मह काढ्नेले घार नै भत्काउन थालेपछि

indra kumar shresthaइन्द्रकुमार श्रेष्ठ

 

२०४८ सालमा एकपटक एक शैक्षिक वर्ष सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गरिनु र २०५२ सालमा खुला विज्ञापन खोलिएको १७ वर्षपछि मात्रै २०६९ सालमा अर्को विज्ञापन खोलिनुका कारणले लामो समयसम्म स्थायी शिक्षक हुने बाटो बन्द गरिएको कुरा सबैलाई थाहै छ ।  यसरी विज्ञापन खोल्नमा ढिलाइ गरेकै अवस्थामा, कक्षा ११–१२ सम्म चलेको विद्यालयको प्रधानअध्यापक वा प्राचार्य बन्न मात्र होइन, कक्षा लिनसमेत स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने भन्ने मागका साथ २०५७ सालको रिट नं ३६२६ अन्तर्गत सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नाममा परमादेश जारी गरी २०६० साल माघमा निवेदकको मागका पक्षमा फैसला गरेको थियो ।  
त्यसपछि २०६४ सालमा बल्ल आएर तात्कालिक उमाशिपले आफूसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका उमावि (दश जोड दुई) लाई, सम्मानित अदालतको फैसलालाई कोट गर्दै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा परिपत्र गरेको थियो ।  त्यो परिपत्र केही विद्यालयमा कार्यान्वयन पनि भएको हो ।  तर मावि दरबन्दीमा कार्यरत ‘२०४८ साले स्वतः स्थायी’ शिक्षकको योग्यता नपुगेको भए पनि उमावि राहत दरबन्दीमापछि नियुक्ति पाएका योग्यता पुगेका शिक्षक अस्थायी भएको कारणले कतिपय विद्यालयको नेतृत्वमा लामो समयसम्म तल्लो योग्यताकै वर्चस्व रहिरह्यो ।  यो अवस्था अहिले देख्न पाइन्छ ।  कार्यालयको भित्तामा टाँसिएको शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरणमा उमावि राहत दरबन्दीमा कार्यरत स्नातकोत्तर उत्तीर्ण मावि द्वितीय श्रेणी बराबरको तलब खाने अस्थायी शिक्षक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण मावि स्थायी शिक्षकको नामभन्दा पहिला निमावि वा मावि दरबन्दीको र त्यसमा पनि तल्लो योग्यता भएको शिक्षकको नाम सबभन्दा पहिला देख्दा हेर्नेलाई पनि अनौठो लाग्नु स्वाभाविकै हो ।  यसबीच पछिल्लो समयमा २०६९ सालदेखि शिक्षा सेवा आयोगबाट नियमित जस्तो विज्ञापन भई धमाधम स्थायी र माथिल्लो योग्यताका योग्य तथा जागरुक शिक्षकहरू स्थायी भएर विद्यालयमा आइसक्दा पनि कतिपय विद्यालयमा तल्लो योग्यताका, अस्थायी, निजी र करार शिक्षकले नै प्रअ चलाइरहेका छन् ।
त्यही पनि सुनाम होइन दुर्नाम कमाएर, वरिष्ठताको स्व प्रशंसामा रमाएर र विद्यालयलाई आफ्नो हात जगन्नाथ ठानी हाटहुटको भरमा ।  विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मतदेखि लिएर सामान खरिद र छात्रवृत्तिको रकमसमेत आफ्नै गोजीमा हालेर ।  त्यसरी मनपरी गरेको खर्चलाई पहिला गठन हुँदा नै आफू अनुकूलको बनाइरहेको र शैक्षिक प्रशासनको कुरा एक रत्ति नजानेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ल्याप्चे लगाइ दिएपछि कुरै खत्तम ! सालेप वा मलेपले हेर्ने भनेको पनि बिल भरपाई र त्यसको जोड घटाउ मात्रै हो ।  स्थलगत खर्चको औचित्य र प्रअले आफूखुशीले बिल बढाएर किनेको सामानको बजार भाउका बारेमा प्रश्न उठाउने कुरा विरलै आउँछ ।  यसरी ऐन–कानुन तथा नियम–नियमावलीबमोजिम नै प्रअलाई भ्रष्टाचारी हुने छुट दिइएको देखिन्छ ।  नेपालीमा एउटा निकै प्रचलित उखान छ ः मह काड्नेले हात चाट्छ ।  यसअनुसार अलिअलि बिल बढाएर खर्च पारित गराउनुसम्मलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला तर यहाँ त मह काड्नेले हात चाट्ने मात्रै होइन, महको घार नै भत्काउने गरेको स्थिति देख्न पाइन्छ ।  
भनिन्छ, भ्रष्टाचारलाई निमियान्न पार्न सकिँदैन, त्यसलाई घटाउन मात्र सकिन्छ ।  यो कुरालाई सही मान्ने हो भने, योग्यताप्राप्त व्यक्ति विद्यालयमा पाँच दश वर्षसम्म प्रअ भएर केही कमाउँछ भने हाम्रो जस्तो भ्रष्टाचारमा नाम कमाएको देशमा सन्तोषै मान्न सकिन्थ्यो तर यहाँ त त्यस्तो पनि नभई, स्थायी हुनका लागि परीक्षा नै दिनु नपरिकन स्वतः स्थायी भएका तल्लो योग्यताका शिक्षकले २०४८ सालदेखियता आएर अनवरत रुपले तानाशाही ढङ्गमा हेडमास्टरी चलाइरहेको हेर्नुपर्दा पो सही नसक्नु भएर आउँछ त ।  यसरी, लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिले विद्यालयमा प्रअ भैरहन पाउनको कारण चाहिँ खासगरी प्रअ अनुकूलको विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय प्रभाव, माथिसम्मको पहुँच र व्यापक राजनीतिक आशीर्वादलाई नै मान्न सकिन्छ ।  
अझ कतिपय प्रअहरुले त आफू अनुकूलको टिकाउ वातावरण कायम राखिरहनका लागि अलि टाठाबाठा अभिभावकसँग मीत लाउने र सम्बन्ध गाँस्ने गरेकोसम्म पनि देखिएको छ ।  प्रअको तल्लो शैक्षिक योग्यता र आर्थिक भ्रष्टाचारलाई लिएर बेलाबखत, कतै कतै, कसै कसैले अदालतको सहारा लिएर न्यायको स्थापना गरी विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारेका पनि देखिन्छन् ।  तर चित्तनबुझ्दो अवस्थालाई लिएर मद्दामामिला गर्ने आँट पनि, शान्ति क्षेत्र मानिएको विद्यालयका ‘नजाती हुन नचाहने शिक्षक’ र त्यस क्षेत्रका सहनशील अभिभावकमा हुँदैन ।  आफूलाई तोकिएको दायित्व र काम कर्तव्य छोडेर त्यसो गर्नु कुनै पनि शिक्षकको आचारसंहिताभित्र पर्दैन ।  प्रअ नियुक्तिका लागि अधिकार पाएको भए पनि शैक्षिक प्रशासनका विषयमा कुनै कुरो नबुझेका, अशिक्षित र आफ्नै व्यावहारिक घरायसी काममा अल्झिरहन बाध्य हुने व्यवस्थापन समितिलाई त्यसबारे चासो राख्ने फुर्सद हुँदैन ।  त्यसमा, राजनीतिक दबाब र प्रभावको कुरा थपिन आउँछ ।  परिणामतः निदुली बाहुनको भाग्य जागिरहन्छ ।   
अरू सेवामा शैक्षिक योग्यतासमेतको ज्येष्ठताका आधारमा कार्यालयको हाकिम हुने तर झन् शैक्षिक महìव बढी राख्ने शिक्षण पेशामा नै तल्लो योग्यताको अयोग्य व्यक्तिको नेतृत्वमा माथिल्लो योग्यताको योग्य व्यक्ति रहनुपरेको अवस्था देख्नु भोग्नु परेपछि कसरी शिक्षकमा कामप्रति जाँगर र उत्साह आउँछ ? कसरी शैक्षिक गुणस्तर बढ्छ ? के शिक्षा क्षेत्रमा, ऐन नियमावलीमा व्यवस्था भएका कुरा लागू भएको नभएको अनुगमन गर्ने कुनै निकाय छैन ? के व्यवस्थापन समितिलाई ऐन नियमावलीभन्दा माथि गएर निर्णय गर्ने अधिकार छ ? के सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि व्यवस्थापन समिति बलियो हो ? के सधैँ योग्यहरूमाथि अयोग्यकै शासन चलिरहनुपर्ने हो ? यस्ता धेरै प्रश्नहरूको उत्तर पाउन अझै गाह्रो भइरहेको छ ।
प्रअका सम्बन्धमा माथि उल्लिखित एउटै विषयका लागि मात्रै होइन, शैक्षिक क्षेत्रका धेरै समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ शिक्षा नियमावली ‘आउँछ ‘आउँछ !’ भन्दैमा आजसम्म आउन सकेको छैन ।  यो जति ढिला भयो, उति यथास्थितिमा रमाउन चाहनेलाई नै फाइदा पुग्नेछ ।  त्यतिमात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्या–करिब ३५ हजार बालकक्षका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, तत्कालीन उच्च मावि तहमा कार्यरत शिक्षक, स्थायी शिक्षकका लागि खुला विज्ञापन, विद्यालय कक्षा सञ्चालन अनुमति, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय गुणस्तर मापन केन्द्रको काम कारबाही, निजी विद्यालय नियमन–पनि जस्ताका तस्तै रहिरहेका छन् ।   
यसैबीच, नियमावली समयमा बन्न नसकेको विषयमा अनेक थरी सुनेर आजित भइरहेको बेलामा, गत जेठ १९ गते त्यो मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भयो भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सुन्दा, ‘ए अब त केही हुने भयो भन्ने ठूलो आशा पलाएको थियो ।  तर त्यो सुनिएको २ दिन नबित्तै फेरि, नियमावली पारित भएको होइन भन्ने कुरा तिनै सञ्चार माध्यमबाट सुन्नुपर्दा लोहोरो पाक्ला र खाउँला भनेजस्तो भइरहेको छ ।  अब त नियमावली होइन निर्देशिका बनाउने रे ! आश्चर्य लाग्छ ःकस्ताकस्ता पेचिला र थोरै व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने चर्चित विषयका विधेयकहरू सदनबाट सजिलै पास हुन्छन् तर शिक्षाजस्तो सर्वतोमुखी महìवपूर्ण विषयसँग सरोकार राख्ने शिक्षा नियमावली पािरत गराउन भने अनेक बहाना र आनाकानी गरिन्छ ।  यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकार शिक्षाको महìवका विषयमा उदासीन छ ।  नयाँ सरकार फेरिएसँगै, अनुभवी र पाका उमेरमा नयाँ शिक्षामन्त्री त आइसके तर त्यही निर्देशिका बन्न पनि कति वर्ष लाग्ने हो, अनुमान गर्न कठिन भइरहेको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना