विचित्रको तालमेल

shib kumar bhattaraiशिवकुमार भट्टराई

 

अबको पाँच दिनपछि मुलुकमा दोस्रो चरणअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ ।  लामो रस्साकस्सीपछि टुङ्गो लागेको असार १४ को निर्वाचन पनि अन्तिम भने होइन ।  प्रदेश नं. २ को चुनाव असोज २ गतेलाई सरेको छ ।  झण्डै दुई दशकको अन्तरालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले मुलुकमा बेग्लै माहोल बनाएको छ ।  तीन महिनापछिलाई सरेको प्रदेश नं . २ का मतदातामा भने थोरै निराशा छाएको छ ।  प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाले पहिलोपटक निर्वाचन गराउँदै हुनुहुन्छ ।  बढो कठोर र विषम परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनले लामो समयदेखिको जनप्रतिनिधि अभावलाई पूर्ति गर्नेछ ।  पहिलो चरणअन्तर्गत जेठ ३१ मा निर्वाचित प्रतिनिधिले धेरै काम अघि बढाइसकेका छन् ।  बाँकी तीनवटा प्रदेशका प्रतिनिधि पनि अब छानिने अवस्थामा छन् ।  यसले लोकतन्त्र र सङ्घीय संरचनाको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्नेछ ।  साथै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको वातावरण बनाउनसमेत यसले बल पु¥याउनेछ ।
स्थानीय तहका निर्वाचनमा नेपालमा केही नौला अभ्यासको थालनी भएको छ ।  पत्याउन अलि मुस्किल भए पनि राजनीतिक संस्कारको नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ ।  मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे भलीभाँती बुझेकालाई स्थानीय चुनावमा बनेको विचित्रको गठबन्धनले आश्चर्यचकित तुल्याई दिएको छ ।  सर्वकालिक शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने दलले चुनावमा सुविधाअनुसारको गठबन्धन बनाएका छन्, भलै स्वार्थका लागि किन नहोस् ।  केन्द्रमा कटुतापूर्ण सम्बन्ध भएका कतिपय दलले गाउँमा भने आपसी भरोसा उम्दा बनाएका छन् ।  सत्ताधारी दलसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समीकरण बन्नु धेरैका लागि अप्रत्यासित हो ।  कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दलले अभूतपूर्व रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने भएका छन् ।  गठबन्धनको नयाँ संस्कारको सुरुआत भएको छ ।  केन्द्रमा जे जस्तोे भए पनि स्थानीय तहमा बहिष्कारवादीसँग पनि अनौपचारिक गठबन्धन बनेको छ ।  यो संस्कारले भोलिका दिन कोही अछूत हुनु पर्दैन ।  साथै स्थायी शत्रु पनि रहनु पर्दैन ।  रोल्पामा माओवादी चन्द समूहसँग नेपाली काँग्रेसको विचित्रको गठबन्धन बनेको छ ।  विराटनगरमा फोरम एमाले गठबन्धन छ ।  यस्ता गठबन्धनले राजनीतिमा कोही कसैका स्थायी शत्रु वा मित्र होइनन् भन्ने मान्यतालाई बलियो बनाएको छ ।  साथै कार्यकर्ताबीचको बेमेल र कटुता पनि अब निस्तेज हुने वातावरण तयार हुनेछ ।  यसलाई सकारात्मक रूपान्तरणको अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
अब अलिकति प्रदेश नं. २ को चर्चा गरौँ ।  असार १४ गते यो प्रदेशमा चुनाव हुने अवस्था थिएन र ? अवश्य पनि थियो ।  त्यसो भए असोज २ का लागि किन सारियो ? यो प्रश्नको जवाफ कस्ले र के का लागि दिने भन्ने कुरा महìवपूर्ण हो ।  साँच्चै भन्नु पर्दा सरकारले यो निर्णय राष्टिय जनता पार्टीको आग्रहमा नै गरेकोमा कुनै आशङ्का छैन तर यसको लाभ भने नेकपा एमालेलाई पनि कम भएको छैन ।  प्रदेश नं . २ मा तत्काल एमाले पस्न सक्ने अवस्था नभएको पक्का हो ।  राजमार्ग छेउका क्षेत्रमा एमालेको सङ्गठन नराम्रो छैन तर कोर मधेश एरियामा एमाले कार्यकर्ता खुलेर निस्कने अवस्था छैन ।  त्यसैले तत्काल यो प्रदेशमा निर्वाचन सार्दा उसलाई पनि राहत मिलेको छ ।  यद्यपि आधिकारिक रूपमा एमालेले यसको स्वागत गरेको भने छैन ।  तर नेतृत्व भने भित्र भित्रै खुसी नै छ ।  असोजसम्म पुग्दा मुलुकको वातावरण नै अलग भइसक्ने लख काटिएको छ ।  नयाँ अवस्था एमालेका लागि पनि सहज हुन सक्ला ।  त्यसैले एमालेले यो प्रकरणमा धेरै उछालेको छैन ।
साँच्चै भन्ने हो भने प्रदेश नं. २ का मतदाता अहिले खिस्रिक्क बनेका छन् ।  बल्लबल्ल मिति तय भएको असार १४ मा मतदान गरी जनप्रतिनिधि छान्न आतुर थिए नागरिक ।  राष्ट्रिय जनता पार्टीका केही नेताको लहड र सनकको सिकार बनेको छ यो प्रदेश ।  जनताको चाहना एकातिर केही नेताको सोच अर्कातिर देखिन्छ ।  राजपा भित्रै पनि निर्वाचनका सन्दर्भका दुई खाले अवधारणा देखिएका छन् ।  राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव बहिष्कारको पक्षमा घँुडा धसेर लागे भने अरू नेता चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् तर अन्त्यमा महतो र यादवको दवावमा वहिष्कारको नौटङ्की रचिएको छ ।  भित्र भने सकेका ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा भाग लिने सहमति पनि बनेको छ ।
अहिले राजपामा आबद्ध केही नेता सांसद बन्न नसक्दा मुलुकले निकास पाउन सकिरहेको छैन ।  विगत हेरौँ – यिनै नेता थिए सधैंँ सत्तामा बस्ने ।  केही त स्थायी रूपमै सत्तामा रहन्थे तर तिनले मधेश र मधेशी जनताका लागि माखो मारेनन् ।  बरु आफू हार्दासमेत श्रीमती र नातागोतालाई समानुपातिक कोटामा सांसद बनाए ।  मधेशका जनताले सबै बुझेका छन् ।  सांसदले मात्र मन्त्री पदमा बस्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनीहरू ती नेता वञ्चित भएका हुन् ।  नत्र अहिले पनि मन्त्री बन्ने बाटो खुल्थ्यो र तनावको स्थिति बन्ने थिएन ।  तिनै नेताको जवर्जस्तीले २ नं. प्रदेश पीडित बनेको छ ।  स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बनेका कतिपय ठाउँका कार्यकर्ता नेतृत्वप्रति असहमत छन् ।  कतिपयले त पार्टी नै परित्याग गरी अर्काेबाट उम्मेदवारसमेत बनेको अवस्था छ ।  यो पहिरो गएको अवस्थामा चुनावमा जाने आँट नभएको हुन सक्छ तर मधेश र मधेशी जनताप्रति भने यो भयानक अपमान हो ।
स्थानीय तह अहिले ज्यादै शक्तिशाली निकायका रूपमा रहेको छ ।  धेरै अधिकार हस्तान्तरण भएका छन् ।  यसको आकर्षण व्यापाक छ ।  त्यसैले मूलधारका राजनीतिक दलले पनि आफ्ना वरिष्ठ र केन्द्रीय तहका नेतालाई समेत उम्मेदवार बनाएका छन् ।  यस्तै पूर्व सांसद् गेहेन्द्र गिरीलाई दाङको तुलसीपुरको मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ भने पूर्व सांसद लेखनाथ आचार्यलाई रोल्पा नगरपालिकाको जिम्मेवारी दिन खोजेको छ ।  यस्तै एमालेले पनि केन्द्रीय सदस्य बलदेव चौधरीलाई उदयपुरको त्रियुगा नगर प्रमुखको उमेदवार बनाएको छ भने मोरड अध्यक्ष विनोद ढकाललाई महानगर प्रमुखको प्रत्यासी बनाएको छ ।  उता, एमाओवादीले समेत पूर्व सभासद जयन्ती राईलगायत केन्द्रीय तहका नेतालाई स्थानीय निकायको जिम्मेवारीका लागि उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ ।  यसले पनि स्थानीय तहको महìव झल्काउँछ ।  सिंहदरबारमा रहेको अधिकार जनताको घरदैलोमा लैजाने अभियानमा यो हैसियतका नेता नै उपयोगी हुन सक्ने ठहर पार्टी नेतृत्वले गरेको छ ।  यो सही निर्णय हो ।
तेस्रो चरणमा हुने भनिएको प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म पूर्णता प्राप्त हुन सक्दैन ।  अबको चिन्ता भनेकै यही हो ।  वर्तमान देउवा सरकारको प्रमुख दायिìव संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै हो ।  जसका लागि आगामी माघ ७ गते भित्र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ गरी तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ ।  यसका लागि पनि पहिला स्थानीय तहको चुनाव भइसक्नु पर्नेछ ।  जबसम्म २ नं. प्रदेशको चुनाव हुँदैन तबसम्म स्थानीय तहको सम्पन्न भएको मान्न सकिन्न ।  त्यसैले अब भने सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनका लागि खर्चनु पर्ने अवस्था छ ।  यसका लागि मधेशका जायज मागको सम्बोधन गरी राजपालाई समेत लिएर जान लचिलो हुनै पर्छ ।  एमाले पनि दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संविधान संशोधनमा लचिलो बन्ने सङ्केत गरेको छ ।  यसो हुन सके प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन निर्धारित समय भित्रै सम्पन्न हुनेछ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलले गरेको तालमेलले यसका लागि बाटो खोल्ने काम पक्कै गर्नेछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना