संविधान संशोधनमा सहमतिको अपेक्षा

dhanpati koirala डा. धनपति कोइराला

स्थानीय तहको निर्वाचन गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढेको सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीको घुर्की, धम्की र विद्रोहलाई आधार बनाउँदै अन्ततः निर्वाचनको मिति जेठ ३१, असार ९ गते हुँदै असार १४ मा गर्ने निधोमा पुगेको थियो ।  यही असार २ गते परेको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा तोकिएकै मितिमा गर्ने तर, प्रदेश नं.२ मा भने असोज २ गते गर्ने गरी निर्वाचनको मिति सारेको छ ।  वैशाख ३१ लाई जेठ ३१ मा सारिएपछि नै असन्तुष्टको मुद्दाबारे छलफल गर्नका निम्ति आवश्यक समय पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि प्राप्त समयावधि मौनतामै समय गुजार्ने अनि अन्तिम घडीमा आइपुगेपछि उही मिति सार्ने प्रवृत्तिले पुनः निरन्तरता पाएको छ ।  करिब तीन महिनाका लागि मिति पर सारिए पनि पुनः उही चक्रको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न ।  यसरी पटक पटक मिति सारिरहँदा निम्न तह र तप्कामा प्रत्यक्ष÷परोक्ष असर पर्न सक्छ ।  
राजनीतिक प्रभाव
बहुराष्ट्रको विषयमा गम्भीर चर्चा परिचर्चा भइरहेको र मधेशवादीको आन्दोलनले त्यसैको झल्को दिइरहेको सन्दर्भमा २ नं. प्रदेशलाई मात्र अलग्याएर निर्वाचन गराउनु उपयुक्त प्रतीत हुँदैन ।  वर्तमान आन्दोलनकारीको सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिलाई शंका गरिहाल्नु न्यायोचित नहोला ।  तर आन्दोलनकै महामोर्चामा आबद्ध एउटा सशक्त घटक सङ्घीय समाजवादी फोरम माटोको सुगन्धले निर्वाचनमा जान भनेकाले स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको भन्दै ऊ निर्वाचनमा आइसकेको अवस्थामा पनि राजपालाई मात्रै संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग पनि नलिने र भएमा बिथोल्ने भन्ने अभिव्यक्ति र कार्यकलाप त्यस्तै हुनु शुभसंकेत मान्न सकिन्न ।   असन्तुष्ट दलसँग मात्र परामर्श र छलफल गरी निर्वाचनको म्याद सार्ने काम भएपछि एमाले, राप्रपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम आदि दलहरूले यसको विरोध गरेका छन् ।  यस स्थितिमा २ नं. प्रदेशलाई मात्र अलग्याएर निर्वाचन मिति पर सार्नु न्यायोचित भएन ।  हुनत उपप्रधानमन्त्री तथा  शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निर्वाचन मिति सार्ने कदममा नेकपा एमालेको पनि सहमति रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।  यदि एमालेको सहमति भए एमालेको विरोधको कुनै तुक नभई विरोधका लागि विरोध मात्र भएको स्पष्ट छ ।  तर एमालेले भने काँग्रेसले आप्mनो राजनीतिक स्वार्थकै निम्ति मिति सारेको आरोप लगाएको छ ।  मनोनयन दर्ता गर्ने दिन आइसक्दा पनि २ नं. प्रदेशका उम्मेदवार चयन नगरी बसेको काँग्रेसले त्यस क्षेत्रका आप्mना नेता कार्यकर्ताको आग्रहमा चुनाव सारिएको देखिन्छ ।  राजपाले पनि सरकारले एकतर्फी रूपमा सारेको अभियोग लगाएको छ ।  यस दृष्टिले २ नं प्रदेशको चुनावी राजनीति बहुआयमिक र गोलचक्रमा परिरहेको तथ्यलाई नकारिहाल्न मिल्दैन ।  
समाज मनोविज्ञान
प्रदेश नं. २ लाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सर्वाधिक विवादास्पद प्रदेशको रूपमा चित्रण गरिँदै आएको अवस्थामा अहिले जानेर वा नजानेर त्यो तथ्य सिद्ध गरिएको छ ।  जनता सार्वभौम नेपालका स्वाभिमानी नागरिक बन्न चाहन्छन् तर मुलुकले त्यो वातावरण दिएन ।  फलतः प्रदेश नं. २ का नागरिकहरू अलग नागरिक बनाउन खोजिएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।  उनीहरू अरु प्रदेशसँगै २ नं. प्रदेशको पनि एकैचोटी चुनाव गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।  यसबाट समाज मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव पार्ने र यसको असर निकै अपूरणीय हुने देखिएको छ ।  
आयोगमाथि प्रश्नचिह्न
भरतपुर नगरपालिकाको १९ नं. वडाको मतपत्र गणनाका क्रममा दलीय प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि भएको विवादमा पर्याप्त कारण विना नै पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको हुँदा सत्ता गठबन्धनको तावेदारी गरेको भन्ने आरोप खेपिरहेको निर्वाचन आयोगलाई सरकारले पटकपटक निर्वाचन सार्ने निर्णय गर्दा आपूm स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएर पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसकी सरकारको पिछलग्गू मात्र भएको आरोप लागेको छ ।  असार २ को मनोनयन दर्ताको मिति दुई दिनपछि सार्न स्वीकृति दिए पनि असोजमा सरकारसँग आप्mनो प्रदेश नं. २ को मिति सार्ने निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरे पनि उसले स्पष्ट र दृढतापूर्वक अडान राख्न नसकी निरीह बन्न पुगेको छ ।  
आर्थिक व्ययभार
जतिजति निर्वाचन सर्दछ उतिउति निर्वाचन खर्चमा पनि वृद्धि हुन्छ ।  म्यादी प्रहरीदेखि अन्य सम्पूर्ण सुरक्षा अङ्ग परिचालन गर्न विनियोजित रकमले मात्र पुग्ने देखिन्न ।  वैशाख ३१ मा निर्वाचन गर्दा लाग्ने व्ययभारमा असार १४ मा गर्दा कम्तीमा ६ अर्ब खर्च बढेको देखिएको छ ।  यसरी नै पछि गरिने यही निर्वाचनका लागि छुट्याइएको खर्च अपुग भई राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन हुने निश्चित छ ।  यसै गरी उम्मेदवार र दलहरूको खर्चमा समेत उत्तिकै मात्रामा वृद्धि हुने भएको छ ।
विकासमा प्रभाव
प्रथम चरणमा सम्पन्न निर्वाचन क्षेत्रका पदाधिकारीले कार्यारम्भ गरिसकेको सन्दर्भमा बल्ल द्वितीय चरणको निर्वाचन हुँदैछ ।  अझ तेस्रो चरणमा पुग्दा त पहिलो चरणकाले प्रतिफल प्राप्त गर्न थाल्दा बल्ल चुनाव हुँदा पर्ने विकासको प्रभाव सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  त्यसै त प्रदेश नं. २ मानव विकासको सूचकाङ्क र विकासका सन्दर्भमा पनि अन्य प्रदेशको सापेक्षमा निकै तल छ ।  त्यसमा पनि निर्वाचन ढिलो गरी हुँदा यसले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर पार्ने नै छ ।  
नैसर्गिक अधिकार
करिब उम्मेदवार टुङ्गो लागी भोट माग्न मतदाताहरूको घरदैलोसम्म पुगेका उम्मेदवार तथा मतदाता आप्mनो नागरिक अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको गुनासो गरिरहेका मात्रै छैनन् ।  ¥याली, धर्ना र विरोधका स्वरहरू उरालिरहेका छन् ।  अब लामो समयसम्म चुनावी क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहनुपर्ने झमेला मात्र थपिएको छैन ।  खर्च पनि उत्तिकै मात्रामा बढ्ने हुँदा गहिरो विषादरूपी चिन्ता बढाइदिएको छ ।  वीरगञ्जमा जनताले राजपाद्वारा आयोजित बन्दको अवज्ञा गरे ।  बन्दले जनजीवनका साथै व्यापार चौपट पारिदिएको आरोप समेत लगाए ।  उनीहरूले बन्द आयोजकमाथि मात्र नभई सरकारमाथि आक्रोश पोखे ।  उनीहरूमा परेको यस्तो नकारात्मक प्रभाव यसरी राजनीतिक दलहरूका बीचको सहमतिका नाउँमा भएको सहमतिले साह्रै पीडा र सकस दिएको छ ।
द्वन्द्व न्यूनीकरण
राजपाको हालैको बैठकले प्रदेश नं. २ को हकमा निर्वाचन मिति सारेको स्वागत गरे पनि अन्यत्र भएका चुनावमा भाग नलिने र चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।  राजपालाई शान्त पार्न निर्वाचन सारिए पनि नसरेका प्रदेशहरूका कार्यक्रम प्रभावित पार्ने भएपछि सत्तारुढ दलहरूको रणनीति फेरि धरापमा परेको छ ।  २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन नहुने भएपछि त्यहाँको द्वन्द्व वर्तमानलाई स्वतः न्यूनीकरण भएजस्तो देखिए पनि अन्यत्र आन्दोलन यथावतै राखिएकाले चुनाव प्रभावित हुने भएको छ ।  सरसर्ती हेर्दा प्रदेश नं. २ बाहेक राजपाको अत्यधिक प्रभाव क्षेत्र मानिएको प्रदेश नं. एक अन्तर्गत विराटनगर, दुहवी, गछिया, रंगेली, झुम्का, इनरुवा प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका नवलपरासीको परासी क्षेत्र, रूपन्देही र कपिलवस्तु मुख्य छन् ।  यस्तै बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा समेत आंशिक रूपमै भए पनि प्रभाव रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न ।  शुक्रबार नै विराटनगर उपमहानगरपालिकाको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न गएका राजपाका कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरिएको छ ।  
निष्कर्ष
मधेशी नेतृत्व चाहे त्यो राजपा होस् चाहे त्यो सङ्घीय समाजवादी फोरम होस् चाहे त्यो फोरम लोकतान्त्रिक वा अन्य कुनै किन नहोस् तिनले उठाएका मागहरू नेपाली माटो मलिलो बनाउने र त्यसको सम्बद्र्धन गर्ने खालका भए ती पूरा गर्नुपर्छ ।  कुनैको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रकृतिको भए त्यसलाई कारणसहित हटाउनुपर्छ ।  राजपाभित्रका मधेशी नेतृत्व जो अधिकांश दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा हारेका थिए ।  ती नेतागणले आप्mना दलका नेताहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्यधिक मतले विजय गराई प्रतिपक्षीसहित सरकारलाई आप्mनो मुद्दामा सहमत गराउने बाटो रोज्नुपर्छ र त्यो मार्ग नै सम्मानजनक हुनसक्छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि जनताबाट अनुमोदित भएर आए संविधान संशोधन गर्नका निम्ति सघाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।  त्यस्तो सहज र वैधानिक मार्ग हुँदाहुँदै जनतामाथि विश्वास नगरी केवल संशोधन भएमा मात्र निर्वाचनमा जाने अड्डी लिनु उपयुक्त देखिन्न ।  निर्वाचन सार्दा उत्पन्न हुने अनेकौँ समस्या समग्र देश र जनताका निम्ति घातक रहेकाले आन्दोलनकारी राजपाले एक कदमपछि सरेर भए पनि जनताबाट अनुमोदित हुनु विधिसम्मत हुने देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना