बार्गेनिङको राजनीति : मधेशका जनतामाथि ठट्टा

Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल

 

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको नतिजा करिब करिब अन्तिम चरणमा छ ।  लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो र उल्लासमय पर्वका रूपमा लिइने निर्वाचनमा जनताले अपार सहभागिता देखाएका छन् ।  मध्य वर्षाको बेला पनि ७३ प्रतिशतभन्दा बढी जनताले मतदानमा सहभागिता देखाएर आफ्नो गाउँ ठाउँको विकासका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्न उनीहरू कति आतुर रहेछन् भन्ने पनि प्रस्ट पारेका छन् ।  पहिलो चरणमा झैँ दोस्रो चरणमा पनि नेकपा (एमाले) पहिलो, नेपाली काँग्रेस दोस्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो स्थानमा विजयी भएका छन् ।  यसबाट २०७० सालको संविधानसभाको जनमतलाई फेरबदल आएको छ र पहिलो स्थानमा रहेको काँग्रेस दोस्रो स्थानमा झरेको छ ।  स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधि र खसेको मत तीन आधारमा एमाले पहिलो दल भएको छ ।  राष्ट्रिय राजनीतिमा काँग्रेस, माओवादी, मधेशवादीलगायतका दल एमालेका विरुद्धमा एक भए पनि जनमतमा चाहिँ एमालेले आफूलाई पहिलो शक्ति साबित गरेको छ ।  संविधान संशोधनलगायतका विषयमा एमालेले राखेको अडानबाट मुलुकले निकास नपाएको भनेर आलोचना गर्नेहरूलाई पनि निर्वाचनले गतिलो जवाफ दिएको छ ।  अर्थात् जनताले मूलतः एमालेको अडान र एजेन्डालाई स्वीकार गरेर बहुमत तहमा जिताएका छन् ।
अरु क्षेत्रका जनताले निर्वाचनको खुसियाली मनाइरहँदा प्रदेश नम्बर दुईका जनतामाथि भने घोर अन्याय गरिएको छ ।  उनीहरूलाई निर्वाचनमा एकसाथ भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको छ, त्यो पनि बिनाकारण ।  हरेक कुरामा बार्गेनिङ गर्दै आइरहेका मधेशी दलहरू मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको हठका कारण मुलुकभित्रका जनताबीच विभेद भएको छ ।  अब नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लाग्दा बाँकी क्षेत्रमा जनताका प्रतिनिधिले योजना बनाउँछन्, बजेट विनियोजन गर्छन्, विकासका काम अघि बढाउँछन् ।  दुई नम्बर प्रदेशका जनताले भने यस स्थितिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने भएको छ ।  संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका मधेशी दलका लागि त्यो एजेन्डा महìवपूर्ण होला ।  तर मधेशका जनताका लागि त आफ्नो घरआँगनमा सरकार निर्माण गर्नु महìवपूर्ण विषय थियो ।  फेरि स्थानीय तह बलियो हुँदा संविधान संशोधनको एजेन्डामा कुनै असर पर्ने पनि थिएन, बरु बल पुग्ने थियो ।  तर मधेशी दलले त्यहाँका जनतालाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नदिएर उनीहरूमाथि अन्याय गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी आफैँले दुई नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन हुन नदिने आत्मघाती निर्णय गरेको हो वा ऊ कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने मोहरा बन्यो ? गम्भीर प्रश्न त छँदैछ, अब के हुन्छ भन्ने कुराले मुलुकलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।  राजपाकै लागि भनेर पटक–पटक निर्वाचन सारिएको थियो ।  पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते एकसाथ देशभर घोषित निर्वाचन उसैका लागि दुई चरणमा बनाएर एक महिनापछि सारिएको थियो ।  जेठ ३१ मा पनि राजपाले समय पुगेन भनेकै कारण निर्वाचन भएन र असार ९ गते हुँदै १४ गते सारियो ।  यतिसम्म कि उसका लागि मात्रै दल दर्ता गर्न ऐन नै संशोधन गरियो, समय थपियो ।  चुनाव चिन्ह दिनका लागि समेत व्यवस्था गरियो ।  मनभित्र अर्कै कुरा पालेर बसेका राजपाका नेताहरू असार १४ मा पनि निर्वाचनका लागि तयार भएनन् ।  सरकार बनाउन शेरबहादुर देउवालाई खुसीसाथ मत हालेका उनीहरूले सत्तारुढ काँग्रेससँगको मिलेमतोमा सम्भवतः मधेशमा निर्वाचन सार्ने कुरामा अडान लिएका हुन सक्छन् भन्ने आशंका पनि गरिएको छ ।  किनभने, यस चरणमा निर्वाचन भयो भने मधेशमा पनि अपेक्षित परिणाम आउँदैन भन्ने त्रास काँग्रेसलाई थियो ।  एमालेलाई मधेशविरोधी देखाउन जतिसुकै प्रयास गरे पनि मधेशमा अरु पार्टीका प्रभावशाली नेता कार्यकर्ताले धमाधम एमालेमा प्रवेश गरिरहेको दृश्य सबैले देखिरहेकै थिए ।  अनि जब एजेन्डामा छलफल हुन्छ, तब एमालेमाथि प्रहार गर्ने ठाउँ कम छ ।  हो, एमाले अंगीकृत नागरिकमाथि केही बन्देज लगाउन चाहन्छ, पहाड र तराई टुक्र्याएर प्रदेश बनाउन दिँदैन ।  यसबाहेक सरकारमा रहँदा मधेशका लागि एमालेले जति अरु कुनै दलले गरेका छैनन् भन्ने तर्कको तथ्ययुक्त जवाफ दिन अरुलाई गाह्रो छ ।  सायद एकसाथ निर्वाचन भएको भए अरु क्षेत्रमा जस्तै मधेशमा एमालेलाई पहिलो बन्नबाट रोक्न सकिन्न भन्ने मनोविज्ञानले पनि निर्वाचन पर सार्न बल पु¥याएको छ ।  
राजपामाथि केही प्रश्न उठेका छन् ।  आफू प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी हुने, संसद्बाट नियमित तलबभत्ता खाने, सरकारी गाडी चढ्ने तर स्थानीय कार्यकर्तालाई चुनावमा भाग लिन नदिने नीति राजपाका नेताहरूले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।  उनीहरूका नेता कार्यकर्ताले नै पार्टीबाट विद्रोह गरेर विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुले पनि नेता एकातिर, जनता र कार्यकर्ता अर्कातिर रहेको देखाउँछ ।  उनीहरूको बहिस्कारका बाबजुद मधेशका जिल्लामा जुन प्रकारको जनसहभागिता देखियो र उनीहरूकै कार्यकर्ताको सक्रियता देखियो, यसबाट निर्वाचनका क्रममा बहिस्कारवादीहरूलाई नै जनताले बहिस्कार गरेको देखिएको छ ।  संविधानप्रति असहमति राखिरहेका उपेन्द्र यादवले निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना कार्यकर्तालाई अन्यत्र जानबाट र आफ्नो पार्टीलाई कमजोर हुनबाट रोकेका छन् ।  राजपाका नेताहरूले त्यो अवसर गुमाएका छन् र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने उनीहरू स्वयं जनताको बहिष्कारमा परेका छन् ।
राजपाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई यतिबेला अप्ठेरो परिरहेको छ ।  राजपा निर्वाचनमा आउँछ भन्ने आधार देखाएर उहाँले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्नुभएको छ ।  तर अहिले उहाँमाथि नै मधेशी दलहरूले दबाब दिइरहेका छन् ।  सबैलाई थाहा छ, मधेशी दलहरूले उठाएका एजेन्डा एमालेले स्वीकार गर्दैन र संविधान संशोधनमा समर्थन गर्दैन ।  यो पनि थाहा छ, एमालेले समर्थन नगरेसम्म संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई पुग्दैन, संविधान संशोधन हुँदैन ।  यति कुरा प्रस्ट हुँदाहुँदै काँग्रेस माओवादीबाट संविधान संशोधन हुन्छ भनेर राजपाले आश गर्नु नै अर्थहीन छ ।  राजनीतिमा लेनदेन हुन्छ, आफ्नो बहुमत नभएको अवस्थामा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न सुहाउँदैन ।  राजपाले पनि एमालेसँग सिधै वार्ता गरेर केही कुरा छाड्नुपर्छ र एमालेलाई मञ्जुर बनाउनुपर्छ ।  अन्यथा उसको एजेन्डा असोज २ गतेसम्म पनि बेवारिसे नै रहन्छ ।  
दूतावासमा पुगेर बैठक गरेपछि फर्केका मधेशी नेताहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्छौं भनेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।  उनीहरूको स्रोत के हो र के आधारमा निर्णय गर्छन् भन्ने बुझ्नका लागि यो घटना पर्खिनुपर्ने त होइन तर अवस्था के छ भन्ने कुराको एउटा निरन्तरताका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।  हामीले भने जस्तो भए मात्रै मान्छौँ भन्नु लोकतन्त्र होइन ।  लोकतन्त्रमा जनता सबभन्दा ठूलो निर्णयकर्ता हुन् ।  त्यसका लागि निर्वाचनमा भाग लिने, जनतामा जाने, आफ्ना एजेन्डा राख्ने र त्यस आधारमा बहुमत ल्याएर आफूले चाहे अनुसारका काम गर्ने बाटो लोकतन्त्रले सबैका लागि खुल्ला नै राखिदिएको छ ।  लोकतन्त्रको त्यस राजमार्गमा हिँड्नुको साटो अन्यत्र भौँतारिएर समाधान निस्किँदैन भन्ने बुझाइ मधेशी नेताहरूमा जहिले पलाउँछ, हाम्रो समस्याको समाधान त्यही दिन भेटिन्छ ।  








थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना