विकास साझेदारी र सहायताको प्राथमिकीकरण

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली
 


विकासशील मुलुकमा उल्लेख्य रूपमा सहायता परिचालन हुने गर्छ तर यी मुलुक के कारणले वैदेशिक सहायता लिन्छन् र कुन तìवले यसका लागि उत्प्रेरित गर्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन भएको छैन ।  यस्ता मुलुकमा सहायताका सबै पक्षलाई विश्लेषण गरेर सोचिँदैन, सहायता लिनमा नै प्राथमिकता दिइन्छ ।  कतिपय अवस्थामा  सहायता  आवश्यकताभन्दा बाध्यता पनि हुने गर्छ ।  सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा कुनै पनि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकार्नुका पछाडि मानवीय, आर्थिक, राजनीतिक र नैतिक कारण रहने गर्छन् ।  प्राकृतिक विपत्तिमा मानवीय सहयोग गर्ने परम्परा निकै पुरानो हो ।  दोस्रो, आन्तरिक साधनको अभाव पूरा गरी विकासको आधारशीला निर्माण गर्नु, लगानीको वातावरण बनाउनु, वैदेशिक विनिमयको अभावलाई पूरा गर्नु, प्रविधि ग्रहण गर्नु, संस्थागत क्षमता विकास गर्नु जस्ता आर्थिक कारण नै सहायता र विकास साझेदारीलाई निर्दिष्ट गर्ने पक्ष हुन् ।  त्यस्तै राजनीतिक तथा सामरिक सम्बन्ध, शक्ति सन्तुलन र आपसी सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्नु यसका राजनीतिक कारण हुन् ।  तेस्रो कुरा, गरिब मुलुकको विपन्नता, अभाव र कम प्रगतिलाई हटाउन विकसित मुलुक नैतिक रूपमा जिम्मेवार छन् ।  राष्ट्रसङ्घीय मञ्च तथा अन्य क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा विकसित मुलुकले कम विकसित मुलुकको समस्याप्रति संवेदनशीलता जनाउँदै आएका छन् ।  कमजोरलाई सहयोग गर्नु सब पक्षको नैतिक दायित्व पनि हो भने एक ठाउँको विपन्नता र गरिबीले गोलाद्र्धको अर्को कुनालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिनै रहेको हुन्छ ।  त्यसैले मानवीय आधारमा सहयोग गर्नु नैतिक दायित्व पनि हो ।  जस्तो कि सन् २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न विपन्न मुलुकको कार्ययोजनालाई विकसित मुलुकले सहयोग गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए ।  दीगो विकास लक्ष्य र पेरिस जलवायु सन्धिपछि विकसित र अल्पविकसित मुलुकबीचको सहकार्यको आधार अरू विस्तृत भएको छ ।  
नेपालमा परिचालन हुने सहायता वा विकास साझेदारी पनि उल्लेखित कारणभन्दा पर छैन ।  असीमित जनचाहना, साधनस्रोतको न्यूनता, कमजोर संस्थागत क्षमताका कारण नेपालमा विकास साझेदारको आर्थिक भूमिका रहँदै आएको छ भने विश्वव्यापीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धताका कारण क्षेत्रीय सङ्गठन एवम् मञ्चहरू सामूहिक समस्याको साझा समाधान खोज्ने थलो बनेका छन् ।  बाह्य विकास साझेदार साधन अभाव पूरा गर्न, शासकीय मामिलालाई सम्बोधन गर्न, राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेली विकास चुनौतीलाई सम्बोधन गरिरहेका छन् ।  उनीहरूले नेपाल सहायता रणनीति पनि बनाउँदै आएका छन्, जसले सहायतालाई पारदर्शी पार्न र नेपालको प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्न सघाएको छ ।  विकास व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपालमा बाह्य विकास साझेदारले खेल्ने भूमिका भनेको १. विकासका निम्ति थप वित्तीय साधन तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनु, २. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन प्रवाहित गरी आर्थिक वृद्धि उच्च पार्न सहायता पु¥याउनु, ३. वैदेशिक निजी लगानी आकर्षण गर्नका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग गर्नु, ४. उपलब्ध साधनको प्रभावकारी उपयोग क्षमता वृद्धि गराउनु,
५. समष्टिगत आर्थिक नीति निर्माणमा सहयोग पुयाउनु,
६. संरचनागत सुधारका लागि मार्गनिर्देशन गर्नु र ७.विकास व्यवस्थापनका नवीन मूल्य प्रणालीसँंग अनुकूलन हुन सघाउनु हो ।  उनीहरूले तर्जुमा गरेको सहायता रणनीति र विभिन्न समयमा गरेका सहायता प्रतिबद्धताले पनि यिनै कुरालाई उल्लेख गरेको छ ।  दिगो विकास लक्ष्य
(२०१६–३०) र पेरिस जलवायु सन्धिपछि स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ र समृद्ध विश्वको लागि साझेदारीको मार्गचित्र तयार भएको छ, जस अनुरूप सहायता रणनीति प्रभावित हुँदै छन् ।  उल्लिखित आधारमा आर्थिक तथा मानवीय विकासका चुनौती सम्बोधन गर्न वित्त नीति, क्षेत्रगत विकास नीति तथा प्रत्यक्ष सहयोग परिचालन गर्दै आएका छन् ।  सरकार वा गैरसरकारी क्षेत्रका निकाय नपुगेको स्थानमा सेवा प्रवाहमा पनि सहयोग पु¥याइ रहेका छन् ।  बाह्य विकास साझेदार राष्ट्रिय तहमा गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहमा नागरिक समाजसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छन् ।  द्वन्द्वका समयमा नागरिक सेवा प्रवाह र द्वन्द्वोत्तर समयमा विकास, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा साझेदारी गरिरहेका छन् ।  जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी, गरिबी उन्मूलन, सङ्गठित अपराध र आतङ्कवाद नियन्त्रणजस्ता पक्षमा सहकार्य गरिरहेका छन् ।  
सहायता लिइरहेका कतिपय मुलुकको अनुभवबाट हेर्दा वैदेशिक सहयाता र विकास साझेदारी भनिएजस्तो उद्देश्य केन्द्रित र नतिजामूलक भने छैन ।  त्यति मात्र होइन, सहयोगी आफूले गरेको प्रतिबद्धतालाई पालन गर्न पनि लजाइ रहेका छन् ।  सहायताग्राही मुलुकको विकासको अवस्था हेर्ने हो भने सहायताबाट केही मुलुकले विकासका आधारशीला बनाउन सक्षम भए पनि यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र दीगो विकासमा खासै योगदान गर्न सकेको देखिँदैन ।  अफ्रिकी मुलुकको उदाहरण लिने हो भने पनि विकास सहायताको उपयोगमा सदाचारिता र नियमितता छैन, जसबाट राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न र राष्ट्रिय प्रणालीलाई उपयोग गर्न भन्दा सासाना स्वार्थ र लुकेको कार्यसूचीमा साधन प्रवाह हुने गरेको छ ।  त्यस्तै अनुदान तथा कम ब्याजमा लिइने ऋणले बजारको ब्याज तथा वैदेशिक विनियम दरलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ ।  सहायता परिचालनमा स्वीकार गरिने शर्तहरूले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितलाई सम्बोधन गरेको पनि पाएको छैन ।  त्यस्तै सहायतालाई दाताहरूले विपन्न मुलुकको लागि सहयोगभन्दा पनि स्वेच्छामा दिने गरेका छन्, सहायतामार्फत आउने प्रविधि, वस्तु तथा परामर्श कमसल र विपन्न मुलुकले ग्रहण गर्न नसक्ने खालको हुने गरेको छ ।   यसले सहायताग्राहीको क्षमता बढाउन भन्दा निर्भर बनाउन योगदान पु¥याएको छ ।  
नेपालको योजनाबद्ध विकासको शुरुदेखि नै विकास साझेदारको महìवपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ ।  केही विकास आधारशीला जस्तो रणनीतिक सडक, पुल, अप्टिकल फाइवर, सिँचाइजस्ता क्षेत्रमा सीमित उपलब्धि हासिल नभएको होइन ।  सामाजिक द्वन्द्वका समयमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्न र द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र क्षेत्रीय सङ्गठनले उल्लेख्य सहयोग गरेका कुरा भुल्न सकिँदैन ।  वार्षिक विकास कार्यक्रममा २० प्रतिशत जति बजेट प्रणालीमार्फत साधन प्रवाह हुने गरेको छ भने त्यत्तिकै बजेट बाहिर (अफ बजेट) बाट पनि सहयोग परिचालित छ ।  शासकीय सुधार तथा क्षमता विकासका लागि विभिन्न प्रकारले सहयोग गरिरहेका छन् ।   
तर विकास साझेदारले गरेको सहयोगबाट पूर्वाधारबाहेक अन्य क्षेत्रमा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा धेरै सकारात्मक सङ्केत देखिएको छैन ।  सबैभन्दा बढी सहयोग प्रवाह हुने क्षेत्र शिक्षा हो ।  शिक्षामा हाम्रो उपलब्धि जोसुकैले सहज रूपमा मूल्याङ्कन गर्नसक्छ ।  धेरै महìवको साथ नयाँ शिक्षाका लागि लिइएको सहयोग उपलिब्धविहीन मात्र भएन, शैक्षिक क्षेत्र नै तहस नहस बनाउने कारक बन्यो ।  त्यस्तै तीसको दशकमा स्थानीय तहमा एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालित दर्जनौँ ग्रामीण विकास परियोजनाले पनि स्थानीय विकासको दीगो आधार दिन सकेनन् ।  सीमित भवनबाहेक कुनै पनि आयोजनाको अवशेष भेट्न सकिँदैन ।  तीसको दशकमा लिइएका कलकारखाना र ट्रलीबस सेवा पनि खासै अस्तित्वमा छैनन् ।  चालिसको दशकका साना जलविद्युत् धेरैजसो सञ्चालनमा छैनन् ।  सहायता मार्फत् सञ्चालित ठूला आयोजना उपलब्धिका दृष्टिमा मात्र पछि छैनन, समयमा सम्पन्न हुन र आर्थिक व्यवस्थापनमा समेत कमजोर छन् ।  नब्बेको दशकबाट गैरसरकारी संस्थामार्फत प्रवाहित सहायताले जनस्तरमा काम गर्नभन्दा पनि भोक जगाउन मात्र सफल भएको छ ।  त्यति मात्र नेपालको विकास प्रयासमा संलग्न विकास साझेदार राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रतिबद्ध हुन र राष्ट्रिय प्रणाली मार्फत् परिचालित हुन, प्रतिबद्धता अनुरूप सहायता परिचालन गर्न र परिचालित सहायताको जवाफदेहिता निर्वाहमा भने पर्याप्त ध्यान दिइरहेका छैनन् ।  सबैजसो साझेदारले नेपाल सहायता रणनीति तर्जुमा गरे पनि त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनमा भने कमजोर छन् ।  सहायता प्रवाहको लागत बढ्दो छ तर प्रभावकारिता बढेको छैन ।  अब विस्तारै सहायता प्रवाह जलवायु वित्ततर्फ केन्द्रित हुँदैछ, यसको उपयोगमा झनै विकृति आउने सम्भवना प्रारम्भिक दिनमा देखिएको छ ।  यस परिवेशमा सहयता प्रवाह नेपालको दीगो आर्थिक विकासमा उत्प्रेरक भूमिका निभाउनका लागि विद्यमान सहायता परिचालन र यसमार्फतको कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटीमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।  साथै छानिएका क्षेत्रमा मात्र सहायता परिचालन गर्न र सहायतालाई नतिजामूलक बनाउन प्रभावकारी अनुगमनको परिपाटी बसाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना