प्रशासनमा पहुँच

 Yamuna aryalयमुना अर्याल (काफ्ले)



 

इ.एन. ग्ल्याडेनको भनाइअनुसार ‘प्रशासन लामो र हल्का आडम्बरी शब्द भए पनि यसको अर्थ अति साधारण छ, किनकि प्रशासन भनेको जनताप्रति ध्यान दिनु वा तिनीहरूको हेर विचार गर्नु तथा तिनका मामिलाको व्यवस्थापन गर्नु हो । ’ यही भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रशासन भनेको केवल निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानवीय एवम् भौतिक सामग्रीको सङ्गठन तथा समुचित प्रयोग गर्नु सिवाय अरू केही पनि होइन भन्न सकिन्छ ।  यति सरल र सहज जस्तो लाग्ने प्रशासनभित्र सेवाग्राहीको प्रवेशलाई कतिको सरल, सहज र कम झन्झटिलो बनाइएको छ त ? भन्ने सवाल महŒवपूर्ण हो ।  हुन त प्रशासन एक्लो विषय पक्कै पनि होइन, यसका पनि विभिन्न आयाम रहेका छन् ।  जति धेरै पक्ष तथा आयाम रहे पनि सबैको मुखमा झुन्डिने र चलनचल्तीको प्रशासन भनेको जनप्रशासन नै हो ।  जनताको सेवा सुविधाका लागि गरिने प्रशासन नै जनप्रशासन हो ।  शब्दमा निकै ओझिलो एवम् जनमुखी भनिए पनि व्यवहारमा यो शब्द जनप्रशासन बन्न भने सकेको छैन भन्ने जनगुनासो बढिरहेको अवस्था छ ।  
जनप्रशासन आफैँमा अमूर्त चिज हो, यसलाई मूर्तरूप दिने काम कर्मचारीको हो ।  कर्मचारीले नै प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो ।  ऐन, कानुन, विधि, विधान भनेका सबै निर्जीव कागजी लेखोटका सङ्ग्रह मात्रै हुन्, ती लेखोटलाई प्रयोग गरी व्यवहारमा उतार्नका लागि कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ ।  कागजी लेखोटमा सीमित रहेका निर्जीव तŒवलाई प्रशासनमा सम्मिलत तŒवले नै सजीव एवम् गतिशील तुल्याउँछन् ।  यति ठूलो दायित्वबोध हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र चुकेको देखिन्छ ।  
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन एवम् निजामती सेवाप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणा बन्दै जानुको कारण के होला ? किन सेवाग्राही सार्वजनिक सेवाप्राति विश्वस्त बन्न सकिरहेका छैनन् ? यसतर्फ पनि सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ ।  केही समयअघि एउटा समाचार प्रकाशित भयो नेपालको सार्वजनिक प्रशासन देखेर वर्तमान मुख्य सचिवसमेत सन्तुष्ट हुन सक्नुभएन ।  जनप्रशासन सङ्घले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव रहेका सोमनाथ सुवेदीले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको खुलेर आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको देखियो ।  आफू जिम्मेवार पदमा रहेर पनि प्रशासनलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने बहसमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका कमजोरी खुलस्त रूपमा औँल्याएका सुवेदीको भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, जनप्रशासन सामान्य सेवग्राहीको पहुँचसम्म समाहित हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा  ।
नेपालको सन्र्दभमा निजामती सेवालाई स्थायी एवम् वैतनिक कार्यकुशल पदाधिकारीको समूह मानिन्छ र यसैलाई कर्मचारी प्रशासनको उपमा दिने गरिन्छ ।  सिद्धान्तमा जहिले पनि कर्मचारी प्रशासन जनता केन्द्रित शासन हो भन्ने गरिन्छ तर व्यवहारमा भने त्यसको अनुभव निकै कम मात्रामा पाइन्छ ।  प्रशासनमा सम्मिलित तŒवले आमनागरिक वा सेवाग्राहीका काम समयमा सम्पन्न गर्छन् कि गर्दैनन् ? आफ्नो कर्तव्य पालनमा दत्तचित्त भएर लागिपरेका छन् कि छैनन् ? जनताका काम समयमा सम्पन्न गरेनन् भने त्यसको क्षतिपूर्ति भराउने प्रचलन छ कि छैन ? यी विभिन्न विषयका बारेमा सेवाग्राही वा जनता सजग एवम् सचेत भएको पाइँदैन ।  एकाद जानकार भए पनि धेरै सेवग्राहीले यी विषयमा जानकारी पाउन समेत सकेका छैनन् ।  यसमा कमी, कमजोरी कसको हो ? प्रशासनको हो कि ? सेवाग्राहीको हो या प्रशासन चलाउने
निकायको ? यी विषय आमजनसरोकारका विषय हुन ।  यसर्थ, यस्ता विषय सिद्धान्तमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि लागू गर्न सक्नुपर्छ ।  
कर्मचारी प्रशासन सधैँभरि आमजनतासँगको सरोकारसँग सम्बन्धित, जनतासँग केन्द्रित प्रशासन हो, यति मात्र होइन सङ्गठनको सिङ्गो मानवीय एवम् मानव संशाधनको विषयसँग पनि जोडिएको विषय हो ।  जसरी प्रशासनलाई गतिशील बनाउन मानवीय पक्षको मुख्य भूमिका रहन्छ, त्यसैगरी आमसेवाग्राहीका समस्या, सरोकार एवम् नियमित कार्य सम्पादन पनि यसको अहम् भूमिका रहन्छ ।  हामिकहाँ प्रशासनिक झन्झटका कारण सेवाग्राहीले समयमा काम सम्पन्न गर्न पाएका हुँदैनन् यो आजको समस्या नभई पुरानो समस्या हो, यसको समाधानका लागि पनि हाम्रो प्रशासनलाई गतिशील बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।  
प्रशासन सिद्धान्तमा मात्र जनता केन्द्रित, जनताका लागि भन्ने विषय बन्न हुँदैन वस्तुत जनताका सवालसँग जोडिएको हुनुपर्छ ।  सामान्य काम पनि लामो प्रशासनिक झन्झटका कारण सेवाग्राहीले समयमा समपन्न गर्न सक्दैनन् वा पाउँदैनन्, यसतर्फ पनि विचार पु¥याउनु आवश्यक देखिन्छ ।  कर्मचारी प्रशासनबाट आमसेवाग्राही कतिको सन्तुष्ट छन् भन्ने बारे मापन गर्ने प्रणाली हामीकहाँ छैन ।  गुनासा सम्बोधनका लागि हरेकजसो सरकारी कार्यालयमा गुनासो तथा उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर त्यो व्यवस्था कहाँ छ भन्ने कुरा धेरै सेवाग्राहीलाई थाहा हुँदैन ।  उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गर्नु मात्रै लक्ष्य प्राप्त गर्नु हो भन्ने सम्बन्धित सरोकारवालाको ठहर हो भने त्यो मान्यता गलत हो  ।  उजुरी पेटिकामा खसेका उजुरी वा गुनासाका बारेमा सम्बोधन भएको छ कि छैन ? कस्ता खाले उजुरी तथा गुनासामा कसरी सम्बोधन भएको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्छ ।  धेरै सेवाग्राहीलाई नागरिक वडापत्रको बारेमा समेत जानकारी हुँदैन ।  थाहा नपाएका निरक्षर सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने छुट्टै डेस्कको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।  
मैले तिरेको कर मेरै समृद्धिका लागि भनिन्छ नारामा तर आफूले तिरेको करको सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा आमजनताले कहाँ गएर हेर्छन् ? कसरी थाहा पाउँछन् ? त्यसको बारेमा पनि हाम्रो प्रशासनले जानकारी गराउन सक्नुपर्छ ।  आमनागरिकको करबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी जनसरोकारका विषयमा पनि चिन्तित छन् कि छैनन्, त्यसको बारेमा पनि खबरदारी हुनु जरुरी छ ।  कर्मचारी प्रशासन, जनप्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन जे–जस्ता नामले सम्बोधन गरिए पनि त्यसको तात्पर्य भनेको जनताका काम जनताको करबाट तलबभत्ता खाने पदाधिकारीद्वारा समयमै समापन गरिने पद्धति हो ।  प्रशासन जनतासँग नजिकमा रहनुपर्छ प्रशासन पर वा टाढाको शासन बनाइनु बन्नु हुँदैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना