स्थानीय निर्वाचनको कसीमा भावी राजनीति

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको समापनसँगै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको सरकार परिवर्तनको उपस्थितिमा धेरैले दोस्रो चरणको निर्वाचनका सन्दर्भमा औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा संशय व्यक्त गरेका थिए ।  यस्तो संशय व्यक्त गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अग्रपङ्क्तिमा थियो तर दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गराएर देउवा सरकारले सौम्य शैलीमा जवाफ फर्काएको छ ।  असार १४ गते अर्थात् गत बुधवार स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा अशान्तिका केही छिटफुट सामान्य घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ ।  यी तीन प्रदेशका ३५ जिल्लाका एक महानगर, सात उपमहानगर, एक सय ११ नगर, दुई सय १५ गाउँपालिका र दुई हजार आठ सय ७४ वडाका कुल १५ हजार ३८ जनप्रतिनिधिका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा ६२ हजार चार सय आठ उम्मेदवारले आफ्नो भाग्य परीक्षण गरेका छन् ।  यस्ता उम्मेदवारको भाग्यको फैसला अर्थात् निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम यो लेख प्रकाशित भएसँगै सुरु भइसक्नेछ ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आठ हजार तीन सय ६४ मतदान केन्द्रमार्फत् ६४ लाख ३२ हजार सात सय ६५ मतदाताले सहभागिता जनाउने भनिए पनि करिब ४३ लाख अर्थात् ७० दशमलव पाँच प्रतिशत मतदाताले मात्र मतदान गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ ।  दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब प्रदेश नम्बर २ अर्थात एकमात्र प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी छ ।  यस प्रदेशमा आगामी असोज दुई गतेका लागि निर्वाचनको तिथि घोषित छ ।  
शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनले देउवा नेतृत्वको सरकारको सफलताको सङ्केत त गरेको छ नै सँगै आगामी माघ सात गतेभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनको पनि सुनिश्चितता गरेको छ ।  यसका साथै यस निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयन्को सन्दर्भलाई पनि गति प्रदान गरेको छ ।  काँग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्व क्षमताप्रति एमालेलगायतका विपक्षीले कडा प्रहार गरिरहेको समयमा सफलतापूर्वक सम्पन्न स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचनले देउवाको कद र विश्वसनीयता बढाएको छ भनेर भनियो भने त्यो असङ्गत ठहरिने छैन ।  यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश नम्बर २ मा पूर्वघोषित (दोस्रो चरणअन्तर्गत असार १४ गते) तिथिमै निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकी तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ गतेका लागि सारिनुले भने निश्चय पनि केही प्रश्न तेस्र्याएको छ ।  यसको जिम्मेवारी सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई पन्छाएरमात्र उन्मुक्ति पाउने छैन ।  नेपालमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्वमा छ ।  यस व्यवस्थालाई सिद्धानतले मात्र पूर्णता प्रदान गर्दैन ।  यो सिद्धान्त व्यवहारमा अनूदित हुनु अपरिहार्य छ ।  लोकतन्त्रको यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा अनूदित गर्न निर्वाचनले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।  यस अर्थमा हामीकहाँ सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रलार्ई संस्थागत र सम्बद्र्धन गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ तर प्रदेश नम्बर दुईका जनताले भने यो अधिकार तत्काल प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थाको निर्माण हुन नसक्नु दुःखद छ ।  निश्चय पनि राज्य यहाँनिर चुकेको छ ।  
संविधान संशोधन र सीमाकङ्नको मुद्दालाई अगाडि सारेर विरोधमा उत्रिएको राजपाको माग सम्बोधन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मनशायले प्रदेश नम्बर दुईको मतदान प्रक्रियलाई पर धकेल्न सरकार सहमत भएको हो ।  यस कार्यमा स्वयंम राजपा पनि सहमत छ तर देशका अन्य प्रदेशसँगै निर्वाचन हुन नसक्दा यस प्रदेशले एक्लोपना अनुभव गर्न त बाध्य हुनुपरेको छ नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने समग्र प्रक्रिया पनि प्रभावित हुनपुगेको छ ।  यतिमात्र होइन यसको अन्य राजनीतिक अर्थ पनि लाग्न सक्छ ।  राजनीतिको चरित्रलाई पृथक आवरणमा अथ्र्याउन सकिँदैन ।  अथ्र्याउन हुँदैन पनि ।  यस्तो पृथक आवरणको स्वीकारोक्तिले यदाकदा राष्ट्रको एकतालाई खलबल्याउनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।  राजपाको माग र राज्यको व्यवहार विश्लेषणका आधारमा केही प्रश्नको उत्तर अनिवार्य छ ।  राजपाले आफ्नो आधार क्षेत्र दुई नम्बर प्रदेशका अतिरिक्त प्रदेश नम्बर पाँच र एक तथा आंशिक रूपमा सात नम्बर प्रदेशलाई मान्दै आएको सन्दर्भमा दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र किन निर्वाचन पछाडि सारियो ? दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत मतदान सम्पन्न भएका प्रदेशमा राजपाले औपचारिक सहभागिता जनाएन तर उसका समर्थक मतदानमा किन सहभागी भए र केहीले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारका रूपमा पनि सहभागिता जनाए, किन ? दुई नम्बर प्रदेशमा घोषित तिथिमै निर्वाचन गराउने सरकारसँग कुनै स्पष्ट रणनीति छ कि छैन ? घोषित तिथिमै यस प्रदेशमा निर्वाचन हुनसकेन भने के हुन्छ ? यी र यस्ता केही प्रश्न हुन जसको उत्तरका आधारमा नेपालको भावी राजनीति निर्देशित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  
 राजपाले पनि आफ्नो रणनीतिका सन्दर्भमा विचार गर्नु आवश्यक छ ।  स्थानीय तहको बहुप्रतिक्षित निर्वाचन करिब दुई दशकपछि भइरहेको अवस्थामा स्थानीय नेतृत्वका लागि स्थानीय ‘नेता’हरू लालायित रहेको अवस्थालाई बुझ्न नसक्नु र आमजनता मतदानप्रति उत्साहित रहेको स्थितिलाई आँकलन गर्न नसक्नु दुवै अवस्थालाई राजपाको कमजोरीका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।  कुनै स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रमका अभावमा राजपाका कार्यकर्ता क्रमशः अलग्गिदै जानु निश्चय पनि उसका लागि सुखद अवस्था होइन ।  दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रदेशअन्तर्गतका मधेशका जिल्ला तुलनात्मक रूपमा राजपाका प्रभाव भएका जिल्ला हुन् तर यी जिल्लामा राजपाले निर्वाचन बहिष्कार गर्नुको औचित्य बुझ्नु कठिन छ ।  राजपाले औपचारिक रूपमा दोस्रो चरणको निर्वाचन बहिष्कार गर्दागर्दै पनि प्रदेश १, ५ र ७ का मधेशका जिल्लामा उल्लेख्य मतदान हुनु र समग्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएको अवस्थालाई राजपाले आफ्नो पक्षमा कसरी व्याख्या गर्छ हेर्न बुझ्न बाँकी छ ।  निर्वाचन आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचनमा बाजुरामा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत मतदान भएको छ भने सबैभन्दा कम भोजपुरमा ६१ प्रतिशत मत खसेको छ ।  यसको अर्थ हो, राजपाले बन्दको आह्वान गर्दागर्दै पनि मधेशका जिल्लामा औसतमा ६१ प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको छ ।  यस आधारमा हेर्ने हो भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिने राजपाको रणनीति गलत थियो भन्न सकिन्छ ।  यस अवस्थामा राजपा पूर्णतः दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र सीमित हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ जो राजपाका लागि मात्र होइन देशकै समग्र असल राजनीतिको पक्षमा छैन ।  
अर्कोतर्फ राज्यका लागि पनि अवस्था सुखद छैन ।  पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत करिब ७३ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान हुनु र यसपटक ७० दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र मतदान हुनुले निश्चय पनि राज्यलाई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पु¥याएको छ ।  ७० प्रतिशत मतदानलाई स्वयंमा कम आँकलन गर्न सकिँदैन तर मतदानमा कमीको कारणको खोजी नगरी सन्तोष गरेर पनि बस्न सकिँदैन ।  यसको सोझो अर्थ लगाउन सकिन्छ, पहिलो चरणको निर्वाचनको तुलनामा दोस्रो चरणमा न्यून नै भए पनि बहिष्कारवादीको प्रभाव परेको छ ।  मतदान कम हुनुमा अन्य पनि कारण रहेका हुनसक्छन् तर बहिष्कारवादीको गतिविधिको प्रभावलाई ठाडै नकार्न सकिँदैन ।  राज्यका लागि यो चुनौतीको विषय हो ।  दुई नम्बर प्रदेशका सन्दर्भमा यो चुनौती अझै झाँगिन सक्छ ।  राज्य गम्भीर हुनु जरुरी छ ।  राजपाले उठान गरेको स्थानीय तह पुनर्संरचनामा पुनर्विचार गरिनुपर्ने मागले मधेशलाई मात्र गाँजेको छैन, यसले हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुलाई पनि प्रभावित बनाएको छ ।  यहाँ तिङलाका बासिन्दाले चुनाव बहिष्कार गरेका छन् ।  हाल नेटासल्यान गाउँपालिकामा परेको तिङलाका जनता आफूलाई दूधकुण्ड स्थानीय तहमा नपारिएको प्रति असन्तुष्ट छन् ।  यहाँ न त कसैले उम्मेदवारी नै दिए न त कसैले मतदान नै गरे ।  यस्तै नवलपरासीको सराबलका जनताले पनि सीमाकङ्नप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् ।  यहाँ जम्मा दुईजनाले मतदान गरेका छन् ।  सम्भवतः यो दुई घटनाले पनि समग्र मत प्रतिशतलाई न्यून बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको त छ नै सँगै राजपाले उठान गरेका माग आधारहीन छैनन् भन्ने पनि पुष्टि गरेको छ ।  आगामी तेस्रो चरणको निर्वाचनका सन्दर्भमा यी घटनालाई सरकारले पाठका रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ र राजपाको माग सम्बोधनप्रति गम्भीर भएर जुट्नु जरुरी छ ।  सारमा, दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराएर जुन साख देउवा नेतृत्वको सरकारले बनाएको छ, आगामी दिनमा त्यसको रक्षा गरिनुपर्छ ।   



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना