रणबहादुर शाहको साँढेप्रेम र पशुपति गौशाला

 Ganesh adhikariगणेश अधिकारी

 

राजा रणबहादुर शाह साँढे प्रेमी पनि थिए ।  उनले पशुपतिमा प्रत्येक महिना एउटा साँढे चढाउने गरेका थिए ।  चढाइएका मध्ये एउटा साँढेलाई उनी खुबै मन पराउँथे ।  त्यसको रेखदेख पुगोस् भनेर त्यो ‘साँढे म¥यो’ भनेर कसैले जाहेर गर्न नपाउने आदेश दिएका थिए ।  एक दिन साँढे म¥यो ।  बौलाई बक्सेका राजालाई यो नभनी पनि हुँदैनथ्यो तर सो भन्नेको ज्यान जान्थ्यो ।  त्यसकारण ‘साँढे सुति बक्सेको छ, घाँस खाइबक्सिन्न’ मात्र भनेर जाहेर भयो ।  
‘हँ ! साँढे म¥यो ?’ भनेर राजैका मुखले सोधेपछि जाहेरिवालाले मुखले नबोली ‘हो’ भनेर मुन्टोमात्र हल्लाएर साँढे मरेको सूचना कर्मचारीले राजाका कानमा पारेर आफ्नो गर्दन जोगाएको एउटा कथा पनि छ ।
  राजाको यस्तो साँढे प्रेमलाई नै चाकडीको हतियार बनाए, तत्कालीन मकै सुब्बाले ।  साँढेलाई जुनेलो र त्यसैको घाँस खुवाउनुपथ्र्याे ।  त्यसैकारण उनले साँढेको पालन पोषणका लागि जग्गा उपलब्ध गराए ।  सुब्बाले सो जग्गा एक जना वृद्धलाई जिम्मा दिएर साँढेको खान्गीको राम्रो व्यवस्था गरेका थिए ।  आजको पशुपति गौशलाको जग्गा भनेको त्यही साँढेका लागि सुब्बाले व्यवस्था गरेको जगा हो ।  त्यही जग्गा आज यतिखेर आएर दशौँ अर्ब मूल्यको पनि हुन्छ भनेर त्यो बखत कसले पो सोचेको थियो होला र ! आज सो जगाको हैसियतबारेमा सोच्तै जाने हो भने आङ सिरिङ हुन्छ ।  त्यो जग्गा मात्र हो ।  निर्जीव छ तर यसले एउटा सजिवको जस्तो काम गर्ने हैसियत राख्छ ।  आफूमाथि शासन गर्ने शासक प्रशासक क्याबिनेट भित्रैबाट छानेर ल्याउन सक्छ ।  दुनियाँदारले यो कुरा पत्याउनै गारो छ ।
   इतिहासमा यसबीचमा धेरै कुरा भए ।  गौशाला अहिलेको जस्तो शक्तिशाली नभएर होला त्यो साक्षीमात्र बस्यो ।  कालक्रममा रणबहादुर शाहले चलाएको चलनमा फेरबदल हुँदै आउँदा वि.सं. १९९९ साल जेठ ५ मा पहिलेदेखि नै गौशालामा रहेको एक रोपनी दुई आना जग्गा बेचबिखन, दानदातव्य र मोही कायम गर्न समेत नपाउने गरी जुद्धशमशेरले हरिनारायण रामकुमार अग्रवाललाई दिए ।  काठमाडांँको बढ्दो जनसङ्ख्या, विकास र पशुपतिनाथ मन्दिर छेउको कारणसमेतले गौशाला एउटा ठूलो चोकमा विकसित हुँदै गयो ।  व्यापार र सेवा समेतको उद्देश्य राख्ने मारवाडी सेवा समितिले त्यस चोकको व्यापारिक महŒवलाई अरूले भन्दा पहिले बुझ्यो ।  यसपछि हरिनारायण रामकुमार अग्रवालको विरासतलाई समितिले भजाउन खोज्यो ।
   बीच–बीचमा धेरै कुरा आउँदै गए, हुँदै गयो ।  साँढे चरनमा बिस्तारै गौचरनबाट ल्याइएको गाई पालन पनि शुरु भयो ।  यिनै गाईले दिएको पवित्र दूध भगवान् पशुपतिका शिरमा चढ्न थाल्यो ।  धेरै गाईसमेत पालिन थालेपछि झन्–झन् विख्यात हुँदै गयो ।  यसका साथसाथै जुद्धशमशेरले अग्रवाल बन्धुलाई उपलब्ध गराएको जमिन आफैँ बढ्न थाल्यो ।  त्यो एक रोपनीबाट दुई, तीन, चार हुँदै आज त्यसको क्षेत्रफल १० रोपनी पुगेको छ ।  यो सुनेर धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि पशुपतिको जग्गा कहीँ बढ्छ कहीँ घट्छ ।  पङ्क्तिकारका अगाडि छानबिनका लागि आएको एउटा मुद्दा ‘एक रोपनी जग्गा घटेर चार आना बाँकी रहेकाले ‘कुत घटाइ पाउँ’ भन्ने एक जना मोहीको निवेदन थियो । ’
   भारतका हिन्दु मन्दिरहरूको व्यवस्थापनबाट प्रभावित भएर राजा वीरेन्द्रले वि.सं. २०४३ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन निर्माण गराएर हालको विकास कोषको स्थापना भयो ।  जुद्धशमशेरले ‘बेचबिखन, दानदातव्य र मोहियानी हकसमेत कायम गर्न नपाइने’ गरी दिएको जान्दाजान्दै भरिसक सो जग्गाको पूरै स्वामित्व नभए मोहिसम्मको हकदाबीका कुरा सो समितिले अगिसार्न थालेको थियो ।  यसै बीचमा दरबारबाट कोषको सदस्य सचिवमा वसन्त चौधरी नियुक्त भएर आएको मौकालाई पनि यस समितिले खेरजान दिएन ।  हुन सक्छ ठूलै प्रयास भयो होला ।  चौधरीले जग्गाको मालिकाना नै त दिन सक्नुभएन तर मोही कायम गरिदिनुभयो ।  अख्तियारले ‘कानुन विपरीत’ भनेर चौधरीको सो निर्णयलाई खारेज गरिदियो ।
  कुरा यतिमै टुङ्गिएन ।  यसपछि सर्वाेच्चमा मुद्दा पुग्यो ।  ‘जग्गाको स्वामित्व पशुपति विकास कोषको नै हो’ भन्ने ठहर भएपछि पनि समितिको प्रयास जारिनै रह्यो ।  यसैको फलस्वरूप ९ जेठ २०६० मा कोष सञ्चालक परिषद्ले एउटा निर्णय ग¥यो ।  सोअनुसार यतिउति समयका लागि नभनीकनै ‘मारवाडी सेवा समितिमार्फत धर्मशालालाई दिइएको छ’ भनियो ।  यस निर्णयको एउटा अनौठो पक्ष के छ भने जुन जमिनको स्वामित्व सर्वाेच्च अदालतलेसमेत पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ठहराएको छ सोही जग्गामा बनेको धर्मशालालाई त्यो पनि मारवाडी सेवा समितिमार्फत अझ त्यो पनि अनिश्चितकालका लागि ‘दिइएको’ भनिएको छ ।  यस्तो निर्णयका के–के र कस्ता–कस्ता अर्थ निस्कन सक्छन् ? मोटो रूपमा भन्दा मारवाडी सेवा समितिलाई थुमथुम्याएको जस्तोमात्र बुझिन्छ ।
   यस्ता कुराका अतिरिक्त पनि समितिसँग सो जग्गाको ०६३ सालमा बनेको एउटा लालपुर्जा पनि छ ।  ‘डिल्लीबजार मालपोत, महानगर, पशुपति अमालकोट कचहरीका तत्कालीन कर्मचारी र मारवाडी सेवा समितिको मिलेमतोमा बनिएको नक्कली लालपुर्जा’ भनेर २९ माघ २०७० मा आएको ‘मोहीका नाममा पशुपतिको जग्गा हडप्ने प्रयास’ शीर्षक समाचारको आजसम्म कसैले खण्डन गरेको देखिएको छैन ।  सो धनीपुर्जा सम्बन्धमा अख्तियारले तत्कालीन सदस्य सचिव परमानन्द शाक्यलाई बोलाई बयान लियो ।  यसरी बयान दिने क्रममा कोषका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख हाल कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीसमेतले भएका प्रमाण पेस गर्दै सचिव शाक्यले ‘सो धनीपुर्जा सरासर नक्कली हो, कोषले कुनै धनीपुर्जा दिएको छैन’ भनेर लिखित बयान दिनुपरेको थियो ।  सो मुद्दाबारे कोष कार्यालयमै सोधपुछ र छानबिन गर्दा कोषकर्मचारीले तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीको जवाफमा ‘लालपुर्जा झुटो हो’ भनेर बयान दिइसकेको समेत पाइएको थियो ।
  परमानन्द शाक्यपछि नियुक्त भइआएका सदस्य सचिव सुशील नाहाटाले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर पशुपतिका अन्य जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा गौशालाको सो जगासमेत अधिग्रहणमा प¥यो ।  विचारणीय कुरो यहाँनेर के रह्यो भने एउटै मारवाडी समुदायबाट कोषमा आएका एक जनाले समितिलाई सो जग्गाको मोही कायम गरिए, जसलाई अख्तियारले उल्टाइ दियो भने अर्का सदस्यले जग्गा नै अधिग्रहण गराई दिएपछि समिति विलखबन्धमा पर्न गयो ।  उसले गरिरहेको मोहीको दाबी झन् पछि पर्न गयो ।  यसपछि आउने वर्तमान सदस्य सचिव डा. गोविन्द टण्डनले ‘लामो समयदेखि त्यहाँ मारवाडी सेवा समिति वस्तै आएको छ, अध्ययन पछिमात्र थप कुरा भन्न सकिने’ भनेपछि पशुपतिविद्लाई नै त्यसबारे ‘अध्ययन गर्न बाँकी रहेको’ अरुले बुझ्नु स्वाभाविक भयो ।
   यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको तेह्रौँ प्रतिवेदन २०६३ ले ‘गौशाला क्षेत्रमा हाल चलिरहेको धर्मशाला कोषको अधिनमा ल्याउनु आवश्यक छ र कोषले आफैँ वा कुनै इच्छुक सहयोगी संस्था वा व्यक्तिलाई वा साविकवालालाई नै (लेखक) भाडामा सञ्चालन गर्न दिने नीति बनाउनुपर्छ ।  हाल मारवाडी सेवा समितिसँग गरिएको करार तत्काल फरफारक गर्ने र हाल धर्मशालाको जग्गामा निर्माण गरिएको जमिन र धर्मशालाले ओगटेको परिसरको जग्गाको अप्राकृतिक मोहियानीको स्थिति रद्द गरि गुठी तैनाथी नै कायम गरिनुपर्छ ’भनेर सो प्रतिवेदनको पाना ४३ दफा १५ मा लेखिएको छ ।
राणाकालदेखिनै रहिआएको अस्थिर राजनीतिको कारणले गर्दा त्यसको गौशालासमूह तर्सेको अवश्य छ तर व्यापारमात्र होइन, सेवा समेत पु¥याउँदै आएको मारवाडी सेवा समितिले पनि छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला भने अब आएको छ ।  एक रोपनी दुई आना जग्गा हरिनारायण रामकुमार अग्रवालले बढाएर १० रोपनी पु¥याएका अवश्य होइनन् ।
  दश रोपनी जग्गाको भाडा वा कुत सालको ५० हजारमात्र हुने कुरा सुहाउने भए आज समिति स्वयम्ले रकम कोषमा आएर नबुझाएर एउटा ‘एसीपेयी’ चेक काटेर हुलाकमार्फत कोषमा किन पठाउने गर्छ ? पङ्क्तिकारको विचारमा पूरै पशुपति विकास कोष जिम्मा लिएर भारतमा चलेका नामुद हिन्दु मन्दिरको कुशल व्यवस्थापन जस्तै पशुपतिको व्यस्थापन मारवाडी सेवा समितिले गर्न सक्ने क्षमता राख्छ तर उसले आज गौशालाभित्र गाई बाँध्ने गोठमा बनाएको संरचना हेर्दा अलिक अनौठा लाग्छ ।  गाईलाई दोस्रो, तेस्रो तलामा पनि बाँधिन्छ र ? कि पुरातŒवको मापदण्ड नै फेरियो ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना