दोस्रोे चरणको निर्वाचनले ल्याउने शुभ सङ्केत

Purushottam marhatthaडा.पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

 

देशलाई नेतृत्व दिनेको ढङ्ग नपुगेपछि एकै चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनले तीन चरणमा जान बाध्य भयो ।  खर्चिलो चुनावका लागि गरिब नेपालीले त्याग गरे ।  बन्दै र भत्कँदै गएको व्यवस्थामा अझै पनि नेपाली जनताले भाग्यरेखा यसैमा कोर्दैछन् ।  नेपालको साधन र स्रोतलाई नियाल्ने हो भने यो मुलुक  कहिल्यै गरिब बन्न पुगेको छैन् तर चरम राजनीतिकरणकै कारण मौका पाउनासाथ सबैले स्रोतको व्यक्तिगत नाफा र घाटामा दोहन गर्न पुगेका छन् ।  सबै योजनामा गरिबलाई छोए पनि देउरालीमा पाती चढाएजस्तो भएको छ ।  पार्टीको भागवण्डामा बन्ने आयोगले उसैको एजेण्डा घिच्याएर लग्यो भनेर कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ ।  
     स्वीस बैङ्कका अधिकारिले  भारतीयको थुपै्र रकम उसको बैङ्कमा  जम्मा भएको बताइसकेका छन् ।  कतिपय भने भारतले अबको ३०  वर्षसम्म खर्च गर्ने वार्षिक बजेटको अंश जेनेभामा डम्प भएर बसेको छ भन्दैछन् ।  भारतमा भ्रष्टाचार कस्तो रहेछ बोफोर्स घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, शेयर बजार घोटाला, कमनवेल्थ गेम घोटाला, कोयलाखानी घोटाला यी सबमा राजनीतिक नेता मुछिएबाट देखिएको छ ।  नेपालमा भने राजनीतिक नेता निकै कम मात्र डामीएका छन् ।  कानुनको छिद्रभित्र खेल्ने राजनीतिक खेलाडी भने प्रायः उम्कने गरेका छन् ।  भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा मुलुक बर्बाद गर्ने भ्रष्ट गरिबमाराको स्वीस बैङ्कमा रहेको रकम सार्वजनिक हुन सकेको भए यसले ठूलै हलचल ल्याउने थियो ।  यहाँ पैसा पाएपछि माथिदेखि तलसम्म जे पनि ठीक हुन्छ ।  नासेमासे पन्चमहापाप लागोस् भनेर तील जौ कुश हरिवंश छुवाएर जति नै कसम खुवाए पनि मुलुक विकासमा ढिलै भएको छ ।  
यो नै यस्तो मुलुक हो जहाँ भर्तीमा जाने सेनालाई सम्बन्धित देशको झण्डामाथि हात राख्न लगाएर  नेपाली पण्डितले कसम खुवाएर देशभित्र विदेशी भक्तिको पाठ सिकाइरहँदा सबै तैँ चुप र मैचुपको अवस्थामा देखिन्छन् ।  विदेशमोहको संस्कार बसेको देशमा देशभक्तिको कुरा गर्नेलाई चर्चको अगाडि माग्ने नभएर खिन्न भएजस्तो देखिन्छ ।  मन्दिर र मस्जिद अगाडि माग्नेको भीड पाल्ने संस्कारमा हुर्केका हामी चर्चको वरिपरि सबैै राइस क्रिश्चियन भएको पत्तै पाउन्नौँ ।   
  माग्नेलाई एकमुठ्ठी अन्नदान दिन नसक्नेले अरूबाट लिनमात्रै खोज्ने मगन्ते संस्कारमा पनि बेलाबखत स्वाभिमान देखाउने यो मुलुकमा कम छैन् ।  निर्वस्त्र भइसकेका यस्तै यस्तैले  हातले वा पातले लाज  छोप्दैमा तिनको लज्जा ट¥यो भन्न सकिन्न ।  बरु तिनीहरू लाज त्यागेर सबैतिर वाटरलूको युद्धमा हार्ने नेपोलियन बन्ने तरखरमा देखिन्छन् ।   विदेशीको दैलो चहारेर मुलुकलाई लामोसमय बन्धक बनाउनेले नेपाली समाजलाई ठूलो पीडा दिएका छन् ।  एक दिन नेपालीले यस्ता विदेशी मुद्रा सटही गरेर राजनीति चलाउनेलाई निर्वस्त्र गराएर तिमी नाङ्गै छौ भनी देखाउने नै छन् ।  
संविधान नमान्ने कहिल्यै प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन् ।  देशको ऐन कानुन र विधि तोड्ने अराजक हुन् ।  संविधान पूर्णरूपमा मान्ने कहिल्यै कम्युनिष्ट हुन सक्दैनन् ।  यस अर्थमा हेर्ने हो भने नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी नेपालको प्रजातान्त्रिक मूलधारमा लागेका समाजवादी देखिन्छ ।  नेपालको राजनीतिले विस्तारै सार्वजनिक, निजी र सहकारीको तीनखुट्टे नीति अपनाउन पुगेको छ ।  जिमिन्दारी प्रथाबाट हुर्केको तराईकेन्द्रित दललाई संविधानले जनतालाई दिएको स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।  उसलाई अहिले संविधान मान्न सकस देखिन्छ भने निर्वाचन स्वीकार्न इगोटस्सल परेको छ ।  परिणाम पार्टीभित्रै विद्रोह गरेर कतिपय नेताले उम्मेद्वारी दिएका छन् ।  तराईको जनतालाई बलीदानी दिलाउँदै आएको यसका नेता मधेशमा समेत स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उत्साहजनक सहभागिता देखेपछि वैधानिक बाटो नै समाधानको एकमात्र निकास हुने भएपछि उम्मेदवारी दर्तामा उत्साहजनक सहभागिताले अब ३५ जिल्लाको ३३४ स्थानीय तहको निर्वाचन नरोकिने देखिन्छ ।  यसलाई जनताले स्वीकारेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।  तराईको चाहना   निर्वाचन नै हो ।  मधेशी नेताको स्वार्थले तराईलाई बन्धक बनाएको भन्दा पनि अझै पनि तराईमा ठूला नेता पुरानो राजतन्त्रकै शैलीमा जनतालाई हेर्दारहेछन् ।  वाचाल जनता अब दलको सर्वसत्तावाद स्वीकार गर्दा पछि पर्ने देखेपछि बिथोल्ने नीति लिनेलाई चुनौती दिँदै कतिपय क्षेत्रमा स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।  दलीय पद्धतिमा यो राम्रो सङ्केत नभए पनि कतिपय ठूला दलले तराईका क्षेत्रीय राजनीतिक दललाई सघाइरहेका छन् ।   संविधान संशोधन, स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि, नागरिकता, भाषालगायत विषयमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न २०७३ पुस २४ गते पेशभएको विधेयक स्थानीय चुनाव अघि थाँती रहँदैमा मधेशको माग सम्बोधन नहुने भन्ने हैन ।  जनताको आकाङ्क्षामा तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले उत्साहजनक सहभागी नदेखाएर मतदातालाई निरासा बनाएको छ ।  जनतामा असन्तोष बढिरहेको अवस्थामा राजपाले टाढिने काम गरेको छ ।  लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले दिएको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै तराई केन्द्रित दल सङ्घीय गणतन्त्रको उपलब्धिलाई जोगाउन यो निर्वाचनमा सहभागी भएर स्थानीय सत्ता कब्जा गर्न चुकेकोमा स्थानीय जनताले तिनलाई प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा दण्ड या पुरस्कार ढिलो चाँडो दिने नै छन् ।  राज्यको सेवा प्रदायक प्रशासनिक निकाय र सुरक्षा संयन्त्र तराईप्रति संवेदनशील भइरहँदा पनि संवादबाट निकास खोज्ने वातावरण हरेक पटक असफल हुनु भनेको लोकतान्त्रिक विधि मान्दिन भन्नु हो ।  जनताको समस्याप्रति संवेदनशील हुन नसक्ने पार्टी इतिहासको कालखण्डमा हराएको थुप्रै छन् ।   वार्ताबाट कतिपय द्वन्द्वको निकास भइसक्दा पनि अझैसम्म तराई केन्द्रित दलले विग्रह बढाएकोले मुलुक अस्थिरतामा भास्सिएको हो ।  
लिनमात्र खोज्ने तर दिन नसक्ने समाजमा त्यागविना कसरी निकास निकाल्ने ? लाभ नै लोभको कारण हो भन्ने जान्दा जान्दै अझैसम्म तराई केन्द्रित दल पाएको उपलब्धि गुमाउन खोज्दैछन् ।  तिनीहरू हातको गुमाएर भुइँको खोज्दैछन् ।   लोभलाई त्याग गर्नसकेका छैनन् ।   पछि उम्रेको विचार लिएर दल विभाजित बन्दैछन् ।  मधेशलाई संविधानअन्तर्गत सदनभित्र हुल्नैपर्छ ।  सदनमा ल्याएर बोल्ने अधिकार दिनुपर्छ ।  सडकको जनसभामा जथाभावी बोल्ने छुट दिइनु हुन्न् ।  पद्धतीय आधारमा चल्नका लागि व्यवस्थापिका संसद्ले निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन, स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ दिएर यसलाई बलियो बनाउन खोजेको भए पनि कतिपय अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई सरकारको सिग्नल कुर्नुपर्ने बाध्यता बनेको त हैन् ?   आवश्यक ऐन संसद्ले दिइ नसकेको अवस्थामा भएकै ऐन र नियमबाट काम गर्दा अहिलेको स्थिति आएको हो ।  त्यतिमात्र हैन सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको बाटोले लामो प्रक्रिया लेला भनेर सोझै बजारबाट मालसामान खरिद गर्नसक्ने र सेवा लिनसक्ने ऐनमै उल्लेख गदिएको छ ।  कर्मचारीलाई दैनिक भ्रमणभत्ता पेस्की नदिएर खटिएकै समयमा खर्च लेख्ने गरी भुक्तानीको प्रबन्ध गरिदिएको छ ।  सुरक्षा कर्मीलाई बीमासमेत गरिदिएको छ ।  अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृित नै लिन नपर्ने गरी भैपरि खर्च गर्न पाउने अधिकार पनि आयोगले पाएको छ ।  त्यतिमात्र हैन स्वीकृति लिएर वित्तीय सहयोग समेत लिने अधिकार पाएको निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार मात्र हैन आयोगले नै ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने अवस्थामा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई बाध्यकारी निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थामा सरकारको आदेश शिरोधार्य गरेर बस्न बाधा पर्ने ऐन नियम तत्काल संशोधन हुने हो भने यहाँ पनि धेरै टिएन सेशनकै शैलीमा काम गर्नसक्ने छन् ।  त्यसैले अब १४ असारमा हुने ३ प्रदेशको निर्वाचनलाई कसरी कम क्षतिबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने त्यसमा निर्वाचन आयोग दत्तचित्त हुनैपर्छ ।   शान्तिपूर्ण तबरले १,५ र ७ प्रदेशको निर्वाचनलाई तत्काल अर्जुनदृष्टि दिएर २ नं प्रदेशको निर्वाचन हुन नसकेकोमा आलाप र विलाप गर्ने समय यो होइन् ।  राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचनमा भाग नै नलिने अत्तो थापेपछि बल प्रयोगबाट निर्वाचन गराउनु भन्दा सार्नु नै श्रेयष्कर त देखियो ।  यसले २ नं प्रदेशका नेतामाथि ठूलो नैतिक दबाब भने पर्न गएको छ ।  मधेश केन्द्रित ६ दल राजपा (नेपाल)ले निर्वाचनमा भाग नै नलिने भएपछि राजपाकै कार्यकर्ताले स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता दिए ।  नेपालको राजनीतिमा दोस्रो चरणको निर्वाचनले दलमा ध्रुवीकरण तीव्ररूपमा बढ्ने निश्चित छ ।  तराईकै पार्टीमा अहिले जुन संरचना देखिएको छ दोस्रोचरण र तेस्रो चरणमा पुग्दा यस्तै रहन्छ भन्ने देखिन्न् ।  
उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको पार्टी क्रमस सङ्घीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको बीच एकले अर्कोलाई अलग्याउने भन्दा तालमेलको सम्भावना तीव्र रूपमा बढ्ने देखिन्छ ।  
तीन चरणमा गराइएको निर्वाचनबाट मधेशकेन्द्रित दलको  मतदातामा आफ्नो शाख कमजोर भएको दोष एमाले र काँग्रेस नेत्वृत्वको सरकारमा जाने निश्चित छ ।  
  यो चुनावमा नेताले राम्रो बुद्धि पु¥याएको खण्डमा कसैको पनि एकथोपा आँसु र रगत बग्ने थिएन ।  ध्रुवीकरण त अबका दिनमा हुन्छ हुन्छ ।  यही स्थिति रहन्न ।  काँग्रेस र माओवादी मिल्ने एमाले एक्लै भिड्न केही शक्तिसँग उसको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावना रहन्छ ।  राजपा (नेपाल) लाई लामोसमय ६ दलको गठबन्धन महँगो साबित हुनेछ ।  थरूहटलाई राजपाबाट अलग्याउनुको पीडाले मधेशसँग अबका दिनमा नजिकको सम्बन्ध भनेको काँग्रेस देखिने छ ।   बृहत वाम घटकबीचको एकता वार्ता पनि दोस्रो चरणकै निर्वाचनको परिणामले ल्याउन निश्चित छ ।  समग्रमा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनले यो मुलुकमा स्थायित्वको जग बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।          

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना