बाँकी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने चुनौती

 gorkarnaगोकर्ण अर्याल     

 

 

एउटा निर्वाचन सकिएसँगै अर्को निर्वाचनमा होमिनुपर्ने परिस्थितिका कारण यो वर्ष मुलुकका लागि चुनावी वर्ष हुने भएको छ ।  राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई यही मेसोमा जनतासँग बढी घुलमिल हुने र मुलुक र मुलुकवासीका समस्यालाई नजिकबाट साक्षात्कार गर्ने अवसरसमेत मिलेको छ ।  आगामी माघ ७ गतेसम्ममा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्कोे निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण चुनावी वर्ष बन्न पुगेको हो तर यतिबेला सबैभन्दा ठूलो सकस स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न परिरहेको छ ।  झण्डै छ महिनाको समय यस चुनावले लिने अवस्था बनेको छ ।  यस चुनावले लामो समय लिएपछि यसको प्रभाव प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनावमा पनि पर्छ कि भन्ने भय बढेर गएको छ ।  निश्चय पनि स्थानीय तह निर्वाचनले लिएको समयले सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन ।  अझ असोजमा पनि सकिने हो कि होइन भन्ने आशङ्का कायमै छ ।  पटक–पटकको चुनाव सार्ने निर्णयले सबैले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।  निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र आममतदाताको समेत इच्छा विपरीत निर्वाचन मिति सार्ने काम भएको छ ।  यसले निर्वाचन आयोगलाई समेत सरकारको निर्णय मान्न बाध्य तुल्याएको छ ।  विशेष गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टीका कारण पटक–पटक निर्वाचनको समय सारेर असोज २ मा पु¥याइएको होे तर यसरी निर्वाचनको समय सार्दा समेत निर्वाचनमा उसले भाग नलिएपछि यो समय बढाउनुको अर्थ पनि देखिएन ।  कतिपयको मत प्रदेश नं. २ मा पनि असार १४ मा नै निर्वाचन गराउनुपथ्र्यो भन्ने रहेको छ ।  
  यस चुनावमा ठाउँ–ठाउँमा राजपाका कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वको निर्णय विपरीत स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएबाट पनि राजपाका नेताले चुनाव नचाहे पनि कार्यकर्ताले चाहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।  कार्यकर्ता तहबाट यसरी उम्मेदवारी परेपछि यसलाई ढाकछोप गर्न नेतृत्व तहले विभिन्न बाहनाबाजी गर्न थालेको छ ।  जे होस् राजपाले लिएको निर्णय ठीक होइन भन्ने सन्देश स्वयम् उसैका कार्यकर्ताले दिएका छन् ।  केही ठाउँमा हिंसात्मक घटना घटाउने प्रयासबाहेक भोलिको चुनावको वातावरण उत्साहपूर्ण रूपमा अगाडि बढेको छ ।  आममतदाताको निर्वाचनप्रति उत्साह निकै देखिएको छ, यसलाई सम्मान गरेर भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनु राजनीतिक दलहरूको पनि कर्तव्य हुन आउँछ ।  जनतालाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नदिने वा जनमत स्वीकार नगर्ने राजनीतिक अराजनीति हुन पुग्छ ।  चुनावमा जनताको सहभागिता कम होस् वा यसलाई बिथोल्न सकिन्छ कि भनेर केही ठाउँमा विध्वंसात्मक गतिविध गर्न खोजियो र पुनः त्यो प्रयास गर्न खोजिँदै भने पनि त्यो स्वयम् ती दल र समूहमा फर्किने छ ।  अबको राजनीति डर, धम्की र त्रासबाट होइन माया, स्नेह, आपसी सद्भाव र विश्वासबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।  जनतालाई भय र त्रासमा राखेर गरिने राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ ।  अब राजपाले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर अडान लिनुको अर्थ छैन ।  सरकारले उसले भने बमोजिम पटक–पटक चुनावको मिति सारेको छ, संविधान संशोधनको विषयलाई संसद्मा दर्ता गराएको छ ।  उसले भने बमोजिम २ नं. प्रदेशलगायत केही जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने काम सरकारले ग¥यो तर त्यो विषय अदालतमा पुगेको छ ।  अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसकेको अवस्थामा सङ्ख्या बढाउने कार्य नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  यस्तो अवस्थामा अर्को निर्णय हुने कुरा भएन ।  अब पनि संविधान संशोधनमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन ।  किन र कसका कारणबाट यसमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने कुरा राजपाले नबुझेको होइन ।  यो अवस्थामा बुझ पचाएर अडान थाप्नुको अर्थ रहँदैन ।  अझ सरकारलाई पटक–पटक चुनाव सार्न लगाउँदै आफू भने सहमतिबाट पछि हट्दै जाने राजपाको निर्णयले ऊ स्वयम् कमजोर बन्दै गएको छ ।  जनताको विश्वास घट्दै जानुभनेको राजनीतिक बार्गेनिङ कमजोर हुँदै जानु हो ।  राजपाले आफूलाई के ठानेको छ थाहा छैन तर आम बुझाइमा यतिबेला उसको बार्गेनिङ पावर घटेको छ ।  यो अवस्थामा पुराना अडानलाई थाँती राखेर नयाँ सोच र विचारका साथ आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्ने दिशामा केन्द्रित हुनु अहिलेको लागि उत्तम विकल्प हुनेछ ।  
अब प्रदेश नं. २ को असोज २ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता देखाउँदा नै उसको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने देखिन्छ ।  जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गरेको खण्डमा आउँदो प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनावमा आफूलाई बलियो बनाउने अवसर छ भन्ने कुरा राजपाले भुल्नुहुँदैन ।  अब सरकारका सामु राजपालाई मनाएर असोज २ को चुनावमा सहभागी गराई त्यसलाई सम्पन्न गराउनु र बाँकी दुई वटा चुनावको वातावरण तय गर्नु मुख्य चुनौती छ ।  ढिलै भए पनि असोज २ मा राजपासहितको सहभागितामा चुनाव सम्पन्न हुन सक्यो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।  कथम् त्यस निर्वाचनमा पनि उसको सहभागिता रहेन भने निर्वाचन गर्न हम्मे नै पर्नेछ ।  यस दिशामा सरकारको विशेष ध्यान जाने नै छ तर सबैभन्दा ठूलो कुरा राजपाको आग्रहमा सारिएको भनिएको निर्वाचनमा उसले चासो नदेखाउँदा ऊ स्वयम्लाई अप्ठ्यारो पर्न जानेछ ।  
 अर्को प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति माघ ७ गतेसम्म भने पनि प्राविधिक रूपमा यसका लागि समय मङ्सिर दोस्रो सातासम्म मात्र छ ।  चिसो मौसमका कारण कतिपय हिमाली जिल्लामा मङ्सिर १५ गतेभन्दा पछि चुनाव गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।  प्रदेश र केन्द्रको चुनाव स्थानीय तहको जस्तो चरण–चरणमा गराउन सम्भव पनि हुँदैन ।  तसर्थ, अबको पाँच महिनामा दुई वटा चुनाव गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।  यसका लागि निर्वाचन आयोगको तयारीको सँगसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको महŒवपूर्ण काम बाँकी नै छ ।  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आवश्यक ऐन पारित भए पनि हालसम्म क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएको छैन ।  यो निकै चुनौतीपूर्ण विषय छ ।  यसमा राजनीतिक दलको स्वार्थ पनि रहन सक्छ ।  प्रत्यक्षतर्फ २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ मा झार्नुपर्ने छ ।  यसलाई मिलाउन त्यति सहज छैन ।  फेरि सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायत निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ऐन नियम बनाएर निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने समय उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।  त्यसका लागि समय निकै कसिलो बन्दै गइरहेको छ तर राजनीतिक दलबीच सहमति हुने हो र तोकिएको समयभित्र जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दलहरू प्रतिबद्ध भए भने यो असम्भवको विषय पनि छैन ।  सबैले निर्वाचनमा आफ्नो सुनिश्चितता खोज्न थाले भने चुनावको मिति सर्न पनि सक्छ ।  अहिले पनि यो चुनाव जेठ–वैशाखसम्म सर्न सक्ने चर्चा गरिँदैछ ।  यसो गरियो भने जनअभिमत विपरीतको कार्य हुनेछ ।  बरु केन्द्र र प्रदेशको चुनाव अलग–अलग गराउनुभन्दा एकैपटक गराउनु समय र आर्थिक हिसाबले पनि उत्तम हुनेछ ।  एउटै तयारीले दुई वटा चुनाव गर्न सकियो भने निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलको खर्चमा कमी आउनुका साथै मतदाताले पटक–पटकको मतदान गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने र समयको समेत बचत हुनेछ ।  यसको सदुपयोग गर्नेतर्फ दलहरूको ध्यान जानु राजनीतिक बुद्धिमानी ठहर्नेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना