विकासको बाधक भ्रष्टाचार

hari adhikariहरि अधिकारी



 

गत केही समय यतादेखि नेपाली सञ्चार माध्यममा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित समाचारहरूको हो न हो बाढी नै आएको छ ।  प्रायः साना माछाहरू बल्छीमा परेको समाचार सुन्ने पढ्ने बानी परेका हामी पछिल्ला दिनमा भने भ्रष्टाचारीहरूको यो क्रीडाभूमिमा अजङ्गका सार्कहरू फेलापरेको खबर पाइरहेका छौँ ।  यस्तै एउटा मामिला सार्वजनिक भएको छ बीसौँ अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचारको ।
मामिला हो राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माको गिरफ्तारीको ।  उनी कर फछ्र्याैट आयोगको सदस्य सचिव हुँदा सामान्य जनले हिसाब नै गर्न नसक्ने परिमाणको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गिरफ्तार भइ केरकारको क्रममा हिरासतमा छन् भने सोही आयोगका अध्यक्ष लूम्बध्वज महत र अर्का सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध वारेण्ट जारी गरिएको छ ।  ती दुवै आरोपीहरू फरार रहेकाले उनीहरूविरुद्ध जारी गरिएको वारेण्ट यसै अखबारमा प्रकाशित गरिएको छ ।  प्रारम्भिक अनुमानमा २१ अर्ब रुपियाँ (तर छानबीनपछि त्यो अङ्क धेरै ठूलो हुनसक्ने भ्रष्टाचार गरी राज्यलाई हाकाहाकी नोक्सान पु¥याएको यो ठूलो अङ्कको राजस्व अपचलन मुद्दाका ती आरोपीहरूले ढिलो– चाँडो अदालतमा हाजिर भइ आफ्नो कर्तुतको हिसाब किताब बुझाउने छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत हप्ताको शुरुमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतद्वारा दण्डित भई फरार रहेका नेपाल प्रहरीका दुई पूर्व आईजी हेमबहादुर गुरुङ र ओमविक्रम राणा, एआईजी दीपक थाङ्देन र डीएसपी दीपक श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालत सामु आत्मसमर्पण गरे ।  यिनीहरूसँगै अर्का आईजी रमेशचन्द ठकुरीलाई समेत अदालतले दण्डभागी ठह¥याएकोमा उनले भने यी पंक्ति लेख्दासम्म आत्मसमर्पण गरेका छैनन् ।  सत्य–सेवा सुरक्षणम् मूलमन्त्र भएको नेपाल प्रहरीका तीन प्रमुख सहित अन्य केही अधिकृतले सुडानको डार्फरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ शान्ति स्थापना टोलीलाई कमसल गुणस्तरको शस्त्रसज्जित बाहन (आम्र्ड भेहिकल) र अन्य बन्दोबस्तीका सामान आपूर्ति गर्ने बेलायती कम्पनी र त्यसको नेपाली दलालसँग करोडौँ रुपियाँ कमिसन कुम्ल्याएका थिए ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा डार्फर पठाइएका ती वाहन र सामानहरू प्रयोग गर्नै अयोग्य ठहरिएपछि ती प्रहरी अधिकारीहरू विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
भ्रष्टाचारको फोहोरी धापमा राजनीतिकर्मीहरू राज्यका संंयन्त्रहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, गैरसरकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरू, स्थानीय अगुवाहरू र अलिकति पनि अवसर पाउने जो कोही पनि, आकण्ठ डुबेको अवस्था छ आजको नेपालमा ।  सक्नेहरू यही अन्तिम मौका हो भन्दै लूटको अभियानमा ज्यान छाडेर लागेका छन् भने मौका नपाउनेहरू छेउमा उभिएर दःुख मनाइरहेका छन् ।  यस प्रसङ्गमा सशस्त्र प्रहरी बलका तीनजना पूर्व आईजीहरू कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत र वासुदेव ओलीविरुद्ध आफ्नो विभागका लागि सरसामान ढुवानी गर्दा ढुवानीकर्ता मार्फत करोडौँको नक्कली बिल बनाउन लगाई भ्रष्टाचार गरेकोमा अदालतले मुद्दा चलाएको कुरा स्मरणीय छ ।  ती र तिनको मातहतमा काम गर्ने केही प्रहरी अधिकृतहरू ठूलो राशिको धरौटी बुझाएर हिरासतमुक्त भइ मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागको पूर्वाञ्चल इटहरी कार्यालयका केही अधिकृतहरूले राजस्वबापत् दुनियाँसँग उठाएको झन्डै ६२ करोड रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा नगरी अपचलन गरेकोमा तिनीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।  त्यस काण्डका सबै अभियुक्तहरू फरार छन् ।  भ्रष्टाचारका यी ठूला मामिलाबाहेक प्रत्येक दिन जस्तो सरकारी कर्मचारीहरू घूस लिँदालिँदै पक्राउ भन्ने खालका समाचारले पत्रिकाका समाचार स्तम्भ भरिएको पाइनु आजको नेपालमा सामान्य विषय भएको छ ।  प्रकाशमा आउने यी र यस्तै अन्य मामिलाहरू बाहेक इन्जिनियर र ठेकेदारहरूका बीच हुने घूस र दलाली भागको लेनदेन, स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि जाने बजेटमा निरन्तर चलिरहेको लूट, व्यापक जनसरोकारका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूबाट उठाइने अवाञ्छित दस्तुर, नगरपालिकाको नक्सापास शाखाले गर्ने शोषण, कर–भन्सार–मालपोत अड्डाहरूमा प्रचलित टेबुलमुनिको कारोबार जस्ता भ्रष्ट क्रियाकलापको त हामीकहाँ हरहिसाब नै राख्न छोडिएको छ ।  हाम्रो समाजले नै यी अनुचित अभ्यासहरूलाई मान्यता दिइसकेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
भ्रष्टाचारका अहिलेका यी चर्चित मामिलाहरूको सन्दर्भमा एउटा उदेकलाग्दो कुरो के देखिएको छ भने यी कुनै मामिलामा पनि मतियार बनेर वा मौन स्वीकृति दिएर लाभको हिस्सा लिने राजनीतिक पक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कुनै प्रयास गरिएको छैन ।  न त अख्तियारले यो जड कुरोसम्म पुग्ने आँट गरेको छ न त विपक्षी दल, नागरिक समाज र प्रेस जगत्ले नै यो जरुरी कुरातर्फ ध्यान खिच्ने प्रयत्न नै गरेका छन् ।  डार्फर सामान आपूर्तिको मामिलामा तत्कालीन गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई विश्वासमा नलिई अहिले जेलयात्रामा निस्केका यी पुलिस अफिसरहरूले मात्र त्यत्रो ठूलो रकम डकार्ने हिम्मत गरे होलान् भन्ने पत्याउन कोही पनि तयार हुन सक्दैन ।  यो मामिलामा अख्तियारले नै पनि जानाजान राजनीतिक पक्ष र निजामती कर्मचारीलाई सुनपानी छर्केर चोख्याएको छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।
आयकर छुट भ्रष्टाचारका मामिलाका मुख्य आरोपी चूडामणि शर्माका सन्दर्भमा पनि यही कुरो फरक नपर्ने गरी लागू हुन्छ ।  जत्रोसुकै ठूलो विवादमा मुछिए पनि यिनले जसरी मजबुत राजनीतिक संरक्षण पाउँदै आएका थिए त्यसले नै यिनलाई डामेर छाडेको नन्दी जस्तै निर्भय र उद्दण्ड भ्रष्टाचारी बनाइदिएको हो ।  यिनलाई अभयदान दिनेमा केही पूर्व अर्थमन्त्री लगायत ठूला दलहरूका अन्य केही ठूला नेताहरू रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।  अर्थ र ब्याङ्कको क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै विवादास्पद मानिँदै आएका लूम्बध्वज महतलाई कर फछ्र्यौट आयोगको अध्यक्ष बनाउने पनि तिनै अर्थमन्त्री हुन् ।  यसबाट प्रस्ट हुन्छ त्यो आयोग नै मर्कामा परेका उद्यमी – व्यवसायीहरूलाई औचित्यका आधारमा सहुलियत दिने उद्देश्यले नभई भ्रष्टाचार गर्न गराउनका लागि गठन गरिएको थियो ।  यो खास टीमको चयन पनि त्यही बदनियतका कारण भएको थियो ।
भ्रष्टाचारीहरूको स्वर्ग बनेको नेपाल अहिले विकास– निर्माणका दृष्टिले मात्र पछि परेको होइन, यसको नैतिक मेरुदण्ड नै भाँचिएकोले यो हतमनोबल भएको छ र यसका बहुसङ्ख्यक जनता गहन निराशाको गर्तमा भासिएका छन् ।  सक्ने हो भने सबैजना यहाँबाट भाग्न चाहन्छन् बलिया बाङ्गा युवा–युवतीको बहुमतले त पलायन नै गरिसकेको छ ।  देशमा यस्तो हताशाजनक परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा सरकारी कर्मचारीहरू जति जिम्मेवार छन् त्योभन्दा कैयौं गुना बढी हाम्रा नेताहरू छन् ।  साना– ठूला कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर तलदेखि उठाउँदै ल्याएको भ्रष्टाचारको पैसा मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको बाहुलीसम्म पुग्ने चलन नहटेसम्म यस देशमा स्वच्छ शासन र प्रशासन कायम हुनसक्दैन ।  भ्रष्टाचारमुक्त भएर स्वच्छ शासन कायम नभएसम्म न देशको विकास हुनसक्छ न त जनताको मनोबल नै माथि उठ्न सक्छ ।  यो कटुसत्यको हेक्का जिम्मेवारीमा रहने सबैले  राख्नु पर्दछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना