‘मतदातामैत्री चुनाव नै लोकतन्त्रको आधार हो’

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन बुधवार सम्पन्न भयो ।  प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा भएको यो निर्वाचनले आगामी असोजमा हुने प्रदेश नं. २ को निर्वाचनका साथै प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचका लागि पनि आधार सिर्जना गरेको ठानिएको छ ।  दुई वर्षअघि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको स्थानीय निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन नागरिक समाजको भूमिका असाध्य महत्त्वपूर्ण रह्यो ।  निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का साथै शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (सङ्कल्प) सित सहकार्य गर्दै आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) क्रियाशील र नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो ।  
पहिलो चरणको निर्वाचनदेखि नै पर्यवेक्षणलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जियोकका अध्यक्ष हिमालयशमशेर ज.ब.रा. (राणा) को सक्रियता सराहनीय देखिएको छ ।  वि.सं. १९८४ पुस काठमाडौँमा जन्मनुभएका राणा उमेरले नौ दशक टेक्दा पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र समृद्धिप्रति असाध्यै चिन्तनशील र सक्रिय हुनुहुन्छ ।  नागरिक समाजका तर्फबाट शान्ति प्रक्रियामा समेत सक्रिय राणासित गोरखापत्रका लागि पत्रकार जुनारबाबु बस्नेतले लिनुभएको अन्तर्वार्ता :Hiamlaya SJB  Rana  03 _Rajendra

    यहाँ आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) को अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।  स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा समग्र रूपमा यो निर्वाचनको पर्यवेक्षकीय मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
नेपालीको लामो प्रयासपछि संविधानसभाले दुई वर्षअघि संविधान ल्याएको हो ।  संविधान आएको दुई वर्षभित्रै (आगामी माघ ७ भित्र) तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानले स्पष्ट गरेको छ ।  त्यसमध्ये यो स्थानीय निर्वाचन पहिलो हो ।  पटक–पटक निर्वाचन सारेर पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।  केही घटना त भए ।  पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि तीन जनाको ज्यान गयो तर के देखियो भने निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता असाध्यै उत्साहजनक रह्यो ।  पहिलो चरणमा ७१ प्रतिशतदेखि ७४ प्रतिशतसम्मको सहभागिता ज्यादै सराहनीय हो ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनको समय खेतीपाती र वर्षाको बेला प¥यो ।  तराईमा त धुप–गर्मी नै छ ।  तापक्रम उच्च छ ।  वर्षा र पानीले पनि उस्तै दुःख दियो, असारमा दिने नै भयो तर पनि मतदाताको उत्साह कम रहेन ।  यो उत्साहले लोकतान्त्रिक भविष्यप्रति मतदाताको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखिन्छ ।  

    निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?
राजनीतिक दलहरू नै निर्वाचनका प्रखुम अङ्ग हुन् ।  राजनीतिक दलविना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न ।  एउटा दल (नेकपा विप्लव समूह) बाहेक अरू सबै दलले निर्वाचनमा सहभागी भए ।  अझ राम्रो कुरा त तालमेलको संस्कृति पनि यही निर्वाचनबाट गजबै देखिन थाल्यो ।  मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना पनि हो यो ।  अझ निर्वाचनमा भागै नलिएको भनिएको समूह पनि रोल्पामा त विचार अलिकति पनि नमिल्ने पार्टी (नेपाली काँग्रेसप्रति लक्षित गर्दै) चुनावी तालमेलमा मिलेको समाचारमा आएको छ ।  मधेशका दलले दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव पर धकेलेर पनि ५ नम्बरमा त स्वतन्त्र उम्मेदवारी नै दिए ।  निर्वाचनमा गए ।  दल र नेताभन्दा पनि मतदाताको सक्रियता आशलाग्दो छ ।  मतदाता अर्थात् नागरिकले नै अब मुलुकको राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।

    यहाँहरूले त पहिलो चरणदेखि नै निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिरहनुभएको छ ।  आचारसंहित परिपालनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
धेरै वर्षपछि भएको निर्वाचन हो यो ।  मतदातामा उत्साहसँगै राजनीतिक दल पनि प्रतिस्पर्धामा अग्रसर हुने नै भए ।  आचारसंहिता परिपालना गराउन निर्वाचन आयोगले प्रयास पनि नगरेको होइन ।  पोस्टर, पम्प्लेट, तुल, ब्यानर आदिमा यो पटक कमी भएकै हो ।  यो राम्रो पक्ष हो तर प्रचुर खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन ।  ठीक भएन ।  उम्मेदवारले धेरै खर्च गरेको देखियो ।  चुनावमा सीमाभन्दा बढी खर्च भएपछि त्यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ ।  खर्चमा नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलहरू पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ ।  अर्को दुःख लाग्दो कुरा भरतपुरको निर्वाचनले ग¥यो ।  निर्वाचनको मतगणना हुँदा मत च्यात्ने काम राम्रो भएन ।  अब त अदालतको विचाराधीन विषय भएको छ यो तर मतपत्र च्यात्ने प्रवृत्ति ठीक भएन ।  यस्ता दुष्प्रवृत्ति सच्चिएनन् भने लोकतान्त्रिक पद्धतिले स्वस्थ रूपमा काम गर्न सक्दैन ।

    यहाँहरूले केही दिनअघिको पत्रकार सम्मेलनमा त निर्वाचन आयोगको पनि पर्यवेक्षण गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।  आयोगको कार्यसम्पादनमा पनि असन्तुष्ट हुने ठाउँ छ र ?
हाम्रा संवैधानिक निकाय सक्षम र विश्वसनीय नभएका होइनन् ।  संविधानले पनि अधिकार दिएको छ ।  सरकारको निगाहमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन तर पटक–पटक चुनाव सार्ने सरकारको प्रवृत्तिलाई मान्दै जाने आयोगको तरिका ठीक भएन भन्ने गुनासो छ ।  त्यसैले निर्वाचनको पर्यवेक्षण केवल मतदान सेरोफेरो मात्र होइन, आयोगका पनि भन्ने कुरा उठेको हो ।  आयोगका कामकारबाही पनि सबैका लागि विश्वसनीय हुनुपर्छ ।  भरतपुर मतपत्र च्यातिएको कुरामा पनि आयोगले कानुनअनुसार गरेको भनेको छ ।  दबाबले काम त गरिरहेको छैन ? भन्ने आमजिज्ञासा समेतले आयोगको पनि पर्यवेक्षण हुन्छ भन्ने कुरा हो ।  आयोगको कामकारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नै यस्तो कुरा उठेको हो ।  शङ्का निवारणले त आयोगलाई बलियो बनाउँछ ।

    निर्वाचनको मिति सार्न त निर्वाचन आयोगको भूमिका छैन ।  मिति तोक्ने पनि सरकार नै हो ।  सरकारले नै असन्तुष्ट समूहलाई पनि समावेश गरेर निर्वाचन गराउन चाहेर पटक–पटक सारिएको देखिन्छ ।  सबैलाई समेट्न खोज्नु त ठीकै काम होइन र ?
संविधान बन्ने बेलादेखि नै कतिपय दलको असन्तुष्टि थियो तर त्यही असन्तुष्टि समाधान गर्नका लागि भनेर पटक–पटक निर्वाचन सार्दा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ ।  सरकार र राजनीतिक दलमाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।  कस्तो असन्तुष्टि हो ? दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव सार्ने, आन्दोलन गर्ने भन्ने अनि पाँच नम्बरमा गएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने ।  यो कुरा अलि मिलेन ।  दलहरूका नीति, विचार र कार्यक्रममा त एकरूपता हुनुपर्छ ।  स्पष्ट हुनुपर्छ ।  चुनाव सार्दै जाँदा असारको मनसुनी वर्षा र मधेशको गर्मीको धुपमा चुनाव हुन गयो ।  आममतदातालाई त ठूलो मर्का प¥यो नि ।  सरकार, राजनीतिक दल वा निर्वाचन आयोगले समय मौसम अनुकूलक त विवेक पु¥याएको देखिएन ।  पछाडि जो जसको कारण भए पनि निर्वाचन आयोगले यस्ता कुरामा अडान लिन सकेको भए मतदाताले यस्तो विधि दुःख पाउने थिएनन् ।  प्रतिकूल मौसममा चुनाव गर्दा प्रभावकारिता नबढ्ने कुरामा त विचार पु¥याउनैपर्छ ।  आगामी दिनमा पनि विचार पु¥याउनुपर्छ ।  असार, साउन वा पुस, माघमा हामीकहाँ चुनाव गर्नु ठीक हुँदैन ।

    निर्वाचन भड्किलो भएको कुरा त उठिरहेकै छ ।  निर्वाचनलाई कसरी मर्यादित र मितव्ययी बनाउन सकिन्छ ?
 निर्वाचन कम खर्चमा गर्न सक्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार र स्थायित्व हो ।  खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जनताका पक्षमा काम गर्न सक्ने बनाउन कठिन छ ।  चुनाव महँगो भयो भने त्यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ ।  त्यसै पनि भ्रष्टाचारले मुलुक बदनाम भएको छ ।  भ्रष्टाचार हटाउनै त कठिन छ तर घटाउन सकिन्छ ।  भ्रष्टाचार घटाउन चुनावमा कम खर्च गरिनुपर्छ र खर्च गर्ने रकम राज्यले दिनुपर्छ ।  मैले मेरो पुस्तकमा पनि त्यो कुरा उठाएको छु ।  अघिल्लो निर्वाचनको आधारमा दलहरूलाई खर्च दिने परम्परा राम्रो हुन्छ ।  भड्किलो खर्च गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।  जर्मनी लगायतको देशमा चुनावमा राज्यले नै खर्च दिने व्यवस्था छ ।  चुनावका लागि मार पर्ने गरी चन्दा उठाउने प्रवृत्ति पनि ठीक होइन ।

    यहाँ त मुुलुकको पहिलो अर्थसचिव (२००७/८ साल) र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पहिलो गभर्नर पनि हुनुहुन्छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि छ ।  अर्थराजनीतिमा गहिरो दुःखद राख्नुहुन्छ ।  मुलुक कहिले समृद्धिको दिशातिर फड्को मार्छ ?
नेपाल असाध्य सम्भावना भएको मुुलुक हो ।  म संयुक्तराष्ट्र सङ्घमा काम गर्दा धेरै देशमा पुगेँ ।  त्यहाँ आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक साधन र स्रोत असाध्य न्यून थिए र पनि विकामा अगाडि बढ्न सकेको देखिन्छ ।  हामीसित उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नदी, बन, जडीबुटी छ ।  पर्यटनका लागि हिमाल, तालतलैया, संस्कृति अनेक छन् ।  जलस्रोत लगायतको प्रचुर विकासको सम्भावना छ तर राजनीति ठीक ठाउँमा नआई विकासले फड्को मार्ने रहेनछ ।  कहिले अस्थिरता त कहिले द्वन्द्व भइरह्यो ।  द्वन्द्व समाधान गर्न नागरिक समाजको तर्फबाट हामीले भूमिका निर्वाह ग¥यौँ ।  मेरै संयोजकत्वमा १० वर्ष नाागरिक समाजको दबाब पनि दियौँ तर सही राजनीतिभन्दा पनि अलि आफ्नै दलीय र गुटको स्वार्थमा अल्झने राजनीति धेरै हाबी भएको छ ।  यो ठीक होइन ।  धेरै स्वार्थ छन् यहाँ ।  ती स्वार्थ समावेश गरेर सम्बोधन गर्न संविधान बनाइयो ।  कर्तव्यभन्दा बढी अधिकारै अधिकार भएको संविधान छ ।  कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सुधार त आउँला, आउनैपर्छ ।  सुधारका संशोधन नगरी राजनीति ठीक ठाउँमा जाँदैन पनि ।  राजनीतिले ठीक बाटो नलिँदासम्म तीव्र विकास पनि हुन सक्दैन ।

    सुधारको लक्षण देखिन थालेका छन् होइन ? आर्थिक वृद्धि राम्रो देखियो यो वर्ष ।  नयाँ पुस्ता आएको छ, होइन र ?
राम्रा पक्ष छन् ।  आर्थिक वृद्धि त बजेटले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी (बजेटले ६.५ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ६.९ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने तथ्याङ्क) हासिल भयो ।  मुख्य कुुरा लोडसेडिङ हट्यो ।  त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ‘भाइबे्रसन’ ल्याइदियो ।  यो सरकारले राम्रो काम गरेर मात्र बढेको होइन ।  सरकारले त पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर पैसा थुपारेर राखेको छ ।  त्यो पैसा विकासमा खर्च गरेको भए वृद्धिदर त अझै उच्च पनि हुन्थ्यो ।  त्यही पैसा पनि सूत्र बनाएर सबै बैङ्क वित्तीय संस्थालाई सस्तोदरमा लगानी गर्न दिने हो भने त्यसले अहिलेको तरलता समस्या पनि हल गर्ने हुन्छ र अर्थतन्त्रलाई बरु क्रिलयाशील पनि बनाउन सकिन्छ ।  मेरो यो सरकारलाई सुझाव पनि हो ।  पैसा खर्च नगरी निष्क्रिय राख्नु उचित होइन ।  अहिलेको वृद्धि दिगो हुन्छ हुँदैन, त्यो महŒवपूर्ण हो ।  दिगो बनाउने चुनौती छ ।  प्रत्येक क्षेत्रमा राजनीतीकरण छ ।  यो ठीक होइन ।  मिडियाले पनि दल र नेताका जस्तो पनि कुरा सुन्छ तर जायज कुरा जसले गरे पनि सुन्ने बानी छैन, संस्कृति छैन ।  बरु अहिले सामाजिक सञ्जालले जायज कुरालाई महŒव दिन थालेको छ ।  देशको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो हुँदैछ ।  नयाँ पुस्ता पनि आउँदैछ ।  आशा गर्ने ठाउँ छ ।

    नयाँ पुस्ताको ठूलो अंश त विदेशमा छन् ।  देश बनाउने युवा पलायन भएपछि कसरी समृद्धिको आशा गन सकिन्छ ?
विदेश भए पनि युुवाहरूले ज्ञान सिकिरहेका छन् ।  काम गर्नेले पनि अनुभव हासिल गरिरहेका छन् ।  सीप सिकिरहेका छन्  ।  पुँजी सङ्कलन गरिरहेका छन् ।  कुनै न कुनै रूपमा त्यसले देशलाई फाइदा पुगिरहेको छ ।  अनुकूल समय हुँदा त्यो युवा शक्तिले देशको विकासमा ठूलो टेवा पु¥याउँछ ।  

    हरेक मुुलुकको राष्ट्रिय सपना हुन्छ ।  नेपालको राष्ट्रिय सपना कस्तो हुनुपर्छ ?
हाम्रो संविधान नै राष्ट्रिय सपना साकार पार्ने प्रमुख माध्यम हो ।  यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै देशले लोकतन्त्रको स्थायित्व र आर्थिक विकास हासिल गर्छ ।  संविधानमा समस्या भए पनि संशोधन गर्दै समाधान खोज्दै जानुपर्छ ।  अर्को बाटो खोज्नुहुँदैन ।  माओवादमा लागेर क्रान्ति गर्छौं भन्ने पनि चुनावमा आएर अनेक–अनेक तालमेल गरिरहेका छन् ।  यो सकारात्मक पक्ष हो ।  समृद्धतिर अगाडि बढ्नु नै त हाम्रो सपना हो ।

    आगामी माघ ७ गतेसम्म प्रदेश र केन्द्रीय संसद्का निर्वाचन गर्नुपर्छ तर स्थानीय निर्वाचन पनि प्रदेश नं. २ को त असोजसम्म धकेलिएको छ ।  समयमै निर्वाचन गर्न सम्भव छ ?
सम्भव गराउने दायित्व सरकारको हो ।  चुनाव गर्न उसले सबैको सहयोग पाउनुपर्छ, जुटाउनुपर्छ ।  केन्द्रको निर्वाचन त सम्भव छ तर प्रदेशका लागि ऐन कानुन नै बनाउन बाँकी छ ।  छिटो र छोटो बाटोबाट विधेयक लगेर कानुन बनाउनुपर्छ ।  दुवै चुनाव एकैपटक गरे त खर्च र समयको पनि उपयोग हुन्छ ।  चुनाव पनि दल र नेतामैत्री होइन, मतदातामैत्री हुनुपर्छ ।  दलहरू नीति, विचार र कार्यक्रम पनि मतदातामैत्री हुुनुपर्छ ।  चुनाव मतदातामैत्री हुँदा निकास खुल्छ ।  विकासको बाटो खुल्छ ।  लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना