लोकतन्त्र जोगाउन संयम आवश्यक

 shobhakar parajuliशोभाकर पराजुली



 

सर्वोच्च नेता एवम् लौह पुरुष गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा सञ्चालित २०४६÷४७ को शान्तिपूर्ण ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सभापतित्वमा भएको काठमाडौँको खुलामञ्चको आमसभामा क्रान्तिकारी नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले “लोकतन्त्रको जित सबै नेपालीको जित हो” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिँदा “हुटिङ” भयो तर हुटिङ गर्ने आज उहाँको त्यो अभिव्यक्ति दूरदर्शी, कालजयी र राष्ट्रवादी थियो भनेर प्रशंसा गर्दै त्यतिबेलाको उग्रता तथा अपरिपक्वताको अनुभव धेरै कोणबाट भइरहेको कुरा प्रमाणित भएको छ ।  यो सुखद पक्ष नै
हो । वास्तवमा लोकतन्त्रलाई लोतान्त्रिक पद्धतिले नै आत्मसात् गर्छ, गर्नुपर्छ ।  
लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव हुन्छ ।  चुनावमा कुनै दल, विचारको विशेष अधिकार वा सुविधा प्रदान गर्ने सवाल नै आउँदैन ।  बहुसङ्ख्यक गरिब चुनावमा आफ्नो मतका माध्यमबाट आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्थात् गरिबीबाट मुक्ति पाउन समर्थ हुन्छन् ।  बहुविकल्पको माध्यमबाट नै छिटो विकास र समृद्धि हुन सक्छ ।  यदि अलग विचार शान्तिपूर्ण रूपमा प्रस्तुत भएमा लोकतन्त्रले दमन गर्दैन, गर्नुहुँदैन ।  शक्तिको मात्र विकेन्द्रीकरण नभई जनतामा अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो ।  शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन चाहनेका लागि सामान्यतः चुनावमा भाग लिने कार्य समान अधिकारको प्रत्याभूति हुनु लोकतन्त्रको मर्म हो ।  न्यायिक सर्वोच्चता कायम हुने नै लोकतन्त्रमा मात्र हो ।  व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको केही भिन्न र विशेष अधिकार हुँदाहुँदै पनि न्यायपालिकालाई न्याय सम्पादनको कार्यमा अत्यधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ ।  
संविधान र कानुन बनाउने तथा समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गर्ने अधिकार जनताले चुनेको निर्वाचित संस्थालाई नै हुन्छ ।  त्यस्तो संस्था जनताद्वारा नै चुनिएको हुनुपर्छ ।  त्यतिमात्र नभई उक्त संस्था जनताप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ, हुनुपर्छ ।  लोकतन्त्रमा वाक् तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रताको अतिरिक्त जनजीविका जसमा खाने, लाउने बस्ने स्वतन्त्रता रहनेछ र शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध खानेपानी, शान्ति सुरक्षा, स्वस्थ वातावरणसमेत पनि जनताको नैसर्गिक अधिकारभित्र नै पर्छ ।  यो पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ ।  यसलाई अझै स्पष्ट भन्नु पर्दा चुनावको माध्यमद्वारा स्वतन्त्र रूपमा विना भय र त्रास, निष्पक्षताको आधारमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार निर्विवाद रूपमा जनताको नै हुन्छ ।  नागरिक समाजको भूमिका पनि यहाँनेर महŒवपूर्ण रहनेछ ।  विभिन्न दबाब समूह र पेसागत हित गर्ने उद्देश्यले सङ्गठित भइ स्थापित भएका संस्था आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि शान्तिपूर्ण तवरले दबाब दिने अधिकार हुन्छ, हुनुपर्छ ।  यहाँ शक्ति पृथकीकरण र जिम्मेवारीबोधको व्यवस्था पनि हुन्छ ।  
लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, आदर्श, परम्परा र व्यवहारतः उल्लिखित विषय विश्वव्यापी सार्वभौमिक परिभाषा भित्र रहेका छन् ।  यसबाहेक लोकतन्त्रमा कुनै पनि शान्तिपूर्ण तवरले आएको नयाँ विचारलाई स्वाभाविक रूपमा आउने सहभागी हुने पूर्ण अधिकार हुन्छ ।  जनताको विश्वास जितेर सरकारमा जाने र जनादेशअनुसार काम गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ ।  लोकतन्त्र भएको मुलुकमा जनहितको कार्य गर्नका लागि विद्रोह र हिंसात्मक क्रियाकलाप आवश्यकता हुँदैनन् ।  सबै विचारलाई स्थान दिने वा समेट्ने प्रणाली नै लोकतान्त्रिक प्रणाली हो ।  यो विषयलाई हामीले गहिरोसँग बुझ्न सक्नुपर्छ ।  
यसमानेमा अहिले देखिएका सबैभन्दा अहम् सवाल भनेको राष्ट्र र लोकतन्त्रलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर एकता र मेलमिलापपूर्ण सामुदायिक सद्भाव एवम् ऐक्यबद्धता कसरी कायम गर्ने भन्ने नै हो ।  धेरै ठूलो बलिदान, सङ्घर्ष, त्याग र लामो समय लगाएर प्राप्त भएको लोकतन्त्रलाई जोगाउनु र संस्थागत गर्ने दायित्व हामी सबैको हो ।  अहिले भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन दलले कति बाजी मा¥यो भन्ने भन्दा पनि यसले लोकतन्त्र, सामुदायिक ऐक्यबद्धता कति मात्रामा अभिवृद्धि ग¥यो र लोकतन्त्रका पक्षमा भयो वा भएन भन्ने विषय महŒवपूर्ण हो ।  हाम्रा आफ्ना अपरिपक्व, अदूरदर्शी क्रियाकलाप र हचुवाका भरमा वाचा गर्ने अनि तोड्ने कार्यले हामीलाई कहाँ पु¥याउँला ?
वास्तवमा, संविधान जारी गर्दाका बखत नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र) तीनवटै राजनीतिक शक्तिले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकै हुन् ।  अहिले संविधान संशोधन गर्न अर्थात् मधेशी जनताका जायज सवाल सम्बोधन गर्न ढिलो कसले गर्दैछ ? यसको अवरोध गर्ने को हो ? यो कुरा किन बुझ्ने प्रयास गरिँदैन ? राजपा नेपाललाई निर्वाचनमा आउन कसले रोकेको छ ? राजपा नेपालका नेता महन्थ ठाकुर, महेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, शरदसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव लगायतका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गरेका शक्ति र व्यक्ति हुन् ।  समय अझै बाँकी छ, संविधानका रचनाकार काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेशका जनताको अधिकारको प्रत्याभूति गरी त्यहाँका जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ र महन्थ ठाकुरले अर्थात् राजपा नेपालले पनि जनताको घर दैलोमा आएको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने कार्यमा साहसिक निर्णय गर्नुपर्छ ।  चुनावमा आउनुपर्छ ।  
लोकतन्त्र जोगिएमा मात्र मधेशी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्ग, महिला, आदिका अधिकार प्राप्त हुँदै जान्छन् ।  समावेशी र समानुपातिक अधिकार र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाजको रक्षा पनि लोकतन्त्रले मात्र गर्न सक्छ ।  प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोज २ मा सारिएको विषयलाई लिएर सार्वजनिक गरिएका केही अभिव्यक्तिमा संयमता आवश्यक छ ।  “चुनाव असोजमा सार्ने सरकारको निर्णयले मुलुकको भूभाग अलगबारे सोचिरहेकालाई फाइदा पुगेको छ” भन्ने लालबाबु राउतको अभिव्यक्ति र “चुनाव सारेर सरकारले नेपालभित्रै राज्यको पहुँच नपुगेको छुट्टै स्थान छ भन्ने मनोविज्ञानलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिन खोजेको छ” भन्ने प्रदीप ज्ञवालीको अभिव्यक्ति असंयमतातर्फ गयो कि भन्ने मेरो चिन्ता हो ।  
हो, यो निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनतर्फको पाइला हो भने संविधानप्रतिको केही पक्षको असन्तुष्टि पनि छ ।  संविधानमा रहेका केही त्रुटी र अन्तरविरोध सच्चाउँदा के नराम्रो हुन्छ ? यो बुझौँ ।  कटु र कडा शब्दको सट्टा मर्यादित शब्द चयन गरौँ ।  निर्वाचन भयो, हुँदैछ ।  प्रतिनिधि चयन भए, निर्देशिका खोई ? जनशक्तिको पर्याप्तता कसरी बनाउने ? यसमा हामीले विचार पु¥याउने कि नपु¥याउने ? यति हुँदाहुँदै पनि केही सकारात्मक पक्ष छन् ।  स्थानीय क्रियाकलाप बढेको छ ।  २० वर्षपछि स्थानीय नेता छान्न मत प्रयोग भएको छ ।  समावेशी र समानुपातिक रूपमा महिला, दलित, आदिको उल्लेख्य उपस्थिति छ ।  यो संरचनाले काम गर्न शुरु गरेपछि विकास हुन्छ ।  यो सप्रेको पनि त विषय हो ।  यसबारे पनि राजपा नेपालले सोचोस् ।  सुधार्नुपर्ने पनि छ र सप्रेको पनि छ ।  निकासमा मध्यमार्ग र दूरदर्शिता नै आवश्यक छ ।  
हठ, निषेध, द्वन्द्व, बन्दभन्दा सह–अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै प्रेम, सद्भाव, एकता, मेलमिलाप हुँदै सहभागितातर्फ उन्मुख हुन सकेमा हाम्रो समाज कति सुन्दर हुन सक्थ्यो होला ? अब यसको पहल ठूलो, विश्वासिलो, भरपर्दो र अहिलेसम्म “मियो” कै रूपमा स्थापित नेपाली काँग्रेसले नै गर्नुपर्छ ।  काँग्रेसले नै यसको पहल, सामञ्जस्य र नेतृत्व लिई समाधान गर्नुपर्छ ।  काँग्रेसले एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, फोरम, राजपा नेपाल लगायत सबैलाई समेट्नुपर्छ ।  लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता, निष्ठावान, योग्य, लोकप्रिय, सक्षम, इमानदार व्यक्ति नै दल र जनताको चयनभित्र पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।  यसले लोकतन्त्रलाई नै संस्थागत र मजबुत बनाउँछ ।
जसरी हिजोसम्म संविधान संशोधन होइन, पुनःलेखन नै गर्नुपर्छ भन्ने चर्को कुरा गर्ने उपेन्द्र यादव लगायतका चुनाववादी भएका छन् ।  त्यसरी नै पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिएका महन्थ ठाकुर लगायतका पनि सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने आफ्ना मागलाई यथावत् राखी असोज २ को चुनावमा भाग लिनु उपयुक्त हुने थियो भन्ने सानो सुझाव हो ।  वास्तवमा संविधान संशोधन किन, के र कसका कारणले हुन नसकेको हो भन्ने कुरा जनतामा पस्किने अवसरकै रूपमा पनि चुनावमा सहभागिता हुनु उपयुक्त नै हुन्छ ।  
सामाजिक अर्थात सामुदायिक सद्भाव बिग्रनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो ।  लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कर्म त्याज्य छ ।  नेपालको भूगोल भित्रका सबै वर्ग, धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदाय विशेषको सद्भावले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ रहन्छ ।  नेपाली लोकतन्त्रका पक्षधर नै हुन् ।  आफ्नो देश, आफ्नो समाज, आफ्नो विकास आदि जायज विषय हुन् ।  यी जायज विषयमा विना पूर्वाग्रह सबैको ध्यान जान सक्यो भने हाम्रो कल्याण नै हुन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना