निर्वाचनबाट आर्जित हैसियत

 kp gautamके.पी गौतम





स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम पहिलो चरणमा झैँ समग्रतामा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ ।  यसको परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ ।  प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लामा सम्पन्न यो निर्वाचनबाट स्थानीय तहका ३३४ एकाइमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् ।  पहिलो चरणको निर्वाचनमा भन्दा कम उत्साह देखिएन यो चरणमा निर्वाचन भएका प्रदेशमा ।  यी प्रदेशको तराई–मधेशमा असहज परिस्थिति हुने ठानी दोस्रो चरणमा निर्वाचन गरिएको हो तर त्यो परिकल्पना नै गलत साबित भयो ।  त्यसो त तराई–मधेशवासी जनताको प्रतिनिधित्व दाबी गर्ने गरेको दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि औपचारिक रूपमा भाग लिएन तर मधेशकै प्रतिनिधित्व गर्ने उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारका दलहरूले चुनावमा सहभागिता जनाए ।  राजपाकै सदस्यले स्वतन्त्र हैसियतमा केही ठाउँमा चुनाव लडे ।  जनभावना विपरीत चुनावमा नजानु आफ्नै धरातल खस्काउनु हो भन्ने बुझेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए–दिलाएका राजपाका नेता, कार्यकर्ताले केही एकाइमा जिते, केहीमा रामै्र मत ल्याएका छन् र जनताबीच आफूहरूको लोककप्रियता कति रहेछ भन्ने बुझ्ने मौकाको सदुपयोग गरेका छन् ।  आफ्ना भनाइ पूरा नगरेसम्म लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सहभागी हुँदैनौँ, निर्वाचन सफल हुन दिन्नौँ भन्ने राजपा नेताहरूले समग्र निर्वाचनमा जनताको सहभागिता र नेतृत्वप्रति आफ्नै कार्यकर्ताको असहमतिबाट पाठ सिकेर तेस्रो चरणको निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन संवैधानिक सीमाभित्रै सम्पन्न गराउन लाग्नु वाञ्छनीय छ ।  
मधेशको नाम राजनीति गर्ने राजपाकै पकड भएको भनिएका ठाउँको निर्वाचन परिणाम त्यस दलका निम्ति सुखद् रहेन ।  मधेशी समुदायको बाहुल्यता भएका कतिपय क्षेत्रमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रकै प्रभाव देखिनुले मधेशी जनता मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति नै विश्वस्त छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।  २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव गरिएको भए पनि परिणाम यस्तै हुने हुन्थ्यो भन्ने देखिएको छ ।  मधेशका सबैजसो क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धा मुलुकका मूल दलमा नै देखियो ।  
अब २ नं. प्रदेशमा निर्धारित मिति असोज २ गते नै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरिनु पर्दछ ।  राजपाकै असहमति देखाएर रोकिएको त्यो चुनाव अब त्यस दललाई सहमत गराएर सम्पन्न गर्ने जिम्मेदारी सरकारको हो ।  २ नं. प्रदेशका मतदाता चुनाव निम्ति व्यग्र छन् ।  सबै प्रदेशका जनताले आफ्ना प्रतिनिधि पाइसक्ता आपूmहरू मात्र प्रतिनिधिविहीन भइरहनु त्यस क्षेत्रका जनता निम्ति असैह्य हुने नै भयो ।  ती जनताले के बिगार गरेका थिए र तिनलाई बेग्लै टापुका झैँ व्यवहार गरियो ? यस स्थितिको दुस्प्रभाव मधेशी राजनीति गर्ने राजपा नेताहरूलाई नै पर्नेछ ।  
आफ्नो राजनीतिक धरातल नै खस्काउने काम गर्दै जाँदा राजनीतिबाटै अस्तित्वहीन हुनु पर्ने रहेछ भन्ने चेत मधेशवादी नेताहरूमा खुलेको राम्रो ।  अनि अब प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका निर्वाचन निर्धारित समयभित्रै गराउन सरकारले तत्परता देखाउनु पर्छ ।  यी निर्वाचनका निम्ति आवश्यक ऐन कानुन तत्काल बनाइहाल्नुपर्ने खाँचो छ ।  आगामी माघ ७ भित्र नै बाँकी रहेका सबै निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा हिँडाउने मूल दायित्व वर्तमान सरकारको हो ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम पनि पहिलो चरणकैजस्तो देखिँदैछ ।  विगत संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो ठूलो पार्टी भएको नेपाली काँग्रेस अब दोस्रो पार्टी हुने लक्षण देखिँदैछ ।  त्यस अगाडिको संविधानसभामा पहिलो ठूलो दल बनेको माओवादी तेस्रो हालको संसद्मा झैँ तेस्रो हैसियतमा त रहन पुग्दैछ तर उसका लागि यो हैसियतले निधार खुम्चाएर सोच्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ ।  जनता परिवर्तनकामी हुन्छन् भन्ने तथ्यसँगै स्पष्ट पारेको छ यो निर्वाचन परिणामले– जनता कुनै पार्टीको दम्भ, हठ र अहंकार स्वीकार गर्दैनन् ।  
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसहितका सरकारले चुनाव कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि तीन –चार हप्ताको खेलमा त्यो गठबन्धन ढलाइएको थियो ।  भारतीय नाकाबन्दी सामु नझुकी मुलुकको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै भारतवेष्ठिता अन्त्य गर्ने मार्ग खोलेको ओली सरकार हटाएर माओवादीकेन्द्र – नेपाली काँग्रेस गठबन्धन बनाइयो ।  निर्वाचन केही पर सारियो ।  तथापि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन गरायो, अनि रोलक्रमअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।  यसबीचमा सत्तापक्षले आरोपको भारी बोक्नुप¥यो ।  पहिलो चरणको घोषित निर्वाचन परिणामपछि सत्तापक्षीय गठबन्धन झन् कसिलो बनाइयो ।  नेकपा एमाले विरुद्ध धेरै ठाउँमा काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन
बनाइयो ।  मानौँ, एकातिर एमाले, अर्कोतिर अरू दलहरू तर निर्वाचनमा एमालेका पक्षमा जनताको मत अधिक आएको देखिएको छ ।  यो जनमतको अर्थ हो– राष्ट्रियताका पक्षमा जो दह्रो रूपमा उभिन्छ, नेपाली जनता उसैलाई समर्थन गर्न पुग्छन् ।  
जे होस्, अधिकांश स्थानीय एकाइका जनताले आफ्ना प्रतिनिधि पाएका छन् ।  विजयीले अब जनताबीच गरेका वाचाअनुसार जनताको सेवक भएर काम गर्नु जरुरी छ, विजयी ‘कमाण्डर’ को दम्भ र हैकम देखाउने हो भने अर्को चुनावमा फेरि जनताले विवेक पु¥याउने छन् ।  आवधिक निर्वाचनबाट हात पर्ने सत्ता सर्वकालिक होइन भन्ने बुझेर काम र व्यवहार गर्नुपर्छ ।  अहिले विजयी हुन नसकेकाहरू पछाडि परेका मात्र हुन्, हारिसकेका होइनन् भन्ने ठानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।  उनीहरूले आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने होइन, विषयज्ञाताको सहयोग लिएर काम गर्नुपर्छ ।  प्रचारको लोभमा राज्यको तलब सुविधा नलिनेजस्ता घोषणा गर्नुको औचित्य छैन, काम गर्ने, उत्पादन बढाउने र त्यसबाट जनतालाई सन्तुष्ट पारेर सुविधा पनि लिने हो भने जनताले विरोध गर्ने छैनन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना