पदपूर्ति प्रक्रियामा सुधारको पक्ष

rup narayan khatiwada_1रूपनारायण खतिवडा   


लोकसेवा आयोग लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अभिलाषाका साथ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गरिरहेका लाखौँ शिक्षित बेरोजगारलाई यतिबेला पदपूर्ति बन्द हुने हल्लाले चिन्तित तुल्याइरहेको छ ।  विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा दिनहुँजसो यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  यस किसिमको हल्ला र समाचारको स्रोत भने नेपाल सरकारले तर्जुमा गरी केही दिन अघि व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४’ रहेको छ ।  उक्त प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन प्रारम्भ भएको मितिले  एक वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति नगरिने उल्लेख भएको छ ।  विधेयकमा प्रस्ताव गरिएजस्तै एक वर्षसम्म पदपूर्ति रोक्ने गरी व्यवस्थापिका संसद्बाट उक्त ऐन पारित हुने हो भने यसले देशको श्रम बजार, स्वयं सरकारी सेवा लगायत चौतर्फी रूपमा नै नकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्ने अवस्था रहेको छ ।
नेपाल सरकारले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनका लागि यो विधेयक तर्जुमा गरेको हो ।  प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक क्षेत्रका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूको तयारी गरिरहेका एवम् गर्ने सोच बनाएका आम शिक्षित बेरोजगारका साथै सेवाभित्र कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई समेत तुरुन्तै प्रभावित गर्नेखालका केही प्रावधान रहेका छन् ।  नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवाप्रवाहका लागि आवश्यकपर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारणका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ ।  उक्त समितिले संविधानबमोजिमको अधिकारको सूची, कार्यप्रकृति र औचित्यसमेतका आधारमा ती तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।  यसबाहेक कुनै पनि सरकारी निकायका लागि सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ ।  
सरकारी सेवामा पदपूर्ति भन्नाले नयाँ सिर्जना हुने वा रिक्त हुनआउने पदमा भर्ना, छनोट, नियुक्ति र पदस्थापनजस्ता प्रक्रिया पूरा गरी कर्मचारीको पूर्ति गर्ने कार्यलाई जनाउँछ ।  नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमका पदपूर्ति प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ ।  निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीदेखि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसम्म खुला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुन्छ भने राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने गर्छ ।  हाल प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै विधेयक पारित हुने हो भने यसले खुला प्रतियोगिता मार्फत् सेवा प्रवेशको तयारीमा रहेका लाखौँ आकाङ्क्षीलाई प्रतिस्पर्धाको ढोका एक वर्षसम्म बन्द गर्नुका साथै सेवाभित्र रहेका सयौँ कर्मचारीको बढुवाको अवसरसमेत धकेलिन पुग्छ ।  अर्कोतर्फ, सरकारी सेवामा कार्यबोझ र जनशक्तिको तालमेल मिल्न नसक्दा सेवाप्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको यथार्थ पनि रहेको छ ।  
निजामती सेवामा रिक्त हुनआउने पदको पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अङ्ग लोक सेवा आयोगको पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आयोगले विज्ञापन गरेका पदसङ्ख्या र आवेदन दिएका उम्मेदवारको सङ्ख्या बीचमा सयौँ गुणा अन्तर रहेको देखिन्छ ।  लोक सेवा आयोगले आ.व.  २०७०÷७१ मा ६ हजार ८१३ विभिन्न पदको पूर्तिका दरखास्त माग गरेकोमा करिब ५ लाख ६१ हजारले आवेदन पेश गरेका थिए ।  आ.व. २०७१÷७२ मा आइपुग्दा सात हजार नौ सय पदका लागि करिब ६ लाखको दरखास्त परेको आयोगको तथ्याङ्क छ ।  अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा आयोगले १३ हजार ४७ वटा विभिन्न पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेकोमा दरखास्त दिने उम्मेद्वारको सङ्ख्या ६ लाख हाराहारी पुगेको देखिन्छ ।  यस हिसाबले लोक सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन गरिएका विभिन्न पदमा दरखास्त दिने योग्यताप्राप्त आवेदकको सङ्ख्यामा बर्सेनि लाखौँले वृद्धि हुँदै गइरहेको र निजामती सेवा प्रवेशका लागि शिक्षित बेरोजगारको आकर्षण पनि निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ ।  
अर्कोतर्फ, सरकारी सेवामा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएका न्यून सङ्ख्यामा रहने पदहरूका लागि लाखौँको दरखास्त पर्ने र धेरै उम्मेदवारहरू बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थितिका कारण परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि कठोर मिहिनेत  गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  लाखौँ शिक्षित बेरोजगार मुलुकमा रोजगारीका अन्य भरपर्दो विकल्प नभएको तथा लोकसेवा आयोगको उच्च साख र यसले निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि अपनाउँदै आएको योग्यतामा आधारित निष्पक्ष पदपूर्ति प्रणालीका कारण पनि सेवा प्रवेशका लागि मरिमेटेर वर्षौंदेखि लागिरहेका छन् ।  प्रस्तावित विधेयक नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले पारित गर्नुअघिसम्मको शुरुवाती मस्यौदामा पदपूर्तिमा दुई वर्षसम्म रोक लगाउने व्यवस्था रहेको थियो ।  नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान अनुरूप सरकारले प्रस्ताविक विधेयकउपर लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गरेको थियो ।  लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा लगायत सबै क्षेत्रमा विद्यमान दरबन्दी रिक्त भएमा ती पदमा भर्ना प्रक्रिया सुचारू राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको समाचारहरू पनि यस बीचमा सार्वजनिक भएका थिए ।  पदपूर्ति रोकिने हो भने देशमा विकराल बन्दै गएको बेरोजगारी समस्या अझै बढ्ने तथा श्रम बजारमा दीर्घकालीन असर पर्ने ठहर लोक सेवा आयोगले गरेको थियो ।  
यस किसिमका परिदृश्यलाई नजरअन्दाज गर्दै कर्मचारी समायोजनका नाममा एक वर्षसम्म पदपूर्तिलाई अवरुद्ध तुल्याउन खोज्ने प्रस्तावित कानुनी प्रावधान लाखौँ शिक्षित बेरोजगार एवं स्वयं मुुलुकी प्रशासनको समेत हितमा रहनसक्ने देखिन्न ।  सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नयाँ शासकीय स्वरूप अनुरूपका सरकारका तहमा समायोजन गर्नका लागि पदपूर्ति नै रोक्नुपर्छ भन्ने तर्कमा सहमत हुनसक्ने अवस्था छैन ।  नयाँ दरबन्दी सिर्जनामा रोक लगाए पनि सेवाभित्र रिक्त हुनआउने पदको पदपूर्तिलाई सूचारू राखेर कार्यरत कर्मचारीको समायोजनलाई सहजतापूर्वक अघि बढाउन सकिन्छ ।  पदपूर्तिलाई सुचारू राख्दै समायोजनको क्रमलाई अघि बढाउनसके पदपूर्ति बन्द गरिँदाका चौतर्फी दुष्प्रभावबाट पनि मुलुकलाई मुक्त राख्न सकिन्छ ।  यसका लागि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता मात्रै भएको र ऐनको रूप लिई नसकेको हालको स्थितिमा नै यसतर्फ गम्भीर ढङ्गले सोचिन र निर्णयमा पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना