अख्तियारले शर्मासँग माग्यो तीन अर्ब धरौटी

नारायण काफ्ले काठमाडौँ, असार १६ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर निर्धारण अनियमितता आरोपमा पक्राउ परेका अन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग तीन अर्ब रुपियाँ धरौटी मागेको छ । अख्तियारले बयानका सिलसिलामा हालसम्म देखिएको अनियमितताको झन्डै दोब्बर रकम धरौटी मागेको हो । शर्माको मुद्दाको अनुसन्धान भने जारी छ । पहिलो चरणको बयान सकिएको छ ।
मागबमोजिम धरौटी रकम बुझाएमा शर्माले हिरासत नबसेर बाहिरबाटै बयानमा जाने सहुलियत पाउनु हुनेछ । धरौटी नबुझाएको अवस्थामा भने हिरासतमै बस्नु पर्नेछ । अख्तियार स्रोतले शर्मासँग तीन अर्ब धरौटी माग भएको र बिहीबार साँझसम्म रकम जम्मा नभएको जानकारी दिएको छ । मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले मागेको यो सबैभन्दा ठुलो धरौटी रकम हो । शर्मामाथिको आरोप छानबिन जारी छ । झन्डै आधा फाइल अध्ययन बाँकी रहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १९ बमोजिम अख्तियारले आरोपित भाग्न सक्ने मनासिब कारण भए अनुसन्धानका क्रममा धरौटी माग गर्न सक्नेछ । तोकिएको धरौटी नदिएमा आयोगले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नेछ । कर निर्धारण अनियमितताको आरोप लागेका कर फस्र्योट आयोगका संयोजक लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध भने पक्राउ आदेश जारी गरेको छ ।
अख्तियारले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएको भन्दै दुवैलाई फरार सूचीमा राखेर अख्तियारले पक्राउ आदेश जारी गरेको हो । संयोजक महत र सदस्य ढकाल दुवै आयोगमा उपस्थित हुनु भएको छैन । अख्तियारले जेठ १९ गते कर निर्धारणमा अनियमितता आरोपमा महानिर्देशक शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । कर प्रशासनको शक्तिशाली निकाय आन्तरिक राजस्व विभागमा झन्डै तीन वर्षदेखि कार्यरत शर्मालाई कर फस्र्योट आयोगका काम कारबाहीमा अनियमितता गरेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेको थियो । शर्मालाई कर फस्र्योट आयोगको सदस्य सचिवमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा अनिमितता गरेको मुख्य आरोप छ ।

के थियो कर फस्र्योट विवाद
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कार्यकालमा कर फस्र्योट आयोग गठन भएको थियो । आयोगका संयोजक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत हुनुहुन्थ्यो । अर्का सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल र सदस्य सचिवमा शर्मा हुनुहुन्थ्यो । आयोगले अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा रहेका विचाराधीन विवादमा समेत कर मिनाहा गरेको आरोप लगाइएको छ । राज्यलाई कर तिर्ने प्रतिबद्धता गरेका तर, नतिरेको एक हजार ६९ करदाताबाट असुल हुने रकममध्ये आयोगले झन्डै २१ अर्ब रुपियाँ राजस्व मिनाहा गरिदिएको थियो । ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपियाँमात्र तिर्नुपर्ने गरी झन्डै २१ अर्ब रुपियाँ छुट दिने निर्णय आयोगबाट भएको थियो । आयोगले गरेको निर्णय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको थियो । विवादस्पद कर फस्र्योट आयोगको कामलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेपछि अख्तियार अनुसन्धान थालेको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना