राज्य सञ्चालनमा सुशासनको उपादेयता

khem raj niraula_1खेमराज निरौला

 

सूचनाको हक सुशासनको पूर्वसर्तका रूपमा मानिन्छ ।  सुशासन भन्नु नै मानव अधिकारप्रतिको पूर्ण सम्मान, विधिको शासन, प्रभावकारी जनसहभागिता, राजनीतिक बहुलवाद, काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारिता काम कारबाहीको वैधता, सूचनामा पहुँच, सशक्तीकरण एवम् दीगोपन, सकारात्मक प्रवृत्ति र मूल्य मान्यता जसले उत्तरदायित्व ऐक्यबद्धता र सहिष्णुतालाई प्रवद्र्धन गर्छ ।  कानुनी शासनद्वारा सार्वजनिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिक अधिकारको प्रचलनमा राज्यको काम कारबाही केन्द्रित गर्नु नै सुशासन हो ।  मानवअधिकार र सुशासन अन्तर सम्बन्धित विषय हुन् ।  मानव अधिकारको आधारभूत मान्यताले शासनको शैली निर्धारण गर्छ ।  जसले कानुन निर्माणको ढाँचा, नीति कार्यक्रम, बजेटको बाँडफाँटजस्ता कुरालाई निर्दिष्ट गर्छ ।  सुशासन र मानवअधिकार विना दीगो विकास र समृद्ध मुलुक सम्भव हँँुदैन ।  सुशासन अर्थपूर्ण हुन उचित कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक र प्रशासकीय प्रक्रिया जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।  सुशासनले सार्थकता पाउन लोकतान्त्रिक संरचनाका निर्माण, प्रभावकारी सेवा र वस्तुको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुन्छ ।  यसका निमित्त सेवा प्रदान गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि र विधिको शासनको पालना, भ्रष्टाचार र अनियमितताको रोकथाम र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ ।  आधुनिक विश्वले आत्मसात् गरेको सुशासनका आधारभूत तŒवमा मूलतः जनसहभागिता जसमा सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा नीतिको तर्जुमा, सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता र न्यायमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता, विधिको शासन जसमा स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मानव अधिकारका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी तर्जुमा गरिएको कानुनी व्यवस्था, काम कारबाहीमा पारदर्शिता जसमा खराब र कमजोर शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार अत्यधिक हुने कारण आमनागरिकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सार्वजनिक सेवाजस्ता विषयको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ ।  निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा विभिन्न किसिमबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ ।  गर्दा गरिने भ्रष्टाचार प्रशासकीय भ्रष्टाचार होे ।  कमजोर शासन, अनुपयुक्त सामाजिक आर्थिक संरचना, संस्थागत असक्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा नै भ्रष्टाचार मौलाउँछ ।  भ्रष्टाचारका रोकथाम निवारणका निम्ति पारदर्शिता आवश्यक पर्छ ।  सरकारी काम कारबाहीमा खुलापनका साथै सार्वजनिक निकायको निर्णय प्रक्रिया र परामर्शदायी कार्यमा खुलापन हुनुपर्छ ।  कुनै पनि सङ्गठन वा निकायले आफ्ना काम कारबाही तोकिएको वा मुनासिब समयभित्र सम्पादन गर्ने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ ।  सरोकारवाला पक्षका बीच नीति, निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहमति हुनुपर्छ ।  समाजका कमजोर वर्ग र समुदायका बीच समन्यायको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ ।  सार्वजनिक सेवाको प्रवाहमा प्रभावकारिता र दक्षता हुुनुपर्छ ।  सार्वजनिक निकायका निर्णयकर्ताले निजी क्षेत्र वा सामाजिक क्षेत्रले आमनागरिक र सरेकारवाला प्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ ।  सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिने असक्षमता र अप्रभावकारिताका कारणमा मूलतः अवैज्ञानिक साङ्गठनिक ढाँचा, कमजोर कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप, पुरातनवादी कार्यशैली, कमजोर मूल्याङ्कन प्रणाली, प्रभावहीन अनुगमन व्यावस्था, कार्यस्थलको खराब वातावरण र व्यापक भ्रष्टाचार नै हो ।  सार्वजनिक, निजी सबै क्षेत्रले सुशासनको मान्यता अनुरूप कार्य गरेमा सुशासन अर्थपूर्ण बन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।  मुलुकमा सुशासन भएमा राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास बढ्छ ।  काममा उत्साह र काम गर्न जनताको धेरैभन्दा धेरै समर्थन प्राप्त हुन्छ ।  यसबाट मुलुकमा उत्पन्न सङ्कट समाधानमा थप टेवा पुग्छ र मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ ।  अन्ततः नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध बलियो भर्ई आमनागरिकको जीवन स्तरमा सकरात्मक परिवर्तनका सङ्केत देखापर्छन् ।  यसको विपरीत मुलुकमा सुशासन भएन भने राज्य सफलतातर्फ धकेलिन पुग्छ ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व सहश्राब्दी घोषणाले मुलुकमा दीगो शान्ति र सुशासनका निम्ति लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता कानुनी राज्यको सुदृढीकरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मान्यताप्राप्त मानव अधिकारप्रतिको सम्मानमा जोड दिएको छ ।  अर्थात् लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताबाट नै मुलुक समृद्ध हुन सक्ने भन्ने रहेको छ ।  सूचना पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।  शासन सञ्चालन जनमुखी, पारदर्शी, अनुशासित एवम् वैधानिक र जिम्मेवार हुनु नै सुशासनको मान्यता हो ।  सुशासनको सम्बन्ध शासनको वैधतासँग पनि हुन्छ तर हाम्रो मुलुकमा भने सूचना माग्दा उल्टै विभिन्न धम्की र गाली गलौज सहनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । राज्यमा निहित अधिकारको कुनै पनि निकाय र पदाधिकारीबाट दुरुपयोग हुन दिनुहँुदैन ।  जनताबाट प्रत्यायोजित गरिएको अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय र पदाधिकारीले संविधान एवम् कानुनको सीमाभित्र रही उचित प्रक्रिया पूरा गरेर गरिने शासनले मात्र वैधता प्राप्त गर्छ ।  राज्यको आन्तरिक द्वन्द्व र कचिङ्गल शासन प्रणालीसँग जोडिने गर्छ ।  दीगो शान्तिको पूर्वसर्त भनेकै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको निर्माण र सुशासनको सुनिश्चितता हो ।  राज्यको काम कारबाहीमा जनताले वैधता प्रदान गरेको अवस्थामा नै राज्यप्रतिको विश्वास बढ्ने हो ।  जनताले आत्मसात् गरी त्यसप्रति अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण नगरेको वा त्यसलाई पचाउन नसकेको व्यवस्थाले गतिशिलता प्राप्त गर्न सक्दैन ।  मुलुकमा सुशासनका निम्ति राज्यले अपनाउने शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने र त्यस्तो व्यवस्थामा विधिको शासन, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा पारदर्शिता, स्वच्छता, जवाफदेहिता, सहभागिता, समता, प्रभावकारिता एवम् उत्तरदायीपन जस्ता सुशासनका आधारभूत मान्यता प्रतिबिम्बित भएको हुनुपर्छ ।  जनताको चाहना र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न राज्यले उत्तरदायीपूर्ण व्यवस्था जनमुखी प्रशासन, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य कानुनको राज जस्ता आधारभूत कुरा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।  मुलुकमा विगत करिब दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह अब छिट्टै निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि चुनिएर जनताको घरदैलोमा सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुँदैछ ।  तत्पश्चात् स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार तय भई सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, उत्तरदायीपन, विधिको शासन एवम् भ्रष्टाचाररहित समाजको स्थापना भई मुलुक विकासको बाटोमा अगाडी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   राज्य व्यवस्थाका विविध पक्ष एवम् सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा आमनागरिक सुसूचीत नभएसम्म लोकप्रिय सरकारको निर्माण हुन सक्दैन ।  स्वस्थ्य जनमतले लोकतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्छ ।  जनताको करबाट चल्ने राज्य व्यवस्थाका काम कारबाहीमा जनता सुसूचीतभई जनताको चाहनाबमोजिम राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन भएमा नै त्यस्तो शासन व्यवस्था जनताको नियन्त्रणमा रहेको र राज्य व्यवस्था जिम्मेवार र उत्तरदायी भएको मानिन्छ ।  राज्यका काम कारबाहीप्रति आमजनताको विश्वास र भरोसा जगाउन सुशासनलाई सर्वाेपरि महŒव दिन जरुरी छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना