पेचिलो बन्दैछ सुरक्षाको प्रश्न

bibas wostiविवश वस्ती




हरेक निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रश्न पेचिलो र गम्भीर बन्दै गएको छ ।  खासगरी, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई उचित रूपमा प्रशिक्षित तुल्याउन नसकेकै कारण निर्वाचनमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच सामान्य झडप हुने, स्थितिले तनावपूर्ण बाटो रोज्ने र त्यसले हिंसात्मक र उत्तेजनापूर्ण रवैया प्रदर्शन हुने अवस्था जन्मिन पुगेकोमा द्विविधा देखिँदैन ।  खासगरी, राजनीतिक शक्तिले आफ्नो शक्ति–प्रदर्शनलाई प्राथमिकताको पहिलो लहरमा राख्ने गरेका कारण सुरक्षाको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको हो ।  
हरेक राजनीतिक दलमा आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य देखाउने लालसा पलाउनु स्वाभाविकै हो ।  अझ, निर्वाचनका क्रममा त राजनीतिक दलले शक्ति प्रदर्शनलाई निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने एक अनिवार्य र उत्तम हिस्सा ठान्दै आएका छन् ।  निर्वाचन मात्र होइन, कुनै राजनीतिक अभियान वा सभा–सम्मेलनमा पनि राजनीतिक दलहरूले शक्ति प्रदर्शनलाई मुख्य आधार मान्दै आएका छन् ।  पछिल्ला अवधिमा, कुनै सभा वा सम्मेलन हुँदा पर्याप्त आर्थिक स्रोत परिचालन गरेर जनतालाई सवारी साधनबाट ओसार्ने र ठूलो भीड उतार्ने लालचमा राजनीतिक दलहरू फसेकै कारण शक्ति प्रदर्शनको महìव र प्रभाव राजनीतिक वृत्तमा झनै बढेर गएको छ ।  
राजनीतिक दलहरूले जनतालाई आफ्नो शक्ति देखाउने र शक्ति प्रदर्शनकै आवरणमा विश्वास र प्रभावमा पार्ने खेल जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा चल्दै आएको पक्षप्रति आँखा चिम्लिन सकिँदैन ।  पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था र गणतान्त्रिक नेपालमा समेत राजनीतिक दलहरूमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने र जनतालाई प्रभावमा पार्ने प्रवृत्ति रत्तिभर मेटिन सकेको छैन ।  
राजनीतिक दलहभत्र ‘शक्ति प्रदर्शनको राजनीति’ ले व्यापक मान्यता र प्रश्रय पाउँदै जाँदा नै त्यसले निर्वाचन वा अरू राजनीतिक कार्यक्रममा सुरक्षा चुनौती थपिने आधार पैदा गर्छन् ।  त्यसो त, स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको महिना दिन कटिसकेको छ ।  तराई–मधेशका चितवन र नवलपुरबाहेक अरू जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन नपरेको हुँदा सुरक्षाका हिसाबले पहिलो चरणको निर्वाचन सन्तोषप्रद देखियो ।  बरु, सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले कल्पनै नगरेको हिमाली जिल्ला दोलखामा सुरक्षा चुनौती प्रवल रूपमा देखा प¥यो ।  चुनावपूर्व दोलखाको जुगुमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा एक जनाले जीवन गुमाए भने चुनावकै दिन सोही जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिकामा बुथ लुट्नेमाथि सुरक्षाकर्मीले कारबाही गर्दा अर्का एक जनाले जीवन गुमाए ।  राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच त ठाउँठाउँमै झडप भए ।  दोलखाबाहेक पश्चिम नेपालका केही भूभागमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले अवरोध सिर्जना गर्नुबाहेक पहिलो चरणको निर्वाचनका क्रममा अरू जिल्ला भने सुरक्षाका दृष्टिले अब्बल नै ठहरिए ।  
पहिलो चरणको निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती कम देखिए पनि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौतीको ग्राफ बढ्नसक्ने अनुमान लगाइन थालिएको छ ।  यद्यपि, संविधान संशोधन विधेयक पारित नभए र तराई मधेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या नबढाएसम्म दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सामेल नहुने अडानमा रहेको मधेश केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई ‘मनाउनकै निम्ति’ सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ र पहिलो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिएको राजपाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान राखेपछि एउटा प्रदेशको निर्वाचनका लागि तेस्रो चरण पु¥याइएको छ ।  तथापि, आगामी असोज २ गतेका लागि सारिएको २ नम्बर प्रदेशको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा असन्तुष्ट राजपाले भाग लिने कुनै ग्यारेन्टी गरिसकेको छैन ।  
एउटा यथार्थ के चाहिँ हो भने, २ नम्बर प्रदेशमा दोस्रो चरणमै आगामी असार १४ गते निर्वाचन गराएको भए सुरक्षा चुनौती ज्यादै नै तिख्खर र पेचिलो बन्ने निश्चित थियो ।  अरू प्रदेशका तुलनामा २ नम्बर प्रदेशमा राजपाको राजनीतिक प्रभाव सघन छ ।  राजपाका शीर्ष ६ जना नेतामा सबैको राजनीतिक आधारभूमि २ नम्बर प्रदेश नै हो ।  अरू प्रदेशमा छिटपुट प्रभाव रहे पनि २ नम्बर प्रदेशको मुख्य सहर र सीमामा भने राजपाले पहिलेदेखि नै प्रभाव जमाउँदै आएको कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ ।  
सुरक्षाका दृष्टिकोणले तराई–मधेशलाई राज्यले जहिल्यै पनि चुनौतीपूर्ण ठान्ने गरेको छ ।  खासगरी, खुला सीमाका कारण मधेशको निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती बढ्ने अनुमान लगाइँदै आएको छ ।  यो सत्य पनि हो ।  २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन केही महिना पर सारे पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेशका जिल्लामा चुनाव हुँदैछ ।  ती जिल्ला सुरक्षाका हिसाबले २ नम्बर प्रदेशजत्तिकै चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील त नमानिएला तर चुनावमा जे पनि हुनसक्ने पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।  विगतमा भएका टीकापुर, चन्द्रौटाजस्ता ठाउँका घटनालाई अहिलेको निर्वाचनको सन्दर्भमा निश्चय नै कम आँक्न मिल्दैन ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेशका केही जिल्लाका सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति ध्यान पु¥याउन राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।  साथै, चुनाव बहिस्कारको पक्षमा उभिएको विप्लव समूहले आफ्नो शक्ति देखाउन सक्ने हुँदा सो समूहमाथि निगरानी राख्नु पनि आवश्यक देखिन्छ ।  विदितै छ, पहिलो चरणको निर्वाचनमा चितवन र पश्चिमका केही पहाडी जिल्लामा विप्लव समूहले मनोवैज्ञानिक रूपमा जुन त्रास फैलाउने काम गरेको थियो, त्यसले निरन्तरता पाउने सम्भावना उत्तिकै छ तर हेक्का राख्नुपर्ने पक्ष के हो भने, निर्वाचन बहिस्कार गरेका सानातिना समूह सुरक्षाका निम्ति चुनौती त बन्दछन् नै, ठूला राजनीतिक दललाई पनि सुरक्षा चुनौतीका निम्ति अपवादका रूपमा देखिएलान् भन्ने ठान्नु गल्ती मात्रै साबित हुनेछ ।  किनकि, पहिलो चरणको निर्वाचनमा दोलखामा भएका हिंसा र हत्याका घटना ठूला दलकै शक्ति र दम्भको परिणाम थियो, ती दलका शक्ति प्रदर्शनको भद्दा रूप थियो ।  
हरेकजसो निर्वाचनका परिणामलाई राजनीतिक दलले आफ्नो पक्षमा पार्न यथाशक्य प्रयत्न गर्छन् ।  यो सामान्य पक्ष हो ।  शक्ति प्रदर्शन गरेर हुन्छ, वा जनतालाई प्रशस्तै आश्वासन बाँडेर हुन्छ वा जनतालाई अपार विश्वासमा लिएर हुन्छ, राजनीतिक दलले गर्ने प्रयत्नलाई अन्यथा लिनु उचित हुँदैन तर राजनीतिक दलमा मौलाउँदो जसरी भए पनि परिणाम आफ्नै पक्षमा पार्ने क्रियाकलापले भने तनाव, झडप र हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउँछन् ।  तथापि, कम तनाव, कम झडप र कम हिंसाबीच चुनाव गराउनेतिर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले प्रयत्न गर्नु उचित देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना