामक यी तीन  तह  स्थानीय तह र प्रकारान्तरले स्थानीय सरकार पनि हुन् ।   सङ्घीय ताको मर्मअनुरूप सङ्घ, प्रदेश  र स्थानीय तह (माथि उल्लेख गरेका गाउँपालिका, नगर पालिका र जिल्ला सभा )  मा  राज्यशक्ति रहने संवैधानिक व्यवस्था  छ ।  यो खुसीको कुरा हो ।
     कर लगाउने, उठाउनेदेखि शिक्षा, स्वास्थसमेतको २२ प्रकारका अधिकार उपभोग गर्न पाउने स्थानीय तहरूपी सरकार विगतका गलत प्रवृत्तिबाट चनाखो रही दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी आम नागरिकको सर्वाङ्गीण विकासमा लाग्नुपर्छ ।  यो अवसर इतिहासमा पहिलोपटक थोरै पात्रलाई मात्र मिल्छ ।  पूर्ण लोकतान्त्रिक युगको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक अवसर जनताले  त दिए नै, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने अभिभारा अब सक्षम स्थानीय तह र यसमा गएका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिकै हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना