सामयिक राजनीतिमा काँग्रेस

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

नेपाली काँग्रेस देशको सबैभन्दा जेठो लोकतान्त्रिक पार्टी हो ।  कतिपय सन्दर्भमा काँग्रेस र लोकतन्त्रलाई एक अर्काको पर्यायका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।  हालका दिनमा यो व्याख्या कति ठीक हो भन्ने सन्दर्भमा बहस गर्न सकिएला तर यस पार्टीको इतिहास अध्ययन गरेका खण्डमा माथिको व्याख्यालाई ठाडै अनुचित भन्न मिल्दैन ।  पछिल्लो दिनमा वैचारिक दृष्टिले नेपाली काँग्रेसमा युगान्तकारी रूपान्तरणको अनुभव गरिएको छ ।  राजनीतिको उद्देश्य र मुद्दा क्रमशः परिवर्तन भइरहेको वर्तमानमा यस्तो रूपान्तरणलाई स्वाभाविक नै मान्नु पर्दछ ।  पछिल्लो दशकमा नेपालमा संसदीय पद्धति र जातीय तथा साम्प्रदायिक दृष्टिले अनेकथरि मुद्दा स्थापित भए वा गराइए ।  नेपाली काँग्रेस पनि त्यसबाट प्रभावित नभई रहन सकेन ।  वितेको दशकमा वैचारिक दृष्टिले नेपाली कांँग्रेसले निकै आरोह–अवरोहको सामना गर्नुपरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन ।  विगतमा यस्तै आरोह–अवरोहको एक पडाव बन्न पुग्यो त्रिवेणी बैठक ।  हालको नेपाली राजनीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने त्रिवेणी बैठकको महìव कालजयी छ, जसको प्रभाव अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा अनुभूत गर्ने गरिन्छ ।  वास्तवमा राष्ट्रियताको नयाँ मान्यता स्थापनासँग सम्बद्ध यो बैठकको सन्देश, दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा अनेकथरि प्रश्न उठ्न थालेको वर्तमानमा नेपाली राजनीतिका लागि निकै सामयिक बन्न पुगेको छ ।  
नेपाली काँग्रेसको इतिहासमा अत्यन्त महìवपूर्ण मानिने त्रिवेणीको महासमिति बैठकपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय पद्धतिको पक्षमा र जातीय विभाजनको विपक्षमा बलियो तथा प्रस्टसँग उभियो ।  महासमितिको बैठकको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै यही थियो ।  त्यसबेला राजनीतिक प्रस्तावलाई पुनर्लेखन गरी केन्द्रीय समितिमा पेश गर्नका लागि एउटा समिति बनाइएको थियो ।  तर यस समितिले के पुनर्लेखन ग¥यो र त्यसपछिको केन्द्रिय समितिको बैठकले त्यससम्बन्धमा के निर्णय ग¥यो भन्ने कुरा स्पष्टसँग जानकारीमा नआए पनि एउटा कुरा भने बडो महìवपूर्ण रूपमा स्थापित भयो, काँग्रेसले समावेशीकरणको अवधारणालाई सिद्धान्ततः स्वीकार ग¥यो ।  बैठकमा प्रस्तुत धारणा र सहभागी सदस्यहरूको चाहनालाई सूचीकृत गरिएको सूची हेर्ने हो भने काँग्रेस उल्लिखित दुर्ई कुरामा स्पष्ट भएर आएको छ ।  
संसदीय व्यवस्था असफल भयो भन्ने तर्क गर्नेहरू र जातीय विभाजनमा आफ्नो फाइदा देख्नेहरूको हालीमुहाली हुन थालेपछि काँग्रेसले यी दुई कुरामा सम्झौता गर्छ कि भन्ने आशंका धेरैको थियो ।  लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा सम्झौता गर्दैनौ भन्ने काँग्रेस नेताहरूको भनाइ कार्यान्वयन हँुदैन कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा त्रिवेणी बैठक र त्यसपछिको कार्यदिशाले एक सकारात्मक संकेत दिएको थियो ।  वास्तवमा भन्ने हो भने काँग्रेस अहिले त्यसैमा टेकेर आफ्नो गति निर्देशित गर्ने प्रयत्न गर्दैछ ।  अहिले जातीय विभाजनको तुसलाई समायोजन गरी नयाँ ढंगले राट्रियता प्रवद्र्धन गर्ने काँग्रेसको रणनीतिलाई त्रिवेणी बैठककै परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्दछ ।  
देशको संक्रमणकाल र ‘जोरजबरजस्त’ सँग उपस्थित भएको मधेशकेन्द्रित दलको प्रभावलाई प्रतिवाद गर्दै आफ्नो मौलिक पहिचान र चिन्तनबाट काँग्रेस चुक्छ कि भन्ने चिन्ताका साथ यसबीचमा काँग्रेसका सन्दर्भमा धेरै आलोचनात्मक सुझाव सार्वजनिक भए ।  राजनीतिमा दीर्घकालीन चिन्तनको ह्रास देखिँदै गर्दा काँग्रेसले पनि तात्कालीन राजनीतिमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गर्छ कि भन्ने चिन्ता अत्यधिक मात्रामा प्रकट भएको थियो ।  तर पछिल्लो समयमा जातीय राजनीति गर्नेहरूको प्रभाव निस्तेज गर्ने रणनीति काँग्रेसले अख्तियार ग¥यो ।  संसदमा पहिलो पार्टीको हैसियत बोकेको कांँग्रेसले तेस्रो पार्टीसँग सहकार्य गर्दै सरकार गठन गरी संविधान कार्यान्वयनको महाअभियानमा जुट्यो ।  निश्चय पनि यसको उद्देश्य अतिवादलाई परास्त गरी संसदीय पद्धति सुदृढ गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ ।  सारमा यसको निर्देश त्रिवेणी बैठकले गरेको हो भनेर बुझियो भने असंगत हुने छैन ।  
समावेशीको नारा अत्यधिक उठाउने तर, संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूको दुईजिब्रे चरित्रको पर्दाफास गर्न पनि काँग्रेसले नसकिरहेको अवस्था थियो र छ ।  राजनीतिमा जातीय कुरा गर्नेहरू लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन् भन्ने आफ्नै नेता बीपी कोइरालाको चिन्तनको प्रचार गर्न र यो कुराको पक्षमा बलियो जनमत बनाउन पनि काँग्रेसले नसकेको हो ।  विश्वमा सबैभन्दा बढी समावेशी रूपमा राजनीतिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक अभ्यास गर्ने दर्शन भनेको समाजवाद हो ।  आफूले अंगिकार गरेको समाजवादी दर्शनले सबै वर्ग र क्षेत्रलाई सही, न्यायिक र सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुराको बलियो वकालत गर्न पनि काँग्रेसले सकिरहेको छैन ।  यो अवस्थामा काँग्रेस आफ्नो मौलिक चिन्तनको पक्षमा बलियोसँग उभिनुभन्दा बहकिँदो राजनीतिक तरलतामा डुब्दै जाने सम्भावनाको विकास नभएको होइन ।  शेरबहादुर देउवा काँग्रेसको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री दुवै भएको वर्तमान अवस्थामा यो तरलतातर्फ उहाँ संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।  त्रिवेणी बैठकका एकजना महìवपूर्ण अभियन्ता वर्तमान सभापति देउवाले त्रिवेणीको सन्देशलाई कार्यान्वयन गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुने अपेक्षा गरिनु अनुचित होइन ।   
विगतमा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयन, संसदीय पद्धतिको सुदृढीकरण, जातीय तथा साम्प्रदायिक असन्तुष्टिको व्यवस्थापनजस्ता सवालहरूका साथ जनतामा जाने कुरामा काँग्रेस चुकेकै हो ।  राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेश र माओवादीलगायतका दलहरूलाई लोकतान्त्रिक धारमा प्रवेश गराउने दायित्वबोधका साथ संवादको टेबुलमा बसिरहेको काँग्रेसले आफ्नो चिन्तन र दर्शनका साथै समकालीन राजनीतिका प्रवृत्तिहरूका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोणका साथ जनतामा जाने कार्यक्रम काँग्रेसले बनाउन सकेन ।  अब दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन आसन्न छ ।  लगत्तै प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन पनि आउँदै छ ।  यो निर्वाचनलाई काँग्रेसले भोट माग्ने अवसरका रूपमा त प्रयोग गर्नुपर्छ नै साथै आफ्नो चिन्तन र दर्शन बोकेर समकालीन राजनीतिका प्रवृत्तिहरूका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोणका साथ जनतामा जाने अवसरका रूपमा पनि लिनु पर्दछ ।  अब बन्ने चुनावी कार्यक्रमले यो चरित्र बोक्न सक्नु पर्दछ ।  
आफ्नो दर्शनको पक्षमा जनमत बनाउने र त्यसमा सबैलाई गोलबद्ध गर्दै अगाडि बढ्ने चरित्र नै लोकतान्त्रिक चरित्र हो ।  काँग्रेसको इतिहासमा यो चरित्र देखिएको छ ।  ०४६ को आन्दोलनका क्रममा काँग्रेसले आन्दोलनको औपचारिक घोषणा गरिसकेपछि आन्दोलनमा सहभागी हुन आउने कम्युनिस्टहरूलाई कमाण्डर गणेशमान सिंहले भन्नुभएको थियो ‘तपार्इंहरू मिलेर आउनुस्, सबै कम्युनिस्टसँग अलग अलग एकता गर्न सम्भव हँुदैन । ’ सिंहको यो आग्रहपछि नै संयुक्त वाममोर्चा बनेको थियो ।  त्यो मोर्चा कांँग्रेसले लिएको तात्कालिक लक्षलाई स्वीकार्दै आन्दोलनमा सहभागी भएको थियो ।  आन्दोलनमा वाममोर्चा सहभागी हुँदा उनीहरूको कुनै छुट्टै एजेण्डा थपिएको होइन ।  काँग्रेसले आफ्नो यो विशिष्ट चरित्रलाई जोगाउने मात्र होइन, अझ प्रखर रूपमा विकसित गर्न सक्नुपर्दछ ।  गणतन्त्र नेपालमा लामो समयसम्म सत्ताको बागडोर वामपन्थीहरूले समालेको पृष्ठभूमिमा देशको पुनर्संरचना गर्ने दायित्वका साथ सत्तमा आसिन देउवा सरकारका सामु अत्यन्त महìवपूर्ण अवसर छ, देशलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने र समृद्धिको मार्गमा डो¥याउने ।  मधेशका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न देउवाले नयाँ गोलबन्दी गर्न सक्नुपर्दछ ।  पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि पुनः दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तालमेलको कुरा उठिरहेको छ ।  कांँग्रेसले विगतबाट सिक्न सक्नुपर्दछ र संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती र जातीय विभाजनका विपक्षीहरूसँगको सहकार्यबारे सोच्नुपर्दछ ।  सम्भवतः कुनै न कुनै रूपमा विगतको त्रिवेणी बैठकको सन्देश यही हो ।  कुनै खास पक्षलाई हराउने नाममा आफ्ना एजेण्डासँग अन्तिम समयसम्म साथमा नरहनेसँग तालमेल गरियो भने त्यो सङ्कीर्ण राजनीतिक सोच हुनेछ ।  काँग्रेस नेतृत्वले त्रिवेणीको म्याण्डेटको सम्मान गर्दै संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती र जातीय विभाजनका विपक्षीहरूलाई खुला रूपमा काँग्रेसलाई साथ दिन आह्वान गर्नसक्नु पर्दछ ।  
देशमा लोकतन्त्र सुदृढ भएको देख्न चाहने, बीपी कोइरालाको समाजवादी दर्शनका आधारमा नेपालको समृद्धिको अभियान सम्भव छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ विश्वाशिलो र भरपर्दो राजनीतिक अभ्यासमा गतिशील हुने पार्टी काँग्रेस नै हो भन्ने विश्वास गर्नेहरूको संख्या अझै व्यापक छ ।  विभिन्न पटक गरिएका सर्वेक्षणहरूले पनि यो तथ्य प्रमाणित गरेको छ ।  यस्तो विश्वास काँग्रेसको पुँजी हो जसको सम्मान काँग्रेस नेतृत्वले गर्न सक्नुपर्दछ ।  



    

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना