छिमेकी मुलुकको समन्वयमा कूटनीतिक पहल

GOPAL SHOWAKOTIप्रा. डा. गोपाल शिवाकोटी  



परमाणु अस्त्र सम्पन्न नेपालका दक्षिण र उत्तरका छिमेकीबीच सीमा विवादलाई लिएर बढेको तनावले नेपालमा समेत चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।  यस किसिमको ठूलो शक्ति राष्ट्रबीच सीमा विवादलाई लिएर तनाव उत्पन्न हुनुलाई दुभाग्र्यपूर्ण र यसबाट गम्भीर सङ्कट पैदा हुन सक्ने समेत आशङ्का गरिएको छ ।  भारत र चीनको सन् १९६२ मा भएको सीमा विवादले युद्धको रूप लिएको थियो ।  लगभग ६० वर्ष बितिसक्दा दुवै राष्ट्रको स्थिति बदलिएको र दुवैबीच शान्तिपूर्ण कुराकानीबाट विवाद नसुल्झिएमा यसले विश्वलाई नै प्रभावित पार्ने भएकोले यी शक्ति राज्यबीचको द्वन्द्वलाई लिएर विश्वव्यापी रूपमा चिन्ता र चासोको विषय भएको छ ।  चीनबीच आर्थिक तथा अन्य सम्बन्धमा बढ्दै गएको निकटताको बीच एकाएक सीमा विवादलाई लिएर तनाव उत्पन्न हुनुलाई पनि दुभाग्र्यपूर्ण विषयको रूपमा लिइएको छ ।  सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रबीच सीमा विवादले वैमनस्यता उत्पन्न हुनुलाई सामान्य कुरा लिइए पनि यस्ता कुरालाई शान्तिपूर्ण कुराकानीबाट समाधान नगरिएमा यस्ता सीमा समस्याले युद्धको रूप समेत ग्रहण गरिएको देखिएको छ ।  भारत र चीनबीचमा सीमा विवादले उग्र रूप लिँदा १९६२ मा दुई मुलुकबीच युद्ध भएको थियो ।  यसले तेस्रो विश्वको नेतृत्व गरिरहेको दुई छिमेकीबीचको कटुताले गर्दा विश्वको राजनीति र एसियाको शक्ति समीकरण र शक्ति सन्तुलनमा नै गम्भीर असर परेको थियो ।  यसबाट शीतयुद्धकालमा दुवै राज्य शक्ति राज्यका निकट बन्न पुगेका थिए ।  हतियारको होडबाजीले पनि गम्भीर रूप लिएको थियो ।  यसअघि विश्वका समस्याबारे दुवै राज्यले मिलेर प्रभावकारी ढङ्गबाट भूमिका खेल्दै आएकोमा यो घटनाले दुई राज्य विभाजित हुँदा अफ्रोएसियाली मुलुकको एकतामाथि नै प्रभाव पारेको थियो ।  
अहिले भारत र चीनको बीचमा अरूणाञ्चल क्षेत्रमा भएको सीमा विवादले चीन र भारतबीच कटुतापूर्ण तनाव उत्पन्न भएको छ भने भारत र पाकिस्तानबीच पनि तीव्र तनाव रहेको छ ।  यो तनावले गर्दा सार्कको भविष्य नै खतरामा परेको छ र कुनै पनि समयमा परमाणुयुद्ध शुरु हुने खतरा रहिरहेको अवस्थामा चीन र भारतबीच भुटानको क्षेत्रमा चिनियाँले सडक निर्माण गर्न लागिरहेको विषयलाई लिएर भारतपक्षले सो क्षेत्रमा बाटो निर्माणको कार्यलाई तत्काल नरोकेमा सैनिक कारोबार गर्ने समेत धम्की दिएकोले यो स्थिति अत्यन्त कटुतापूर्ण र दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई अरू उत्तेजित बनाउन पुगेको छ ।  वर्तमानमा भारत र चीनबीच चीनले भुटानको डोकलङ क्षेत्रमा सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएर भुटानले आफ्नो संरक्षित राज्य भएकोले सडक निर्माण कार्य तत्काल रोक्न भनेको हो ।  चीन र भुटानबीच सन् २०१२ मा रियो द जेनेरियोमा दुई पक्षबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने सहमति गरेपछि भारतले भुटानमाथि नाकाबन्दी लगाउनुको साथै चुनावबाट सत्तालाई परिवर्तन गरी आफ्नो कठपुतलीको सरकार भुटानमा स्थापित गरेपछि चीन र भुटानबीचको सम्बन्ध बारेमा भारत सचेत हुँदै आएको छ ।  त्यो क्षेत्रको नजिकैको भारतीय सेनाले प्रवेश गरेको भागलाई भुटान र नेपालको सीमा नजिकको चिनियाँ भू–भाग भएको दाबा गरेर सो क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थितिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।  यो डोकलङ क्षेत्रमा भएको तनावसँगै दुई वर्ष अगाडि भारतीय यात्रुको लागि कैलाश मानसरोवर जानका लागि खोलेको नाथुला नाकाको भञ्ज्याङलाई समेत बन्द गर्ने काम गरेको छ ।  यसले गर्दा १९६२ भारत–चीन युद्धको तीन दशकपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण भएकोमा यो सीमा विवादले पुनः सम्बन्धलाई अरू कटुता र मुडभेडको स्थितिको नजिक पु¥याएको छ ।  
सीमा युद्धपछि भारत र चीनबीचको सम्बन्ध बिग्रिएकोमा १९९० पछि सामान्यीकरण हुँदै गएको र दुवैबीच व्यापारिक कारोबार पनि एक खर्ब डलरको हाराहारीमा पुगेको र यो घटनाले गर्दा चीन र भारतबीच जनस्तरमा समेत सम्पर्क विस्तार भएको अवस्थामा डोकलङ घटनाले यो सम्बन्धलाई धरापमा पारिदिएको छ तर केही घटनाले भारत र चीनका सम्बन्ध बिथोलिने र विचलित भएको छ ।  धर्मगुरु दलाई लामाको अरूणाञ्चलको थवाङ गुम्बाको भ्रमणसँगै डोकलङमा भारतीय सेनाको उपस्थितिले विवाद चर्किन पुगेको हो ।  यसले नेपाल लगायत छिमेकी राष्ट्रबीच चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।  
वर्तमानमा चीनले सडक डोकलङ क्षेत्रमा सडक निर्माण गराएको र त्यसको नजिकै भारतीय सेनाको उपस्थितिबाट सिर्जित तनावपछि भारतले तीन वटा मुलुकका संगमजस्ता विवादित क्षेत्रमा सम्बन्धित पक्षलाई सामेल गरेर निर्णय गर्ने भारत र चीनबीच २०१२ मा भएको सहमति विपरीत कार्य गरेको छ ।  सन् २०१५ मा यस्तै नेपाल–भारत–चीनको सीमा रहेको लिपुलेक बारेमा नेपालको सहमतिविना सडक खोल्ने निर्णय गर्ने काम भएकोले विवाद उत्पन्न भएकोमा अहिलेको यस्तै तीन पक्षको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा आपत्ति जनाई सेनाको समेत उपस्थिति गराउनुले दोहोरो मापदण्डसमेत अपनाउने जस्ता कार्य भएका छन् ।  प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि नेपाल पनि यस मामिलासँग जोडिएको छ ।  २०१५ मा चीनका यात्रामा छँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनको उच्चतम् तहमा लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबीचक नेपालको सहमति मात्र होइन, जानकारी नदिई व्यापार मार्ग बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर भएको थियो तर अहिले भुटानको सहमतिको कुरा उठाउनुले भारतको नियतमाथि नै शङ्का उत्पन्न गरेको हो ।  चीनले यो त्रुटिलाई सच्याउने भने पनि अहिलेसम्म भारतकै दबाबले यो लिपुलेकसम्बन्धी विवाद टुङ्गिन सकेको छैन ।  भारतले भुटानको भू–भागमा भुटानको सहमति नलिई निर्माण कार्य शुरु गरेको आरोप लगाएको छ तर लिपुलेकमा निर्णय गर्दा नेपालसँग सहमतिको आवश्यकता नदेख्ने भारतले भुटानसँग सहमति चीनले लिनुपर्ने जस्ता कुराले भारतीय पक्षले बिझाइँपूर्ण निर्णय गरेको र चीनको बढ्दै गएको विश्वको प्रभावलाई रोक्नका लागि नियोजित रूपमा उत्पन्न गरेको तनावको रूपामा यसलाई हेरिएको छ ।  
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिकाको भ्रमण, भार र अमेरिकाबीच बढ्दो सम्बन्धको समेत पृष्ठभूमिमा यो डोकलङ विवाद उत्पन्न भएको छ ।  चीनले बेल्ट एन्ड रोडको इनिसिएटिभ परियोजनाअन्तर्गत विश्वका राज्यको विकासमा नेतृत्व लिन लागिरहेको र यो परियोजना अफ्रिकाको केन्याबाट शुरु भइसकेको छ ।  नेपाल पनि यसको फेमवर्कअन्तर्गत जोडिएको छ ।  यो चीनको वान रोड वान बेल्टको परियोजनाको समान्तरमा भारतले अमेरिकाको निर्देशनमा जापान र दक्षिण कोरियाको सहयोगमा विश्वलाई जोड्ने समान्तर परियोजना अगाडि ल्याएको छ ।  यो सिल्करोड परियोजनाले भारतले, चीनले, पाकिस्तानबाट निर्माण गर्न लागेकोभन्दा करिब एक सय किलोमिटरबाट इरानलाई जोडेर भूमध्य सागर क्षेत्रबाट युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।  यद्यपि, यो भारतीय सिल्क परियोजनाको पूरै योजना अगाडि आइनसकेको भए पनि यो बेल्ट एन्ड रोडको सामान्तर परियोजनाको रूपामा रहेको छ ।  यी दुवै परियोजनाबाट विश्वका मूल्यबीचको विभाजन गर्ने रणनीति रहेको देखिन्छ ।  
अहिलेको डोकलङका कान्ड अमेरिका र भारतबीच बढ्दै गएको सम्बन्धले भारत र चीनलाई विभाजित गरी जुधाएर लाभ लिने रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ ।  
डोकलङको उत्पन्न विवाद नेपालसँग पनि जोडिएको छ ।  ठूला छिमेकी परमाणु अस्त्र सम्पन्न राज्यमा तनाव बढ्दैमा द्वन्द्व युद्धमा रूपान्तरण हुन सक्ने खतरा रहेको छ ।  यो अवस्थामा दुवै छिमेकीसँग रणनीतिक महŒवको रूपमा रहेको नेपालले दुवै मुलुकसँग कूटनीतिक वार्ता गरी एकै टेबुलमा ल्याएर शान्तिपूर्ण कुराकानीबाट यो समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल तक्काल शुरु गर्नुपर्छ ।  नेपाल सार्क मुलकको अध्यक्ष रहेको र बेल्ट एन्ड रोडको फ्रेमवर्कभित्र प्रवेश गरेको मुलुक भएकोले नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकको विवादलाई कुशलतापूर्वक सावधान र नभए पनि तनावमा शिथिलता ल्यायन सक्ने हुन्छ ।  यो तनावले डोकलङमा चिनियाँ निर्माण र भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान गराउने नेपालले पहल लिनुपर्छ ।  यो विषय पनि लिपुलेकको विवादसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकोले यो कूटनीतिक वार्तामा लिपुलेक समस्याको समाधान खोजिनु नेपालको कूटनीतिक दायित्व पनि हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना