सम्पूर्ण निर्वाचन गराउने अर्जुनदृष्टि

 puskar raj prasaiपुष्करराज प्रसाईं  


 

जनआन्दोलनको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको नेपालको संविधानले विधिको शासनलगायत लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई संविधानको प्रस्तावनामा नै राखी सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था विधिको शासनप्रति परिचालित हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  संविधानका व्यवस्था र संरचनाहरू विधिको शासनका लागि परिलक्षित छन् ।  सुशासन प्रत्याभूत गर्न बनेको ऐन २०६३ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका नियमावलीले विधिको शासनलाई आत्मसात् गरी कार्यकारी संरचनाको जिम्मेवारी परिभाषित गरेको छ ।  तर, व्यवहारमा सेवा दिन बसेका जनताका सेवकबाट पुरानै मानसिकताको शासकको छनक पाई लोकतन्त्रविपरीतको शासन भोग्न जनता बाध्य छन् ।  प्रत्येक टेबुल आफूलाई फरक शासक मान्छ ।  ती टेबुल आफू अनुकूल शासन जनतामाथि चलाउँछन् ।  उसको मानसिकता शासकका रूपमा छ, सेवकका रूपमा होइन ।  ऊ आफूलाई बनेको स्थितिभित्र राख्न चाहँदैन ।
भइरहेका कानुन, नीति नियमभित्रका छिद्रलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरी आफूखुसी शासन जनतामाथि गर्नमा रमाउँछ ।  जनता निराश र उदास भएका कुरामा उसलाई केही मतलब छैन ।  यसै गरिरहन पाउनुमा ऊ, आफूलाई पदमा हुनुको मज्जा र गौरव गरिरहेको छ ।  सोही टेबुलबाट सोही काम सोही प्रक्रियाले सम्पन्न गरिएकोमा सोही टेबुलमा ऊ आएपछि सोही कानुन अर्कै व्याख्या गरी सो काम सम्पन्न गर्न नसक्ने बनाइन्छ ।  किन यसो भयो भन्दा उसको कुरा म जान्दिनँ, म मेरो कुरा गर्ने हो भन्ने ‘रेडिमेड’ जवाफ फर्काउने गरिन्छ ।  आजको समाज यसै प्रवृत्तिबाट ग्रसित छ ।  यतिमात्र होइन, लोकतन्त्रको गहना जनमत हो भन्ने र त्यसलाई कदर गर्ने राजनीतिक संस्कार अझै देखिएन ।  जनमत पाएरभन्दा पनि मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने इच्छा राख्नेका कारणले गर्दा सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीलाई चिन्तित र निराश तुल्याएको छ ।  जुनसुकै हर्कत गरेर भए पनि चुनाव जित्नुपर्नै दूषित मानसिकता भएका कतिपय दल र कार्यकर्तामा छ ।  
दलहरूले जातीय, क्षेत्रीय रूपमा सङ्कीर्ण बन्दै वाद र विचारहीन भएर गरिने राजनीतिले आफ्नो एजेन्डामा मुलुकलाई नै अलमलाउन सफल भएका कारण आज मुलुक अराजकता र अन्योलतर्फ धकेलिन थालेको आभास हुन थालेको छ ।  आज आफूलाई राष्ट्रिय नेता भन्ने तर आफ्नै नाइटो गाडिएकोतर्फमात्र ध्यान केद्रित गर्ने नेता हाम्रो मुलुकमा देखिएका छन् र तिनै नेताहरूलाई तेल घस्दै असार १४ गते नै निर्वाचन गर्न सकिने कूरा सम्बद्ध निकायले बताउँदाबताउँदै पनि २ नम्बर प्रदेशको चुनाव असोज २ गते पु¥याइएको छ ।  यस्तैयस्तै नेता र दलहरूको प्रवृत्तिकै कारणले आफूलाई संविधानका सीमा र मर्यादाभित्र नराख्दा शक्तिको प्रयोग र सन्तुलनको विषयमा एकपछि अर्काे गर्दै विवाद र सङ्कट आउन थालेका छन् ।  त्यसैगरी, पार्टीभित्रको लोकतन्त्रीकरणको अभ्यासले अझै पूर्णता प्राप्त गर्नै सकेको छैन ।  यसभित्र झाँगिदो नातावाद, कृपावाद र गुटगत राजनीति, जातीय छुवाछूतले दिने पीडाभन्दा पनि गहिरो पीडाले कार्यकर्ता थिलथिलो भएका छन् ।  यस्तो अवस्था रहनु दलगत राजनीतिका निम्ति उचित भन्न सकिँदैन ।  एउटा असल कार्यकर्ताको जीवनभरिको लगानी र त्यसउपर पार्टीले गर्ने मूल्याङ्कनबीचको तालमेल नमिल्नु दुःखद पक्ष हो ।  जसले गर्दा पार्टी जीवनको मनोदशा र मनोविज्ञान बिथोलिएको छ ।  आज व्यवस्था परिवर्तन भयो, व्यक्तिको हैसियतमा परिवर्तन आयो तर शासकको आचरणमा परिवर्तन आएन ।  दल र व्यक्ति बलियो हँुदै गयो, देशचाहिँ कमजोर बन्दै गयो ।  अब यी कुराको अन्त्य हुनुपर्छ र देशलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।  राजनीतिलाई ठगिखाने भाँडो बनाउनुहँुदैन ।  सबैभन्दा माथि देश हो भनी देशको बारेमा सोच्ने राजनीतिज्ञका रूपमा स्थापित हुन सक्नुपर्छ ।  यसको निम्ति हाम्रा सोच र चिन्तनमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।  परिवर्तनका लागि हामीले प्रणाली असल बनायौँ तर हामीले तदअनुकूलको आचरण व्यवहारमा उतारेनौ ।  निर्वाचन आचारसंहिता बनायांै तर पालना कसैले गरेनौ ।  जसले गर्दा निर्वाचन महँगो साबित भएको छ र सैद्धान्तिक पक्ष कमजोर भएको छ ।  यसप्रकार हरेक निकायले आफूले पाएको क्षेत्राधिकारलाई जनताको हितमा उचित प्रयोग गरेको देखिन सकेको छैन ।  यत्रो बलिदानीपूर्वक प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको हितमा व्यवस्थापन गर्न नसकी बेथिति देखिनुका कारण हाम्रा नेताहरूमा भाषण क्षमता पर्याप्त भएको तर व्यवस्थापकीय क्षमता शून्य भएर हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।  यसरी व्यवस्थापकीय क्षमता कुशल हुन नसक्नुको पछाडि व्यवस्था नयाँ तर नेता पुराना भएको कुरालाई आँैल्याउन सकिन्छ ।  त्यसैले अब नयाँ राज्य संरचना र व्यवस्थाअनुसार ऊर्जाशील नयाँ मानसिकताका नयाँ पुस्ता राज्य सञ्चालनमा आउनु जरुरी छ ।  यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत नयाँ पुस्ताले राज्य सञ्चालनको अवसर पाएका छन् ।  अब बाँकी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन पनि संवैधानिक सीमाभित्र सम्पन्न गरी नयाँ पुस्ताका हातमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी आउनुपर्छ ।  यसो भयो भने राज्य सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनक्रममा देखिएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य भई विकास र सुशासनले गति लिनेछ ।
जनतामा चेतनाको स्तर माथि उठी पारदर्शी सेवा माग गर्न थाल्नेछन् ।  आफ्ना जनप्रतिनिधिउपर निगरानी गर्न थाल्नेछन् ।  देशको विधान पद्धतिभित्र रहेर काम गर्न दबाब दिनेछन् ।  संविधानभित्र सीमित रहेका अधिकारलाई जनताको उपभोगको तहमा उतार्न सबै लाग्नेछन् ।  यसरी संवैधानिक अधिकारको उपभोग प्रक्रियाको सुरुवात स्थानीय तहबाटै भएमा राजनीतिक स्थिरताको जग बस्न सहज हुनेछ ।  यतिमात्र होइन, जनतालाई जति सक्दो छिटो र धेरै विकास दिन राजनीतिक प्रतिनिधिबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सरु हुनेछ ।  कुन नगरपालिका र कुन गाउँपालिकाले जनतालाई बढी सेवा र सुविधा दिने भन्ने कुराले चर्चा पाउनेछ ।  यसले गर्दा आजसम्म राजनीतिक एजेन्डा नै प्रमुख भई विकास र समृद्धि ओझेल परी देश पछि परेको अवस्थाबाट अब राजनीति र अर्थशास्त्रसँगसँगै जाने अभ्यासले आर्थिक समृद्धिलाई गति दिनेछ भनी विश्वास गर्न सकिन्छ ।  
यसको पूर्वसङ्केतको रूपमा चुनावी घोषणापत्र र स्थानिय प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित विकास र आर्थिक मुद्दालाई लिन सकिन्छ ।  यतिमात्र होइन, जनताले यसपालि दल दर्शनभन्दा पनि व्यक्ति छानी निर्वाचित गराएको पक्षले सोही कुराको पुष्टि गर्छ ।  अब हामीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नाममा विरोधको निम्ति विरोध नगरी पार्टीले उठाएको मुद्दा राष्ट्रका हितमा छन् छैनन्, त्यसका आधारमा विरोध गर्ने राजनीतिक संस्कार अवलम्बन गरिनु जरुरी छ ।  अहिलेको निर्वाचनलाई जनमतसङ्ग्रहका रूपमा लिने हो भने जनता अहिले संविधानका अन्तरवस्तुको मिलानभन्दा स्थानीय प्रतिनिधि छान्न आतुर भएको र संविधान संशोधनको पक्षमा नरहेको पुष्टि भएको छ ।  राजपाको मतलाई राष्ट्रहितमा नभएको जनादेश दिएका छन् ।  यो सत्यलाई असन्तुष्ट दलहरूले जनताको आदेशका रूपमा शिरोपर गर्न सक्नु पर्छ र २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा निःसर्त सहभागी भएर प्रदेश सङ्घसहितको निर्वाचन माघ ७ भित्र सम्पन्न गराउने कार्यमा सबै राजनीतिक दलको अर्जुनदृष्टि पर्नुपर्छ ।  यदि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा सहभागी भई जनताको मत लिने कुरामा सर्त राखे राजपाको राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पर्न सक्ने तथ्य चुनावी नतिजा र जनताको उत्साहले पुष्टि गरेको छ ।  तसर्थ, यही सत्य तथ्यलाई मनन गरी राजपा र देउवा सरकारले माघ ७ भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने अर्जुनदृष्टि लिनु जरुरी छ ।  अहिलेको शेरबहादुर देउवाको सरकारबाट जनताले यही अपेक्षा राखेका छन् ।  यसो भएमा राजनीतिक स्थिरतासहितको जनताको सरकार गठन भई नयाँ व्यवस्थामा पुरानो मानसिकताको शासन अन्त्य हुने आशा राख्न सकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना