केही विवाद र समाधान

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण विडारी

 

दुई नम्बर प्रदेश र भरतपुर महानगरपालिका बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ ।  अब जिल्ला समन्वय समितिको गठन गर्न बाँकी छ ।  कयौँँ ठाउँमा यो गठन पनि भइसकेको छ ।  नवलपरासी जिल्ला र रुकुम जिल्लामा केही प्राविधिक एवं संंवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता देखिएको छ ।  किनकि यी साबिक जिल्लालाई दुई भाग लगाइएको छ ।  संविधानले ७ वटा प्रदेश किटान गरिसकेको छ ।  यस अनुसार रुकुमको पश्चिम भाग ६ नम्बर प्रदेशमा र पूर्वी भाग ५ नं प्रदेशमा परेको छ ।  नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पश्चिम भाग ५ नं प्रदेशमा  र पूर्वी भाग ४ नं प्रदेशमा परेको छ ।  यसरी साविकको जिल्ला दुईवटा प्रदेशमा परेकोले यी जिल्लाका यी पालिकाहरूमा संविधानको धारा २२०को उपधारा (७)(८) बमोजिम छुट्टा छुट्टै प्रदेशको कानुन लागू हुनेछ ।  तसर्थ यी दुईटा जिल्लाका पूर्वी र पश्चिमी भाग व्यवहारतः अलग जिल्लाको रूपमा रहने छन् ।  एउटै जिल्लाको रूपमा रहन सजिलो छैन ।  संवैधानिक रूपले पनि यो एकै जिल्ला मान्न सकिने देखिँदैन ।  संविधानको धारा ५६ को उपधारा (३)ले पनि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कायम रहेका अनुसुची ४ मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्ला भनेको हुँदा अब संविधानको सो अनुसुचीमा बर्दघाट सुस्ता पश्चिम जिल्ला र बर्दघाट पूर्व जिल्ला भन्ने अर्थ गर्न कानुन विपरीत हँुदैन ।  यसै गरी रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्व जिल्ला भन्न पनि असजिलो सम्बन्ध ।  यस्तो गर्दा नेपालमा संविधान जारी हुँदा ७७ जिल्ला कायम भएको मान्न सकिन्छ ।  किनकि प्रदेश नं ५,६,४ मा यी जिल्ला परेका छन् ।  प्रदेश नं ६ मा पश्चिम रुकुम जिल्ला  परेको छ ।  प्रदेश नं ५ मा पूर्वी रुकुम जिल्ला परेको छ ।   यसै गरी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम जिल्ला प्रदेश नं ५ मा र बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्ला प्रदेश नं ४ मा परेको छ ।  तसर्थ चुनाव बेग्लाबेग्लै मितिमा यी जिल्लामा भएको भएता पनि जिल्ला समन्वय समिति गठन नवलपरासी र रुकुम जिल्लामा ४ वटा गठन गर्नुपर्नेछ ।  किनकि यी जिल्ला संविधान जारी गर्दाका बखत टुक्रिएर कायम भएको हुँदा धारा ५६ बमोजिम संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका अनुुसूचीमा उल्लेख जिल्लामा यी ठाउँ जिल्लाका हैसियतमा रहेका छन् ।  तसर्थ अब ऐन बनाउँदा संविधानको यो मर्म अनुसार नेपालमा ७७ जिल्ला कायम गरेको कुरालाई कानुनीकरण गर्नु वाञ्छनीय छ ।  अनुसूचीमा ७७ वटा संख्या कायम गरी जिल्ला हैसियतमा लेखिएको छ ।  यसबाट के बुझिन्छ भने अब नेपालमा ७७ जिल्ला ७ प्रदेश रहेका छन् ।  तसर्थ जिल्ला समन्वय समिति पनि ७७ वटा हुनु स्वभाविक छ ।  
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ को मत गणना भइरहेको अवस्थामा परिस्थिति निर्वाचन अधिकृतको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गई मतपत्रहरू च्यातिएको वा नोक्सान भएको अवस्था छ ।  यस सम्बन्धमा वडा नं. १९ का मतदाताहरूको मताधिकार हनन भएको छ भने सो वडाका उमेदवारहरूले चुनिने अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।  यसरी चुन्ने र चुनिने संवैधानिक मौलिक हकमा वडा नं १९ का जनता र उमेदवार वञ्चित हुन पुगेका छन् ।  यस्तो अवस्था आएमा के गर्ने भनेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संसद्ले बनाएको छ ।  यस ऐनको दफा ४९ र ५० मा यसको उपचार किटान गरिएको छ ।  जस अनुसार पुनः मतदान गरी जनअधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।  सो ऐेनलाई यो विवादमा अन्यथा गर्न सकिँदैन ।  त्यसैले निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्नु भन्ने निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।  गैर कानुनी तवरले मतपत्र नोक्सान गरिएमा वा भएमा निर्वाचन अधिकृतले आयोगलाई प्रतिवेदन दिने र आयोगले पुनः मतदान गर्न स्थान समय र मिति तोक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।  यो कानुन अनुसार आयोगले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्दैन ।  निर्वाचन अधिकृत प्रतिवेदनलाई जाँचबुझसम्म गर्न सक्दछ ।  सो प्रतिवेदन सत्य ठहरिएमा निर्वाचन नै गराउनु पर्छ ।  बाँकी मत गणना गरेर नतिजा प्रकाशन गर्न कानुनतः मिल्दैन ।  तर सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा जनसरोकारको मुद्दा भएको हुँदा प्राथमिकतामा राखेर छिटो निर्णय दिनुपर्नेछ ।   
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ गते असार १४ गते र असोज  २ गते गरी तीन चरणमा तोकिएको छ ।  अब यिनीहरूको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।  यो ५ वर्ष कुन मितिबाट कायम हुने हो ? करिब ५ महिनाको फरकमा निर्वाचन भएको छ ।  तसर्थ कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले सकिने हो भने सधैँ तीन चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यो व्यावहारिक र कानुनी पनि हुँदैन तसर्थ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३  को दफा ४ को उपदफा ४ अनुरूप नेपाल सरकारले प्रथम पटक निर्वाचन तोकेको मितिमा सबै निर्वाचन सम्पन्न भएको मान्नुपर्ने हुन आउँछ ।  यस्तो गर्दा तेस्रो चरणमा हुने निर्वाचनका प्रतिनिधिहरूलाई घाटा पाँच महिना घाटा लाग्न सक्छ ।  तसर्थ यसलाई प्रगतिशील व्याख्या गरेर तेस्रो चरणको चुनाव पनि नेपाल सरकारले नै तोकेको हुँदा सो मिति कायम गर्दा पहिलो र दोस्रो चरणका प्रतिनिधिले पाँच महिना बढी कार्यकाल प्रयोग गर्न सक्दछन् ।  कानुनद्वारा तोकिएको कार्यकाल घटाउन सामन्यतः सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो होइन ।  तसर्थ यसलाई पनि नेपाल सरकारले ऐनलाई संशोधन गर्न जरुरी छ ।  अन्यथा पाँच महिना कार्यकाल केही प्रतिनिधिले बोनस स्वरूप पाउने छन् ।  
निर्वाचनका अनेक विकृतिमध्ये एक विकृति  पदमा बसेका राज्यका पदाधिकारीहरू निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्ने प्रचलन एक हो ।  राज्यका पदाधिकारी साझा हुनुपर्नेमा ती पदाधिकारी कुनै उमेदवारका प्रचारक बने ।  यो नै दलीय व्यवस्थाको विकृति हो ।  राज्यको कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले निर्वाचनका उमेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सार्वजनिक धारणा समेत राख्न हुँदैन ।  गोप्य मतदान बाहेक अन्य निर्वाचन प्रचारमा भाग लिन नहुने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म निर्वाचन स्वच्छ हुँदैन ।  यही कुरा रूपचन्द्र विष्टले २०४३ मा जनमुखी घोषणा पत्रमा व्याख्या गर्नु भएको थियो ।  पञ्चायत कालमा घोषणापत्र राखेर चुनाव लड्न नपाइने व्यवस्थाको उलङ्घन गरी उहाँले उमेदवारी दिनुभएको थियो ।  जहाँ भनिएको थियो दल छाडी पद र पद छाडी दल, दल वा पदमध्ये एक छाड्नै पर्ने ।  पदमा बसेर दलको काम गर्नु अनैतिक र अव्यवस्थाको कुरा हो ।  त्यसैले व्यवस्थागत पदमा रहनेले दलको काम छोड्ने संविधान बनाउनु प¥यो ।  यो कार्य अहिले राष्ट्रपति र सभामुखमा लागू गर्न कोसिस गरिएको छ ।  चुनावको बेलामा अन्य पदाधिकारीलाई दलीय सम्बन्ध छुटाउने व्यवस्था लागू गर्नु मनासिव देखिन्छ ।  नत्र निर्वाचन स्वच्छ हुँदैन ।  कसैका पक्षमा राज्य दुरुपयोग भइरहेको हुन्छ ।  निर्वाचन स्वच्छ बनाउन फोटो पोस्टर, माइकको रोक आदि पनि गर्नुपर्छ ।  राज्यबाटै समान ढंगबाट दलीय प्रचार गराइनु पर्दछ ।  स्वतन्त्रले पनि सामान्य पर्चाबाट र घोषणापत्र प्रचार गर्नुपर्छ ।  सवारी साधानमा प्रचार गर्न हुँदैन ।  त्यसो गरिएन भने मुलुक चुनाव पीडित भई सर्वत्र यसको नकारात्मक असर पर्छ ।  जसको व्याख्या पछि गरिनेछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना