आगामी कार्यभारका लागि सहमति र सहकार्य

 dinanath_sharmaदीनानाथ शर्मा

 

दोस्रो चरणको निर्वाचन महान् उत्सवको रूपमा सम्पन्न भयो ।  प्रतिकूल मौसमका बाबजुद १, ५ र ७ नं. प्रदेशका जनताले उल्लासमय वातावरणमा मतदान गरेर लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई प्रकट गरेका छन् ।  निर्वाचन आयोगले ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको घोषणा गरेको छ ।  यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनका महŒवपूर्ण ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा हो ।  शान्तिपूर्ण र उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनपछि नेपाल राष्ट्र सफल भएको छ ।  नेपाली जनता सफल भएका छन् ।  लोकतन्त्र सफल भएको छ ।  यो सरकारले निर्वाचन गराउन सक्दैन वा चाहँदैन भनेर जनतामा भ्रम छर्दै आएका मित्रहरूको प्रचार झुटो साबित भएको छ ।  निर्वाचन भाँड्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने कुट सपना बोकेकाको सपना वर्षातको भेलसँगै बगेर गएको छ ।  निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र बिथोल्ने भन्दै चर्को नाराबाजी गरेर जनता तर्साउनेको डङ्क पनि पानीको फोका भएको छ ।  
दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउन भएको आमजनताको यो सक्रिय सहभागिताले संविधान विरोधीतŒव पराजित भएको छ ।  सङ्घीयता विरोधी शक्ति पुस–माघको जुकाझैँ खुम्चिएको छ ।  समग्रमा नेपालको जित भएको छ ।  नेपाली जनताको जित भएको छ ।  अग्रगामी एजेन्डाको विजय भएको छ ।  नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको यो पछिल्लो कडीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न र राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेर समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न मार्ग प्रशस्त भएको छ तर पनि हाम्रा अगाडि चुनौतीका तीनवटा पहाड खडा छन् ।  प्रथम मधेशी आन्दोलनको निकास र २ नं. प्रदेशको निर्वाचन, द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, तृतीय प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन ।  आगामी छ महिनाभित्र यी तीनवटा अजङ्गका पहाड सुझबुझका साथ पल्टाउनु छ ।  एकातिर हामी पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा खुसीयाली मनाउँदै छौँ ।  निर्वाचन परिणाम हात पार्ने हौसिएका छौँ तर उता दुई नं. प्रदेशका जनताको मन निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाएकोमा कुढिएको छ ।  भाँचिएको छ ।   
दुई नं. प्रदेशका जनता पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा सहभागी भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी स्वयम् आफैँले लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् ।  सम्पूर्ण नेपाली जनताले निर्वाचनलाई महŒवका साथ उत्सवको रूपमा मनाइरहँदा मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको समूहलाई कम पीडाको विषय होइन ।  आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्न उनीहरू पनि निकै आतुर छन् भन्ने कुरा भर्खरै भएको निर्वाचनमा मधेशी जनताको उल्लेखनीय उपस्थितिले प्रस्ट पारेको छ ।  दुई नं. प्रदेशका जनताको मनमा विभेदमा पारिएको गहिरो मनौवैज्ञानिक घाउलाई बाहिरबाट छामेर निको पार्न त्यति सजिलो छैन ।   देशका सबै अन्य प्रदेशको चुनाव सकेर दुई नं. मात्रै पछि सार्ने सरकारको निर्णयलाई मधेशी जनताले आफूप्रति अविश्वास, अपमान, भेदभाव र पक्षपात गरेको महसुर गर्नु स्वाभाविकै हो ।  नेपाली हुनुको नाताले नेपालको एक इन्च भूमिमाथि अतिक्रमण हुँदा सीमामा उभेर प्रतिवाद गर्न अग्रपङ्क्तिमा छाती थाप्ने मधेशी जनता नै हुन् ।  नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मधेशी जनताले बगाएको रगतले यही देशको माटो नसिञ्चिएको होइन ।  मधेहमा भएका किसान विद्रोहको इतिहास कम महŒवपूर्ण छैन तर आज ती सबै योगदानको किन स्मरणसम्म हुँदैन भनेर प्रश्न उठाउनु पनि अन्यथा होइन ।  परिवर्तनपछि उच्च जातीय पहाडिया अहङ्कारवादले मधेशप्रति गरेको अपमान, विभेद, र दुर्वचनले मधेशी जनताको दिलमा गहिरो चोट परेको छ  ।  त्यो घाउमा मल पट्टी गर्न अहिले सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।  
संविाधानको घोषणापछि सरकारको नेतृत्व गरेको दल मधेशप्रति अनुदार बन्यो ।   रङ्गभेदको नीति अपनाएर आन्तरिक राष्ट्रियतालाई खण्डित ग¥यो ।  मनहरू भाँचिए ।  दुर्वाच्यको चोट कति गहिरो हुन्छ भन्ने हेक्का भएन ।  दुर्वासा धेरै निस्के ।  समस्या झन् पछि झन् जटिल बन्दै गयो ।  मधेश समस्यालाई देखाएर संविधान कार्यान्वयन नगर्ने खेल भयो ।  घोचपेचको संस्कारले चिढाउने काम भयो ।  विदेश सम्बन्ध बिग्रियो ।  माओवादी केन्द्र सरकार छाड्न बाध्य भयो ।  संविधान बचाउने जिम्मेवारी काँधमा बोक्यो ।  मधेशी मनमा परेको चोटमा मलह पट्टी भयो ।  पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेर ऐतिहासिक दायित्व पूरा ग¥यो ।  सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउन सफल भयो ।  राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढायो ।  नेपालीको मन र मुहार उज्यालो पा¥यो ।  सरकारको यो सफलताले विरोधीको मन धमिलियो ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनको सफलताले देश अगाडि बढायो ।  
सरकारले मधेशको समस्या समाधान गर्न प्रयत्न नगरेको होइन ।  सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्न मिल्ने विषय सम्बोधन हुँदै गएको हो ।   संविधान संशोधन गरेर सिमाङ्कनको समस्या समाधान गर्न प्रतिपक्षले रोक्यो ।  मधेशमा जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्न सरकार उदार भयो ।  क्याबिनेटबाट निर्णय भयो ।  प्रतिपक्षले त्यसको पनि विरोध ग¥यो ।  संसद् अवरुद्ध गरेर मेलोबाटो दिएन ।  अदालतमा पु¥याएर अड्काउने काम भयो ।  यो कुरा मधेशी नेता, आम बुद्धिजीवी र नेपाली जनता बीच घामको उज्यालोझैँ छर्लङ्गै छ ।  कतिपय ऐन कानुन संशोधन गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउन सहजीकरण भयो ।  राजपाका नेतासितको सल्लाह अनुसार दुई नं. प्रदेशको निर्वाचन पछि सार्ने र राजपा निर्वाचनमा भाग लिने भद्र सहमति भएकै हो ।  राजपालाई छाता चुनावचिह्न दिलाउन निर्वाचन आयोगसंँग प्रचण्ड देउवा दुवैले कोसिस गरेको कुरा प्रस्टै छ तर आयोगले ढिला भयो सकिँदैन भनेको कुरा पनि राजपाका नेतालाई प्रस्टै छ ।  तेस्रो चरणको निर्वाचनमा त्यसलाई हल गर्ने सहमति भएकै छ ।  त्यति हुँदाहुँदै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपा सामेल नहुनु दुःखको विषय भएको छ ।  
मधेशको मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा हो ।  देशका जिम्मेवार दलले त्यसको हल आफैँ गर्नुपर्छ र स्वामित्व लिनुपर्छ ।  मधेशी मुद्दालाई छिमेकीसित जोडेर छिमेकीको पोल्टामा फाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।  घरायसी समस्यालाई विदेशीको पोल्टामा फालेर राष्ट्रियताको चर्को फलाको लगाउनु असक्षमताको परिचय हो भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ।  मधेश आन्दोलन मधेशी नेताको सुझबुझको कमीले पनि कमजोर र थिलोथिलो पर्दै गयो ।  संविधान घोषणा हुनुपूर्व संविधानसभा छाडेर निस्कनु नै पहिलो भूल थियो ।  बाबुरामले पार्टी छाडेर मधेशी आन्दोलनमा घीउ थप्ने र उत्तेजित गर्ने काम गरे ।  प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै थप उपलब्धिका लागि सङ्घर्ष गर्दै जाने राणनीतिक महŒव नबुझनु मधेशी मोर्चाको अर्को भूल थियो ।  मधेशी मोर्चाभित्रको अवसरवाद र पछिल्लो चरणको फुटले मधेश आन्दोलनमा गम्भीर विचलन ल्यायो भने पछिल्लो चरणमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने रापजाको निर्णयले मधेश आन्दोलनलाई झन् कमजोर पा¥यो ।  राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्मानजनक र सहज वातावरण बनाउनु  सरकारको काम हो ।  दुई नं. प्रदेशमा जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह थप्न प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर राजनीतिक सहमतिको बाटो खोल्नुपर्छ ।  कानुनी जटिलता फुकाएर राजपालाई छाता चुनावचिह्न दिलाउनु राष्ट्रहित विपरीत हुँदैन ।  यी काम समयमै गरेर असोज २ गते हुने चुनावमा राष्ट्रिय सहमतिसहितको उत्सव मनाउने वातावरण गराउन सरकारले तुरुन्तै पहल थाल्नुपर्छ ।   सिमाङ्कनको विषय अहिले हल हुन सक्दैन भन्ने कुरा मधेशकेन्द्रित दल पनि प्रस्ट छन् ।  त्यसलाई निकास दिन तुरुन्तै उच्चस्तरीय सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, राजनीतिक सहमतिका आधारमा त्यसको कार्यविधि र क्षेत्र तोकिदिने र त्यसको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्ले निर्णय गर्ने गरी सल्टाउनु उर्पयुक्त हुनेछ ।  प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को तयारीमा आजैदेखि लाग्नुपर्ने आवश्यक छ ।  समय धेरै छैन ।  पुस, माघमा नेपालका हिमाली क्षेत्रमा चुनाव सम्भव छैन ।  मङ्सिरको दोस्रो हप्ता दुवै चुनाव एकैचोटी गर्ने तयारी गर्नु राम्रो हुन्छ ।  
निर्वाचन परिणाम आउँदै गर्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम जसको पक्षमा आए पनि फरक पर्दैन ।  राष्ट्रका सामु अभिएका ठूला तीनवटा पहाड पल्टाउन सरकार एकलैका लागि सम्भव छैन ।  देशका सबै जिम्मेवार पार्टी, जनता र सबै पक्षको सकारात्मक सहयोग अनिवार्य छ ।  थाँती रहेका कतिपय राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक सहमतिमा हल हुनुपर्छ ।  रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका महŒवपूर्ण छ ।  सरकारका काम कारबाही अड्काउन मसल देखाउने संस्कार संस्कृतिको अन्त्य अनिवार्य छ ।  उन्नत लोकतन्त्रमा कोही न कोही प्रतिपक्ष हुनैपर्छ ।  राजनीतिक विकल्प र समस्याको निकास दिन नसक्ने प्रतिपक्ष अभिशाप सिद्ध हुन्छ ।  त्यसैले उच्च राजनीतिक सुझबुझ र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बन्नु सबै दलको दायित्व हो ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनले नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ ।  हामी सबैले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ ।  राष्ट्रिय समस्या बल्झाएर खिल्टाएर, निषेध गरेर निकाश हुन्छ भन्ने तदर्शवादी सोच अधिनायकवाद हो ।  आगामी कार्यभार पूरा गर्न राजनीतिक सहमति र सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।  सबै दललाई इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी यही नै हो ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना