स्थानीय तह निर्वाचन र आर्थिक विकास

 Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल

 

मुलुकमा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन चलिरहेको छ ।  पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा गरी दुई सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का तीन सय ३४ वटा तहमा यही असार १४ गते निर्वाचन हुँदै छ ।  विनाकारण प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन रोकेर त्यहाँका जनतामाथि अन्याय गरिए पनि बाँकी देशले चालु आर्थिक वर्षभित्रै स्थानीय सरकार पाउँदै छ ।  संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहको सरकार निर्वाचित भएपछि संविधान कार्यान्वयन भएर लोकतन्त्रको जगमात्र बलियो हुँदैन, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि कोशेढुङ्गाको काम गर्नेछ ।  साथै, यसबाट मुख्य आशा गरिएको कुरा, स्थानीय तह निर्माण भएर त्यहाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि मुलुकको आर्थिक विकासमा गति लिनेछ ।  हालसम्म कर्मचारीका भरमा चलेका र केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने स्थानीय निकायहरू अब तहमा रूपान्तरण भई स्थानीय सरकारको अवधारणामा गइसकेपछि स्रोत परिचालन र त्यसबाट विकास निर्माणमा तीव्रता प्राप्त हुने विश्वास गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।  
यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा दैलेखको गाउँ तहमा आफैँ सहभागी हुँदा, केन्द्रमा बसेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका निर्वाचनमा निर्माण भएको घोषणापत्र र एजेन्डाहरू हेर्दा र केन्द्रीय स्तरबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रलाई हेर्दा यो निर्वाचन पूरै आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।  उम्मेदवारहरूका एजेन्डा बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, वातावरण संरक्षण, बाढीपहिरो नियन्त्रण, तटबन्धजस्ता जनतालाई प्रत्यक्ष आवश्यक पर्ने विषयमा आधारित छन् ।  बजेट निर्माण, योजना छनोट, कार्यान्वयन र त्यसको प्रतिफल सबै स्थानीय जनताका सामुन्ने हुने भएकाले उम्मेदवारले पूरा गर्न नसकिने वचन पक्कै पनि बाँडेका छैनन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ ।  तत्कालै परिणाम देखिने भएका कारण उनीहरूका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने वा नहुने कुरासँग उक्त उम्मेदवारमात्र होइन, सम्बन्धित राजनीतिक दलको समेत भविष्य जोडिने भएकाले ती प्रतिबद्धता बढी तथ्यमै आधारित छन् ।  यसबाट के देखिन्छ भने अब मुलुकमा विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुनेछ र आर्थिक विकासका परिसूचाङ्कहरू पाँच वर्षपछि भिन्नै अवस्थामा पुग्नेछन् ।  
आर्थिक हिसाबले हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष मुलुकका लागि उत्साहप्रद छ ।  गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गर्दा मानिसले आश्चर्य मानेका थिए ।  किनभने भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता पूरै अकल्पनीय घटना आइलाग्दा त्यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र कोमामा पुगेको थियो ।  पहिलोपटक ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई त्यसबाट उकासेर एकैपटक ६ दशमलव ५ प्रतिशतको सिँढी चढाउन सम्भव छैन भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको कमी थिएन ।  तर, परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलको प्रक्षेपणलाई पनि नाघेर आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९४ प्रतिशत पुगेको छ ।  एउटा सरकारले पेस गरेको बजेट उसै सरकारले कार्यान्वयन गर्न नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको नेपालमा पनि त्यति आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुलाई आश्चर्यको विषय मानिएको छ ।  संसद्मा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सूचकाङ्क पेस गर्दै गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यस आर्थिक वृद्धिका लागि पाँचवटा कारण अघि सार्नुभएको थियो– अनुकूल मौसम, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, ऊर्जा व्यवस्थापन, लगानीको वातावरणमा सुधार र समग्र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ।  एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कजस्ता आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित निकायले पनि नेपालको आर्थिक प्रगतिलाई उल्लेख्य मानेका छन् ।  विश्व बैङ्कले त नेपालको यस प्रगतिलाई विश्वको तेस्रो तीव्रत्तर विकास भनेर सराहना गरेको छ ।  भुइँमा लडिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र उठेर दौडिने अवस्थामा पुगेको छ ।
संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ ।  मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत कायम राख्ने उहाँको योजना कायम हुने सकेमा यो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनमा कुनै समस्या हुने देखिँदैन ।  किनभने एसियाली विकास बैङ्कले पनि आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नखस्किने आँकडा प्रस्तुत गरेको छ भने विश्व बैङ्कले पनि त्यही अनुमान गरेको छ ।  यसो गर्नुका पछाडि अरू कारणका अतिरिक्त एक मुख्य कारण हो, स्थानीय तहको निर्वाचन ।  चालु आर्थिक वर्षमा सरकाले करिब दुई खर्ब रकम सोझै स्थानीय तहमा पठाएको छ ।  त्यो रकम विगतमा झैँ काम नभएर फ्रिज हुने वा उपभोक्ता समितिका नाममा मिलेमतो भएर दलका प्रतिनिधिबीचमा भागबन्डा हुने सम्भावना अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्भव छैन ।  त्यति ठूलो रकम सिधै तल जाँदा त्यसले ग्रामीणस्तरदेखि नै आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो हलचल ल्याउँछ, आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रूपमा बढाउँछ ।  यसबाट स्वतः आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुग्छ ।  
हामी विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा छौँ ।  सन् २०१६ मा भारतले ६ दशमलव ८ प्रतिशत र चीनले ६ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छन् ।  हाम्रोजस्तो उनीहरूको शून्यबाट उठेको आर्थिक वृद्धिदर होइन, गत वर्षको जस्तै हो र सन् २०१७ मा पनि त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण छ ।  यसबाट के देखिन्छ भने हामीले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचन हुन दिनुहुँदैन ।  नाकाबन्दी, भूकम्पजस्ता दुर्घटना सधैँ हुँदैनन् ।  बाँकी हामीकहाँ रहेको मुख्य समस्या बारम्बारको सरकार परिवर्तन हो ।  त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव नपार्नेगरी विकासको संरचना बनाउन आवश्यक छ ।  अहिले रहेको योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरी बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थायी संयन्त्र नबनाएसम्म बजेटमा व्यवस्था भएको साधारण खर्चजति जम्मै कार्यान्वयन हुने तर विकास खर्चचाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार ३०÷४० प्रतिशतमा पु¥याउने काममात्र हुन्छ ।  
स्थानीय तहमा जननिर्वाचित सरकार बनेपछि अब बजेट कार्यान्वयनका लागि सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ ।  केन्द्रमा बारम्बार सरकार परिवर्तन भए पनि त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा नपर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरिदिएको छ ।  स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल संविधानले नै पाँच वर्ष तोकिदिएका कारण त्यहाँ पूरै राजनीतिक स्थिरता हुनेछ र केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुने कुराले स्थानीय विकासमा कुनै असर पार्ने छैन ।  यस आधारमा हेर्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमात्र होइन, यस्तो आर्थिक वृद्धिदर अब लगातार रूपमा भइरहने आधार भेटिन्छ ।  
हामीकहाँ अहिले बजेट कार्यान्वयनमा देखापरेको मुख्य समस्या पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु हो ।  एक त करिब दुईतिहाइ बजेट साधारण खर्च अर्थात् तलब, भत्ता, पेन्सन, भ्रमणजस्ता प्रशासनिक काममा खर्च हुन्छ, अनि विकासका लागि छुट्याइएको एकतिहाइ बजेटमध्ये आधा पनि राम्ररी खर्च हुँदैन ।  यसबाट हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप स्वतः कमजोर हुन्छन् र आर्थिक विकास प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ ।  राजनीतिक दलहरूले अब मुख्य ध्यान पु¥याउनुर्ने विषय नै यही हो, कसरी यस अवस्थालाई हटाउने ? स्थानीय सरकार बनेपछि पुँजीगत बजेट खर्च नभएर फिर्ता हुनेक्रम त पक्कै रोकिन्छ, साथै साना सबै योजना स्थानीय सरकारमातहतमा हुने भएपछि अब सरकारको ध्यान ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौँ रसुवागढी बाटो, पोखरा विमानस्थल, निजगढ विमानस्थल, मध्यपहाडी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता ठूला आयोजनालाई निर्धारित समयमा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रीय तहबाट प्रभावकारी काम हुने हो भने हाम्रो आर्थिक विकासको हिसाब निकाल्न एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कलाई भ्याइनभ्याई हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना