आर्थिक लोकतन्त्र, भूमण्डलीकरण र स्थानीयता

chandramani-adhikari-300x300 डा.चन्द्रमणि अधिकारी

 

विचारको स्वतन्त्रता, वालिग मताधिकार, मानव अधिकार, बहुलवाद, सक्षम न्यायलय, आवधिक निर्वाचन, र कानुनको शासन राजनीतिक लोकतन्त्रका मौलिक विशेषता हुन् ।  त्यस्तैगरी आर्थिक लोकतन्त्रका पनि निश्चित आधार तथा मान्यता छन् ।  सामान्य भाषामा आर्थिक लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो लोकतन्त्र हो जसमा आर्थिक, विकास र समृद्धि तथा स्रोत साधनको प्रयोग परिचालन, सम्बद्र्धन एवं संरक्षण गर्ने कार्य केन्द्रीय नेतृत्वको शासनतहबाट स्थानीय नेतृत्वको शासनमा हस्तान्तरण गर्नेदेखि विषयगत निर्णयको अधिकार ठूला कम्पनीका सञ्चालक बोर्ड एवं शक्तिशाली कार्यकारी अधिकारीबाट ठूलो सङ्ख्यामा रहेका उपभोक्तासमेतका सरोकारवालामा हस्तान्तरण गरिन्छ ।  यस्तो आर्थिक–सामाजिक पद्धतिमा नै आर्थिक लोकतन्त्रको जग अडेको हुन्छ जसलाई सरोकारवालाको लोकतन्त्र भनिन्छ ।  साथै आफ्नो देशभित्र स्वतन्त्र रूपले लगानी गर्न, सम्पत्ति आर्जन गर्न, स्वामित्वमा राख्न वा हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार आर्थिक लोकतन्त्रको अर्को आधार हो ।  आर्थिक लोकतन्त्रमा  यी कुराको पत्याभभूति गरिएको हुनुपर्छ ।  यसका अतिरिक्त आर्थिक लोकतन्त्र भएको देशमा कुनै पनि पक्षबाट गैरसंवैधाानिक तथा गैरकानुनी ढङ्गले कर लगाउने र सङ्कलन गर्ने, सम्पत्ति माथि अतिक्रमण गर्ने तथा वस्तुको निर्वाध प्रवाहमा रोक लगाउने काम हुनुहुँदैन ।  त्यस्तै यातायात र सञ्चार मार्गमा अवरोध पु¥याउने कुरालाई निषेध गरिएको हुनुपर्छ ।  
आर्थिक लोकतन्त्रमा मात्र फराकिलो, जरैसम्म पुगेको र दीगो आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ ।  आर्थिक समुन्नतिले राजनीतिक प्रक्रियाबाट प्रााप्त उपलब्धिलाई जोगाउने, सुदृढ गर्ने तथा दीगो बनाउने काम गर्छ ।  देशमा आर्थिक क्रियाकलाप निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन पाएमा मात्र लगानी, उपभोग तथा बचतमा वृद्धि हुन्छ, फलस्वरूप पुनः लगानी, रोजगारी, आय र उपभोगमा बढोत्तरी हुन्छ ।  त्यस संँगसंँगै अर्थतन्त्रको आयतनलाई धान्ने किसिमको पूर्वाधार र संरचनाको आवश्यकता पर्छ ।  अनि तिनको निर्माणका लागि थप पुँजी र अन्य स्रोतसाधको लागनीको आवश्यकता पर्छ ।  यस्तो लगानीले व्यापक मात्रामा रोजगारी, उत्पादन र प्रविधिको प्रयोग बढाउँछ  जसको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव हुन्छ ।  त्यसै कारणले नेपालको संविधानले आर्थिक लोकतन्त्रलाई स्थान दिएको हुनुपर्छ ।  पङ्क्तिकारद्वारा २०६७ सालमा प्रकाशित आर्थिक लोकतन्त्र नामक पुस्तकमा कुनै पक्षबाट पनि गैरसंवैधाानिक तथा गैरकानुनी ढङ्गले कर लगाउने, कर सङ्कलन गर्ने, सम्पत्ति माथि अतिक्रमण गर्ने तथा वस्तुको निर्वाध प्रवाहमा रोक लगाउने कुरालाई संविधानबाटै निषेध गरिनुपर्छ भनेर  भनिएको कुरालाई अहिलेको संविधानमा स्थान दिइएको छ ।  त्यस सन्दर्भमा लेखिएको विषय श्रम, प्रविधि तथा वस्तुको निर्वाध प्रवाहमा रोक लगाउने र आफ्नै देशको सीमाभित्र वस्तुको ओसार पसार गर्दा कुनै किसिमको कर वा शुल्क लगाउने गरी कुनै कानुन बनाउने विषयलाई संविधानमा स्थान दिइनु हुँदैन भन्ने विचारलाई समेत स्थान दिएकोले संविधानलाई आर्थिक लोकतन्त्रको दृष्टिबाट उदार भएको मान्न सकिन्छ ।  बरु यसको सफल कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै सरोकार र आमचासोको  विषय हो ।  किनभने यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र देशलाई आर्थिक लोकतन्त्रको मर्गमा डो¥याउन सक्छ, अन्यथा यी कुरा सिद्धान्तमा सीमित हुन्छन् ।   
लोकतन्त्रको सफल अभ्यास गर्ने र व्यवहारमा उतार्ने विषयलाई प्रविधि र पूर्वाधारको अवस्था र विकासले पनि प्रभाव पार्छन् ।  विश्व अहिले प्रविधि र पूर्वाधारको विकासको कारणले साघुरिँदै गएको छ ।  देशलाई भू–मण्डलीकरणतर्फ लैजाने काम राज्य र जनस्तरमा स्वाभाविक रूपले भएरहेको छ तर नेपालको सन्दर्भमा यो भूमण्डलीकरण राजधानी र देशका केही शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ ।  देशको ठूलो भूभाग र समाज अझै पनि भूमडलीकरणको प्रवाहमा पुग्न सकेको अवस्था छैन, यसको लाभबाट अझै वञ्चित छ ।  यसको कारण हो देशका कतिपय क्षेत्र अझैै पनि अधारभूत संरचना र विकासको दृष्टिले पछाडि नै छन् ।  गाउँ, कुनाकन्दरा, तराईका गरिव बस्ती र पहाडका दूरदराजका क्षेत्र सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो घाटो, खानेपानी, सिँचाइ बिजुली विषय र क्षेत्रका आधारभूत सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् ।  फलस्वरूप ती क्षेत्र र बस्तीको सम्बन्ध र सम्पर्क अन्तर्राष्ट्रि«य जगत्को त के कुरा काठमाडाँैसम्म जोडिन पनि कठिन छ ।  बाहिरबाट हेर्दा यस्ता कतिपय ठाउँमा यी सुविधा पुगेको देखिए पनि यथार्थमा ती गुणस्तरीय र मानव जीवनलाई उन्नत बनाउने स्तरका छैनन् ।  यस्ता स्थान, बस्ती, वर्ग र समुदाय सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडाँैंसमेत रहेको तीन नम्बर प्रदेशमा पनि थुप्रै छन् ।  दोलखा होस वा धादिङ अथवा रसुवा होस् वा रामेछाप या सिन्धुपालचोक नै किन नहोस्, यी जिल्लाका कतिपय स्थानबाट सहज ढङ्गले काठमाडौँमा रहेका आफन्त वा विदेशमा रहेको सन्ततिसँग कुरा गर्नु पर्दा कैयौँ किलोमिटरको बाटो हिँड्नुपर्छ ।  बिरामी पर्दा डोकामा बोकेर अस्पताल पुग्नुपर्छ, त्यत्ति गर्दा पनि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकिन्न ।  कतिपय ठाउँका बालबालिका विद्यालय पुग्न दुई घण्टाभन्दा बढी हिँड्नु पर्छ ।  वर्षा लागेपछि कतिपय गाउँ बस्तीको जिल्लासँगको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, र शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक समेतका कामका लागि हिउँद पर्खनुपर्ने हुन्छ ।  यसको अर्थ हो, जबसम्म हामीले देशको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक संरचनालाई स्थानीयकरण गर्देनौँ तबसम्म भूमण्लीकरणको अर्थ धमिलो नै रहन्छ  भन्ने हो ।  स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकास र नागरिकको जीवनस्तरको  विषय राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तीनवटै पक्षसँग जोडिएको हुन्छ ।  
देश अहिले सीमित राजनीतिक तथा आर्थिक लोकतन्त्रबाट पूर्ण लोकतन्त्रतर्फ अग्रसर भएको छ ।  हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले यी विषयका सन्दर्भमा सकारात्मक दिशा निर्देश, प्रगति र अग्रगमनका लागि आशाका किरण देखिएका छन् ।   अशाका किरण आशामै सीमित रहन्छन् वा नतिजामा परिणत भएर जान्छन् भन्ने कुरा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनधि र अब निर्वाचित हुने प्रदेश र सङ्घका प्रतिनिधिको सोच, कार्यशैली, व्यवहार, विवेक, परिश्रम, लगन र इमानदारितामा निर्भर रहन्छ ।  
नेपालको संविधानले सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधिारित सङ्घीय शासन प्रणाली अङ्गीकार गरेको छ ।  त्यसैले राज्यका तीनै तह एकअर्काका परिपूरक हुन्, सहयोद्धा हुन्, सहकारी हुन ।  संविधानले तीनै तहलाई छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकारको खाका दिएको त छ ।  यसको अर्थ ती अधिकारको प्रयोग एकअर्कासँग सहकार्य नै नगरी, नितान्त पृथक् ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने होइन र गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।  संविधानमा स्वास्थ्य र स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषय तीन तहकै छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकारका पाँचैवटा सूचीमा परेका छन् ।  ती कार्य स्वतन्त्र ढङ्गले एक अर्कालाई वास्तै नगरी निर्वाह गर्न सकिन्छ ? उत्तर स्वाभाविक छ, सकिँदैन ।  किन भने स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारणको विषय केन्द्रमा परे पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विषयमा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम निकाय तह स्थानीय तह हो ।  त्यसैले कस्तो नीति र मापदण्ड यथार्थमा कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक हुन्छ भन्ने विषयको जानकारी त स्थानीय तहले मात्र दिन सक्छ ।  नेपालमा भएको अहिलेको समस्या पनि त्यही हो, नीति, योजना र मापदण्ड बनाइने तर कार्यन्वयन त्यही ढङ्गले नहुने ।  यस अवस्थामा तीनवटै तहका भूमिका र त्यसको सीमा एवं अन्र्तसम्बन्ध स्पष्ट हुनु पनि आवश्यक छ ।  यसर्थ अब पनि पुरानै ढर्रा, ढङ्ग, शैली र सोच अनुसार कार्य गर्ने हो भने अपेक्षित लक्ष हासिल हुनसक्दैन ।  दूरदराजका क्षेत्रसँग सामाजिक र मानसिक एकीकरण हुनसक्दैन ।  मूलप्रवाह सँग समुचित र सन्तुलित सम्बन्ध हुनसकेन भने फेरि असन्तोष फैलिन्छ र विरोधका स्वर फराकिलो हुँदै जान्छन् ।  त्यस्तैगरी भौतिक सम्बन्ध सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) को अवस्था कमजोर भएकाले छिमेकी देश भारतका शहरबाट तरकारी र पलफूलसमेतका उत्पादन काठमाडौँ, चितवन र पोखरा आइपुग्न भन्दा नेपालकै कतिपय उत्पादन केन्द्रबाट यी शहरमा पु¥याउन समय र लागत बढी लाग्ने भएका कारणले आफ्नै देशका उत्पादन विस्थापित हुँदैछन् ।  तसर्थ निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको आन्तिरिक विकासका अतिरिक्त आफ्नो क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसँग जोड्ने विषयलाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ ।  काम गर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्रको बाटो मात्र राम्रो बनाएर त भएन, त्यस बाटोको अन्तिम गन्तव्य काहाँ हो र त्यसको सञ्जाल शृङ्खलामा अन्य स्थानीय निकाय र प्रदेशको समेत भूमिका कहाँ छ भन्ने कुरा खुट्याएर काम गर्नुपर्छ ।  स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा बिजुली त उत्पादन गरौँला तर त्यसलाई बजारमा पु¥याउन प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको विकास गर्न सकिएन भने उत्पदान व्यर्थ हुन्छ ।  त्यसतर्फ पनि विचार पु¥याउ नै पर्ला ।  यसका लागि विभिन्न स्थानीय तहबीच, स्थानीय तह र प्रदेशबीच अनि प्रदेश र केन्द्रबीच एवं कतिपय अवस्थामा स्थानीय तह र केन्द्रबीच पनि घनीभूत छलफल, समझदारी, सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता पर्छ ।  अनि मात्र भूमण्डलीकरणको लाभ देशका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा पुग्छ ।  लोकतन्त्रमा शासनभन्दा सहकार्य र समन्वयमा आधारित स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ ।  त्यसो भएमा मात्र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक र विकासको मितेरी पनि कसिलो हुन्छ ।  आनि सबै किसिमको लोकतन्त्रको अनुभुति सबैले गर्न सक्छन् ।  


 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना