सङ्क्रमणकालबाट उम्कन निर्वाचनको वैतरणी

nirmal acharyaनिर्मलकुमार आचार्य

 

अन्ततोगत्वा स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ र निर्वाचन परिणाम आउने क्रम समेत टुङ्ग्याउनीतर्फ छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन हुने, नहुने आशंका व्यापक रहेको घडीमा पहिलो चरणको निर्वाचन  गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो चरणको निर्वाचन यही असार १४ गते सकिएको छ ।  आगामी असोज २ गते तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सुसम्पन्न हुनपुग्नेछ ।  सबै राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेको भए निश्चय नै स्थानीय तहको निर्वाचन चरणगत रूपमा गर्नुपर्ने थिएन नै, असन्तुष्ट दललाई समेत समेट्ने उद्देश्यले निर्वाचन विभिन्न चरणमा गर्नुपरेको विदितै छ ।  
पहिलो चरणको तुलनामा दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई अलि कठिन, जटिल मानिएको भए तापनि यसको सफलताले धेरैलाई हौस्याएको पाइन्छ ।  पारिस्थितिक अनुकूलतालाई सरसर्ती हेर्नेले दोस्रो चरणमै सबै निर्वाचन गरेको भए पनि हुने टिप्पणी  नगरेका होइनन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा हुनु कतिका लागि स्वाभाविक त कतिका लागि अस्वाभाविक एवं अनुचित प्रतीत हुनु पनि अनौठो होइन ।  ‘मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्नाः’ भनिनुको कारण नै यही हो ।
एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको भए के कसो हुन्थ्यो कल्पना वा अनुमानको कुरो मात्र हुनसक्छ तर तीन चरणमा गरिँदा के कस्तो परिणाम आउने हो ? सबैसामु प्रस्टै छ ।  पहिलो र दोस्रो चरणको सफलताले तेस्रो चरणको सफलताका लागि आधारभूमि तयार गरेको छ ।  पहिलो चरणलाई उपेक्षा गरेका मधेशकेन्द्रित असन्तुष्ट दलले दोस्रो चरणमा प्रत्यक्ष, परोक्ष सहभागिता जनाउनु आफँैमा सुन्दर पाटो भएकामा दुईमत नहोला ।  अझ तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि त दल दर्ताको तयारी समेत रहेको छ ।  विभिन्न ६ थरी पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपाल आन्तरिक सबै कुरा मिलाई जतिसक्दो छिटो निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको तयारीमा खबर छ ।  यसलाई नेपालको समकालीन राजनीतिक परिवेशमा सकारात्मक लक्षण मान्न सकिन्छ ।  अलग, अलग रूपमा रहेका पार्टी एक भई राजपा बन्दाखेरि पनि यसको सराहना भएको थियो ।  खासगरी क्षेत्रीयतावादको साँघुरोपनबाट माथि उठी राष्ट्रिय राजनीति समेट्न थालिएको सन्दर्भलाई धेरैतिरबाट प्रशंसा प्राप्त भएको थियो भने अहिले निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि बढेको सक्रियता साधुवादको पक्ष बनेको छ ।
यदाकदा कतिपय नेताको पृथकतावादीसँग सम्बन्ध बढ्नथालेको टिप्पणी हुने गरेता पनि त्यसमा खासै सत्यता नरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  पृथकतावादीसँग स्वर मिलाउनुको कुनै तुक नरहेको छर्लङ्गै छ ।  राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन, क्षेत्रीय राजनीतिमा पनि पृथकतावादको साइनो रुचिकर हुनसक्दैन ।  जोसुकैको ढाढसमा गरिने यस्ता क्रियाकलाप केवल घुर्की लगाउन काम लाग्ने अन्यथा निरर्थक ठहरिनेमा शंका छैन ।  राष्ट्रिय अखण्डताप्रति दृढ नेपालमा पृथकतावादको मुन्टो उठ्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै यही हो ।  कदाचित् यसो हुनपुगेमा भन्ने कसैको जिद्दीका सन्दर्भमा केवल यसो भन्नसकिन्छ–यसले बोडोल्यान्ड, खालिस्तान लगायत अनेक ल्यान्ड र स्थानलाई तात्कालिक दृष्टान्तीय प्रद्दीपनको काम गर्ने भएकाले पनि छिमेकी देश समेत यसप्रति अनुरक्त हुने छैनन् ।  त्यसमाथि जाफ्ना, एलटीटीई र प्रभाकरणको कथा–व्यथा बुझेकाले त यस्ता आत्मघाती कार्यप्रति अभिरुचि नदेखाउनु आश्चर्यको बिन्दु होइन ।  
नेपालको दक्षिणी भेगमा सीमासुरक्षकका रूपमा प्राचीनकालदेखि रहेका मधेशी नागरिक कुनै पनि अर्थमा पृथकतावादलाई महŒव दिँदैनन्  ।  यस वस्तुगत वास्तविकतालाई मनन गरेका कुनै पनि दल अराष्ट्रिय गतिविधिमा लाग्नै सक्दैनन् ।  तसर्थ संविधानप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भएता पनि राजपाका लागि निर्वाचन अँगाल्नुको विकल्प देखिँदैन ।  अलि पहिल्यै यतातिर प्रवेश गरेको भए झनै बुद्धिमानी हुने धारणा मधेश, तराईमै पनि बढ्दो छ ।  बिहान हिँडेको व्यक्ति साँझ घर फर्किएमा उसलाई हराएको भन्न नमिले झैँ प्रदेश नं. २ मा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमै भए पनि सहभागी हुने तरखर आफैमा उम्दापनको द्योतक हो ।  तेस्रो चरणमै प्रवेश गरिएता पनि यसले दूरगामी महŒव राख्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता रहेपछि स्वतः नै प्रदेश तथा केन्द्र (सङ्घ)को निर्वाचनमा पनि सक्रियता बढ्नेछ ।  
मधेशकेन्द्रित अन्य कतिपय राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी हुनु तथा मधेशवासीमा निर्वाचनप्रति व्यग्रता बढ्नुले पनि राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुनैपर्ने अवस्था सिर्जना गराएको अनुभव निराधार छैन ।  ढिलै भए पनि सही बाटामा लाग्नेलाई विपथगामीको संज्ञा दिन मिल्दैन ।  जहाँसम्म मधेश र मधेशवासीका जायज मागका प्रश्न छन्, यसमा सरकार तथा संसद्मा सामेल हरेक दल उत्ति नै गम्भीर एवं उदार बन्नैपर्छ ।  संविधान संशोधन लगायतका विषयमा समस्त राजनीतिक दल सहमति, सहकार्य र एकताको बाटामा इमानदारीसाथ अग्रसर हुनु सामयिक आवश्यकता हो ।  स्थानीय तहका दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको र तेस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी रहेको अवस्थामा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ, किनभने यही सहमतिको बिन्दुले नै निर्धारित अवधिभित्रै प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचन हुने सौहार्द वातावरण तयार गर्नसक्छ ।  निर्वाचनका लागि अनुकूल परिपे्रक्ष्य बनाउने काममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पनि उत्ति नै दत्तचित्त हुनु वाञ्छनीय छ ।  यसको अर्थ असन्तुष्टिको राग अलापिरहेको राजपा चाहिँ लचिलो हुन नपर्ने अवश्य होइन ।  मिल्नसक्ने जति कुरा मिलाउँदै सक्दो लचकता प्रदर्शनसाथ निर्वाचनमा सरिक भई जनमत मार्फत आफूलाई अब्बल साबित गराई अघि बढ्नु राजपाको पनि दायित्व हो ।  
समय थोरै, सक्नैपर्ने काम धेरै छन् ।  व्यवस्थापिका संसद्को आयु आउँदो माघ ७ गतेसम्म मात्र छ ।  यसबीच तोकिएका सबै काम पूरा हुनसकेनन् भने मुलुकमा संवैधानिक मात्रै होइन, राजनीतिक सङ्कट समेत तेर्सिनेछ ।  बल्लतल्ल निर्माणाधीन घर अन्तिम तल्ला बनाउने बेलामा गल्र्यामगुर्लुम ढल्नु कसैका लागि पनि हितकर घटना हुनसक्दैन ।  खासगरी आफूलाई परिवर्तनका पक्षधर ठह¥याउने राजनीतिक दलका लागि त यो अञ्जुलिभरि पानीमा डुबी मरेसरह हुनेछ ।  १२ बुँदे समझदारीका हस्ताक्षरकर्ता सबै दल यसको अपजशका भागिदार बन्नेछन् ।  दुर्भाग्यपूर्ण, त्यो अवस्था आउनै नदिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।  यसका लागि अहिल्यैदेखि तमाम ती दल सहमति, सहकार्य र ऐक्यबद्धताको मालामा उनिनैपर्छ ।  
निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक कार्ययोजना अनुसार अघि बढ्नु अहिलेको सङ्कटमोचनको बाटो हो ।  स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी आउँदो असोज अन्तिम हप्ता प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने, कात्तिक दोस्रो हप्तासम्म राष्ट्रियसभाको चुनाव सक्ने अनि मङ्सिरको पहिलो हप्ताभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना सर्वथा उपयुक्त छ ।  यसरी हेर्दा सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्न पूर्ण रूपेण चार महिनाको अवधि पनि बाँकी छैन ।  अनावश्यक गनगन र दन्तबझानमा समय व्यतीत गर्ने हो भने हेर्दाहेर्दै पहिलो संविधानसभाको असफल परिणतिमा पुग्ने स्थिति छ ।  त्यसो हुन दिनु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेसरह हुनेछ ।  अतः निर्धारित निर्वाचन समयमै सम्पन्न तुल्याउन आवश्यक विधि, प्रक्रिया र संसाधन जुटाउने काममा युद्धस्तरकै सक्रियता अपेक्षित छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितेका पक्ष मात्तिने र हारेका पक्ष आत्तिने स्थिति पनि ठीक होइन ।  स्थानीय निकायको चुनावका हिसाबले धेरै वर्षपछि भएको र स्थानीय तहको निर्वाचनका रूपमा हेर्ने हो भने मुलुकमा पहिलो पटक भएको निर्वाचनको महŒव सार्थक तुल्याउन अपूर्व कार्यकौशल जरुरी छ ।   हुनै नसक्ने वाचा गर्ने र आफ्नै सुख, सुविधा तथा तलबभत्तामा जोड लगाउने प्रवृत्ति निन्दनीय मात्र होइन, त्याज्य समेत छ ।  हालै सम्पन्न निर्वाचनका परिणामलाई लिएर विभिन्नखाले आकलन भइरहेका छन् ।  राजनीतिक दलको परीक्षा जनमतबाट नै हुनेभएकाले पनि यस्ता निर्वाचनको लेखाजोखा हुनु वर्तमान तथा भविष्यका लागि समेत पाठको विषय हुनसक्छ ।  निर्वाचनमा कसले कति ठाउँमा जित्यो ? यसको महŒव रहन्छ नै तर त्योभन्दा पनि ठूलो कुरो, जितेकाले के कस्ता विधि, व्यवहार र सक्रियता अँगाल्ने हुन् ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।  
थोरै अवधिमा धेरैखालका परीक्षा सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  राजनीतिक दलले स्थानीय तहका साथै प्रदेश एवं केन्द्रीय निर्वाचनको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गर्नु जरुरी छ ।  हिमाल, पहाड र मधेशको दूरी मेट्दै सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखायको राजनीतिमा होमिन अहिले निर्वाचनको स्वर्णिम द्वार उद्घाटित भएको छ ।  यो ऐतिहासिक अवसरलाई खुला हृदयले स्वागत गर्न कुनै पनि दल चुक्नु भनेको समयको माग नसुन्नु हो र धेरै पछाडि धकेलिनु हो ।  यही यथार्थलाई मनन गरिएकाले नै संसद्मा रहेका तथा नरहेका दलले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका छन् ।  मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रामा यसलाई अद्भुत पक्ष मान्नसकिन्छ ।  यसमा शङ्कै छैन, सङ्क्रमणकालबाट मुक्ति पाउन निर्वाचनरूपी वैतरणी तर्नु अनिवार्य छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना