दोस्रो चरणको निर्वाचन र राजपा

 gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

मुलुक दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा जुटेको छ ।  योसँगै संविधान संशोधन, दलीय चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने माग गर्दै पहिलो चरणको निर्वाचनमा भाग लिन नमानेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावको मुखमा आम हड्तालसम्मको विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।  जसका लागि भनेर चुनावको मिति एकपछि अर्को गर्दै असार १४ पु¥याइएको छ उसैले विरोध ग¥यो वा निर्वाचनमा भाग लिएन भने कसरी निर्वाचन सम्पन्न होला यो पनि गम्भीर विषय बनेको छ ।  कथम् निर्वाचन हुन सकेन भने निर्वाचन हुन बाँकी ४३ जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहको भविष्य के हुने वा ती तहमा सरकारले छुट्याएको रकम कसरी परिचालन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ ।  यस्तो अवस्थामा सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण भयो र पाइयो भन्नुको अर्थ रहँदैन ।  स्वभाविक रूपमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अनुरूप पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजीनामा दिएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने सहज वातावरण बनाइदिनुभयो ।  एक हिसाबले सहमतिको पालना भयो ।  राजनीतिक इमान र जमान हराउँदै गएका बेला दलले यस्तो समझदारी देखाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।  सबैभन्दा ठूलो कुरा कुन राजनीतिक सहमति र समझदारीले के काम ग¥यो भन्ने महìवपूर्ण विषय हुन्छ ।  आम नागरिकले पनि यसैलाई हेरेर दलप्रतिको धारणा बनाउने गर्छन् ।  गत वर्ष साउन १९ गते काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले आफ्नो १० महिने कार्यकालमा देशका जल्दाबल्दा विषयमा केन्द्रित हुँदै स्थानीय तह प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ ।  समग्रमा यो निर्वाचन व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण रूपमा भएको छ, यसको पूरापूर जस प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा जान्छ ।  
वास्तवमा संविधान कर्यान्वयनको महìवपूर्ण पक्ष र पाटो भनेको तोकिएको मितिमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप यो कार्य आगामी माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।  यस्तो अवस्थामा स्थानीय चुनाव सार्ने कुरा गरियो र असार १४ मा हुनसकेन भने अब स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्भावना टर्न सक्छ ।  यसो हुनु भनेको मुलुक थप सङ्कटमा पर्नु हो ।  अब यो अवस्थालाई पार लगाउने दायिìव र जिम्मेवारी काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काँधमा आएको छ ।  निश्चय पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल र मुलुकको हरेक राजनीतिक आन्दोलनको अगुवाई गरेको काँग्रेसले यो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्छ भन्ने विश्वास आमनागरिकमा छ ।  तर यो जिम्मेवारी बहन गर्न काँग्रेस एकताबद्ध र सिङ्गो रूपमा देखिनु पर्छ ।  एकताबद्ध काँग्रेसले नै पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वलाई सबल र सक्षम बनाउन बल पुग्नेछ ।  पछिल्लो समयमा काँग्रेसको शक्ति कमजोर र क्षयीकरण हुँदै जानथालेको छ ।  काँग्रेस स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको अभावमा बाणी विहीनजस्तो भएको छ ।  किन भइरहेको छ ? सबैभन्दा ठूलो कुरा त पार्टीलाई विधि र प्रक्रियामा हिँडाउन नसक्नु र पार्टी विभिन्न गुट र स्वार्थमा लिप्त हुनु नै हो ।  गुटको प्रभाव पार्टीको टिकट वितरणदेखि सत्ता भाग बण्डासम्ममा पर्न थालेपछि कसरी काँग्रेसको शक्ति बलियो हुन्छ ? स्वार्थ राखेर गरिने निर्णयले परिणाम दिन सक्दैन ।  सत्ता प्राप्तिलाई मात्र अभिष्ट नबनाई पार्टीलाई संस्थगत ढङ्गबाट अगाडि बढाउने, जिम्मेवारी र अवसर हाम्रालाई नभई राम्रालाई दिने परिपाटीको विकास गर्ने, इमानदारिता र निष्ठाको राजनीतिलाई बढवा दिने, जनभावनाको कदर गर्दै कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीले नै पार्टीलाई बलियो बनाउँछ ।  काँग्रेसमा यो अवस्थाको निर्माण हुन नसक्दा नै पार्टी कमजोर देखिएकोे छ ।  यसमा सुधार ल्याउन स्वयं नेतृत्व पङ्क्ति तयार हुनुपर्छ ।  
  राजपा सहभागी भएन भने पनि निर्वाचन हुन्छ र गरिन्छ भन्ने विश्वास सरकारलाई होला ।  उसको विरोधका बावजुद् पनि जसोतसो निर्वाचन हुन सक्ला तर काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको चुनावको सन्देश के जाला ? यो अवस्था रह्यो भने अरू दुईवटा निर्वाचन काँग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न होला ? यो दायिìव र जिम्मेवारी काँग्रेसले पूरा गर्न सकेन भने मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला यो गम्भीरताप्रति काँग्रेस नेतृृत्व कति संवेदनशील छ ? यस्तो अवस्थामा कुन गुट वा समूहका कतिजना मन्त्री वा कतिले नियुक्ति पाए भन्ने कुरा ठूलो होइन र यसलाई ठूलो विषय बनाइनु पनि हुन्न ।  नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले एउटा समूहको मात्र फाइदा पुग्ने कुरा गर्ने र स्वार्थमा निर्णय गर्ने हो भने त्यसले सिङ्गो पार्टीको हित गर्दैन ।  अहिले सरकारमा सामेल हुने विषयमा पार्टीको एउटा पक्षमा असन्तुष्टि चुलिएको देखियो ।  यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो ।  नेतृत्वमा पुग्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसमा रहेर गरिने निर्णय वा सम्पादन सबैभन्दा महìवपूर्ण विषय हो ।  पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो भएन भने यसको प्रभाव पार्टीमा मात्र होइन समग्र मुलुकको राजनीतिमा पर्छ ।  यतिबेला सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्नु भएका देउवाले पार्टीभित्र खुला र उदार दिलले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।  काँग्रेसभित्र इमानदर र निष्ठावान् व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउदा कसैको टाउको दुःखाइको विषय हुँदैन तर तेरो र मेरोको भावना राखेर गरिने निर्णय कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुनसक्दैन ।  प्रथम चरणको निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा तेरो र मेरोका कारण काँग्रेसले पराजय खेप्नु परेको छ ।  यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्चाएर वा समीक्षा गरेर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जाने अवस्था बन्दा नै काँग्रेसको स्थिति सुदृढ हुनसक्छ ।  
   यतिबेला काँग्रेस नेतृत्वको सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा राजपालाई समेत सहभागी गराएर असार १४ को स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरी आगामी माघभित्र प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउनु रहेको छ ।  पटकपटक सार्न लगाएर निर्वाचनको मुखमा आएर राजपाले जुन किसिमको व्यवधान गर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई राजनीतिक इमानको रूपमा लिन सकिँदैन ।  कहिले निर्वाचनको मिति सार भन्ने, कहिले यी – यी मागमध्ये केही पूरा भए पनि चुनावमा भाग लिन्छौं भन्ने अनि अन्तिममा संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहको सङ्ख्या नथपी भाग लिदैनौँ भनेर राजपाले अप्ठ्यारो परिस्थिति निर्माण गरेको छ ।  यो आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउने रणनीति हो भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने राजपा निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने बुझिन्छ ।  सरकारले आइतवार मात्र संसद्बाट राजपालाई निर्वाचन चिह्न उपलब्ध गराउन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गराएको छ ।  सामान्यतया नौ दिन लाग्ने विषयलाई पाँच घण्टामा संशोधन गरेर सरकारले देखाएको उदारतालाई धन्यवाद दिनुको साटो उल्टै सरकार अनुदार भयो भन्नु ठीक होइन ।  सत्ता घटक दल र प्रतिपक्षी एमालेले समेत संविधान संशोधन निर्वाचनपछि गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।  फेरि स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने कुरालाई सर्वोच्चले रोक लगाएको कुरा थाहा हुँदाहुँदै मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर निहुँ खोज्ने राजपाको निर्णयलाई कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिँदैन ।  अघिल्लो दिन सरकार बनाउन संसद्मा उपस्थित हुने भोलिपल्ट त्यही सरकारले गराउन लागेको चुनावमा भाग लिन्न भन्ने राजपाको राजनीतिक चरित्रलाई बुझ्न कठिन भएको छ ।  अहिलेको लागि राजपाले सके प्रमुख तीन राजनीतिक दलबाट संविधान संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराउने, नसके यसैलाई मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा भाग लिनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना