स्थानीय निर्वाचनको सन्देश

 Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य    





संविधान कार्यान्वयनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको दुई चरण सफलतालपूर्वक र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएका छन् ।  स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगद्वारा सङ्घीय संरचनाबमोजिम निर्धारण गरिएका ७४४ स्थानीय तहमध्ये दुई चरणमा गरी ६१७ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र दुई–चार स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम आउनमात्र बाँकी छ, सँगसँगै प्रदेश नम्बर–२ अन्तर्गतका आठ जिल्लाका १२७ स्थानीय तहकोे निर्वाचन गर्ने गराउने र भाग लिनेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ ।  
मध्य असारको खेतीपातीको चटारो र मौसमको प्रतिकूलताबीच पनि निर्वाचनमा नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता भयो र निर्विध्न मात्र होइन विगतका तुलनामा शान्तिपूर्ण र सौहार्द वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।  यसले विगत पन्ध्र वर्षदेखि खाली रहेका स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको बहाली कति आवश्यक अनुभव गरिएको थियो भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ भने २०७४ माघ ७ गते भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी  सङ्क्रमणकालीन अवधि पार गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ र मुलुकले त्यो बाटो तय पनि गरेको छ ।  
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका केही मधेशवादी राजनीतिक दलका नेताहरूको अड्डीका कारण एकै चरणमा र मौसमको अनुकूल महिनामै निर्वाचन गराउने प्रयास असफल भए पनि निर्वाचन आयोग, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र राजनीतिक दलको दृढ अठोट र खेतीपातीको चटारोका बीच पनि आफ्ना स्थानीय नेता चुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने आम मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिताका कारण निर्वाचनका लागि मौसमसमेत बाधक बन्न सकेन, सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भयो ।  निर्वाचन बहिष्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका कार्यकर्ताले समेत दोस्रो चरणको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर यस निर्वाचनको महìवलाई उजागर गरेका छन् भने यसले अब प्रदेश नम्बर–२ मा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा शङ्का गर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गरिदिएको छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनले दलहरूको हैसियतलाई समेत तलमाथि पारिदिएको छ ।  मुलुकको पहिलो पार्टी बन्ने लक्ष्य राखेको नेकपा (एमाले) लाई मतदाताले स्थानीय सरकार चलाउने सन्दर्भमा यस निर्वाचनबाट पहिलो बनाइदिएका छन् ।  यद्यपि प्रदेश नम्बर–२ का १२७ स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी छ ।  निर्वाचन सम्पन्न भएका ६१७ स्थानीय  तहमध्ये काठमाडौँ र पोखरा दुई महानगरपालिका, इटहरी, हेटाँैडा, बुटवल, घोराही र तुल्सीपुर गरी पाँच उपमहानगरपालिका र दर्जनौँ नगरपालिकासहित २७३ स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गरेर नेपाली काँग्रेससँग फराकिलो अन्तर (हाल ४८ स्थानीय तह) बनाएको एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो दलको हैसियतमा कायम रहने निश्चित देखिन्छ भने नेपाली काँग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले निर्धारण गरेको तेस्रो दलको हैसियतमा  स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनि कायम भएको छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तामा रहने दललाई फाइदा पुग्छ भन्ने मान्यतालाई यस निर्वाचनले गलत साबित गरिदिएको छ ।  विगतमा २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचन नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकारले गरायो र त्यसबेला नेपाली काँग्रेसले स्थानीय निकायमा अत्यधिक स्थानमा विजय हासिल ग¥यो ।  २०५४ सालमा नेकपा एमाले सत्तामा रहेको र गृहमन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो ।  एमालेलाई अत्यधिक बहुमत प्राप्त भयो ।  सोही परिणामलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ, गतवर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा स्थानीय निर्वाचन गराउने विषयमा छलफल भइरहँदा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा काँग्रेसका एक नेतृले चुनावी सरकार गठन हुनपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  सत्तामा रहँदा प्रहरी, प्रशासनका पनि सहयोग लिन सकिने धेरै सम्भावना हुने भएकाले पनि सत्ता बाहिर रहँदा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरी विजय हासिल गर्ने कुरा कठिन अनुभव गर्ने गरिएको छ तर यसपालि प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले स्थानीय निर्वाचनको माग सदन र सडकबाट समेत गरिरह्यो, उसले सत्तामा पुगेर मात्र निर्वाचन गराउने सपना देखेन ।  परिणामले एमालेलाई पहिलो बनाइदियो, मानौँ दलीय फाइदाका हिसाबले निर्वाचन एमालेकै लागि थियो ।  
पहिलो चरणको निर्वाचनमा सत्तामा रहेका दलबीच चुनावी तालमेल हुँदा समेत एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानमा विजय प्राप्त गरेपछि उसका लागि दोस्रोचरणको निर्वाचन थप घेराबन्दीका रूपमा रह्यो ।  धेरै ठाउँमा काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो ।  खोटाङको रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ मा त एमालेका उम्मेदवारविरुद्ध काँग्रेस, माओवादी, सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति गरी चार पार्टी एउटै निर्वाचन चिह्न (रुख) लिएर प्रतिष्पर्धा गरे तर त्यहाँ पनि एमाले विजयी भयो ।  संसदीय निर्वाचनमा पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको दाङमा एउटा क्षेत्रमा पनि विजयी हुन नसकेको एमालेले स्थानीय निर्वाचनमा दुई उपमहानगरपालिका र अर्को महìवपूर्ण लमही नगरपालिकामा जित हासिल गरेको छ ।  सत्तामा रहँदा हुने प्रहरी, प्रशासनको खटनपटनबाट जनमत प्रभावित हुने आशा गरिए पनि सचेत नागरिकले यस्तो प्रयासलाई विफल तुल्याइदिने हो भने निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्नचिह्न खडा हुन पाउँदैन, यसपालिको निर्वाचनमा त्यस्तै देखियो ।  वास्तवमा निर्वाचन सत्तामा भएकै कारण जितिने रहेनछ भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनले ।  त्यतिमात्र होइन, निर्वाचन एजेण्डाका आधारमा जितिन्छ भन्ने देखाएको छ यसपालिको निर्वाचनले ।
    जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्ने हुँदा सत्तामा रहेका दललाई निर्वाचनमा फाइदा पुग्दैन पनि भन्ने गरिन्छ ।  तर यसपालि त्यसै कारण सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका काँग्रेसलाई दोस्रो, माओवादीलाई तेस्रो बनाउँदै एमालेलाई प्रतिपक्षमा रहेकै कारण मतदाताले पहिलो बनाई माया गरेका भने होइनन् ।  एमालेको विजयमा बलियो पार्टी सङ्गठनको जति भूमिका छ त्यो भन्दा बढी विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारका काम कारबाही रहेका छन् ।
आफ्ना ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षरमा संविधान जारी गर्दा छिमेकी मुुलुक भारतले लगाएको अनाहकको नाकाबन्दीको सामना गर्दै राष्ट्रियता कमजोर हुन नदिई भारतीय नाकाबन्दी हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाह गरेको भूमिका, पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाड र तराईलाई छुट्याउने गरी ल्याइएको संविधान संशोधन विरुद्ध एमालेले उठाएको आन्दोलन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विपन्न र घरवारविहीन समुदायलाई आवास कार्यक्रम तथा मुलुकको समग्र विकास र नागरिकको आर्थिक समृद्धिका लागि अगाडि सारेको दृष्टिकोण नै एमाले पहिलो बन्नुका आधार हुन् ।  भूपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकार खोजी गर्दै दक्षिणमा विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोगको आधार तयार गर्नु र चीनसँग ऐतिहासिक व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरिनु एमालेको विजयका अरू आधार हुन् ।   ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहरी र  नगर क्षेत्रमा एमालेले बढी विजय पाउनुले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको उसको नारालाई शहर र नगरवासीले स्वीकार गरेको भन्न सकिन्छ ।  त्यसैले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्नका लागि सत्ता भन्दा एजेण्डा बलियो आधार हो ।  यहाँ स्मरणीय के हुन आउँछ भने २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेलाई अत्यधिक बहुमत प्राप्त हुनाको आधार पनि गृहमन्त्रालय नभएर एमालेको नौ महिने सरकारको काम हो ।
तर, लोकप्रिय काम गर्दा गर्दै पनि एउटा बजेट जारी गर्न पाउँदा नपाउँदै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने एमालेका लागि नियतिका रूपमा देखिएको छ ।   त्यो नियति राष्ट्रिय राजनीति र केन्द्र सरकार गठन र विघटनमा देखिए पनि स्थानीय सरकार ढाल्ने, जनप्रतिनिधिलाई सजाय दिने तागत स्थानीय बासिन्दालाई मात्र रहेकाले अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय जनताको सेवकका रूपमा काम गर्नु जरुरी छ ।  गणतन्त्र कहाँ आयो ? गणतन्त्र र सङ्घीयताले के दियो ? भन्ने आम प्रश्नको उत्तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले काम गरेर दिनु जरुरी छ ।  स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा हुने गरेका अपारदर्शी र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य जरुरी छ ।  खानेपानीको सुविधा, सहज यातायातका लागि बाटोघाटो, स्थानीय तहमा सुशासन र काममा छिटोछरितोपन आम अपेक्षा हो ।  यी र यस्तै तमाम स्थानीय काममा जनप्रतिनिधिको ध्यान जानुपर्छ ।  जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल फोन खरिद गर्ने दरिद्र सोचयुक्त निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने चार वर्षपछि फेरि जनअनुमोदनका लागि तयार हुन सकिएला ? पहिलो पार्टी बन्न सफल एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका काँधमा त राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाइराख्ने थप जिम्मेवारी पनि छ ।   


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना