लोकतान्त्रिक यात्रामा स्थानीय निर्वाचन....

  rajendra kiratiराजेन्द्र किराती

 

दोस्रो चरणको ऐतिहासिक स्थानीय तहको निर्वाचन असार १४ गते हुँदैछ । यो विगतको स्थानीय निकाय निर्वाचनजस्तो होइन । आजसम्म सिहदरबारमा केन्द्रित सबै अधिकार गाउँगाउँमा प्रत्यायोजन गरिएको छ । विगतमा संसद्, मन्त्री र नेताको खल्तीमा सीमित गरिएको विकास बजेट स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं जनताको हातमा आएको छ । यसका लागि अर्बाैं रुपियाँ बराबरको बजेट स्थानीय तहमा जाँदैछ । आफ्नै शहर र गाउँघरमा शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न सरकार बन्दैछ । यसले सिहदरबार धाउने र नेता गुहार्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दैछ । यति धेरै अधिकारसहितको स्थानीय सरकार गठन गर्ने यो प्रक्रियालाई ऐतिहासिक भन्नैपर्ने हुन्छ ।
लोकतन्त्रसँग चुनाव अभिन्न रूपमा गाँसिएको हुन्छ । यसमा कसैको विमति छैन । तर पछिल्लो समय समग्र चुनावी प्रक्रिया असाध्यै विकृत बन्दै गएको देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रको सुखद् भविष्यलाई सङ्केत गर्दैन । चुनावमा राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त, एजेण्डा अनि संस्कृतिभन्दा पनि साम, दाम, दण्ड, भेद, चोचोमोचो मिलान र लपनछपनजस्ता प्राविधिक पक्ष हाबी हुँदै गएको छ । मशल, मनी, माहोल, मोटो गर्धन, ठूलो पेट, खाइलाग्दो ज्यान, डिग्री पढेको अनि पावरको दूरूपयोग गर्नेको भाग्य खुल्दैछ । यो गणतान्त्रिक नेपालका लागि शुभ सङ्केत होइन । यसले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको यात्रा तय गर्दैन । समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउनसक्दैन ।
यता चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा कतिपय दलले अनर्गल प्रचार र भामक आश्वासन बाँड्दै साधारण जनताका चाहना र आवश्यकतामा इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् । उनीहरूले भत्ताको भ्रम, जागिरको प्रलोभन अनि विकासे योजनाको खोक्रो आश्वासन बाँडेका छन् । वर्र्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय अन्तरविरोधमा पिल्सीएका बहुसङ्ख्यक उत्पीडित जनताका लागि यस्ता नाराले मन नछुने कुरै आउँदैन । तर यो हर्कतले उनीहरूलाई सबै खाले अधिकार दिँदै समानता र सामाजिक न्यायसहितको राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नुभन्दा पनि कमलो भावनामा चुनावी दाउ मार्ने रणनीति मात्र देखिन्छ । यसमा मतदाता हुँदै सचेत हुन जरुरी छ ।
यतिखेर भत्ताको भ्रम चौतर्फी फैल्याइएको छ । कुनै दललाई भोट नदिए भत्ता काटिने र दिए भत्ता वृद्धि हुनेसम्मको निकृष्ट र घिनलाग्दो अफवाह फैल्याइएको छ । मुलभूत रूपमा वृद्धा, अपाङ्गता र विधवा भत्ता अब राज्यको आम नीति बनिसकेको छ । यो कसैलाई दयामाया लाग्दा कायम राख्ने र झोंक वा रिस उठ्दा काट्ने भन्ने प्रश्न हुँदै होइन । अर्कोतिर यो कुनै दल विशेषको आफ्नै कोषबाट वितरण गरिने दानदक्षिणा होइन । यो दल वा नेताको ससुराली, बाबुको सम्पत्ति वा श्रीमतीको दाइजोबाट वितरण गरिँदैन ।
यता भत्ता पाँच हजारको हल्लाले नराम्रो भ्रम पारिएको छ । यस सन्दर्भमा इजरायल लगायतका मुलुकको नजिर अध्ययन गर्न आग्रह गर्दछु, जहाँ उनीहरूको सहयोगीलाई समेत पुग्ने गरी सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ । वृद्धवृद्धा र अपाङ्गलाई एक जना सहयोगी अवश्यक पर्दछ । यसको समेत व्यवस्थापन गर्नका लागि अब भावी दिनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दशौँ÷पन्ध्रौँ गुना वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको सुशासन, विकास, समानता, न्याय, समृद्धि र शान्तिसँगै सुरक्षा भत्ता पनि बढ्दै जान्छ । किनकी, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय अन्तरविरोध वा असमानताको अन्त्य मुख्य सवाल हो । अन्य पक्ष सहायक मुद्दा हो । मुख्य मुद्दा हल भएपछि तपशीलको गौण मुद्दा स्वतः समाधान हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दाको सम्बोधन गर्ने प्रक्रियासँगै उचित सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि अब धेरै समय कुर्नु पर्दैन । करिब एक डेढ दशकभित्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ताले एक जना सहयोगी सहित खान लाउन पुग्ने गरी वितरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।  
अर्को जागिरको आश्वासन पनि धेरै बाँडिएको छ । हाम्रो दललाई भोट हाले आफू, छोरा, छोरी र नातागोतालाई जागिर लगाइदिने नारा कम भ्रामक छैन । यो भोट माग्ने पञ्चायती पुरातनवादी संस्कृति हो । यस्ता आश्वासन जनताले धेरै पचाइसकेका छन् । यो ज्यादै गलत र भ्रामक प्रचारशैली हो । किनकी, कुनै दल विशेषलाई मत हाल्ने जनता भनेको बढीमा विस देखि तीस  प्रतिशत हुन्छ । उसोभए उसलाई भोट हाल्ने बाहेक सत्तरीदेखि असी प्रतिशत जनताले जागिर नखानु ? प्रश्न असाध्यै विचारणीय र गम्भीर छ । त्यसैले भोट हाले जागीर खुवाउने नहाले नखुवाउने नारा आफैँमा नितान्त गलत छ । भोट हाल्ने या नहाल्ने सबै जनता हुन् । जनप्रतिनिधिले सबै जनताका काम विना आग्रह समान रूपमा गर्नुपर्छ । यस्तो यथार्थ परिवेशमा आफूलाई भोट हाल्नेलाई मात्र यो गरिदिन्छु वा त्यो गरिदिन्छ्ु भन्नु सही होइन । यो त बेरोजगारको भावनामा ब्ल्यामेलिङ गर्ने कैफियती वा चलाखी कायदा मात्र हो ।
यसैगरी अन्य विकासे योजना र नाराको सपना बाँड्ने क्रम पनि बढ्दो छ । सडक पीच, विद्युत्, खानेपानी, पुल, तटबन्ध, अस्पताल, कलेज, केवलकार अनि पर्यटनजस्ता विकासको लोभलाग्दो नारा चुनाव प्रचारप्रसारको पर्याय वनेको छ । यसमा पुराना संसदवादी दलको कलात्मकता बढी देखिन्छ । उनीहरूले कलापूर्ण किसिमले जनतालाई भ्रम पार्न सक्छन् । यही कलाकै कारण उनीहरू पहिलो र दोस्रो ठूलो बन्न सफल भएको छ । यो राजनीतिक एजेण्डाको कारण हुँदै होइन । संसदीय लोकतन्त्रमा विज्ञानभन्दा कला प्रधान हुने गर्दछ । एजेण्डा भन्दा टिपनटापन प्राविधिक राजनीतिक संस्कति हाबी हुन्छ । यस्तो परिवेशमा एजेण्डा प्रधान दल रक्षात्मक हुन्छ । यो सार्वभौम नियम हो । तर विकास मुलुकको साझा गन्तव्य हो । यो कसैको हारजितमा सीमित हुने विषय होइन । आजको सचेत जनता यस्तो भ्रमको पछि लाग्नु गम्भीर विडम्बनाको विषय हो ।
यस अतिरिक्त जलपान, मदिरापान, चियापान, पैसा लेनदेनसँग चुनावी प्रक्रिया जोडिएको छ । यो खेदजन्य सवाल हो । आज डलरमा आधारित कोष भएका विदेशी तथा स्वदेशी गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग स्रोत साधनको कुनै कमी छैन । उनीहरूले रकम कहाँ परिचालन गर्ने ठाउँ पाइरहेका छैनन् । यस्तो वस्तुगत धरातलमा चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ । अझ प्रष्टरूपमा भन्ने हो भने पश्चिमाले आफ्नो नवऔपनिवेशिक रणनैतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि चुनावमा राम्रै लगानी गरिरहेको दाबी गरिँदै आएको छ । विभिन्न घटनाक्रम लियाल्दा यसलाई नजरअन्दाज र झुठो भनीहाल्ने अवस्था देखिन्न । उनीहरूको पछिल्लो रणनीति भनेको गैरसरकारी संस्थामार्फत छद्म राजनीति गर्नु रहेको छ । यस्तो चलखेललाई सबैले देख्न सक्दैन, जसको कारण उनीहरूलाई विकास र कल्याणकारी परियोजनाको कभरमा ब्ल्याकमेलिङ गर्न सजिलो भइरहेको छ । त्यसैले डलर फण्डेट संस्थाको सुगरकोटेड स्कीमहरूको पछि नलागौँ । राजनीतिक एजेण्डा, सिद्धान्त र संस्कृतिको पछि लागौँ ।
यता संसद्, मन्त्री वा नेतालाई गुहार्ने परम्परा नयाँ होइन । सानोभन्दा सानो कामका लागि पनि केन्द्रमा गएर बहस पैरवी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । शक्ति केन्द्र धाउनु पर्दछ । विकास निर्माण र जनताका अधिकार नेताहरूको कोटको खल्तीमा राखिएको वस्तुजस्तो भएको छ । मन लागे झिकेर दिने नलागे आफँै राखिरहने । यो सही राजनीतिक संस्कृति होइन । वास्तवमा जनताका अधिकार नेताको तजवीजी वस्तु हुन सक्दैन । यो सरासर सामन्ती सोच हो ।
त्यसकारण विगतदेखि परम्परा बस्दै आएको भ्रामक, झुठो र अवस्तुवादी गुलियो नाराको पछि नलागौँ । अब हिजोको अचेत जनता सचेत भइसकेका छन् । हिजोका सोझासाझा जनता बुझ्ने भइसकेका छन् । जनताको राजनीतिक चेतनास्तरमा कायापलट भएको छ । यो खुशी र गर्वको विषय हो । साधरण जनता पटकपटक ठगिएका छन् । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय उत्पीडनको सन्दर्भमा बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी जनता सचेत भएका छन् । यस अर्थमा अबको जनता कसैकोे भ्रम र भुलभुलैयामा फस्ने छैनन् र फस्नु हुँदैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना