दोस्रो चरणको निर्वाचन र जनअपेक्षा

bharat p kiiralaभरतप्रसाद कोइराला


 

लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय निकायका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यन्त अपरिहार्य थियो ।  शुरुमा एकै चरणमा र पछि नेपाल सरकारले दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरे बमोजिम ३ प्रदेशमा पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र बाँकी प्रदेशमा आउँदो असार १४ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।  सोहीबीच सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूबीच भएको सम्झौता बमोजिम सरकार परिवर्तन भयो र सरकार परिवर्तन हुने क्रममै यथासमयमा चुनाव नहुने हो कि भन्ने शंका उपशंका उठेकोले सरकार परिवर्तन भए पनि घोषित समयमै दोस्रो चरणको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र अझ शान्तिपूर्ण तथा भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भए ।  समय बित्दै जाँदा निर्वाचनको मुखमै आइपुग्दा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव असोज २ गते र बाँकी प्रदेशको चुनाव यथा समयमै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेसँगै हाललाई आशंका समाप्त भएको छ तथापि बारम्बार निर्वाचनको मुखैमा आएर चुनाव सारीरहने प्रवृत्तिले अझै पनि के हुने भन्ने संशय रहनु स्वभाविकै छ ।  अहिले पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका तीन प्रदेश वा ३४ जिल्लामा स्थानीय निकाय÷सरकारको निर्माण हुँदैछन् वा हुने क्रममा छन् ।  ती प्रदेशका जनताले आफ्ना समस्या, आवश्यकता आफूले छानेका प्रतिनिधिमार्फत समाधान गर्न पाउने भएका छन् ।  पहिलो चरणको मतदानमा जनताको उत्साह हेर्दा चुनाव अपरिहार्य मात्र होइन जनता आफ्ना प्रतिनिधि छान्न कति व्यग्र रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।  
त्यसैगरी दोस्रो चरणमा चुनाव हुने बाँकी प्रदेशका मतदातामा चुनाव अघि देखिएको उत्साह र मतदान गर्ने हुटहुटी हेर्दा मतदाता साँच्चँै चुनावको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् भन्ने कुरामा सन्देह रहँदैन ।  यद्यपि राजपाको अनपेक्षित निर्णय, व्यवहार र गतिविधिबाट दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रथम चरणको निर्वाचन जस्तै स्वच्छ शान्तिपूर्ण र भयरहित हुनेमा केही संशय भने पैदा गरेको छ ।  यद्यपि जनता भने चुनाव कुनै पनि अवस्थामा हुनु पर्दछ भन्ने पक्षमा छन् ।  निष्पक्ष रूपमा भन्ने हो भने जनताको मतदान गरी आफ्नो नजिकका प्रतिनिधि छानी स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने यो शुभअवसर वा अधिकारबाट वञ्चित गराउनु वा गराउन खोज्नु कदापि पनि राम्रो मान्न सकिँदैन ।  वास्तवमा चुनावको वा जनप्रतिनिधिको आवश्यकता÷चाहना जनतालाई नै सबैभन्दा बढी चासो र आवश्यकताको विषय भएकोले जनतामा उत्साह र उमङ्ग हुनु स्वभाविकै हो ।  प्रथम चरणको चुनावमा देखिएकोे जनसहभागिताबाटै पनि दोस्रो चरणमा हुन गइरहेको तथा तेस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश जनता पनि चुनावमा मतदान गरी आफ्ना प्रतिनिधि छानी स्थानीय तहको सरकार निर्माण गरी जिम्मेवारी सुम्पन अत्यन्त आतुर देखिएका छन् ।  यद्यपि सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण नहुन सक्छ त्यसैले त्यसका लागि सरकार, जनता, राजनैतिक दल लगायत सरोकारवाला सबै अत्यन्त दृढताका साथ लागि पर्नु पर्दछ ।  यद्यपि स्वभाविक रूपमा चुनाव स्वच्छ, शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने सरकारको जिम्मेवारी अरूको तुलनामा बढी हुनु स्वभाविकै हो ।
जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो कार्य गर्नेलाई सजाय दिने औकात राख्दछन् ।  यो चुनाव, सार्वभौम जनताले फेरि पनि लोभ, लालच र बहकाउमा नलागी, भावनामा नबगी, विवेकको सही प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आफ्ना र हाम्रा होइन असल र राम्रा प्रतिनिधि छान्ने सुअवसर हो ।  केही छिटफुट घटनालाई छाड्दा, पूवाग्रही नभई भन्ने हो भने पहिलो चरणको चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित सम्पन्न गराउन सरकार सफल रहेको मान्नु पर्दछ ।  यद्यपि निर्वाचन शिक्षाको कमीका कारण तुलनात्मक रूपमा धेरै मत बदर भए ।  यसबाट शिक्षा लिई आगामी दोस्रो तथा तेस्रो
(सायद यसलाई अन्तिम चरण भन्दा पनि हुन्छ होला) चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै जनताको अभिमत खेर नजाने गरी सही मतदान गर्ने तरिका सिकाउनु पर्नेतर्फ सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ ।  
सरकारले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा देखिएको जनलहर र जनसहभागिताबाटै पनि जनता साँच्चँै स्थानीय निकायको चुनावको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको कुरा प्रस्ट भएको छ ।  यसको पुष्ट्याइँका लागि भने असार १४ गते हुन गइरेहको दोस्रो चरणको चुनावसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ ।  नेपालमा पहिलोपटक निर्वाचित प्रतिनिधि (स्थानीय सरकार) ले स्वशासनको अभ्यास र जनताको सेवा गर्ने मौका पाएका छन् ।  यसको सदुपयोग गरी स्वशासन मार्फत सुशासन कायम गर्दै जनतालाई पारदर्शी रूपमा घर दैलोमा सेवा दिई जनतामा सङ्घीयतातर्फ वितृष्णा पैदा हुन नदिनेतर्फ जननिर्वाचित प्रतिनिधि चनाखो हुनु जरुरी छ ।  
पहिलो चरणको निर्वाचनको सफलताले देश विस्तारै संक्रमणकालको अन्त्य तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न वा उन्मुख हुन थालेको आभास दिएको छ ।  सङ्घ र प्रदेशको चुनाव बाँकी नै रहेको भए पनि सुरुवाती चुनावमा जनताको मतदानमा देखिएको सहभागिताका र उत्साहका कारण मुलुक संक्रमणकालको अन्त्यतर्फ अघिबढेको तथा जनतामा पनि संक्रमणकाल लामो समय रहन दिनु हुँदैन भन्ने मनोभावना रहेको बुझ्न गाह्रो हँुदैन ।  
स्थानीय सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् ।  स्वभाविकै पनि हो जनतामा १५ वर्षदेखि गुम्सिएर रहेका समस्या र कुण्ठाका पोका खोल्न र निसङ्कोच सुनाउन आफ्ना नजिकका प्रतिनिधि छानेका वा छान्ने प्रक्रियामा छन् ।  जनतालाई स्थानीय प्रतिनिधि नहुँदा भए÷परेका अप्ठ्याराका गुनासा समाधान गरी यस्ता गुनासाहरू र उत्कण्ठा फेरि फेरि सुन्नु वा गर्नु नपर्ने गरी निर्वाचित प्रतिनिधिले आत्मसात् गरी निवारण गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ ।  स्थानीय सरकारले विकेन्द्रीकरणको मर्म भावना अनुसार सुशासनको माध्यमबाट जनताको चाहना र स्थानीय आवश्यकता अनुसार वास्तवमै जनतालाई घर दैलोमा सेवा (विकास र समृद्धि) पु¥याउन लाग्नुपर्दछ ।  यसका साथै स्थानीय निकायमा उपलब्ध स्रोत साधनको विना भेदभाव समान र न्यायोचित वितरणमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ ता कि कुनै पनि कोणबाट जनतामा विभेदको आभास नहोस् ।  साथसाथै निर्वाचित प्रतिनिधिले ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने विजयोत्सवमा जनतामा देखिएको खुशी सधँै कायम राख्न जनचाहना बमोजिम सुशासन र विकास निर्माण मार्फत स्थानीय आवश्यकताको पूर्ति र समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ, यो नै स्थानीय सरकारसँग रहेको जनअपेक्षा हो र यसमा नै स्थानीय निकाय वा सरकारको सार्थकता निर्भर रहेको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना