अफ्रिकाको केन्याबाट जोडिँदै छ चीनको ओबोर परियोजना

Ram prashadरामप्रसाद आचार्य


 

अफ्रिकामा चीनले बनाइदिएको रेल सञ्चालनमा आएको छ ।  केन्याको तटीय सहर मोम्बासा र राजधानी नैरोबी जोड्न बनाइएको नयाँ रेलमार्ग निर्धारित समयभन्दा १८ महिनापहिले नै सञ्चालनमा आएको छ ।  केन्याका राष्ट्रपति उहुरु केन्याटाले नयाँ रेलसेवाको उद्घाटन गर्दै तीन अर्ब २० करोड डलर चिनियाँ सहयोगमा बनेको रेलमार्गले देशमा नयाँ अध्याय सुरु भएको बताउनुभयो ।  उहाँले रेलसेवा बिथोल्न खोज्नेलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गर्नुभयो ।  राष्ट्रपति केन्याटाले भन्नुभयो, ‘ब्रिटिसहरूले हाम्रो देशलाई आफ्नो साम्राज्य बनाएका बेला १२२ वर्ष अगाडि सुरु भएको इतिहास, त्यसबेला सुरु गर्ने भनिएको लुनाटिक एक्सप्रेस रेल कतै पुगेन, कतै गुडेन, सपनामात्र देखाइयो ।  थुप्रै आलोचनाबीच हामी नयाँ मदराका एक्सप्रेस बनेर त्यसको खुसियाली मनाउन पाएका छौँ, जसले केन्याको कथालाई आगामी सय वर्षसम्म लागि पुनः परिभाषित गर्नेछ । ’
चीनले बनाइदिएको यो रेलसेवा केन्याको स्वतन्त्रतायताकै सबैभन्दा ठूलो भौतिक संरचना आयोजना हो ।  ४७० किलोमिटर लामो यो रेलमार्गले अन्ततः भूपरिवेष्ठित देशहरू दक्षिण सुडान, पूर्वी कङ्गो गणतन्त्र, रुवान्डा, बुरुन्डी र इथियोपियालाई हिन्दमहासागरसम्म जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  यो रेलमार्गलाई २५० किलोटिर थप गरेर केन्याको मध्यमागमा रहेको नैभाषा सहर पु¥याउन चीनसँग थप तीन अर्ब ६० करोड डलरको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।  
यो रेल परियोजनाको विपक्षीले विरोध र आलोचना पनि गरेका छन् ।  विरोधीहरूले रेलमार्गको केही अंश तोडफोडसमेत गरे ।  सो कार्यमा संलग्न तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  उनीहरूमाथि आर्थिक आत्मघात गरेको आरोप लगाइएको छ ।  राष्ट्रपतिले यस्ता अपराध क्षम्य नहुने भन्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति भएकाले मैले कानुन बनाउन पाउँछु, त्यस्ता संरचना नाश गर्नेलाई झुन्ड्याउने काननु पारित गर्छु । ’
अफ्रिकामा तीव्र गतिमा बनाइएको यो रेलमार्ग चीनको ओबोर परियोजनासँग जोडिएको छ ।  एसिया र अफ्रिकादेखि युरोपसम्मको आर्थिक, सामाजिक आदान–प्रदान, व्यापार र कूटनीतिक एवम् राजनीतिक सहयोगका लागि गोइङ ग्लोबल नीतिका आधारमा चीनले वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ अर्थात् ओबोर परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन गत मेको १४ र १५ तारिखमा बेइजिङमा सम्पन्न भएको छ ।  यो शिखर सम्मेलनमा नेपालले पनि भाग लियो ।  भारत र जापान भने सहभागी भएनन् ।  एसिया, युरोप र अफ्रिकाका करिब ५० देशका नेताहरूको सहभागितामा भएकोे यो शिखर सम्मेलनमा १३ खर्ब डलर लगानीको प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
नेपालको पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् र कृषिका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको व्यापक सम्भावना छ ।  सो सम्भावना त्यतिखेर साकार हुन सक्छ, जब नेपालले ओबोर परियोजनामा सक्रिय सहभागिता जनाउँछ ।  ओबोरको अवधारणा ऐतिहासिक रेशममार्ग (सिल्करोड) को अस्तित्वसँग जोडिएको छ ।  चीनको प्राचीन चिनियाँ सभ्यतालाई पश्चिमसँग जोड्ने महŒवपूर्ण माध्यम थियो र पूर्व–पश्चिमबीचको आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक आदान–प्रदानको सेतुका नामले परिचित थियो ।  वास्तवमा रेशममार्ग प्राचीन चीनदेखि मध्यएसिया हुँदै दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया, युरोप र उत्तर अफ्रिकासम्म व्यापार गर्ने स्थलमार्ग थियो ।  चीनमा उत्पादन हुने रेशम र रेशमी वस्त्रहरू यही बाटो भएर पश्चिमसम्म पु¥याइने हुँदा यस बाटोको नाम रेशममार्ग राखिएको हो ।  यो मार्ग चीनमा हान वंशको समयमा बनाइएको थियो ।  ईसाको नवौँ शताब्दीपछि समुद्रीमार्गको विकास र पानीजहाजको आविष्कारले प्राचीन रेशममार्ग ओझेलमा प¥यो ।  
सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकिस्तानको भ्रमणमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पहिलोपटक ऐतिहासिक रेलमार्गलाई पुनःजीवित गराउने कुरा उठाउनुभएको थियो ।  त्यसको एक महिनापछि अक्टोबरमा इन्डोनेसियाको भ्रमण गर्दा सीले एक्काइसौँ शताब्दीको समुद्री रेशममार्गसमेत पुनःजीवित गर्ने बताउनुभयो ।  सोही नोभेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले सीद्वारा घोषित यी दुवै कार्यक्रमलाई चीनको सुधार र खुला नीतिभित्र समावेश गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि यसले औपचारिकता पाएको हो ।  युनेस्कोले सन् २०१४ को जुनमा रेशममार्गलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ ।  
चीनले अगाडि सारेको ओबोर नीतिले प्राचीन रेशममार्ग र आधुनिक समुद्रीमार्ग दुवैको अवधारणा समेटेको छ ।  यहाँ बेल्ट भन्नाले उत्तरी र दक्षिणी पेटी बुझिन्छ ।  उत्तरी बेल्ट स्थलमार्ग र दक्षिणी पेटी जलमार्ग हो ।  उत्तरी बेल्टबाट जाने स्थलमार्ग र दक्षिणी बेल्टबाट जाने जलमार्ग दुवै बेल्टमा एउटा सडक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।  उत्तरी बेल्ट चीनबाट युरोपेली मुलुक इटलीको भेनिससम्म पुग्छ भने दक्षिणी बेल्टको समुद्रीमार्गलाई २१औँ शताब्दीको रेशममार्ग भनिएको छ ।  यसले एसिया र अफ्रिकाको केन्या, इजिप्ट हुँदै इटलीको भेनिसमा पुगेर उत्तरी बेल्टको स्थलमार्गसँग जोडिन्छ ।  यसरी दुवै बेल्टका स्थलमार्गले छुने र समुद्रीमार्गले छुने सबै देशले आपसी व्यापार बढाएर प्रशस्त आर्थिक लाभ लिन सक्छन् ।  यो साझा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रम हो ।  यो सडकमा पर्ने हजारौँ सहर, बस्ती, व्यापारिक केन्द्र र बन्दरगाहसाथै विमानस्थलको तीव्र विकासले नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ ।  यो प्रयास सफल भए आधा विश्वसँग चीनको प्रत्यक्ष व्यापारिक साझेदारी बढ्नेछ ।  
यस अवधारणामा ८० भन्दा बढी मुलुक समेटिनेछन् ।  चीनले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क स्थापना गरी यसमा ४० अर्ब डलरको रेशमीमार्ग कोष खडा गरिसकेको छ ।
११ हजार करोड डलरसहित चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्न सफल चीनले सन् १९४९ मा भएको चिनियाँ क्रान्तिपछिको यो अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक र प्रविधिको क्षेत्रमा गरेको चामत्कारिक प्रगतिको पृष्ठभूमिमा चीन सरकारद्वारा अगाडि सारिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र महŒवाकाङ्क्षी परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ को सफलताका लागि विश्वव्यापी जनमत र जनसमर्थन जुटाउन सफल भएसँगै अब यो परियोजनाले तीव्र गति लिँदै छ ।  चीनलाई विश्वमा आर्थिक समृद्धि र शक्तिको केन्द्रभूमि बनाउने सपनासहितको यो परियोजनाको फैलिने सञ्जाल र पहुँचले विश्वमा बढ्दो हतियार होडलाई विस्थापित गर्दै आर्थिक क्षमता र सामथ्र्यअनुकूलन व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने वृहत् उद्देश्य बोकेको छ ।  यो परियोजना आफैँमा यस कारणले पनि महŒवपूर्ण किन छ भने यस परियोजनाले समेट्ने मुलुकहरू यसमा जोडिन नचाहँदानचाहँदै पनि आफैँ जोडिन पुग्छन् र यसबाट लाभान्वित हुन्छन् ।  
सडक सञ्जाल नै आर्थिक विकासको आधार हो भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै चीनले एसियाका धेरैजसो मुलुक, अफ्रिका र युरोपसित सडकमार्ग, रेलमार्ग र जलमार्गबाट जोडिएर वृहत्तर आर्थिक गतिविधि बढाउन चाहेको छ ।  यो परियोजनासँगँसँगै, सीमापार रेल, सडक, सीमापार जलविद्युत् प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन र हाइस्पिड इन्टरनेट विस्तार अगाडि बढ्नेछन् ।  जसले गर्दा यसमा आबद्ध हुने मुलुकले तुलनात्मक लाभ र प्रतिफल छिटो पाउन सक्नेछन् ।  त्यही भएर चीनले सबैको सहमतिमा यो परियोजना अगाडि बढाउन चाहेको हो ।  
चीनसित जोडिएका छिमेकी मुलुकले छिट्टै यो परियोजनामा औपचारिक सहमति जनाई सहकार्य गरून् भन्ने चीनको चाहना छ ।  २०१४ को डिसेम्बरमा नेपालले यो परियोजनामा सहभागी हुने समझदारी गरेको थियो ।  यसको समझदारीपत्र (एमओयू) मा २०१७ मे १२ (२०७४ वैशाख २९ गते) मा हस्ताक्षर गरी नेपाल यसको शिखर सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिता जनायो ।  
सन् २०२० सम्म ३० हजार किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने र चीनका ४०० वटा ठूला सहरलाई जोड्ने अभियानलाई १० खर्ब युआन खर्च गरी तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको चीनले कठिन हिमाली विकटता छिचोल्दै सन् २०२० भित्रै केरुङसँग रेल ल्याउँदै छ ।  केरुङबाट हाम्रो रसुवागढी नाकामात्र २६ किलोमिटर दूरीमा छ ।  रसुवागढीबाट काठमाडौँको दूरी १०५ किलोमिटर छ ।  चीन सरकारले वान बेल्ट एन्ड वान रोड परियोजनाअन्तर्गत नै केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।  यसका लागि नेपाल सरकारबाट तत्काल प्रस्ताव आए छिटोभन्दा छिटो रेलमार्ग निर्माणकार्य सुरु गर्न चीन तयार छ ।  काठमाडौँलाई रेलमार्गले जोड्ने परियोजनाको एउटा पाटो हो ।  यसका अतिरिक्त चीन नेपालसँग जोडिएका अन्य विभिन्न नाकाबाट सडक तथा रेलमार्ग विस्तार गर्दै नेपाल भएर भारतका उत्तरप्रदेश र विहार हुँदै कोलकाता बन्दरगाहसम्म जोडिन चाहेको छ ।  जहाँबाट जलमार्ग हुँदै पुरानो रेशमीमार्ग
(सिल्करोड) को रुट पहिल्याउँदै विश्वका अन्य भागमा जोडिन चाहेको छ ।  यसबाट वृहत् आर्थिक गतिविधि हुने र समग्र क्षेत्रको विकासले नयाँ फड्को मार्नेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना