भूकम्पपीडितलाई जीविका चलाउनै गाह्रो

राधा चालिसे  

काठमाडौंँ, असार २ गते ।  भूकम्पका कारण घरबास गुमाएका पीडितलाई आवास निर्माण सँगसँगै जीविकोपार्जनका बलियो आधार पनि तय गरिनुपर्छ भन्दै अनेक बैठक सेमिनार भए पनि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा भूकम्पपीडितले अनुभूति गर्न सक्ने गरी अझैसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको देखिएको छैन ।
भूकम्पपीडितका लागि सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ योजना, कार्यक्रम सेवा सुविधाका घोषणा भए पनि निकै योजना र कार्यक्रमले मात्रै कार्यान्वयन हुन सफल भएका छन् ।  लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नहुँदा भूकम्पपीडित थप पीडित बनेका छ ।    
निजी आवास निर्माणका लागि पीडितले जीविकोपार्जनका लागि पालेका गाई भैँसी बेच्नुपरेको छ ।  सिन्धुपालचोकको चौतारा साँगा चोक गढी इंर्खु– ८ का अमरबहादुर गिरीले घर बनाउन थालेपछि लैनो भैँसी बेच्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।   उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो किस्ताको ५० घर लिएर घर बनाउन थालियो, दोस्रो किस्ता कहिले पाउने अत्तोपत्तो नपाएपछि लौनो भैसी  ६५ हजारमा बेच्नु प¥यो ।  अझै घर बनाउन रकम पुगेको छैन ।  ’परिवारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भैँसी बेचेपछि अब कसरी जीवन निर्वाह गर्ने उहाँलाई नै थाहा छैन ।   
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्राथमिकता निजी आवास, विद्यालय र स्वास्थ संस्था निर्माणमा मात्र केन्द्रित  भएको छ ।   नौ महिना अघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्प पीडितको जीविकोपार्जनका लागि भन्दै स्वरोजगार गर्न चाहनेलाई दुई लाख रूपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि त्यस विषयमा  प्राधिकरणले कुनै योजना अगाडि बढाउन सकेको छैन ।  घोषणा त भएको हो तर कागजमै सीमित भयो ।  कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन  प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य विष्णु भण्डारी भन्नुहुन्छ ।  यो विषयमा त प्राधिकरणमा म एक्लो बृहस्पति भएको छुँ ।  भूकम्पपीडितको लागि जीविकोपार्जन भन्ने कुरा ‘प्रोफेसनल जार्गन’ जस्तो मात्र भएको छ ।  nepal-quake-man-rubble-img
 त्यस्तै, भूकम्प गएलगत्तै जीविकोपार्जनका लागि पीडितलाई ट्याक्सीको नम्बर दिने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले गरे पनि उक्त योजना अझै कार्यान्वयन हुन सेकेको छैन ।  ट्याक्सीको नम्बरका लागि रातरातभर लाइन बसेर फारम भरेका पीडितलाई यो योजना आकाशको फल आँखा तरी मर भने झैँ भएको छ ।   निर्वाचनको कारण देखाउँदै  ट्याक्सी नम्बर वितरण हुन सकेको छैन ।  
 ‘जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा देखिने गरी काम हुन सकेको छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल भन्नुहुन्छ ।   कृषि मन्त्रालय पशुपक्षी विकास मन्त्रलय र केही गैरसरकारी सङ्घसस्थालाई यो विषयमा केन्द्रित हुन अनुरोध गर्ने काम मात्र भएको उहाँको भनाइ छ ।   स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण बैङ्कहरूले दिने भएपछि त्यसका लागि आवश्यकत तयारी भएको छैन ।  
कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट चित्र पनि बन्न सकेको छैन ।  प्राधिकरण यो विषयमा राष्ट्र बैङ्कसँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको छ ।  
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निजी आवासको लागि दिइने भनेको निब्र्याजी ऋण फिर्ताको सुनिश्चितताका लागि पनि जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हो तर त्यसरी काम हुन सकिरहेको छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना