स्थानीय तहको शासन सञ्चालन

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट
    

 

नेपालको संविधान २०७२ मा गरिएको व्यवस्था अनुरूप ७ माघ २०७४ अगावै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसक्नुपर्नेछ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको हो । दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन आज असार १४ र असोज २ गतेको लागि तय गरिएको छ । यो निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न भएको भए स्थानीय तहको शासन सञ्चालन एकैसाथ प्रारम्भ गर्न पाइन्थ्यो तर सो हुन नसक्दा यसले राष्ट्रलाई आर्थिक लगायत अन्य थुप्रै दायित्व बढाएको छ । राजनीतिक दलहरूले यसबाट सबक लिई आगामी दिनमा यस्तो अवस्था नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु जरुरी छ । चार महिनाको अन्तरमा सम्पन्न गरिन लागेको स्थानीय तहको यस निर्वाचनले भोलिका दिनमा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल तय गर्न समेत द्धिविधा उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
    वैशाख ३१, २०७२ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सपथ लिई आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन्, यद्यपि असार ६, २०७२ सम्म करिब ३ दर्जन जिल्लामा समन्वय समिति नै गठन गरिएका छैनन् । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन ऐन संसदबाट पारित नभएको र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग समेत गठनभै नसकेकाले सबै स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र २०७४।७५ को योजना र बजेट निर्माण गरी गाउँ र नगरसभाबाट पारित गराउनसक्ने स्थिति देखिन्न । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्न विगतमा स्थापित महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका बाहेक नयाँ स्थानमा कायम गरिएका कतिपय गाउँपालिकाले अझैसम्म आफ्नो कार्यालयको टुङ्गो लगाउन नसकेका समाचार सार्वजनिक गरिएका छन् । खासगरी मोफसल र दुर्गम स्थानमा यो समस्या देखिन्छ । यसको निराकरणका लागि केन्दी्रय सरकारले प्राथमिकतामा सहजिकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
    स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विगतदेखि कार्य गर्दै आएका स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्न केही सहज भए पनि नयाँ स्थापना गरिने ठाउँमा अवश्य यो कार्य केही नौलो र चुनौतीपूर्ण समेत हुनेछ । संगठन सञ्चालनका सन्दर्भमा उनीहरूले संविधानको अनुसूचि ८ मा तोकिएको २२ र अनुसूची ९ मा उल्लिखित १५ अधिकारका अतिरिक्त अन्य अनगन्ती कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । कुशल जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यको सीमा भ्रुणदेखि चिहानसम्म तय गरिएका छन् । त्यसैले निजले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको पछाडि पूर्ण विज्ञान लगाउन मिल्दैन । नागरिकका दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्नेदेखि भविष्यको मार्ग निर्देश गर्ने कार्यबाट ऊ अलग रहन सक्दैन ।
    नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ १९ मा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन आदेश जारी गरी जिल्लास्तरमा सेवारत विभिन्न विकास योजनाका कार्यालयहरू जस्तै वन तथा भू–संरक्षण, खानेपानी, सिंचाइ, भवन र शहरी  विकास, नगर विकास समिति, महिला विकास कार्यालय र तिनले सञ्चालन गर्दै आएका बजेट एवं चल अचल सम्पत्तिका साथै कर्मचारीहरू क्रमशः गाउँपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरिने निर्णय लिएकोे छ । यस कार्यलाई छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्य गरिरहेछ भने जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहितको समिति निर्माण गरिएको छ ।
    स्थानीय तहको सञ्चालनपश्चात् विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूले निरन्तरता पाउने छैनन् । जिल्लास्तरमा हाललाई (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी (ख) कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (ग) सरकारी वकिल (घ) अदालत र (ङ) जिल्ला समन्वय समिति (विगतको स्थानीय विकास अधिकारीको कार्यालय) मात्र कायम रहने छन् । जिल्लास्थित अन्य विकास कार्यालयहरू माथि उल्लेख गरेजस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकामा समायोजन गरिने छन् । यो कार्य जति छोटो समयमा सम्पन्न गर्न सकियो, स्थानीय तहको सरकारले आफ्नो कार्य त्यत्तिकै छिटो प्रारम्भ गर्न सक्ने छ ।
    स्थानीय तहको शासन सञ्चालनमा कर्मचारुीको समायोजन कार्यलाई महìवपूर्ण स्थान दिनु पर्दछ । वर्तमान समयमा जिल्लास्थित सेवारत कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय लिइए पनि तोकिएको जिल्ला अन्तर्गत रहेका सबै स्थानीय तहमा तिनको आपूर्ति माग अनुरूप देखिन्न । सम्पूर्णतामा के कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने, सकारसित रहेका कर्मचारीको संख्या पर्याप्त हुने नहुने, नभएमा अपुग कर्मचारी के कसरी र कहिलेसम्म भर्ना गर्ने आदिबारे प्राथमिकतामा निर्णय लिनु जरुरी देखिन्छ । वर्तमान समयमा सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वन र पशुपक्षी समेत गरी पाँच विषयगत मन्त्रालयका कर्मचारीका बारेमा मात्र निर्णय लिएको बुझिएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीको अभावमा काम गर्न असहज भएको राय व्यक्त गरेको पृष्ठभूमिमा यसबारे निर्णय लिन विलम्ब गरिनु हुँदैन ।
    शासन सञ्चालनमा अर्थको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारले आ.व. २०७४।७५ को बजेट निर्माण गर्दा सङ्घीय प्रणाली अनुरूप स्थानीय स्वायत्त प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कुल बजेट रकमको १७.६ प्रतिशत अर्थात् रु. दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार स्थानीय तहका लागि छुट्याएको छ । उपरोक्त रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ  एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड र सशर्त अनुदानतर्फ ७६ अर्ब ४१ करोड रहेको पाइन्छ । बजेटमा तोकिएको उल्लेखित रकम कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरेर अख्तियारी तुरुन्तै दिने निर्णय लिइए अनुरूप साउन, कात्तिक र चैत महिनामा गरी तीन किस्तामा विनियोजन रकम हाल गठन गरिएका ७४४ वटै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
    बजेट रकम तोकिसकेको र योजना निर्माण गर्ने काम बाँकी नै रहेको, जिल्लास्थित विकास कार्यालयहरू र कर्मचारी आफ्नो मातहतमा आइनसकेकाले पनि स्थानीय सरकारलाई वार्षिक योजना तर्जुमा गर्न कठिनाइ परेको बुझ्न सकिन्छ । अतः यस कार्यमा समेत केन्द्रले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
    शासन सञ्चालनका सन्दर्भमा बाधा अवरोध नआओस् भन्नका  लागि संविधानको धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अधिकार संरक्षण गरेको छ । यसैगरी धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनी तोकिएको छ । यस्ता कानुनको निर्माण पनि प्राथमिकतामा गरिनु पर्दछ ।
    नेपाल अहिले पनि संक्रमणकालबाटै गुज्रिरहेछ । सङ्घीयता नेपालीका लागि नयाँ एवं परीक्षणको विषय हो । यसको कार्यान्वयन उपयुक्त ढङ्गले हुन नसकेमा राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा पाइला पिच्छे अनगन्ति चुनौतीहरू देखापरेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनसँगै हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुग्यो भनेर घोषणा त ग¥यौँ तर तदनुरूपको कार्य र व्यवहार प्रदर्शन गर्न बाँकी नै छ । यस सन्दर्भमा सबभन्दा महìवपूर्ण कार्य कर्मचारीको व्यवस्थापन नै हो । नयाँ सन्दर्भमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले एक दुई नौला निर्णय लिँदा केन्द्रबाट त्यसमा अंकुश लगाउने, केन्द्रको निर्देश अनुसार गर्न गराउन आदेश दिने गरेमा सङ्घीयताले मूर्त रूप लिन सक्दैन । यसका साथै नयाँ परिवेशमा हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मातहतमा स्थायी अड्डातन्त्रका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दैछौँ । हाम्रो विगतको मूल्य मान्यता, संस्कार र प्रचलनका आधारमा यो निर्णय व्यवहारिक र सर्वस्वीकार्य हुनसक्ने देखिन्न । खासगरी हिमाली र पहाडी जिल्लाका जनता यत्रतत्र छरिएर बसोबास गरिरहेकाले तिनीहरूको घर दैलोमा सेवा पु¥याउने कार्य त्यति सहज देखिन्न । भौगोलिक धरातल र जनसंख्याका आधारमा वर्तमान समयमा ७४४ स्थानीय तह निर्धारण गरिएको र भविष्यमा तिनको संख्या केही बढ्ने भए पनि यसैको आधारमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँठाउँमा पुगिहाल्यो भनी पुलकित भैहाल्नुपर्ने पनि देखिन्न । देशमा राजनीति परिवर्तनसँगै आर्थिक उन्नति नभई विकासको ढोका खुलेका उदाहरण अन्यत्र कहीँ पनि देख्न, पढ्न पाइएको छैन । यस विषयमा समेत राजनीतिज्ञहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना