संविधान संशोधन मुख्य कार्यभार

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई   



स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् मुलुक संविधान कार्यान्वयनको दिसामा अगाडि बढेको छ ।  भर्खरै मात्र संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र मत गणना कार्य करिब पूरा भइसकेको छ ।  यससँगै चुनावी परिणामसमेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ ।  यस अर्थमा मुलुकको गन्तव्य सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्न अब कठिन छैन ।  किनकी अब मुलुकसामु एउटा प्रदेशको बाँकी रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यभारसँगै संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्रै प्रदेश र सङ्घीय (केन्द्र) को निर्वाचन गर्ने अभिभारा मुलुकका सामु छ जुन कार्य पूरा गर्न स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न भएबाट यी अभिभारा पूरा गर्न अब त्यति कठिन नहोला तर पूर्व समझदारीबमोजिम राष्ट्रिय जनता पार्टीको आल्दोलनको सहज अवतरणका लागि बाँकी रहेको प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनावमा उनीहरूले भाग लिने गरी संविधानमार्फत् पूरा गर्न संविधान संशोधनको कार्यले भने अब विना आलटाल यथाशीघ्र यो कार्य गर्नु आवश्यक छ ।  यसो भएमा मुलुकले राजनीतिक स्थायीत्व पाउन सक्छ ।  यसले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनेछ ।  
 पूर्ववत राजनीतिक सहमतिअनुसार प्रदेश नं. दुईको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ गते हुने तयारीमा मुलुक अगाडि बढ्दैछ ।  जसअनुसार निर्वाचन आयोगले पनि त्यसको तयारी जोडतोडका साथ गरिरहेको छ ।  आयोगले बाँकी रहेको स्थानीय तहको दुई नं. प्रदेशको चुनावका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरी प्रदेशको निर्वाचनका लागि समेत मङ्सिरभित्र चुनाव सम्पन्न गर्न तथा माघ ७ गते अगावै केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्न र त्यसका लागि चाहिने आवश्यक ऐन तथा कार्यविधि पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको अवस्था छ ।  यी सबै निर्वाचनको कार्य सम्पन्नताको बिट मारिएपछि संविधान सर्वस्वीकार्यता बढ्ने र संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारिता बढाउन समेत बलियो आधारशीला खडा हुने सुनिश्चित प्रायः छ ।  यसबाट मुलुकले अग्रगामी पथ पक्रिने र समृद्धि उन्मुख हुने स्वतः आँकलन गर्न सकिन्छ ।  मात्र के हो भने अब सम्बद्ध पक्ष तथा तप्काबाट विना आनाकानी मधेशी मोर्चाको पूर्ववत् जायज मागबमोजिम संविधान संशोधन गर्न र आगामी चुनावमा सबैले राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा भाग लिने गरी आवश्यक वातावरण बनाउन भने आवश्यक छ ।
सत्तासीन ठूला दुई दल नेपाली काँगे्रस, माओवादी केन्द्र, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका दलबीच भएको सहमतिबमोजिम असोज २ गते प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न संविधान संशोधनका लागि दलहरू अब किञ्चित ढिला नगरी छलफलमा जुट्नु अपरिहार्य छ ।  यसको लागि प्रमुख पतिपक्षी दल एवं मुलुकको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरी संविधान संशोधनका खातिर एकै ठाउँमा उभिनु नै अबको सही गन्तव्य र निकास हुनेछ ।  
राजपाको आन्दोलनलाई सहजपूर्ण अवतरण गराउनु र मुलुककै मुख्य विवादको रूपमा रहेको संविधान संशोधनको त्यस विवादलाई किनारा लगाउने गरी निकास दिनु जिम्मेवार दलको कर्तव्य भएको कुरालाई कुनै पनि दलले भुल्न मिल्दैन ।  यतिखेर त्यस विवादको किनारा लगाउने संयोग मात्र जुटेको छैन, बाध्यात्मक अवस्था पनि छ ।  त्यसो नभए वा नगरिएपछि पछुताउनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।  विवाद सल्ट्याउने अनुकूल समय पटकपटक आउँदैन ।  यतिखेर त्यो समय आएको छ जसका पछाडि दल तथा दलका नेताहले धेरै पटक रोटी बेल्नु परेको छ, धेरै हण्डरसमेत खानु परेको छ ।  जसले मुलुकलाई धेरै कुरामा अनिर्णयको बन्दी बनाएको मात्र छैन, मुलुकी विकास निर्माणमा र समृद्धिको पथमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको कुराबाट हामी कोही पनि अनविज्ञ छैनौँ ।  यस कुरालाई सबैले बेलैमा आत्मसात गर्नु, गराउनु अपरिहार्य छ ।
मधेशी मोर्चाको संविधान संशोधनसम्बन्धी मागमा पिठ्यूँ फर्काएको पार्टी नेकपा एमालेले यसपटक केही लचकता देखाएको छ ।  त्यस्तै मधेशवादी दलहरू पनि आफ्ना मागमा केही लचक छन् ।  त्यसैकारण सत्तासीन ठूला दल र प्रथम चरणको निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका मधेशवादी दललगायत राजपासँगको संविधान संशोधन गर्ने पूर्वसहमति एवं समझदारीबमोजिम राजपाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत अप्रत्यक्षरूपमा भाग लिएको देखिन्छ जसमा मुलुकभर सबै तह एवं पद गरेर झण्डै १११ वटा पदमा उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ ।  तीमध्ये सांस्कृतिक एवं महìवपूर्ण पर्यटकीयस्थल तथा पूर्व लुम्बिनी अञ्चल हाल प्रदेश नं. ५ को लुम्बिनी नगरपालिकामा त उसले प्रमुख पद मेयर नै जितिसकेको छ ।  दलीय हैसियतबाट नभए पनि स्वतन्त्र रूपमा उसले आफ्ना उम्मेदवार निर्वाचनमा होमिसकेको छ ।  यसलाई सम्बद्ध सबैले सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक ठानिन्छ ।  
दोस्रो चरणको निर्वाचनताका राजपाको जायज मागको आधारमा उसले अडान लिएबमोजिम संविधान संशोधनमा विचार गर्न सकिने उद्घोष नेकपा एमालेले गरेको कुरालाई यहा स्मरण गर्नु वान्छनीय हुन्छ ।  चुनावताका मुलुकका विभिन्न भूभागमा जाँदा र कार्यकर्ता तथा जनताको मनोविज्ञानलाई बुझैर पनि उसले त्यो मनस्थिति बनाएको हुनसक्ने कुरा बुझ्न त्यति कठिन छैन ।  उसको अर्थात् एमालेको चुनाव ताकाको पछिल्लो भनाइ एवं पूर्वअडानको लचकता स्वरूप पनि उसलाई नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाएको हुन सक्ने आँकलन राजनीतिक विश्लेषकको छ ।  यस कुरालाई समेत एमालेले थप हेक्का राख्नु बुद्धिमत्ता ठहर्छ ।  यसो भएमा संविधान संशोधन भई त्यसमा सर्वस्वीकार्यता बढ्ने र सबै निर्वाचन सहजरूपले संविधानको समयसीमाभित्रै सम्पन्न भई मुलुक समृद्धिउन्मुख अग्रगतिमा अघि बढ्ने स्पष्ट छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना