निर्वाचनपछिको राजनीतिक तरङ्ग

shib kumar bhattarai शिवकुमार भट्टराई

 

दोस्रो चरणका लागि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामले पनि एमाले अग्रता कायमै राख्यो ।  यसअगाडि वैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनसमेत एमालेकै पक्षमा थियो ।  अर्थात् बहुमत पदाधिकारी एमाले उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।  बाँकी तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोज २ का लागि तोकिएको छ ।  तराई मधेशका आठ वटा जिल्लामा हुने तेस्रो चरण निर्वाचनले मात्रै अन्तिम नतिजा देला तर अहिले देशैभरि एमाले लहर छाएको छ ।  अघिल्ला दुई चरणका निर्वाचननबाट एमाले हौसिएको छ ।  प्रदेश नं. २ एमालेका लागि निकै कष्टकर हुने अनुमान गरिएको थियो तर चुनाव असोज २ गतेलाई धकेलिएपछि एमालेका लागि केही खुकुलो हुने अनुमान गरिएको छ ।
अन्तिम मतपरिणाम घोषणा हुने अवस्थामा पुगेको दोस्रो चरणको चुनाव धेरै दृष्टिले फरक रह्यो ।  पहिलो चरणमा दलले जबर्जस्ती तालमेल गर्दा मतदाताले नरुचाएको जस्तै यसपालि पनि दोहोरियो ।  जसले गर्दा गठबन्धनले दललाई खासै फाइदा पुुगेन ।  यसका अतिरिक्त यो निर्वाचनले विगतमा ज्यादै चर्चामा रहने गरेको अन्तर्घात शब्द फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ ।  चुनावमा हार्ने पक्षले सबै दोष अन्तर्घातीका पोल्टामा हालेर उम्कने उपक्रम थालेका छन् ।  विगतमा काँग्रेस वृत्तमा ज्यादै चर्चा हुने गरेको यो शब्दले अहिले भने एमालेभित्र पनि प्रवेश पाएको छ ।  धेरै ठाउँमा काँग्रेस एमाले अन्तर्घातका कारण पराजित भएको सत्तोसराप गर्दै छन् ।  २०४८ सालमा भएको उपनिर्वाचनमा काँग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्नस्वयं काँग्रेसी कार्यकर्ता नै खुलेर लागेको देखिन्थ्यो ।  त्यसपछि अन्तर्घात शब्द नेपाली राजनीतिको अभिन्न अङ्ग बन्न पुग्यो ।  यतिबेला त्यही शब्द र भावले नेपाली राजनीतिलाई डो¥याउन थालेको देखिन्छ तर यो त केवल दोष लुकाउने प्रपञ्च मात्रै हो ।  जबसम्म मतदाताले रुचाउँदैनन् उसले जित्ने त कुरै भएन ।  लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हुन्, सर्वशक्तिमान हुन् ।  जनताले दिने आदेश मात्र अन्तिम फैसला हो ।  नेता गणले बुझ्न सकेनन् नेपाली जनता कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको पेवा होइनन् ।  उनीहरू आफूलाई विश्वास गर्नेलाई चुन्नस्वतन्त्र छन् ।  पहिलो चरणको निर्वाचनमै जनताले आफ्नोस्वतन्त्रतामा कसैले धावा बोल्न खोज्दा नरुचाएकोस्पष्ट सन्देश दिइसकेका हुन् ।  त्यसैले दलबीचको गठबन्धनले हावा खाएको थियो ।  अहिले पनि जनताले इच्छा गरेका प्रतिनिधिलाई चुन्दा अन्तर्घात भएको आरोप लगाउनु मुर्खता मात्रै हो ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले सिद्धान्तभन्दा व्यावहारिक पक्षलाई बढी महìव दिएको पाइन्छ ।  नातापाता, साथीसङ्गीजस्ता पक्षस्थानीय तहको निर्वाचनमा अर्थपूर्ण देखियो ।
सबैलाई थाहा छ ठूला दलमा ठूलै गुटबन्दी छ ।  आफ्नो गुटका नेतालाई टिकट दिन हानाथाप गर्ने नेताहरूले स्थानीय मतदाताको रुचि र चाहना बुझ्न चाहेनन् ।  त्यसैले धेरै ठाउँमा नसोचेको परिणाम आयो ।  साथै दल भन्दा लोकप्रिय व्यक्तिले सफलता पाएको देखियो ।  त्यसैले कतिपयस्थानमा प्रमुख र उपप्रमुख अलगअलग दलका उम्मेदवार विजयी भए ।  उदाहरणका लागि नेपालगञ्ज हेरे पुग्छ ।  मेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धवलशम्शेर राणालाई भोट दिनेले अरूमा भने काँग्रेस एमाले र माओवादीलाई दिएको पाइयो ।  यसैलेस्पष्ट सङ्केत गर्छ जनता कसैका रैती हैनन् ।  लोकप्रिय व्यक्तिलाई मात्रै मतदाताले विश्वास गर्ने यथार्थ बुझ्न यति पर्याप्त हुनेछ ।  यति भएपछि अन्तर्घातको आरोप लगाएर केही हुने छैन ।
साथै एकपटक जितेपछि त्यो क्षेत्र दल विशेषको दाइजो वा पेवा नै हो भन्ने सोच धेरै नेतामा रहेको छ तर जनता त्यो स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् ।  त्यसैले डडेलधुराको अमरगढीमा प्रधानमन्त्री देउवासम्बद्ध दल पराजित हुनु प¥यो भने एमाले अध्यक्ष मतदाता रहेको भक्तपुरको बालकोटमा वडा तहमै एमाले बढारियो ।  साथै भोजपुरदेखि रोल्पासम्मका रैथाने गढ भत्किए ।  उता दाङजस्तो ठाउँमा काँग्रेसको किल्ला भत्किएको छ ।  एमालेको रातो झण्डा फहराएको छ ।  यसलाई के भन्ने ? जनताको चाहनालाई कसैले मान्दिन भन्न सकिन्छ त ? निश्चय पनि सकिन्न ।
निर्वाचनमा हार जित बिल्कुलै स्वाभाविक हो ।  चुनावमा हार्दा र हिलोमा चिप्लिदा अन्यथा मान्नु पर्दैन ।  एउटा पदमा एक जनाले जित्ने हो ।  अरू हार्ने निश्चित हुन्छ ।  त्यसैले चुनावमा कुनै दल वा व्यक्तिले जित्दा वा हार्दा केही फरक पर्दैन ।  यतिबेला कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको हार जितको कुनै मतलव छैन ।  मुलुकले जितेको छ ।  सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।  जनताको घरदैलामा सिंहदरबारका हक अधिकार पुगेको छ ।  जनता बलियो भएका छन् ।  जनता जनार्दन हुन् ।  त्यसैले उनीहरूको निर्णय शिरोपर गरी दल र नेताहरू अघि बढ्दा मात्रै सबैको भलो हुने हो ।  कसैलाई दोष थोपरेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्नु विल्कुलै गलत हो ।  अघिल्ला निर्वाचन एमालेका निम्ति सुखद् भए पनि धेरै मात्तिनु पर्ने अवस्था भने छैन त्यस्तै काँग्रेस पनि आत्तिहाल्नु पर्ने कारण छैन ।  जनता सधैँ सबैप्रति उदार हुँदैन ।  समय र परिवेशबमोजिम बढो निर्मम निर्णय गरिदिन्छन् ।  साथै प्रदेश नं. २ को चुनाव नभएसम्म कसको हैसियत कति भन्ने अनुमान लगाउन पनि सकिन्न ।
तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको सहभागिताको विषय अझै अन्योलपूर्ण छ ।  संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडान उसले छाडेको छैन ।  उनीहरूको मागबमोजिम तत्कालै संविधान संशोधन भइहाल्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छैन ।  खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ र समर्थन बिना त्यो सम्भव छैन ।  एमालेबाहेकको दुई तिहाईको कसरत छेपाराको कथा हुने मात्रै हो ।  यसका लागि एमालेसहित गम्भीर छलफल आवश्यक छ ।  यसमा स्वयं राजपाको भूमिका महìवपूर्ण हुनेछ ।  उसैले पहल गर्नुपर्छ ।  घुक्र्याएर वा धम्क्याएर संशोधन हुने देखिएन ।  यसैको नयाँ शृङ्खला नेपाली राजनीतिक वृत्तमा फेरि दोहरिन लागेको प्रतीत हुन्छ ।  राजपाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सोच बनाएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।  अनि प्रमुख प्रतिपक्षी पनि नयाँ उसको समर्थन जुटाएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेको चर्चा छ तर तत्कालै यो परिस्थिति निर्माण हुने अवस्था बनेको छैन ।  जबसम्म माओवादी केन्द्रको समर्थन पाउन सकिन्न तबसम्म काँग्रेस एमाले कसैले पनि सरकार बनाउन सक्ने ल्याकत हुने छैन ।  
दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि सार्न राजपाको दबाब खपिनसक्नु रहेको यथार्थ सबैलाई ज्ञात भएकै विषय हो ।  असोज २ को निर्वाचन पनि उसकै दबाबमा धकेलिएको हो तर त्यही प्रदेशका मतदाता भने राजपाको मागप्रति सहमत थिएनन् र अहिले पनि छैनन् ।  निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्न जनतामा रहेको आतुरी स्पष्ट भएको छ तर राजपाको हठका कारण त्यो सम्भव भएन ।  अब असोज २ मा हुने निर्वाचनमा राजपा सहभागी भएन भने उनीहरूका लागि थप घातक हुने देखिन्छ ।  स्थानीय तहका नेताहरू राजपाको निर्णय अवज्ञा गर्ने अवस्थामा छन् ।  भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको मुखमा कतिपय प्रभावशाली नेता अन्य दलमा प्रवेश गरे ।  कतिले त विद्रोह गरेरस्वतन्त्र उमेदवारी नै दिए ।  एक जनाले मेयरमा विजय प्राप्त गरेका छन् ।  यतिबेला राजपा दल दर्ता गर्ने प्रक्रियामा लागेको छ ।  यद्यपि यो मुद्दामा पनि नेतृत्व एकमत देखिँदैन ।  दोस्रो चरणकै चुनावमा पनि भाग लिनुपर्छ भन्ने मत बलियो थियो राजपाभित्र तर त्यसबखत बहिष्कार गर्ने पक्षको बोली बिक्यो ।  अब भने चुनावमा भाग नलिने हो भने राजपाको आधारभूमि पनि गुम्ने खतरा छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना