बहिष्कारले किनारीकृत समुदाय उपेक्षित

 tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले   
 

 

नेपाल निर्वाचनको बन्दी देश बन्दैछ ।  देशको काम निर्वाचन गर्नु मात्र होइन ।  नेताहरूले भनेजस्तो निर्वाचन कुनै पनि देशको एकमात्र प्राथमिकता हुन सक्दैन ।  विद्यार्थीले पूर्व निधारित पात्रो (क्यालेण्डर)अनुसार परीक्षा दिन पाएका छैनन् ।  बजेट, कार्यक्रम, विकास निर्माण, कर्मचारी बढुवा÷सरुवा÷व्यवस्थापन÷राजनीतिक नियुक्तिलगायतका काममा समस्या परिरहेको छ तर देश भने निर्वाचनको एक सूत्रीय अभियानमा छ मानौँ उसका अगाडि अन्य कुनै दायिìव छैनन् ।  
चुनाव मतदाताका लागि चाहिएको छ ।  खासगरी महिला, दलित महिला र अल्पसङ्ख्यकलाई यो चुनावले विशेष केन्द्रित गरेको छ ।  उनीहरूको सहभागिता  र सशक्तीकरणका लागि यो निर्वाचन असाध्यै महìवपूर्ण मानिएको छ ।  पहिलो चरणमा ३४ पहाडी जिल्लाका २८३ तहमा भएको निर्वाचनमा करिब दुई हजार ५०० महिला र दुई हजार ३५० दलित महिला निर्वाचित भएका छन् ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तराई मधेशका सहित ४१ जिल्लाका ४६१ तहबाट यही अनुपातमा महिला तथा दलित महिला र अल्पसङ्ख्यक निर्वाचित हुनेछन् ।  तर निर्वाचनको वातावरण अझै स्पष्ट भएको छैन ।  खासगरी, पछिल्लो समयमा बनाइएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताको अस्पष्टता, दोहोरो चरित्र तथा निर्वाचन–भयका कारण मुलुक निर्वाचनको बन्दी बन्दै आएको छ ।  सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजपाले दुईधारे चरित्र देखाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।  उहाँले राजपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्ने तर मधेशवासीलाई मतदान गर्न नदिने दुईधारे नीति लिएको बताउनु भएको छ ।  यादवले सत्य बोल्नु भएको छ–केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीय निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुने तर आममहिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय सहभागी हुने निर्वाचन रोक्नुले यी दलले कसको सेवा गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट गर्छ ।  यसो हुनुको अर्थ राजपाका नेतालाई चुनाव जित्ने विश्वास छैन, मतदाताप्रति भरोसा छैन भन्ने नै हो ।  साथै, विभिन्न चरित्रबाट बनेको यो पार्टीमा स्थापना हुनुपूर्वका आन्तरिक समस्याले उनीहरूलाई निर्वाचनमा आउन समस्या भएको स्पष्ट गर्छ ।  
स्थानीय निर्वाचनबारे अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्पष्ट हुनुहुन्छ ।  उहाँ भन्नुहुन्छ–संविधानको  सामान्य संशोधनले मात्र मधेशको माग सम्बोधन गर्दैन तर स्थानीय निर्वाचन हुनैपर्छ ।  आफ्ना एजेण्डा स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदन गराउनु पर्छ, निर्वाचनसँगै संविधान संशोधन गरी अगाडि जानुपर्छ मधेशवासीको मताधिकार खोस्न राजपाको आन्दोलन भएको हो ।  यसो भन्ने उपेन्द्र यादवले जनस्तरको राजनीति गर्नुभएको पुष्ट्याइँ दिनुभएको छ ।  
स्थानीय निर्वाचन एकातिर समाजका किनारीकृत समुदायका लागि आवश्यक छ भने अर्कोतिर संंविधानको कार्यन्वयन र राष्ट्रिय एकताका लागि पनि उत्तिकै महìवपूर्ण छ ।  यति महìवपूर्ण अवसरलाई राजपाले सामान्य चुनावी जितहार मात्र देखेको छ ।  यो उसको ठूलो कमजोरी हो ।  अदालतको निर्णयले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन रोकेको छ ।  संसद्मा दुई तिहाई नपुग्ने अवस्थामा संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।  आफ्ना एजेण्डामा दुई तिहाई मत ल्याउन नसक्नुको अर्थ उनीहरूको माग संसद्बाट अस्वीकृत हुनु हो ।  संसद्बाट अस्वीकृत माग लिएर हिँड्नुलाई राजनीतिक चरित्र भनिदैन ।  राजपाका नेतालाई न संसद्मा विश्वास छ न जनमतमा ।  यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डालाई थाँती राखेर निर्वाचनमा जानुमा नै राजपाको राजनीतिक चरित्र र सहास देखिन्छ ।  राजपा आन्दोलन गर्ने उनीहरूका लागि संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई मत चाहिँ सरकार वा सत्ता पक्षले पु¥याइ दिनुपर्ने ? राजपाले कि त आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउनु प¥यो, विगतका संस्थापना विरुद्ध भएका आन्दोलनको बलमा नयाँ राजनीतिक परिवेश ल्याइएजस्तै, होइन भने वार्तामा बसेपछि विद्यमान संविधान, कानुन र व्यावहारिक पक्षमा अनुकूल निर्णय गर्नुप¥यो ।  नेता उपेन्द्र यादवकै शब्दमा पारीबाट ल्याइएका मानिसको बलमा सङ्घीय समाजवाली फोरमको कार्यकक्रम अवरुद्ध गरेर, फोरम र मधेशीलाई कमजोर बनाएर राजपाका नेताले कसका लागि राजनीति गरेका छन् ? राजपमा रहेका दलले विगतमा दर्ता गरेका चुनाव चिह्न लिएर चुनावमा जाँदा एकअर्काको अस्तित्व धरापमा परेको देख्ने, कहिले निर्वाचन चिह्न पाए चुनावमा सहभागी हुन्छौ भन्ने, कहिले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाइए हुन्छ भन्ने, कहिले संविधान नै संशोधन हुनुपर्छ भन्नुलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?
राजपाका नेता जसरी अस्पष्ट छन् सरकार र प्रतिपक्षी पनि अस्पष्ट भएकाले आन्दोलनरत राजपाले फाइदा उठाएको छ ।  संविधान संशोधनमा के गर्न सकिन्छ र उनीहरूका माग पूरा गराउन के कति राजनीतिक लेनदेन गर्न सकिन्छ भन्नुभन्दा पनि राजपालाई देखाएर आ–आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा नै दल केन्द्रित रहेका देखिन्छन् ।  एमालेलाई राष्ट्रियताको नारा दिनुछ मानौं यो देशमा ऊबाहेक राष्ट्रवादी चिन्तन राख्ने अर्को शक्ति छैन ।  पञ्चायतकालीन राष्ट्रियता–कवच घोक्नु गर्नु नै एमालेको कुल धर्म भएको छ यतिखेर ।  अनि एमालेले लिएका यी यी  अडान गलत छन्, हामी अहिले वा निर्वाचनपछि यी माग पूरा गर्छौं, त्यसका लागि असन्तुष्ट भनिएका दलको समेत बृहद् मोर्चाबन्दी भएर निर्वाचनमा जाऔँ र एमालेलाई पराजित गरी संविधान संशोधन गरौ भन्ने आँट र सोचमा सत्तासिन दल उभिन सकेका छैनन् ।  एमालेले गलत अडान लिएको छ भने संशोधावादीले आगामी संसद्मा आफ्नो सङ्ख्या दुई तिहाई पु¥याउने गरी एकप्रकारको सहमति र सहमतिअनुसारको श्वेतपत्र जारी गरेर अगाडि बढ्ने आँट गर्नुप¥यो ।  
राजनीतिक नैतिकता, साहस, जनविश्वास छैन भनेर आफैँलाई कमजोर देख्ने, यी यी विकल्पसहित दीर्घकालीन समाधानमा यसरी जायौं पनि नभन्ने ।  अनि नेपाली चर्तित गीतको बोल ...‘त्यै केटी चाहिन्छ’ भनेर आशक्ति, अपालविलाप देखाएर राजनीति हुँदैन ।  उपेन्द्र यादवले भन्नुभएका भनेर जुन विचार बाहिर आएका छन् जस्तो कि भारतीय नागरिक प्राविधिक रूपमा नेपाली भएर यहाँको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका हुन् भने सच्चा नेपालीले यस्तो आन्दोलनबारे एकपटक सोच्ने कि नसोच्ने ? नेता यादवले यसअगाडि देशको माटोका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको बताउनु भएको थियो ।  किन यादव राजपा लक्षित आन्दोलनमा अटाउनु भएन ? नेता यादवले देशको माटोका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको भनेर गर्नुभएको सङ्केतको ठूलो राजनीतिक अर्थ छ ।  संविधानका पक्षधर भनिएका दलहरूले यस्ता कुटीलतालाई बेलैमा बुझेर त्यसैअनुसारको रणनीति अख्तियार गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।  वार्ताका लागि वार्तामा बस्ने दुवै पक्षको कमजोर मनोविज्ञानले मुलुकले सामान्य दैनिकी काम पनि निर्वाधसँग सम्पादन गर्न सकेको छैन ।  यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि दुवै पक्षले आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्छ, निर्वाचन कि आन्दोलन ।    

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना