नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम

 Surya subediसूर्य सुवेदी




गत २०७४ साल वैशाख २९ गते नेपाल र चीनबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणाको बृहत् समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।  बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा अघि बढाउन चाहने सबै पक्षसँग चीन सहकार्य गरी अघि बढ्न चाहन्छ ।  विश्व अर्थतन्त्र उकास्न र बृहत् सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टीभिटी) विस्तार गर्न र क्षेत्रीय सहयोग बढाउन यसले ठोस जग बसाल्ने छ ।  नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रले द्विपक्षीय सहयोगलाई थप प्रवद्र्धन गर्नेछ भनेर चिनियाँ राजदूत युले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि भनिन् ।  बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई प्रवद्र्धन गर्न बृहत् परामर्श, संयुक्त योगदान र साझा लाभको सिद्धान्तप्रति चीन प्रतिबद्ध छ ।  खुलापन, समावेशी र पारस्परिक लाभ यो प्रयासको मुख्य विशेषता हो ।  
“चीन र नेपालबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्र वातावरण, प्रविधि संस्कृतिलगायतका क्षेत्रमा आपसी हितमा हुने सहयोग प्रदान गर्नु रहेको छ ।  समझदारीपत्रले नेपाल र चीनबीच सम्पर्क सञ्चाल (रेल रोड प्रसारण) व्यापार वित्तीय एकीकरण, जनस्तरको सम्पर्कलाई प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ ।  यातायात, सञ्चार र विकासको पूर्वाधार समेतलाई सहयोग पु¥याउने कुरा नेपालको परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो पुरानो वैभव फर्काउने उद्देश्यले सन् २०१३ मा ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणा अघि सारेका थिए ।  २०७२ साल चैत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा सो सहमति भएको थियो ।  बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई चीनले आफ्नो कूटनीतिको प्रमुख आधार बनाएको छ ।  ओबीओआरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टरमा समेत स्थान पाइसकेको छ ।  एमाओवादी र काँग्रेसको सरकारले ओबीओआरमा हस्ताक्षर गर्नु र सो सम्मेलनमा संलग्न हुनुले नेपालको कूटनीतिक हैसियत वृद्धि भएको छ ।  
वृहत् सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टीभिटी नेटवर्क) मार्फत चीनले पुरानो रेसम मार्ग ब्युताउन खोजेको छ ।  एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्क र सिल्करोड फन्डजस्ता वित्तीय संस्था मार्फत् चीनले लगानीका अवसर सिर्जना गर्न चाहेको देखिन्छ ।  एसियाली पूर्वाधार बैङ्कको संस्थापक सदस्यमा नेपाल र भारत दुवै संलग्न छन् ।  चीनको ठूलो लगानी रहेको एसियाली पूर्वाधार बैङ्कमा भारत ठूलो हिस्सेदार छ ।  
चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री कोङ सियानयुले गत असार ४ गतेदेखि चार दिनसम्म नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।  चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री कोङ नेपाल–चीन परराष्ट्र सचिवस्तरीय ११ औँ बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका हुन् ।  चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका नेता सहायक मन्त्री कोङले “नेपाल बेल्ट एण्ड रोड अवधारणाको महìवपूर्ण साझेदार रहेकाले सो अवधारणाको फ्रेमवर्कभित्र रहेर चीनले नेपालसँग विकास रणनीतिमा साझेदार रहन चीनले चाहेको उल्लेख गरे ।  
चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड अवधारणामा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै गत वैशाख २९ गते चीनसँग नेपालले समझदारी गरेको थियो ।  यसै समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न दुई देशको परराष्ट्र सचिव स्तरीय ११ औँ बैठक नेपालमा बसेको हो ।  नेपालको क्षमताअनुसार नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा सहयोग गर्न चीन तयार रहेको पनि चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री कोङ सोयानुलले बताउनु भएको थियो ।  “नेपाल अहिले राजनीतिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको महìवपूर्ण चरणमा रहेको बताउँदै कोङले चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति कायम नै रहेको बताउनुभयो । ” नेपालका परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले “नेपालले एक चीन नीति लिएको र कुनै पनि शक्तिलाई चीन विरुद्ध गतिविधि नेपालमा हुन नदिन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको थियो ।  
तातोपानी नाका सञ्चालन सम्बन्धमा नेपालले राखेको जिज्ञासामा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन काम गरिरहेको जनाएको थियो ।  
सो सचिवस्तरीय एघारौँ संयुक्त परामर्श संयन्त्रको बैठकमा चीनले नेपाललाई कुनै खास प्रोजेक्ट सिफारिस गर्न र ओबीओआर परियोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न सहयोगका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउन सुझाएको छ ।  अहिले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता बढ्दै गएकोले नेपालले यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।  
चीनमा गत वैशाख ३१ र जेठ १ गते भएको सो शिखर सम्मेलनमा २८ देशका राष्ट्रप्रमुख समेत ६५ भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिमण्डल चीन पुगेका थिए ।  चिनियाँ पक्षले बेल्ट एण्ड रोड अवधारणामा दुई देशको बीचमा अन्तरदेशीय सम्पर्क, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, नेपालको वाणिज्य व्यापारको विविधीकरण र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चीन इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको थियो ।  नेपालबाट पनि उपप्रधानमन्त्री महराको नेतृत्वमा उच्चस्तरको सहभागिता
थियो ।
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अग्रध्वजा परियोजना हो ।  सो परियोजनाले एसिया, युरोप र अफ्रिकाका समेत गरी ६० भन्दा बढी देशसँग चीनलाई जोड्नेछ ।  चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेश बिन्दु रहेको हेर्न चाहेको छ ।  
गत वैशाख ३१ र जेठ १ मा राष्ट्रपति सीले १५० अरब डलरको अतिरिक्त रकम घोषणा गरेका थिए ।  चीनले ती देश जसले ओबीओआरमा सो बैठकमा सही गरे ती देशको पूर्वाधार विकासमा प्रति वर्ष १५० अरब डलर अनुदानको रूपमा खर्च गर्नेछ ।  नेपालले अध्ययन गरेर प्रस्तावित गर्दा सो कोषबाट नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्छ ।  बेल्ट एण्ड रोड फोरममा भारतको सहभागिता रहेन ।  यसबाट भारत, नेपाल र स्वयम् चीनलाई पनि घाटा
छ ।  सांघाई सहयोग सङ्गठनको भारतले केही दिन अघि मात्रै सदस्यता लिएको छ ।  आगामी १÷२ वर्षमा भारतले पनि ओबीओआरको सदस्यता लिनसक्ने विश्वास गरिन्छ ।  भारत सरकार चीनको ओबीओआर परियोजनालाई एसियामा चिनियाँ प्रभाव फैलाउने प्रोजेक्टका रूपमा हेर्दैछ ।  नेपालको सन्दर्भमा भने ओबीओआरमा संलग्न हुनु एउटा अवसर
हो ।  त्यहाँ चुनौती पनि छ ।  गत मे १४ र १५ मा दक्षिण एसियाका ६ देशहरू नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान समेत ओबीओआर महाधिवेशनमा सहभागी भए ।  सोबाट भारत दक्षिण एसियामै पनि एक्लिएको भारतका सञ्चारमाध्यमले विश्लेषण गरेका छन् ।  भारतीय सञ्चारमाध्यमको के मूल्याङ्कन छ भने बेलायत र अमेरिकापछि चीन मात्रै त्यस्तो देश भएको छ जसले आर्थिक लगानी र व्यापारको माध्यमबाट विश्व व्यवस्थालाई प्रभाव पार्नेछ ।  
स्थल मार्गबाट अफ्रिका, एसिया र युरोप जोड्ने र जलमार्गबाट हिन्द महासागर, अरब सागर र आन्द्रमहासागरलाई ओबीओआर परियोजनाले चीन जोडिने छ ।  ओबीओआरले गर्दा एसिया, अफ्रिका, युरोप र अमेरिकाको समेत सम्बन्ध सन्तुलनमा चीनको ठूलो प्रभाव हुने देखिन्छ ।
चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री क्वाङ सुयानयुले “नेपाल–चीन कनेक्टीभिटिका लागि ठोस प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेका थिए ।  रेलमार्ग, सडकमार्ग, अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन, अन्तरदेशीय टेलिकम्युनिकेशन लगायतका कनेक्टीभिटीका क्षेत्रमा योजना औपचारिक रूपमा ल्याउन चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह ग¥यो ।  प्रधानमन्त्री देउवाले ओबीओआर कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र चिनियाँ सहयोगका लागि आग्रह समेत गरेका थिए ।  
ओबीओआरआई अगाडि बढाउने क्रममा नेपाल एक महìवपूर्ण मुलुक छ ।  कार्यान्वयनमा नेपाल प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेमा चीनलाई थप सहज हुनेछ भनेर चिनियाँ सहायकमन्त्री कोङ सेनयुले बताए ।  प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल ओबीओआर लागू गर्न प्रतिबद्ध भएको
चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई आश्वासन दिनुभएको थियो ।  नेपाल र चीनबीच विकसित भएको केही महिना यताको कूटनीतिक पहलले गर्दा नेपालको परराष्ट्रनीति निकै सन्तुलित भएको देखिएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना