खेती प्रणालीमा सिँचाइको विकास

 hari bdr thapa_2हरिबहादुर थापा





 

 

नेपालको सन्दर्भमा सिँचाइ विकासको अवधारणा र व्यवस्थापन राज्यभन्दा पनि स्थानीय किसानको सामूहिक सक्रियता र सहभागितामा शुरु भएको हो ।  प्रारम्भिक राज्य व्यवस्थामा पानीपोत वा कुत उठाउन अनि कृषि प्रदान अर्थतन्त्रमा आधारित समाजलाई नियन्त्रण गर्ने माध्ययमका रूपमा सिँचाइलाई राज्यले चासो दिएको देखिन्छ ।  स्थानीय किसानद्वारा आफ्नै स्रोत, सीप र प्रविधिमा आधारित रहेर निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएका परम्परागत सिँचाइ कुलोको सम्बन्धमा शाहवंशीय युग प्रारम्भ हुनुपूर्व नै राज्यले नियमन गर्न शुरु गरेको र राणाकालीन अवधिमा समेत चासो शुरु भएको देखिन्छ ।  राज्यको तर्फवाट वि.सं. १९७९ मा निर्माण शुरु भई वि.सं. १९८५ मा सम्पन्न भएको चन्द्रनहर सिँचाइ प्रणालीलाई नै राज्यबाट निर्माण भएको पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणालीका रूपमा लिइन्छ ।  यसबाहेक २००७ सालमा प्रजातन्त्रको पार्दुभाव हुनु अगाडि सर्लाहीमा जुद्ध नहर (मनुष्मारा), कपिलवस्तुमा जगदिशपुर बाँध र पोखरामा पार्दी बाँध निर्माणमा शुरु भएका थिए ।  सिँचाइसम्बन्धी जनशक्तिको अभावमा विदेशी जनशक्तिमा भर पर्नुपर्ने, अलग्गै सङ्गठन संरचनामा भन्दा वडाहाकिमबाटै यससम्बन्धी कार्य सञ्चालन गरिने भएकोले राज्यको सीमित योगदान मात्र रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  
जलस्रोत मन्त्रालयबाट अलग्गै सिँचाइ मन्त्रालय स्थापना गरिनुको आधार, औचित्य तथा उपलब्धिलाई पुष्टि गर्ने चुनौती पार नलाग्दै सङ्घीय स्वरूपमा जांँदा पुनः जलस्रोत मन्त्रालयअन्र्तगत नै सिँचाइ गतिविधि सञ्चालन गर्ने तयारी हुँदै गरेको बुझिन्छ ।  पछिल्लोपटक दुई वर्ष अगाडि पुर्नसंरचना गरी सिँचाइ विभागअन्र्तगत पाँचवटा क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय तथा सिँचाइ व्यवस्थापन र भूमिगत जल सिँचाइ निर्देशनालयका मातहतमा मुलुकभरका ७३ जिल्लामा सिँचाइ विकास डिभिजन तथा सवडिभिजन कार्यालय स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका छन् ।  यसका साथै १३ वटा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय, ११ वटा भूमिगत जलसिँचाइ विकास डिभिजन, ३ वटा यान्त्रिक डिभिजन कार्यालयका साथै विभिन्न कार्यक्रम आयोजनाका कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् ।  विद्यमान सङ्गठन संरचनाअनुसार सिँचाइ मन्त्रालय, यस मातहतका अन्य निकाय र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग तथा अन्य निकायमा कार्यरत सिँचाइसम्बन्धी जनशक्तिबाहेक सिँचाइ विभागअन्र्तगत मात्रै ६४० जना राजपत्राङ्कित, ९९२ जना राजपत्र अनङ्कित  कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।  यसमा  मुलुकको नयाँ शासकीय स्वरूपअनुसार अब जिल्लास्तरका सिँचाइलगायत अधिकाश कार्यालय स्थानीय तह मातहतमा जाने गरी तयारी हुँदै गरेको भन्ने सुनिन आएको छ ।  यस बीचमा स्थानीय तह (नगरपालिका तथा गाउँपालिका) को सङ्गठन, संरचना र कार्यविधि के हुने विषय भने निक्र्योल नभइसकेको हुनाले कर्मचारी समायोजनका नाममा आगामी आवमा सिँचाइसम्बन्धी गतिविधिले के कसरी निरन्तरता पाउने हुन भनि कौतूहल र चिन्ताको विषय रहेको छ ।  सिँचाइ र यससम्बन्धी गतिविधि किन महìवपूर्ण र संवेदनशील छन् भने अहिले पनि लगभग दुईतिहाई नेपालीका आधारभूत पेशाका रूपमा कृषि पेशा रहेको छ र कृषिको लागि तोकिएको समयमा तोकिएको अवधि, अनुपात र परिणाममा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिएन वा यससम्बन्धी पूर्वाधारलाई तम्तयार अवस्थामा राख्न सकिएन भने आम किसानहरूलाई यसबाट प्रतिकूल असर पर्ने मात्र होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत दुरगामी असर पर्न जान्छ ।  अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यासमा अधिकांश सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापनमा राज्यप्रणालीको कुनै न कुनै भूमिका रहँदै आएको छ ।  सिँचाइसम्बन्धी संरचनामा आउने परिवर्तन र अस्थिरताले किसानहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने कुरालाई समयमा नै पहिचान र व्यवस्थापन गरिनु अत्यावश्यक छ ।     
नेपालमा करिब २६ लाख हेक्टर जमिन कृषियोग्य जमिन भए पनि प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले लगभग १८ लाख हेक्टरमा मात्र भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिने देखिएको पनि तेह्राँै आवधिक योजनाको अवधिसम्ममा जम्मा १३ लाख ९२ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको देखिन्छ ।  यसमध्ये पनि बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने, नियमित मर्मत सम्भार, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने सम्भावित क्षति तथा दिगो व्यवस्थापन र जनशक्ति विकासजस्ता गम्भीर चुनौती विद्यमान रहेका छन् ।  स्वदेशी लगानीमा शुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाजस्ता महìवाकाङ्क्षी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिइरहेको, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण), बागमती सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना विकास तथा विस्तार भइरहेको र मुलुकभर विभिन्न अन्य आयोजना र कार्यक्रममार्फत सिँचाइ क्षेत्रमा भइरहेको विकासलाई समन्वयात्मक रूपमा विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न यो क्षेत्रको मुलुकभर एकै किसिमको संयन्त्र तथा कार्यप्रणाली भएमा मात्र प्रगति र दीगोपना सम्भव छ ।  अहिले सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा अध्ययन भइरहेका ठूला र मझौला आयोजनाको निरन्तर सञ्चालन, मर्मत सुधार तथा व्यवस्थापनको लागि मौजुदा सिँचाइ जनशक्तिको अपुग हुने स्पष्टै देखिन्छ ।  राज्य पुर्नसंरचनाको सङ्घारमा सिँचाइजस्तो आम जनताको सरोकार र मुुलुकको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यकपर्ने सङ्गठन, संरचना तथा जनशक्ति बारे गहन अध्ययन गरी सोको आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समायोजन गर्नु जरुरी छ ।  
हाल स्थानीय तहमा भर्खर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको अवस्था, नीति, कानुन र कार्यविधि, संरचना, सङ्गठन अनि पूर्वाधारको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीका माझ सबै विकास निर्माणका कार्य स्थानीय तहबाट तत्काल व्यवस्थापन हुन कठिनाई समेत हुने देखिएकोले कर्मचारी समायोजनका नाममा सबै कर्मचारीको ठूलो सङ्ख्या स्थानीय तहमा पठाउँदा जनताका नियमित आवश्यकताका कार्यलाई तत्कालै निरन्तरता दिन समेत कठिनाई महसुस हुनेछ ।  आगामी माघ ७ गतेभित्र हुने सङ्घीय तथा प्रान्तीय निर्वाचनलाई ध्यान दिई सबै तहका सङ्गठन, संरचनाको खाका बनाउन सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।  यस अवस्थामा हाल स्थानीय तहले विगतमा जिल्ला विकास समितिमार्फत हुँदै आएका र स्थानीयस्तरका आयोजना अनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सेवा प्रवाहमा नै बढी समय खर्च हुने सम्भावना पनि अत्यधिक छ ।  अधिकार, कर्मचारी र बजेटका निक्षेपणबाट मात्र तत्कालै उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाई हुने तितो यथार्थलाई हामी सबैले मनन् गर्नै पर्छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना