भारतीय नयाँ करको प्रभाव

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

 

 

दुई दशकअगाडि काठमाडौँका सडकमा व्यापारी÷व्यवसायीको नारा र जुलुस थियो ।  त्यस्तो जुलुस निकै दिन चल्यो ।  कमजोर कर प्रणालीले मुलुकको राजस्व अर्थतन्त्र धराशयी थियो ।  तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ठूलै जोखिम मोलेर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुभयो ।  आरम्भमा धेरै व्यावसायीले भ्याटको विरोध गरे समयक्रममा त्यसप्रति सहमत भए ।  पूर्णतया समस्या अझै हटेको छैन ।  गएको बिहीवारमात्र नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा धितोपत्र कारोबार भएन ।  धितोपत्र ‘ब्रोकर’ हरूले कारोबारमा भ्याट लगाइएको भन्दै त्यसको विरोधमा कारोबार बन्द गरे ।  यो समस्यालाई अर्थमन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने विश्वाससँगै आन्दोलन रोकियो ।  आइतवार कारोबार खुल्यो ।  
भ्याट समयमा लगाएकै कारण अनेक द्वन्द्व र अर्थतन्त्र प्रतिकूल भएको अवस्थामा पनि राजस्वको योगदान निरन्तर बढिरहेको छ ।  कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीपीपी) को झण्डै २१ प्रतिशत अंश राजस्वबाट उठ्छ ।  दक्षिण एसियामा नेपालको यो तस्बिर राम्रो हो ।  छिमेकी मुलुकमा यस्तो अनुपात १३÷१४ प्रतिशतमात्रै छ ।  महŒवपूर्ण कुरा के थियो भने छिमेकी भारतले पनि पूर्णरूपमा भ्याट लगाउन नसकेका बेला नेपालमा भ्याट लगाइएको थियो ।  तुलनात्मक रूपमा वैज्ञानिक कर प्रणाली भनिने भ्याटले मुलुकको कर प्रणालीमा राम्रै योगदान दिइएको भनिए पनि यसको कमी, कमजोरी बेला–बेलामा छताछुल्ल हुने गर्छन् ।  ठूला भनिने व्यावसायीले व्यापक धनराशि उपभोक्ताबाट भ्याटका नाममा उठाएर हिनामिना गरिएको कुरा उठे पनि त्यसको छानबिन हुन सकिरहेको छैन ।  भर्खरै महालेखा परीक्षकले चार÷पाँच वर्षकै भ्याट उठाउन नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको ध्यानाकर्षण गरेपछि धितोपत्र कारोबारीको चिल्लिबिल्ली भएको हो ।  कर पछ्र्यौटसँगै जोडिएको मामिलामा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतमा तीन अर्ब रुपियाँसहितको बिगो मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।  कर फछ्र्यौट आयोगका दुई जना सदस्य बेपत्ता छन् ।
यी प्रसङ्गको प्रस्तुत किन गरिँदै छ भने भारतले गएको शनिवार राति (१ जुलाई, २०१७) बाट नयाँ कर प्रणाली आरम्भ गरेको छ ।  नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुईतिहाइभन्दा बढी भारतसित जोडिएको छ र नेपाली बजारमा खपत हुने वस्तु र सेवाको ठूलो अंश भारतमै निर्भर छ ।  यतिबेला भारतले आरम्भ गरेको नयाँ कर प्रणालीको असर के कस्तो हुने भन्ने कुरामा आशङ्का पैदा भइरहेको छ ।  वस्तु र सेवा कर अर्थात् गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स (जिएसटी) भारतमा झण्डै दुई दशकदेखि चर्चामा आएको कर भए पनि लागू गर्न सकिएको थिएन ।  यो अप्रत्यक्ष कर प्रणालीले भारतका राज्यपिच्छे नानाथरीका कर प्रणालीमा एक रूपता ल्याउने छ ।  केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले अब अनेक खालका कर लगाउन पाउने छैन् ।  जिएसटी एकीकृत कर प्रणाली नै देशभर लागू हुनेछ ।
 जिएसटी कर प्रणाली लागू गर्न भारतीय संविधानको १२२ औँ संशोधनको विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मध्यरातमै विशेष समारोहको आयोजना गरी नयाँ कर प्रणाली लागू गरियो ।  जिएसटी कर प्रणाली लागू गर्नका लागि जिएसटी काउन्सिल स्थापना गरिएको छ ।  त्यसको अध्यक्षता अर्थमन्त्रीले गर्ने छन् ।  नयाँ कर प्रणाली लागू गर्नका लागि भारतीय अर्थमन्त्री अरूण जेट्लीले ठूलो कसरत गर्नुप¥यो ।  अझ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छवि, प्रयास र भारती जनता पार्टी (भाजपा) ले केन्द्र र राज्य सरकार पाएको जनमत समर्थनले यो कर लागू गर्ने बाटो खुलेको हो ।  जिएसटी कर प्रणालीको शून्य, पाँच प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र २८ प्रतिशतसम्म लागू गरिने छ ।  हिरा, सुन र गरगहनाको कारोबारमा थप तीन प्रतिशत कर लागू गर्न सकिनेछ ।  महँगा गाडी र सुर्तीजन्य पदार्थमा पनि थप कर लाग्न सक्ने सक्ने हुँदा त्यस्तो वस्तु निश्चियनै महँगा हुन सक्ने छन् ।  
अङ्ग्रेजले झण्डै दुई सय वर्ष शासन गरेको भारतमा राज्यपिच्छे अनेक कर लागू गरेको थियो ।  स–साना राजारजौटालाई एकीकृत गरेको औपनिवेशिक शासनले लागू गरेको कर भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि लामो समय कायमै थियो ।  भ्याट लागू गर्न पनि दुई दशकअगाडि असाध्य कठिन भएको थियो ।  त्यसैले भारतले पूर्णरूपमा भ्याट लगाउन सकेको थिएन ।  
‘मोडिफाइड भ्याट’ का नाममा आंशिक भ्याटमात्र लागू गरेको भारतको जीडीपीमा करको योगदान १४ प्रतिशत हाराहारीमात्र थियो ।  राजस्वमा करको योगदान न्यून हुन जाँदा भारतको घाटा बजेट चुलिँदै गएको छ ।  आन्तरिक ऋणको दबाब छ ।  व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो थियो ।  जिएसटी लागू गर्न संसद्का दुवै सदनको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा भारत अब नयाँ युगमा प्रवेश गरेको स्पष्ट गरियो ।  उहाँले इमानदानर उद्यमी, व्यवसायी नयाँ कर प्रणालीबाट फाइदामा जाने विश्वास मात्र दिनुभएन मुलुकको कर राजस्व अभिवृद्धि भई विकास निर्माणमा ठूलो फड्को मार्ने शङ्खघोष गरियो तर यो नयाँ कर प्रणाली विवादमुक्त भने रहेन ।  विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले नयाँ कर प्रणालीको विरोध गरेको छ ।  
चानचुन २० अर्ब डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादनको भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो अंश कर चुहावटमा जाने आँकलन छ तर अब नयाँ कर वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा दुई प्रतिशतसम्मको वृद्धि योगदान दिने दीर्घकालीन आँकलन छ ।  त्यसो भनिए पनि विज्ञ जिएसटीका कारण आगामी केही महिनामा भारतीय अर्थतन्त्रमा यो कर प्रणालीको प्रतिकूल असर पर्ने बताएका छन् ।  त्यस अवधिमा कारोबार घट्ने र व्यावसायी पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने विश्लेषण गरिएको छ ।  
भारतमा अर्थतन्त्रका सुधारका लागि कालो धनको विषयले यताका वर्षमा ठूलो चर्चा पाइरहेको छ ।  सन् २०१४ मा भाजपाले निर्वाचनमा जाँदा कालो धनको नियन्त्रण र विदेशमा थुपारिएको भनेको धनको स्वदेश फर्काउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने मामिलाले ठूलै चर्चा पाएको थियो ।  त्यसक्रममा गत वर्षको अन्त्यतिर मात्र भारतले मौजुदा पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्द लगाइ नयाँ नोट जारी ग¥यो ।  त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सास्ती खडा ग¥यो ।  सर्वसाधारणले दुई हजार भारु साट्न घन्टौँ लाइनमा लाग्न बाध्य भए तर केही महिनापछि अवस्था बिस्तारै ठीकठाक भएको ठानियो ।
भारतमा अवस्था ठीकठाक भए पनि नेपाली व्यावसायीसँग भएको भारतीय नोट पनि साटही भएको छैन ।  भनिन्छ, नेपाली व्यावसायीसित भारतीय पाँच सय र हजारका नोटको राम्रै सङ्ग्रह थियो ।  नेपालको पुँजी बजारमा त्यसै अवस्थामा झण्डै तीन सय अङ्क हाराहारीको कमीले प्रभाव गहिरो देखिन्छ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सरकारको बारम्बारको अनुरोधले पनि भारु सटही भएको छैन ।  भारु सटहीका आलटालले प्रतिकूल प्रभावमा परेको नेपाली अर्थतन्त्रमा जिएसटीको एकीकृत प्रणालीले अब कस्तो असर पर्ने हो, त्यसको विश्लेषण सजिलो छैन ।  स्वयम् भारतमै कस्तो अवसर पर्छ भन्ने अनुमान अहिले गरिएको छैन तर २० भन्दा बढी शीर्षकमा कर असुली गरिरहेको भारतले अब एउटै कर प्रणालीले अवश्य पनि सजिलो हुनेछ ।  सेवा कर, बिक्री कर, राज्यपिच्छे लगाइने बिक्री कर, भ्याटलगायत करलाई यही करले विस्थापन गर्ने छ ।  कतिपय वस्तुमा ३५ प्रतिशतसम्म कर लागेकामा अब त्यो घटेको छ तर कतिपय वस्तुको कर बढेको छ ।  यस्तो करले निर्यातमा पर्ने अवसरको पनि विश्लेषण भएको छैन र नेपालमा त्यसको चासो र विश्लेषण आरम्भ भएकै छैन ।  यो करले भारतमा सामान्य कार र घर सस्तो हुने दाबी गरिएको छ ।  रेष्टुराँको खाना सस्तो हुनेछ भने एयर कन्डिसन, माइक्रोवेभ, वासिङ मेसिनजस्ता आम मध्यमवर्गीय उपभोक्ताले प्रयोग गर्न थालेका वस्तु सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ ।  तरकारी र दूधमा यो कर नलाग्ने हुँदा आमउपभोक्तालाई तत्कालै खासै असर नपर्ने त्यहाँ आँकलन गरिए पनि आयातमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव अझै यकिन छैन ।  अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य तत्काल थाल्नुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना