लोक सेवा आयोगको बाटो

 jhakka p acharyaझक्कप्रसाद आचार्य


 

स्थायी सरकारको रूपमा परिचित, नागरिक सेवा वितरणको एक मात्र संयन्त्र निजामती सेवाको पदमा सक्षम र योग्य उम्मेदवारको भर्ना र छनोट कार्यको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई छ ।  योग्यता प्रणाली, निश्पक्षता, स्वतन्त्रता र सार्वजनिक प्रशासनको भावना र मर्मलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी विगत केही वर्षदेखि लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, सामाजिक मूल्य, मान्यता र सामाजिक न्यायजस्ता युगीन माग र आवश्यकताअनुसार आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।  वर्तमान अवस्थामा आयोगको भूमिका निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको भर्ना छनोटमा विस्तार भएको छ ।  सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहका लागि गर्न सक्षम, योग्य, प्रतिभाशाली, क्षमतावान र व्यावसायिक जनशक्तिको छनोट कार्यलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउँदै नवीतम परीक्षण प्रविधि, पूर्वानुमान योग्य र सेवाग्राही तथा सरोकारवालाको सरल र सहज पहुँच ऊर्जावान नवप्रतिभाको आकर्षण गरी राज्यका अपेक्षित उपलब्धि पूरा गर्ने दिशामा आयोगको भूमिका सदैव अग्रगामी रहेको छ ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा दरखास्त परिषद्को रूपमा व्यवस्था भए पनि त्यो संविधान कार्यान्वयनमा नआएको कारण परिषद्ले संस्थागत रूप लिन सकेन ।  नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले नेपाल सरकारको सबै जागीरमा भर्नाको निमित्त जाँच गर्न एक पब्लिक सर्भिस कमिशन गठन गर्ने व्यवस्था ग¥यो ।  
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले सर्वप्रथम लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक सुनिश्चतता प्रदान ग¥यो ।  वि.सं. २०१७ पुस १ गते श्री ५ महेन्द्रबाट संसदीय व्यवस्था विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था प्रारम्भ गरेपछि लोक सेवा आयोगलाई निलम्बन गरियो ।  २०१८ जेठपछि आयोगको निलम्बन फुकुवा भयो ।  नेपालको संविधान, २०१९ मा पहिलो पटक सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्थाको पदपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएकोमा उक्त संविधानको वि.सं.२०३२ मा भएको संशोधनले आयोगको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई खारेज गरी सामान्य सिद्धान्तद्वारा सोको परिपालनको अनुगमनको अधिकारमा सीमित ग¥यो ।  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी भर्ना गर्दा आयोगको परामर्शलाई अनिवार्य गरेन भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सुरक्षा निकायको पदपूर्तिमा आयोगको परामर्शलाई अनिवार्य ग¥यो भने सार्वजनिक संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्थाले परामर्श लिन चाहेमा आयोगले परामर्श दिनसक्ने व्यवस्था गरियो ।  नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २४३ (२) मा  सुरक्षा निकाय, सङ्गठन संस्था र सङ्घीय कानुनद्वारा स्थापित संस्थाको लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन आयोगले गरिरहेको छ ।  आयोगमा सुरक्षा निकाय र सङ्गठन संस्था महाशाखा स्थापना भई चालू आर्थिक वर्षमा २५ वटा निकायको ४८४ वटा विज्ञापनको लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी २१ वटा निकायको ३१५ वटा विज्ञापनको नतिजासमेत प्रकाशन भएको छ ।  
आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यसम्पादन विधि पद्धति र प्रणालीलाई नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन, लोक सेवा आयोग ऐन, नियमावली तथा आयोगको कार्यसञ्चालन निर्देशिका आदिद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ ।  सरकारी सेवाका रिक्त पदको माग सङ्कलन,  पाठ्यक्रम स्वीकृत, वार्षिक क्यालेण्डर प्रकाशन,  विज्ञापन, दरखास्त सङ्कलन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिकाको दोहोरो सङ्केतीकरण र परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस सम्मको कार्य अत्यन्तै पवित्र, गोप्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले निरन्तर रूपमा सम्पादन गर्दै आएको छ ।   निजामती कर्मचारीलाई गरिने बढुवा, विभागीय कारबाही र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धी विषयमा परामर्श दिई अभिभावकीय दायिìव कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छ ।  
आयोगका उल्लिखित संवैधानिक कानुनी तथा संस्थागत जिम्मेवारीको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कार्यालय १, क्षेत्रीय निर्देशनालय ५ र अञ्चल कार्यालय ९ र दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्र्र १ समेत १६ वटा संस्थागत संरचना र आयोगको सबै निकायबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहका लागि केन्द्रीय स्तरमा २०४ जना र क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा अञ्चल कार्यालयमा १९८ जना गरी जम्मा ४०२ जनाको जनशक्ति छ ।   हाल नेपालको संविधानले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी निजामती सेवा आयोगजस्तो भूमिकामा सीमित आयोगलाई वास्तविक लोक सेवा आयोगमा रूपान्तरण गरी आयोगको जिम्मेवारी सार्वजनिक सेवामा विस्तार गरिएको छ ।  
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्रतर विकास, विविधताको व्यवस्थापन समावेशीकरण नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रम बजारका उदीयमान प्रतिभाको सार्वजनिक सेवामा आकर्षण, दिगोपना, प्रतिभा पलायनको न्यूनीकरण, सकारात्मक भर्ना प्रणालीको शुरुवात तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धी, व्यवसायिक, जनमुखी र राज्यसंयन्त्रको प्रमुख संवाहकको रूपमा स्थापित गर्नका लागि आयोगको मौजुदा कार्यप्रद्धति, जनशक्तिको क्षमता विकासको प्रयास र प्रविधिमैत्री सेवाप्रवाहको मोडेललाई समसामयिक बनाउने कार्य भइरहेका छन्  ।  परीक्षणका नवीन विधि र प्रविधिको विकासमा विकासमा आयोग लागेको छ ।  एकीकृत परीक्षा, नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था, प्रारम्भिक परीक्षाको नतिजा ओ.एम.आरबाट परीक्षण गरी शीघ्र प्रकाशन, म्यानुअल दरखास्त प्रणालीलाई शत प्रतिशत अनलाइनमा परिणत आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुल्क भुक्तानी  बैङ्किङ प्रणालीबाट हँुदैछ ।  ज्ञानमा मात्र आधारित योग्यता परीक्षण विधिको सट्टा उम्मेदवारको नैतिकता र निष्ठा, विविधतालाई आदर, सेवा भाव, विश्लेषणात्मक सोचाइ र निर्णय क्षमता, नेतृत्व गर्ने सीप, भावनात्मक सुझबुझ, योजना, सङ्गठनात्मक क्षमता र समन्वय तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी ज्ञान र सीपको परीक्षण तथा त्यसको नक्साङ्कन गरी उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न सहसचिव तहको पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी सोअनुसार चालू वर्ष सञ्चालित परीक्षाको सिफारिस गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।  यस किसिमको परीक्षण पद्धतिलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्नु ब्ककभककmभलत ऋभलतचभ ःभतजयमययिनथू लागू गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।  राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदका लागि लिइएका परीक्षाको उत्तरपुस्तिका दुई जना विज्ञबाट परीक्षण गराउन, आयोगको रणनीतिक योजनाको तयारी, सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन वेबसाइडको आधुनिकीकरण, हेलो लोक सेवा आयोग फेसबुक पेज निर्माण, मोबाइल एप्सको निर्माण भएको छ ।  सङ्गठन संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ सार्वजनिक भएको छ ।  
आयोगले आफ्ना काम कारबाहीलाई क्रमशः पारदर्शी बनाउने क्षेत्रमा लिखित र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित हुने उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क वेबसाइडबाट हेर्न सक्ने गरी राख्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।  मोटरबाटोले नजोडिएका विकट दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पा तथा ठूलो परीक्षार्थी सङ्ख्या हुने तराईको लहान, राजविराज, वीरगञ्जमा परीक्षा केन्द्र थप गरी परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ ।  आयोगको कार्यप्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तथा अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी कार्यका लागि सूचना प्रविधि शाखा र अनुसन्धान तथा विकास शाखा थप गरिएका छन् ।
विकसित मुलुकको छनोट प्रणालीको अध्ययन अनुसन्धान र अवलोकन, बहुविधाको दख्खल राख्ने जनशक्तिको क्षमता विकासका अवसर, भौतिक पूर्वाधार र स्रोत साधनकोे व्यवस्था, आयोगका काम कारबाहीको प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान, आयोगको परामर्श माग्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने आयोगका कर्मचारीलाई वैदेशिक अध्ययन, छात्रवृत्ति, भ्रमण र आन्तरिक क्षमता विकासका अवसरको अभाव छ ।  निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र सङ्गठन संस्थाका परीक्षा अलगअलग मितिमा सञ्चालनका लागि उम्मेदवारको अनुरोध सम्बोधन गर्नुपर्ने कारण सीमित समयमा सबै निकायको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, परीक्षा सञ्चालनको लागि आयोगको आफ्नै भौतिक संरचना, प्रत्येक वर्ष आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाका लागि कति उम्मेदवार हुने भन्ने विषय पूर्वानुमान गर्न नसकिने, आयोगको व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन विधेयक स्वीकृत नहुनु, आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा उठाइएका सुझावको संसद्मा छलफल हुने वातावरणसमेत बन्न नसक्नु आयोगले अनुभूत गरेका विषय हुन् ।
लोक सेवा आयोगको कार्यसम्पादन प्रणाली नै कार्यात्मक रूप सञ्चालित छ ।  सबैले आ–आफ्नो काम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गोप्य रूपले गर्ने स्वतन्त्रता आयोगको कार्य प्रवाहका विधि र पद्धतिले प्रत्याभूत गरेको छ ।  कार्य विभाजन जेजस्तो तरिकाले भए पनि समूहमा स्वःस्फूर्तरूपले कार्यसम्पादन हुन्छ ।  आफ्नो जिम्मेवारी प्रति स्वनिर्मित र अन्तःस्करणबाटै प्रेरित भई कार्य गर्ने वातावरणको विकास भएको छ ।  
    अन्तमा, लोक सेवा आयोगले स्थापना कालदेखि नै निजामती सेवाको अभिभावकीय तथा योग्यता प्रणालीको विकास संरक्षणको साथै नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नवीन जिम्मेवारीको कार्यान्वयन, विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, समावेशीकरण र विविधताको व्यवस्थापन गर्दै सक्षम र प्रतिस्पर्धी सरकारी सेवालाई नतिजामुखी र व्यावसायिक बनाउने दिशामा आयोगले नवीनतम प्रयासको थालनी गरिसकेको छ ।  आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिको विकासका लागि स्रोेत, अन्य निकायसँगको समन्वय, सहकार्य अभिवृद्धि र रणनीतिक कार्ययोजनाअनुसारका कार्य गर्ने उपयुक्त वातावरण तयार गरी आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायिìव निर्वाहमा हासिल गरेको साख, गौरव र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना